खनियाबास गाउँपालिकामा चरम भ्रष्टाचार : चार करोडको भवन निर्माणमा महालेखाले उठायो प्रश्न !

diyopost.com
दियो पोस्ट  सोमबार, आश्विन १८, २०७८ | २१:५१:०८

धादिङ । धादिङको खनियावास गाउँपालिकाको पालिका कार्यालय भवन निर्माणमा चरम घोटाला भएको पाइएको छ । गाउँपालिकाले पालिकाको विषयगत भवन निर्माणमा उपभोक्ता समिति मार्फत करोडौँ रकममा अनियमितता गरेको पाइएको हो ।

भवन निर्माणका लागि उपभोक्ता समितिसँग ३ करोड ३७ लाख ३२ हजार रुपैयाँ लागत अनुमान तयार पारी पालिका भवन निर्माणको ठेक्का दिइएको थियो । उक्त भवन निर्माण गर्न गाउँपालिकाले २ करोड ५७ लाख ६३ हजार रुपैयाँमा एक निर्माण व्यावसायीसँग सम्झौता गरेको थियो ।

गाउँपालिकाले करिब ४ करोड रुपैयाँ लागत रहेको यो भवनको निर्माणका लागि शुरुमा उपभोक्ता समितिलाई जिम्मा दिइएको छ । जसमा डिपीसीसम्म टुक्रा बनाएर प्याकेज निर्माण थालिएको थियो । महालेखा परिक्षकको ५७ औँ प्रतिवेदनले भवन निर्माणमा अनियमितता भएको औँल्याएको छ ।

पालिकाले फाउन्डेशन तथा डिपिसीसम्मको संरचनात्मक मजबुतिको हिसाबले प्रमुख कार्य उपभोक्ता समितिबाट गराएको छ । बाँकी निर्माण कार्य भने निर्माण व्यावसायीलाई जिम्मा लगाएको छ ।
उपभोक्ता समितिले डिपिसी गर्न मात्रै ९७ लाख रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ । तर, डिपीसी समेत नभएको महालेखाको ठहर छ ।

भवन निर्माणमा जुन सुकै जोखिम भएपनि त्यसको जिम्मा भने निर्माण व्यावसायीले नलिने महालेखाले जनाएको छ । उक्त भवन निर्माणमा बनाइएको डिपीसी समेत आवश्यक उचाइमा नरहेको पाइएको छ ।

भवन रहेको स्थल तल र माथी दुवैतिर भुक्षयको उच्च जोखिम रहेको समेत गाउँपालिकाले जनाएको छ । भवन निर्माण सुस्त रहेका कारण समय र लगत समेत अनिश्चित रहेको महालेखाले जनाएको छ ।

गाउँपालिका अध्यक्ष रण बहादुर तामाङलाई यस विषयमा प्रतिक्रिया लिन सम्पर्क गर्दा उनले इन्जिनियरलाई सोध्न भन्दै पञ्छिए । उनले दिएको इन्जिनियर जिवन गुरुङको नम्बरमा सम्पर्क गर्दा उनले आफू नयाँ भएका कारण ठेकेदार कम्पनि समेत थाहा नभएको बताए ।

यद्धपी शुरुमा उपभोक्ता समितिलाई दिएको र पछि बोलपत्रको आधारमा भवन निर्माणको ठेक्का दिइएको उनले स्विकार गरे । हाल डिपीसी भएर पहिलो तला निर्माण भइरहेको समेत उनले जानकारी दिए । तर, डिपीसी नै उपभोक्ता समितिले निर्माण गरेको हुनाले भवन कमजोर भएमा भने कसैले पनि जिम्मा लिन नसक्ने अवस्था आएको छ ।

सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार २० लाख रुपैयाँ भन्दा कमको खरिद तथा ठेक्का कोटेशनको आधारमा गरिनुपर्छ ।

२० लाख भन्दा माथिको निर्माण गर्दा बोलपत्रका आधारमा गरिनुपर्छ । तर, गाउँपालिकाले ऐनलाई नै धज्जी उडाएर भवन निर्माण गरेको छ । जसमा जवाफदेहिता समेत नभएका कारण भवनबारे महालेखाले प्रश्न उठाएको हो ।

सम्बन्धित खबर