एमसीसीको विज्ञापन बजाएपछि एपीवान टेलिभिजन विरुद्ध प्रेस काउन्सिलमा उजुरी

diyopost.com
दियो पोस्ट  बुधबार, भाद्र १६, २०७८ | ०:३७:१६

काठमाडौं, १४ भदौ । अमेरिकी सरकारद्वारा नेपालमा लागु गर्न खोजिएको चौतर्फी विवादित परियोजना एमसीसीको विज्ञापन बजाउने एपी वान टेलिभिजन विरुद्ध प्रेस काउन्सिलमा उजुरी परेको छ ।

अधिवक्ता स्वागत नेपाल नेतृत्वको उन्नत लोकतान्त्रिक पार्टीले मंगलबार प्रेस काउन्सिल नेपालमा उजुरी दिएको हो । उनीहरुले एपीवान टेलिभिजनले पत्रकार आचार संहिता उलंघन गरेको मुद्दामा कारबाही माग गरेका छन् ।
एपीवान टेलिभिजनले एमसीसी परियोजनाको बारेमा सकारात्मक विज्ञापन प्रशारण गरेको थियो ।

मिति:२०७८।०५।१५

श्रीमान् अध्यक्ष ज्यु

नेपाल प्रेस काउन्सिल

सञ्चारग्राम सिनामंगल, काठमाडौं

विषय : आचार संहिता उल्लंघन गरेकोमा कारवाही गरी पाऊँ

महोदय,

उपरोक्त सम्बन्धमा एपिवान टेलिभिजन भन्ने सञ्चार संस्थाले नेपालको संविधान विपरित नेपालको सार्वभौमिकता र स्वाधीनता विरुद्ध तथा पत्रकार आचार संहिता समेत विपरित इण्डो प्यासिफिक रणनीति अन्तर्गतको अमेरिकी सैन्य रणनैतिक परियोजना मिलेनियम च्यालेञ्ज कपोरेसनसँगको सम्झौता मिलेनियम च्यालेञ्ज कम्प्याक्ट (एमसिसि) को पक्षमा विज्ञापन सामग्री प्रशारण गरेकोमा कारवाही गरी पाऊँ भनी पत्रकार आचार संहिता २०७३ (पहिलो संशोधन २०७६), नेपालको प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ को दफा १२ समेत बमोजिम निम्न लिखित निवेदन गर्दछौं ।

१. निवेदकको हक दैया : म निवेदक नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र स्वाधीनताको रक्षार्थ उन्नत लोकतन्त्र र प्रत्यक्ष प्रजातन्त्रका लागि कानुन र संविधानमा परिष्करण गर्ने उद्देश्यले ११ वर्षदेखि क्रियाशील स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियान नेपाल र उन्नत लोकतन्त्र पार्टीको संस्थापक एक जिम्मेवार नागरिक हुँ । नेपालको संवैधानिक विकासक्रमको इतिहासमै पहिलो पटक हाल विद्यमान नेपालको संविधानको धारा ४८ मा नागरिकको हक र अधिकार मात्र होइन कर्तव्य पनि व्यवस्था गरी प्रावधान राखिएकोले नेपालको सो धारा अनुसार नेपाल राष्ट्रप्रति निष्ठावान हुँदै नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको रक्षा गर्नु तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा र संरक्षण गर्नु नागरिकको पर्ने भएकोले हाम्रो प्रस्तुत निवेदनका सन्दर्भमा उजुरी गर्ने हकदैया रहेको छ ।

२. एमसिसिले कसरी नेपालको राष्ट्रको हित विपरित छ ? :  एमसिसी चिनियाँ लगानीका कारण विश्वभर बढिरहेको प्रभाव रोक्न बनेको र चीनलाई काउन्टर दिन स्थापना गरिएको अमेरिकन संस्था हो । यसको नेतृत्व पश्चिमा मुलुकहरूले इन्डियालाई गराइरहेका छन् । त्यसैले पहिलाको एसिया प्यासिफिक भन्नेलाई नै इन्डोप्यासिफिक बनाइयो । चीनविरुद्ध यसपूर्व नै युएस एड, एक्सन एड, एसिया फाउन्डेसनजस्ता संस्था क्रियाशील थिए, छन् । तर ती संस्था चीनविरोधी गतिविधिमा क्रियाशील भए पनि राजनीतिक र फौजी मामिलामा भने ती संस्थाहरूले काम गर्ने कार्यक्षेत्र र अनुमति थिएन । त्यसैले आन्तरिक राजनीति, सैन्य र सामरिक क्षेत्रमा हस्तक्षेपकारी काम गर्न एमसिसी ल्याइएको हो । 

हाल इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गत एमसिसी नाम जोडेर अमेरिकाले अनुदान दिने काम अघि बढाएको छ । सहयोगका नाममा दिइने यस्तो अनुदानमार्फत अफ्रिकादेखि दक्षिणपूर्व एसियासम्मको हिन्द महासागर र प्रशान्त महासागरको भूभागसँग जोडिएका सम्पूर्ण देशलाई एउटै छातामुनि राखेर चीनसँग लड्ने र ठूलो सामरिक इलाका बनाउने अमेरिकी तथा पश्चिमाहरूको रणनीति यसभित्र रहेको छ । यो रणनीतिको केन्द्रबिन्दुमा इन्डिया छ । इन्डियालाई अनावश्यक रूपमा सक्रिय बनाएर सार्कलाई निष्क्रिय बनाउने यसको अर्को षड्यन्त्र निहित छ । सार्कलाई विघटन गर्ने पश्चिमाहरूको घातक योजना रहेको छ । सार्कलाई आफूले चाहे जसरी प्रयोग गर्न नसकेपछि सार्कसहितका देशलाई बिमस्टेकमा जोडेर दक्षिणपूर्वी एसियाको आशियानलाई बिमस्टेकमा मिलाएर इन्डो–प्यासिफिकभित्र हाल्ने उनीहरूको योजनाअन्तर्गत रहेको छ । 

देखावटी रूपमा विकास–निर्माणको लागि अनुदान भनिए पनि खासमा यो विकास–निर्माणको प्रश्न नै होइन, यो विशुद्ध राजनीतिक, सामरिक र फौजी प्रस्ताव हो । एमसिसीलाई नेपालको संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने भन्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ । योभन्दा बढी रकमको अर्थात् ५६ अर्वको सहयोग त चीनले घोषणा गर्‍यो तर संसदले अनुमोदन गर्नुपरेन । एमसिसी संसदबाट पारित भएपछि नेपालको कानुन प्रभावहीन हुन्छ । संसदबाट नै पास भएपछि प्रस्तावबमोजिम चीनविरुद्ध मानवअधिकारको प्रश्नमा फ्री तिब्बत गतिविधि गर्न दिनुपर्ने बाध्यता हुनेछ । नेपालमा सोझै चीनविरुद्ध हस्तक्षेपकारी अमेरिकी गतिविधि सुरु हुन्छ । नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीति बचाउनुपर्छ ।

एमसिसी प्रस्तावमा विद्युत् ट्रान्सिमिसन लाइनका बारेमा नेपालले इन्डियासँग सहमति लिनुपर्ने वा उसले पनि सहमति दिनुपर्ने भन्ने पनि उल्लेख छ । इन्डोप्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गत बनेको अमेरिका, जापान, अस्ट्रेलिया र इन्डिया सदस्य रहेको सैन्य गठबन्धन (क्वाड)अन्तर्गत नेपाली सेनालाई राख्ने अर्को खतरनाक षड्यन्त्र रहेको छ। एमसिसीको लेखा परीक्षण गर्ने व्यक्ति एमसिसीले सिफारिस गरेको मान्छे हुनुपर्ने भन्ने अर्को प्रस्ताव छ । नेपालको लागि सबै तथ्य गुमराहमा राख्ने प्रयास गरेर अमेरिकीहरूलाई गोप्य सूचना दिने र नेपालको कानुन र संविधानसँग बाझिएका सम्झौताका बुँदा पनि नेपाल कानुनभन्दा ठूलो हुने गरी एमसिसीको प्रस्ताव जस्ताको तस्तै स्वीकार गरेर संवैधानिक रूपमै नेपाललाई अमेरिकी उपनिवेश बनाउने प्रयास एमसिसीमार्फत हुँदै छ ।

अमेरिकीहरूले नेपाली सेनालाई दिने सहयोग इन्डोप्यासिफिकअन्तर्गत दिएको हो भनेर केही समयअघि आफ्नो मिलिटरी दस्तावेजमै राखेर अमेरिकाले भनेपछि नेपाली सेनाले यसपूर्व आपत्ति जनाएको पनि थियो । अब त झन् नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीति बचाउनुपर्छ । नत्र नेपाल एमसिसीमार्फत अन्त्य हुने, नेपाली सेनालाई विघटन गर्ने सत्ताधारीकै षड्यन्त्र कहालीलाग्दो गरी अघि आइरहेको छ ।

हामी चीन, इन्डिया, अमेरिका कोही पक्षधर होइन, असंलग्न परराष्ट्र नीतिको पक्षमा छौँ । नेपाल भ्रमणका क्रममा डेभिड जे रान्जले २०१९ मे १५ मा हिमालयन टाइम्समा समाचार छापेर इन्डोप्यासिफिक रणनीतिकै फन्डको पैसा हो र यसैसँग आबद्ध छ भन्ने बताएको सबैलाई राम्रोसँग थाहा हुनुपर्छ । अरूले आँखा चिम्ले पनि कम्तीमा पत्रकारहरूलाई थाहा छ । 

अमेरिकाको रक्षा मन्त्रालयले १ जुन २०१९ मा एउटा प्रतिवेदन जारी गर्‍यो । त्यसमा नेपालको बारेमा रिपोर्ट लेख्दै नेपालमा अमेरिकाले इन्डोप्यासिफिक अलायन्सको स्थल–सेना निर्माण गर्ने उद्देश्यले दुई पटक भ्रमण र कुराकानी भइसकेको उल्लेख छ । डोनाल्ड ट्रम्पको २०१७ को रणनीतिक रिपोर्टको पृष्ठ ४ र २१ मा आफ्ना सबै रणनीतिक ताकतको प्रयोग गरेर अमेरिकाको प्रभाव फैलाउने लेखिएको छ । त्यसैगरी पृष्ठ ३४ मा आर्थिक दबाबका कार्यक्रम गरिने भनिएको छ । त्यो कार्यक्रम इन्डोप्यासिफिकअन्तर्गतकै हुने पनि प्रष्ट उल्लेख छ ।

नेपाललाई दिइने रकम इन्डोप्यासिफिककै रकम हो भन्ने पनि प्रष्ट छ । उसले आर्थिक दबाबमा पारेर अमेरिकाले सुरक्षा खतराको सम्बोधन गर्नुपर्छ भनेको छ । जुन कार्यक्रमहरू उसले यसपूर्व नै मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनमार्फत गर्दै आइरहेको छ भन्ने वाक्य नै प्रयोग गरिएको छ । पृष्ठ ३९ मा प्रष्ट भनिएको छ– द युनाइटेड स्टेट विल युज डिप्लोमेसी एन्ड एसिस्टेन्स टु इन्करेज स्टेटस् टु मेक च्वाइसेज द्याट इम्प्रुभ गभर्नमेन्ट रुल अफ ल एन्ड सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट,  वि अलरेडी डु दिस थ्रु मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन ।(The United States will use diplomacy and assistance to encourage states to  make choices that improve government rule of law and sustainable development we already do this through Millenium Challenge Corporation.) 

यसरी अमेरिकीहरू स्वयमले आफ्ना आधिकारिक कागजातहरूमा यो रकम इन्डोप्यासिफिकअन्तर्गत नै हो भनिसकेपछि नेपालका सञ्चार माध्यमहरु को हुन् जो अमेरिकीहरू भन्दा जान्ने भएर यो इन्डोप्यासिफिकअन्तर्गत होइन भन्न सकून् । एमसीसीको धारा ६.८ मा नेपालमा अमेरिकी सरकारका वा एमसीसीका पूर्व वा बर्तमान कर्मचारी वा सुरक्षाकर्मीले नेपालमा कुनै पनि अपराध गरेमा समेत नेपालको कुनै पनि अदालत वा न्यायाधिकरणमा समेत मुद्दा नलाग्ने व्यवस्था गरिएबाट नेपालमा जुनसुकै हत्या बलात्कार भएमा समेत उनीहरु विरुद्ध अनुसन्धान समेत हुन नसक्ने गरी भएको प्रावधानले व्यक्तिको मात्र होइन राष्ट्रिय स्वाधीनताको पनि अन्त्य हुन्छ । नेपालको अदालत र कानुनको कुनै पनि काम हुने छैन । त्यति मात्र अनुसूचि ५ क मा नेपालले इण्डियाको सम्मतिमा मात्र आफ्नो विस्तृत परियोजना प्रस्तुत गर्नु पर्ने व्यवस्थाले नेपालको सार्वभौमिकता अन्त्य हुने निश्चित छ । अर्को तर्फ संसदबाट पास भएर मात्र कार्यान्वयन हुने भन्ने व्यवस्था रहेकोमा संसदले एमसीसी नेपालको हितमा छ कि भन्ने निश्चित नै नभई रकमको मात्र लोभमा परी राष्ट्रिय स्वाधीनता र सार्वभौमिकताविरुद्ध आत्मसमर्पण गर्ने गरी एमसीसी ठीक छ भनी गरिएको विज्ञापन पत्रकार आचार संहिता विपरित रहेको छ ।

३. एपिवान टेलिभिजनले प्रशारण गरेको विज्ञापन किन आचार संहिता विपरित छ ? : पत्रकार आचार संहिता २०७३ (पहिलो संशोधन २०७६) को ५ (१) ले पत्रकार र सञ्चारमाध्यमले सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय एकता र सामाजिक सद्भावमा खलल पुग्ने सामग्री उत्पादन, प्रकाशन, प्रसारण र वितरण गर्नुहुँदैन भनेको छ । एमसीसीको पक्षमा एपिवान टेलिभिजनले प्रशारण गरेको विज्ञापन माथिका सबै प्रकरणका प्रमाण र तथ्य अनुसार नेपालको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रियता र स्वाधीनताविरुद्ध रहेको छ । सो विषयमा सो टेलिभिजनले ठोकुवा गरेर यो नेपालका लागि शेयरमा लगानी गरेभन्दा पनि फाइदाजनक छ भनी विज्ञापन गरेको छ । चेलीबेटी र आमा बेचेर मीठो खाने इच्छा गर्नेहरुका लागि आफ्नो लगानी केही पनि हुँदैन तर त्यसैलाई शेयरमा लगानी गर्नु भन्दा पनि राम्रो भनेर विज्ञापन गर्न नमिलेजस्तै राष्ट्रहित विपरितको विज्ञापन उक्त टेलिभिजनले गरेको छ ।

यस्तै विषयलाई सन्तुलित नियन्त्रण गर्नका लागि नेपालको संविधानको धारा १७ ले (२) (क) ले स्वतन्त्रताको हक अन्तर्गत अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता विज्ञापकले प्रयोग गर्न सक्छ भन्ने हो भने पनि सो धारा आफैँमा स्वच्छन्दता प्रदान गर्ने धारा होइन किनकि उक्त धाराका लागि प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश (२) ले उक्त धारा १७ को खण्ड (ख) को कुनै कुराले नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता र स्वाधीनता, संघीय इकाइ बीचको सु–सम्बन्ध वा सार्वजनिक शान्ति र व्यवस्थामा खलल पर्ने कार्यमा मनासिब प्रतिबन्ध लगाउन सकिने भन्ने प्रष्ट पारेको छ । त्यसैले नेपालको कुनै पनि कानुनले रकम लिएर पनि यस्तो विज्ञापन प्रशारण गर्नु पूर्ण रुपेण आचार संहिता विपरित रहेको छ। संविधानको धारा १९ ले दिएको सञ्चारको हकलाई पनि त्यसैगरी प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले तर भन्दै जोडेर पूर्व प्रतिबन्ध लगाउन प्रतिबन्ध भए पनि एक पटक प्रशारण भइसकेपछि भने आचार संहिता र अन्य कारवाहीको दायरा भित्र ल्याउन सकिने व्यवस्था गरेको छ ।

४. एपिवान आफैँले प्रशारित सामग्री प्रेस काउन्सिल समक्ष प्रस्तुत गर्नु पर्ने व्यवस्था बारे : पत्रकार आचार संहिता २०७३ (पहिलो संशोधन २०७६) को ६ को (१) को (क) मा कुनै सामग्री प्रकाशन प्रशारण गर्ने सञ्चार माध्यमबाहेक अन्यत्र उपलब्ध हुन नसक्ने भएमा सोही सञ्चार संस्थाबाट झिकाइ प्रमाणमा लिनु पर्ने व्यवस्था भए बमोजिम एपिवान टेलिभिजनले प्रशारण गरेको उक्त सामग्रीको प्रति अन्यत्र उपलब्ध नभएको कारणले एपिवान टेलिभिजनबाटै प्रति झिकी बुझी हेरी प्रमाणमा लगाई पाऊँ ।

अतः एपिवान टेलिभिजनलाई राष्ट्रविरोधी, सार्वभौमिकता विरुद्धको एमसीसीको पक्षमा देशविरोधी विज्ञापन प्रशारण गरी आचार संहिता उल्लंघन गरेकोमा हदैसम्मको कारवाही गरीपाऊँ । साथै उक्त विज्ञापन निर्माण गर्ने संस्था, कम्पनी अभिनय व्यक्तिहरु प्रशारणको करार गर्ने जिम्मेवार व्यक्तिहरु तथा प्रशारण गर्न निर्णय गर्ने अनुमति दिने र प्रशारण गर्नेहरु समेतका हकमा कारवाही गरीपाऊँ ।

निवेदक

स्वागत नेपाल

संस्थापक अध्यक्ष

उन्नत लोकतन्त्र पार्टी

सम्पर्क ९८५१०१७७१०

सम्बन्धित खबर