काठमाडौं । प्रेस काउन्सिल नेपालले सञ्चारकर्मीमाथि राजतन्त्रकालिन सेन्सरसिपको झल्को दिनेगरि पत्राचार गर्न थालेको छ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई व्यङ्ग्य गर्दै कार्टुन बनाएको भन्दै एक कार्टुनलाई लिएर २४ घण्टे स्पष्टिकरण सोधेर काउन्सिलले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि प्रहार गरेको हो ।
नागरिक दैनिकमा कार्यरत कार्टुनिस्ट रविन सायमीले ‘ओली बा’ शिर्षकमा कोरेको कार्टुन प्रकाशित भएको थियो । सोही कार्टुनलाई लिएर काउन्सिलले नागरिक दैनिकका सम्पादकलाई २४ घण्टे स्पष्टिकरण सोधेको छ । उक्त स्पष्टिकरण पत्र सार्वजनिक भएपछि कार्टुनिस्ट क्लबले विज्ञप्ती नै निकालेर काउन्सिलको पत्रकारे विरोध गरेको छ । पत्रकार महासंघ लगायतले समेत विरोध शुरु गरेका छन् ।
कार्टुनिस्ट क्लब नेपालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा काउन्सिलले नेपालको संविधानको मौलिक हकमा उल्लेखित प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको बर्खिलाप हुने पत्राचार गरेको भन्दै भत्र्सना गरेको छ ।
काउन्सिलले राजनीतिक दलका नेताहरुको कार्टुन मार्फत व्यंग्य गर्न नपाइने भनेर पत्राचार गर्नु आपत्तिजनक रहेको क्लबद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । विश्वका ठूला नेताहरुको अन्तर्राष्ट्रिय संचार माध्यममा समेत व्यांग्यमूलक कार्टुन प्रकाशन हुन्छ । केही वर्षअघि तत्कालिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको अर्धनग्न तस्विरमा विभिन्न कार्टुन प्रकाशन भएका थिए । त्यस्ता कार्टुन बनाउने र छाप्ने विभिन्न संचार माध्यममाथि अमेरिकी सरकारले कुनै कारबाही गरेको थिएन । तर, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था भएको नेपालमा काउन्सिलले संविधानको मर्म विपरित पत्राचार गरेको देखिन्छ ।
आचारसंहिताका बुँदा मैँ नभएको विषय किन उठ्यो ?
त्यसो त काउन्सिले गरेको पत्रमा काउन्सिलले नै जारी गरेको पत्रकार आचार संहितामा उल्लेख नै नभएका दफाहरु शब्द प्रयोग गरिएको पाइएको छ । काउन्सिलले सम्पादकलाई पठाएको पत्रमा पत्रकार आचार संहिता २०७३ (पहिलो संशोधन २०७६) को दफा ५ (२) को उलंघन भएको आरोप छ । ‘कुनै राजनीतिक दलका नेता एवं उम्मेदवारलाई लक्षित गरी व्यङ्ग्यात्मक रुपमा कुनै राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारलाई अनुचित लाभ वा हानी पुर्याउने किसिमबाट पत्रकारीताको पेशागत मर्यादा प्रतिकुल सामग्री (कार्टुन) सम्प्रेशषण भएको र जसबाट पत्रकार आचार संहिता – २०७३ (पहिलो संशोधन २०७६) को दफा ५ (२) र निर्वाचन आचार संहिता, २०७९ को दफा २५ (च) उलंघन भएको तर्फ प्रेस काउन्सिल नेपालको ध्यानाकर्षण भएको छ,’ काउन्सिलद्वारा गरिएको पत्रमा भनिएको छ ।
जबकी उल्लेखित आचार संहिताको उक्त दफामा त्यस्तो लेखिएकै छैन । पत्रकार आचार संहिता २०७३ (पहिलो संशोधन २०७६) को दफा ५ (२) मा भनिएको छ,‘सम्पादकीय स्वतन्त्रताको सिद्धान्तलाई आत्मसात् गरी सञ्चारमाध्यमका सञ्चालक र व्यवस्थापकले समाचार संकलन
सम्पादन, प्रस्तुती र सम्प्रेषणमा कुनै प्रकारको हस्तक्षेप वा प्रभाव नपारी सम्पादकीय स्वतन्त्रताको सम्मान र संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्नुपर्दछ ।’
निर्वाचन आचार संहिता २०७९ को दफा २५ (च) मा त झनै यस्तो विषय उठाइएको छैन । फेसबुक लगायत सामाजिक सञ्जालमा कार्टुन सेयर सम् मगर्न नपाइने भन्ने उल्लेख छ । निर्वाचन आयोग समेतलाई चासो नभएको विषयमा काउन्सिलले किन यस्तो पत्राचार गर्यो भन्ने विषयमा सामाजिक सञ्जालमा चर्को विरोध भइरहेको छ ।
के अध्यक्ष बस्नेतले ओलीप्रति भक्तिभाव देखाएका हुन् ?
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली यसअघि प्रधानमन्त्री थिए । उनकै पालामा प्रेस काउन्सिल नेपालको अध्यक्षमा नियुक्त पाएका पात्र हुन्– बालकृष्ण बस्नेत । काउन्सिलको अध्यक्षमा नियुक्त भएका उनले पेश गरेको योग्यता प्रमाण पत्रमाथि प्रश्न उठ्दा समेत उनी पदमा बसिरहेका छन् । नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष विपुल पोखरेलको मिलेमतोमा उनले जुन कागजपत्र पेश गरेका थिए त्यसमाथि छानबीन गर्न शिव गाउँलेको नेतृत्वमा पत्रकार महासंघले छानबीन समिति नै बनाएको थियो । तर, उक्त छानबीन समितिले के कस्तो कार्य प्रगति गर्यो भन्ने कुनै रिपोर्ट हालसम्म सार्वजनिक भएको छैन ।
प्रेस काउन्सिलका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतले ‘किर्ते कागजात’ पेश गरेर नियुक्ति पाएको खुलाशा !
