हिरासतमा प्रहरीको विभेद : चोरीका अभियुक्तलाई २५ दिन थुनेर छुवाछुत गर्नेलाई छुटैछुट !

diyopost.com
दियो पोस्ट  सोमबार, भाद्र २८, २०७८ | १३:५४:२७

दियोपोस्ट संवाददाता


काठमाडौं, २८ भदौ । नेपालको संविधानले सामान्य कानुनको प्रयोगलाई लिएर समानताको हक स्थापित गरेको छ । नेपालको संविधान २०७२ को धारा १८ को उपधारा २ मा मा सामान्य कानूनको प्रयोगमा उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिंग, शारीरिक अवस्था, अपांगता, स्वास्थ्य स्थिति, वैवाहिक स्थिति, गर्भावस्था, आर्थिक अवस्था, भाषा वा क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गरिने छैन,’ भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।


जातिय भेदभाव तथा कसुर र सजाय ऐनले जातको आधारमा छुवाछुत तथा विभेद गर्नुलाई गम्भिर सामाजिक अपराधको रुपमा सजाय निर्धारण गरेको छ ।

जातिय भेदभाव तथा छुवाछूत गर्नेलाई दुई महिनादेखि २ वर्ष कैद र २० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने ऐनले निर्धारण गरेको छ ।
सार्वजनिक अपराधलाई लिएर पनि विद्यमान कानुहरुमा सजाय निर्धारण भएका छन् ।

‘केही सार्वजजनिक (अपराध र सजाय) ऐन, २०२७ (संशोधन), २०७२ को दफा उपदफा १ मा भनिएको छ,‘यस ऐन बमोजिम काराबही भएको मुद्दामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले कसुरको मात्रा अनुसार पच्चीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा पीडित पक्षलाई विगो बमोजिम क्षतिपूर्ति भराई दिन सक्नेछ तथा अनुसन्धानको सिलसिलामा मनासिव कारण थुन्नुपर्ने कारण खोली पर्चा खडा गरी बढीमा पैँतीस दिनसम्म थुनामा राख्ने आदेश दिन सक्नेछ ।’


कसुर सजाय र दण्ड निर्धाण अनुसार सार्वजनिक अपराध भन्दा जातिय विभेदे तथा छुवाछूत गम्भिर प्रकृतिको अपराध हो भनेर ऐनले नै निर्धारण गरेको सजायको आधारमा भन्न सकिन्छ । तर, जातिय छुवाछूत जस्तो गम्भिर अपराधलाई प्रहरीले भने सार्वजनिक अपराधलाई भन्दा सामान्य ठानेर हेलच्याक्र्याइँ गर्ने गरेको पाइएको छ ।

सरकारी अभिलेख अनुसार प्रहरीले सार्वजनिक अपराध मुद्दामा पक्राउ परेका अभियुक्तलाई २५ दिनसम्म राखेको प्रसशस्त्र प्रमाणहरु छन् । तर, ऐनले गम्भिर सामाजिक अपराध भनेको जातिय छुवाछूत तथा भेदभावको अपराधमा पक्राउ परेका अभियुक्तलाई भने ३ दिनसम्म हिरासतमा राखेर मुद्दा पेश गर्ने गरिएको पाइएको छ ।


प्रहरीले सामान्य चोरीका मुद्दामा समेत अभियुक्तलाई २२ देखि २५ दिनसम्म हिरासतमा राखेको प्रसस्त अभिलेखहरुमा देख्न सकिन्छ ।

काठमाडौं जिल्ला अदालतमा नेपाल प्रहरीले पेश गरेको चोरीका मुद्दाहरुमा अभियुक्तलाई २२ देखि २५ दिनसम्म हिरासतमा राखेको प्रतिनिधिमुलक उदाहरण हेरौँ ।


२०६८ साल भदौ २६ मा दर्ता भएको सुनील चौधरी प्रतिवादी रहेको चोरीको मुद्दामा २५ दिनसम्म हिरासतमा राखेको अदालतको रेकर्डमा देखिन्छ । त्यस्तै सोही दिन अभियोग दर्ता भएको लक्ष्मण साहनीलाई पनि चोरी मुद्दामा २५ दिनसम्म हिरासतमा राखेपछि मुद्दा पेश गरेको अदालतको रेकर्डमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै सामान्य चोरी मुद्दामा पक्राउ परेकी अञ्जली चौधरीलाई प्रहरीले २५ दिन हिरासतमा राखेर जिल्ला अदालत काठमाडौंमा अभियोग दर्ता गरेको देखिन्छ ।

रविन्द्र तामाङ प्रतिवादी रहेको सामान्य चोरीको मुद्दामा प्रहरीले उनलाई २७ दिन हिरासतमा राखेर जिल्ला अदालतमा अभियोग दर्ता गरेको सरकारी अभिलेखमा उल्लेख छ । जिल्ला अदालत काठमाडौंमा दर्ता भएको अधिकांश सामान्य चोरीको घटनामा प्रहरीले २५ दिनसम्म हिरासतमा राखेको सरकारी अभिलेखमा देखिन्छ ।


अब सार्वजनिक अपराधमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं लगायत विभिन्न जिल्लामा दर्ता भएका अभियोग तर्फ हेरौँ ।

सार्वजनिक अपराधका मुद्दाहरुमा प्रहरीले १५ दिनदेखि २५ दिनसम्म हिरासतमा राखेर मात्रै सिडिओ कार्यालयमा पेश गरेको अभिलेखमा उल्लेख छ ।


सरोज खड्का प्रतिवादी रहेको सामान्य सार्वजनिक अपराध मुद्दामा प्रहरीले २४ दिनसम्म हिरासतमा राखेपछि मात्रै उनलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पेश गरेको छ ।


प्रहरीले सार्वजनिक अपराधमा २०६८ मंसिर १३ गते सन्जय श्रेष्ठलाई पक्राउ गर्यो । उनलाई सार्वजनिक अपराध अभियोगमा मुद्दा दर्ता गर्नुअघि १९ दिन हिरासतमा राखियो ।


सार्वजनिक अपराधमा पक्राउ परेका अधिकांश अभियुक्तलाई प्रहरीले १५ दिनसम्म न्युनतम हिरासतमा राखेर अभियोग दर्ता गरेको सरकारी अभिलेखमा देख्न सकिन्छ ।


अब हेरौँ जातिय छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको कसुरमा पक्राउ परेका अभियुक्तलाई प्रहरीले हिरासत राखेको विवरण हेर्दा निकै विभेदकारी रहेको स्पष्ट देखिन्छ ।


गणेश परियारको जाहेरीले जमुना भट्टराईलाई काठमाडौं प्रहरीले जातिय भेदभाव तथा छुवाछुत मुद्दामा पक्राउ गर्यो । नेपाल सरकार नै वादी भएको यो मुद्दामा अभियुक्तलाई तीन दिन हिरासतमा राखेर प्रहरीले अदालतमा मुद्दा दायर गर्यो । मिलन विश्वकर्माको जाहेरीको आधारमा जातिय छुवाछुत तथा भेदभाव गर्ने कमला गौतमलाई प्रहरीले पक्राउ त गर्यो तर, ७ दिन हिरासतमा राखेर मुद्दा दायर गर्यो ।


करुणा विश्वकर्माको जाहेरीको आधारमा जातिय छुवाछुत तथा भेदभाव अभियोगमा पक्राउ परेका माधव भुसाल २०७७ फागुन १३ मा पक्राउ गरि सोही दिन हाजिरी जमानीमा छाडियो । चार दिनपछि अभियुक्त विरुद्ध जिल्ला अदालतमा अभियोग दर्ता गरियो । रुपा सुनारको जाहेरी पक्राउ परेकी सरस्वति प्रधानलाई पनि प्रहरीले तीन दिन हिरासतमा राखेर हाजिरी जमानीको आधारमा छाडिदियो । उक्त मुद्दामा हालसम्म अभियोग दर्ता भए÷नभएको विषयमा पीडितले जवाफ पाएका छैनन् । यी त प्रतिनिधि घटना मात्रै हुन् ।

अधिकांश जातिय भेदभाव तथा छुवाछुतको मुद्दामा प्रहरी संगठन र सरकारी वकिलको कार्यालयले दोहोरो नीति लिएका हुन् । अझ पछिल्ला अवधिमा त छुवाछुत तथा भेदभाव अभियोगमा पक्राउ गरेकाहरुलाई हाजिरी जमानीमा छाड्ने अभ्यास हुन थालेको छ । सरकारका निकायहरुले नै नेपालको संविधानको उलंघन गर्दा समाजमा फेरी जातिय भेदभाव तथा छुवाछुतका घटनामा उल्लेख्य वृद्धि हुन थालेको छ । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १४ उपदफा (१) मा ‘कुनै व्यक्तिलाई कसूरको अनुसन्धानको लागि यस प

रिच्छेदबमोजिम पक्राउ गरेपछि चौबीस घण्टाभित्र जतिसक्दो चाँडो मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष उपस्थित गराउनु पर्नेछ ।’ भन्ने उल्लेख छ ।
त्यस्तै उपदफा (२) मा ‘उपदफा (१) विपरीत हुनेगरी कसैलाई हिरासतमा राख्न सकिने छैन ।’ भन्ने उल्लेख छ ।


उपदफा (३) मा ‘कुनै व्यक्तिलाई उपदफा (१) मा लेखिएको म्यादभन्दा बढी हिरासतमा राख्नु परेमा अनुसन्धान अधिकारीले त्यसको आधार र कारण खुलाई सरकारी वकिल कार्यालय मार्फत् मुद्दा हेर्ने अधिकारीसमक्ष अनुमतिको लागि निवेदन दिनु पर्नेछ,’ भन्ने उल्लेख छ ।


यसैगरी उपदफा (६) मा ‘अनुसन्धान अधिकारीले कुनै व्यक्तिलाई उपदफा (३) बमोजिम हिरासतमा राख्ने अनुमति माग गरेकोमा मुद्दा हेर्ने अधिकारीले सम्बन्धित कागजातहरु हेरी अनुसन्धान सन्तोषजनक रुपमा भएको वा नभएको विचार गरी, आवश्यक देखिए सम्बन्धित कानून व्यावसायीको बहस समेत सुनी अनुसन्धानको लागि हिरासतमा राखी राख्न आवश्यक भएको देखिएमा एकैपटक वा पटकपटक गरी बढीमा पच्चीस दिनसम्म हिरासतमा राख्ने आदेश दिन सक्नेछ ।’ भन्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ ।


सोही व्यवस्था अनुसार पक्राउ परेका अभियुक्तलाई प्रहरीले म्याद थपको आधारमा २५ दिनसम्म हिरासतमा राख्ने गर्दछ ।

जातिय छुवाछुतको घटनामा अनुसन्धान निकै साँघुरो हुन्छ : बसन्त बहादुर कुँवर, प्रवक्ता नेपाल प्रहरी


नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता प्रहरी बरिष्ठ उपरिक्षक (एसएसपी) बसन्त बहादुर कुँवर अपराधको प्रकृति अनुसार अनुसन्धानको समय फरक फरक हुनसक्ने बताउँछन् । ‘

हिरासत भनेको अनुसन्धानको समय हो । अनुसन्धान सकिने वित्तिकै पठाउने कुरा हुन्छ । यहाँले इंगित गरेअनुसार दबाव प्रभाव पर्यो भन्न खोज्नु भएको होला,’ कुँवर भन्छन्,‘किन की सामाजिक संरचनाका कुराहरु अझै पनि छन् । त्यसले प्रभाव पार्छ होला । जघन्य खालका चोरीका घटनामा प्रमाण संकलनका विभिन्न आयामहरु हुने भएकाले समय लाग्नु स्वभाविक हो । जातिय छुवाछूतका घटनामा अरु कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्नन् । यसमा हुनसक्ने र बुझ्न पर्ने मान्छे तत्काल त्यहीँ हुन्छ । यसमा विधि विज्ञान प्रयोगशालामा परिक्षण गर्न पठाउनुपर्ने कुराहरु पनि हुन्नन् । प्राविधिक किसिमका अनुसन्धानका कुराहरु त्यसमा नभएकाले छिटो हुनसक्छ ।’


यद्धपी छिट्टै मुद्दा अभियोजन हुँदा अभियुक्तको मनाबल बढ्ने कुरामा भने कुँवर सहमत छन् ।


‘मनोबल बढ्यो भन्ने कुरा स्वभाविक हो । जसको मनोबल त्यस्तो छ त्यसलाई दुरुत्साहन गर्ने हकमा हामी पनि कन्भिन्स छौँ,’ कुँवरले भने ।

सम्बन्धित खबर