जैविक विविधता संरक्षण पद्धतिको अभ्यासले ‘चेपाङ’ जातिको जन-जीवन कष्टकर !

diyopost.com
दियो पोस्ट  मंगलबार, आश्विन १२, २०७८ | २:२६:१८

काठमाडौँ । सरकारले चितबन राष्ट्रिय निकुञ्जमा जैविक विविधता संरक्षण पद्धतिको अभ्यास सुरु गरेपछि त्यहाँ वरपर बस्दै आएका आदीवासी र सिमान्तकृत समुदायहरु जोखिममा परेको बताइएको छ । जागरण मिडिया सेन्टर र युएनडिपीद्धारा संयुक्त रुपमा आयोजित ‘वागमती प्रदेशको चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज प्रभावित क्षेत्रका जनताको समस्या र सवाल‘ विषयक भर्चुअल कार्यक्रममा निकुञ्जको बफर जोनमा बसोबास गर्ने चेपाङ जातिको जनजिवनमा ठूलो असर परेको बताइएको हो ।

कार्यक्रममा बोल्दै वागमती प्रदेशभा अन्तर्गत राज्य व्यवस्था समितिका अध्यक्ष माधव प्रसाद पौडेलले संविधानमा ब्यवस्था गरिएको ऐन कानुनलाई प्रदेश र स्थानीय तहको कानुन अनुसार पार्क संरक्षित क्षेत्रमा बसोवास गर्ने समुदायको अधिकार स्थापित गर्नु पर्ने बताए ।

उनले त्यस क्षेत्रमा वसोवास गर्दै आएका अति सिमान्तकृत चेपाङ जाति लगायतका समुदायको समस्या समाधान गर्न र साझा वन, जंगल, जल र जमिनजस्ता प्राकृतिकि स्रोत साधनको संरक्षणको लागि संघबाटै ऐन निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले भने, ‘नयाँ ऐनमा प्राकृतिक स्रोत साधनको वाँडफाँड र वन्यजन्तुको संरक्षण र व्यवस्थामा प्रदेश र स्थानीय तहको जिम्मेवारी स्पष्ट हुनुपर्छ ।’ वनमाथी अहिलेसम्म संघकै एकाधिर कायम भएकाले यो अभाव र समस्या सम्बन्धि हिजोको व्यवस्थालाई अन्त्य गर्न, सबैले आवाज उठाउनु पर्ने उनको भनाई छ ।

संविधानसभा सदस्य तथा चेपाङ संघका पुर्व अध्यक्ष गोविन्द राम चेपाङले राष्ट्रिय निकुञ्ज आसपास क्षेत्रमा वसोवास गर्ने थारु कुमाल, बोटे माझी तथा चेपाङ जातिलाई राष्ट्रिय निकुञ्जले विभेद गरेको बताए । उनले आदिवासीहरुको बाँच्ने आधार नै जल, जमिन र जंगल भएकाले सरकारले राष्ट्रिय निकुञ्ज सम्बन्धि नियम बनाएर आदीबासीहरु माथि विभेद गरेको तर्क गरे ।

राष्ट्रिय निकुञ्जले २०६८ सालमा निकुञ्जको लोथ्रा खोलामा रेशम चेपाङलाई गोली हानेर मारेको घटना उदृत गर्दै अध्यक्ष गोविन्द राम चेपाङले २०७७ सालमा राज कुमार चेपाङलाई साउने सक्रान्तिका वेला वगरमा, घुंगी खोज्न जाँदा निर्मम तरीकाले कुटी–कुटी मारेको बताए ।

उनले भने, ‘चितवनको माडी नगरपालिका, वडा नं. ८ का दान वहादुर चेपाङ, जित वहादुर चेपाङ र विष्णु चेपाङको घरमा आगो लगाइदिने हात्ति लगाएर घर भत्काइएको छ, २०२९ को नियमावली र २०५२ को ऐन गलत छ ।’

अहिले सम्म ४० भन्दा बढी चेपाङलाई तस्करहरुका कारण उत्पन्न गैडा मुद्धामा जेलवन्दी बनाईएको स्मरण गर्दै उनले कानुनत स्थापित विभेदकारी मान्यता ऐन र कानुन र संरचना सच्याइनु पर्नेमा जोड दिए ।

कार्यक्रममा बोल्दै बागमती प्रदेशका सांसद रामलाल महतोले चेपाङ जाती र निकुन्जको सम्वन्ध पुर्खौदेखी रहेको भए पनि उनीहरुको विचमा विभिन्न खाल्का द्धन्दहरु उत्पन्न भएकाले यसको अन्त्यका लागि विशेष पहल गर्नुपर्ने बताए ।

उनले, २०२९ सालमा चितवन राष्ट्रिय निकुन्ज स्थापना गर्ने क्रममा वन्य जन्तुलाई महत्व दिएर बनाइएको मध्यवती क्षेत्र ऐन अव्यवहारीक भएको र विकासमैत्री, मानवमैत्री, वन्यजन्तु संरक्षण मैत्री नयाँ किसिमको ऐन बनाइनु पर्ने औल्याए । संघीय सरकारको मातहमा रहेको चितवन राष्ट्रिय निकुन्जका सम्वन्धमा स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारलाई कुनै अधिकार नभएकाले स्थानीय सरकार, उपभोक्ता, मध्यवर्ती क्षेत्रका प्रभावित जनता र विज्ञ लगायत सरोकारवालाको सहभागीतमा फेरी नयाँ ऐन कानुन वनाउनुपर्छ, उनको भनाई छ ।

त्यसैगरी मकवानपुर र चितवनमा पर्ने निकुन्ज क्षेत्रको सिमानामा बस्दै आएका निकुञ्ज प्रभावित समुदायलाई नारायणी नदि कटानले पारेकोे क्षतिपुर्ती संघीय सरकारले दिनुपर्ने भन्दै उनले भने, ‘निकुन्जसँग भइरहेको द्धन्द्ध, तत्काल समाधान गर्न, बाझिएको मध्यवर्ती क्षेत्रको ऐन कानुन र अव्यवहारिक निति नियमलाई पनि परिमार्जन गरिनु पर्छ ।’

चेपाङ समुदाय प्राकृतिक स्रोतमा आश्रीत समुदाय भएका र चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज फैलिएको क्षेत्र राप्ती नगरपालिका, भरतपुर नगरपालिकाको छेउछाउमा वसोवास गर्दै आएका बोटे, थारु चेपाङ लगायतका समुदायको हक अधिकार सुनिश्चितताको लागि बफर जोनका सम्वन्धमा बनेका ऐन तथा व्यवस्थाहरुमा नितीगत सुधार गरिनु पर्ने उनको माग छ ।

कार्यक्रममा वन विज्ञान अध्ययन संस्थान हेटौंडा त्रिभुवन विश्व विद्यालयका वातावरण विज्ञ डा. योगेन्द्र यादवले ‘नेपालमा चेपांग जनताहरुको परिपेक्ष्यबाट पार्क–जनता संघर्ष’ विषयक अवधारणा पत्र प्रस्तुत गर्दै अधिकांश संरक्षित क्षेत्रमा आदिवासी समूहको पूख्र्यौली वासस्थान रहेको बताए । पार्क संरक्षण स्थापना गरिएका कारण उनीहरु विस्थापित हुनु परेको र यसका कारण उनीहरुको जनजिवनमा ठूलो समस्या उत्पन्न भएको उनको भनाई छ ।

उनले ति आदिवासी समुुदायको आर्थिक, सामाजिक र राजनैतिकि हैसियत र क्षमता कमजोर भएका कारण उनीहरुमाथी विभेद र शोषण भएको तर्क गरे । प्रदेश र संघीय सरकारमा मात्रै नभई राजनीतिक पार्टीमा समेत २०६४ देखी २०७४ सम्म चेपांग समुदायको प्रतिनिधीत्व शुन्य भएको उनले बताए ।

नेपालमा पार्क–जनता संघर्षको अनुभवमा भूमी अधिकार हनन, उनीहरुमाथी विभेद, मानव र वन्यजन्तुबीच द्धन्द्ध, संरक्षण क्षेत्रको सहभागीताबाट वन्चितीकरण गरिनु वन्यजन्तु अपराध र अवैध सिकार नै उनीहरु बीचको द्धन्द्ध उत्पन्न हुनुको प्रमुख सवाल भएको चर्चा गर्दै डा. यादवले मानव र वन्यजन्तुबीचको द्धन्द्ध र यसको असर न्यूनीकणका लागि अहिलेसम्मका ऐन कानुनहरुको परिमार्जन र संसोधन गर्दै क्षेत्रगत नियम कानून बनाउन र नयाँ ऐन बनाउन जोड दिनुपर्ने बताए ।

त्यसैगरी खोज पत्रकार चितवनका एकल सिलवालले चितवन राष्ट्रिय निकुन्ज स्थापना गर्दा आदवासी जनजाति समुदायलाई वलपूर्वक खाली गराइनु नै ठूलो भूल भएको आरोप लगाए । उनले भने, ‘पुर्खाैदेखी प्राकृतिक स्रोतमाथी निर्भर हुदै आएका चेपांग लगाएतका आदीवासी समुहको सबै सुविधामाथी निषेध र प्रतिवन्ध लगाउन हुदैन ।’

उनले नीति निर्माताहरुको उदासिनता, नीतिगत अडानको अभाव, व्यवस्थपकीय कमजोरी र लाभको असमान वितरणका कारण मानव, वन्यजन्तु र प्रकृति अनुकुलका थिति र विधी बसाल्न नसकिएको तर्क गरे ।

पत्रकार सिलवालले पार्क तथा संरक्षित क्षेत्रका आदीवासी जनजाति चेपांग समुदायलाई थप क्षति भईरहेको भन्दै वनजंगलमा आश्रीत जीवनपद्धतीलाई निषेध गर्नेगरी सरकारले वनसंरक्षित क्षेत्र सम्वन्धि कानुन ऐन र नीति नियम बनाएको बताए । उनले भने, ‘यसको समाधानका लागि यस्ता विभेदकारी नीति नियमका सट्टा फराकिलो सोचका साथ संरक्षणको ढाँचा परिवर्तन गरिनुपर्छ ।’

सञ्चार क्षेत्र, नागरिकहरुबाट परिपक्क चासो, यथेष्ट तथ्य र उचीत तर्क सहित टुंगोमा नपुग्दासम्म निरन्तर वहस र छलफल र पैरवी गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

कार्यक्रममा बोल्दै चेपाङ समुदायका अध्यक्ष भिम चेपाङले चेपांग समुदायमा मान्छे मारिएको घटना, उनीहरुको घर जलाइएको र वस्ती उठाइदिने लगाएतका अव्यवस्थीत विभेदकारी सोच स्थानिय सरकारलाई जिम्मा लगाईने कार्य उपयुक्त नभएको उहाँको गुनासो गरे ।

चेपाङ, बोटे, माझी, कुमाल र थारु लगाएत अति सिमान्तकृत समुदाय पुस्तौदेखी वन, जंगल तथा नदी किनारका छेउमा बसोबास गर्दै आएका छन् । विशेषगरी वन, जल, जमिन र जंगलमा आदीवासी जनजातिहरुको अनन्यास्रित सम्बन्ध रहेको छ ।

वागमती प्रदेश अन्तर्गत चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको प्राकृतिक स्रोतमाथी भर पर्दै आएका उनीहरुलाई निकुञ्ज स्थापनापछि जल जमिन र जंगलमा आस्रित जीवनपद्धतीलाई निषेध गर्नेगरी सरकारले बनाएको वन संरक्षित क्षेत्र सम्वन्धि विभिन्न नियम कानुनले थप समस्या र चुनौतीहरु देखिएका छन् ।

नेपालमा संरक्षित क्षेत्रले १२ वटा राष्ट्रिय निकुन्ज, १ वन्यजन्तु आरक्ष, १ शिकार आरक्ष, ६ संरक्षण क्षेत्र, १३ वटा मध्यवर्ती क्षेत्र गरी करिब मुलुकको २३ं.३९५ (३.४ मिलियन हेक्टर) ओगटेको छ । तर अधिकांश संरक्षित क्षेत्रमा आदिवासी समुहको पुख्र्यौली वासस्थान रहेको छ । सो क्षेत्रमा पार्क तथा संरक्षित क्षेत्र निषेधित गरिनुले उनीहरुको वासस्थान, अस्तित्व र जिवनशैलीमाथी ठूलो समस्या सिर्जना भएको हो ।

यसै कारण पनि वन जंगल र जलस्रोतमा पहुँचको अभाव भएपछि पार्क संरक्षित क्षेत्र तथा बफर जोनमा बसोबास गर्ने चेपाङ लगायतका समुदाय र वन्यजन्तुहरुबीच विभिन्न समयमा द्वन्द्व सिर्जना भईरहेको निश्कर्ष निकालिएको छ ।

युएनडिपीको सांसद सहयोग कार्यक्रम र जागरण मिडिया सेन्टरको सहकार्यमा भर्चुअल माध्यमबाट भएको उक्त कार्यक्रमको सहजीकरण जागरण मिडिया सेन्टरका अध्यक्ष तथा संविधानसभा सदस्य कमला विश्वकर्माले गरेकी थिइन् ।

 

 

सम्बन्धित खबर