काठमाडौं । नेपाल सरकारको पूर्ण स्वमित्व रहेको प्रेस काउन्सिल नेपालका उच्च अधिकारीहरुले स्वीकृत नै नभएको निर्देशिका कार्यान्वयनमा ल्याएर लाखौं रकम ‘अनियमितता’ गरेको खुलेको छ । काउन्सिलले अर्थमन्त्रालयद्वारा स्वीकृत हुनुपर्ने खर्च निर्देशिका कार्यान्वयनमा आफैले कार्यान्वयनमा ल्याएर खर्चको सीमा बढाएको र राज्यलाई थप आर्थिक दायित्व बढाएको महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।
महालेखाको ६१ औँ प्रतिवेदन अनुसार काउन्सिलले उक्त खर्च निर्देशिका नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयले तय गरेको मापदण्ड र निर्देशिका र स्वीकृतिका लागि मन्त्रालयमा पठाएको जानकारी गराएको छ । तर उक्त निर्देशिका अहिलेसम्म मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको छैन । यता काउन्सिलले भने स्वीकृत नै नभएको उक्त निर्देशिकालाई आधार बनाएर विभिन्न बहानामा लाखौं रकम खर्च गरिसकेको छ । काउन्सिलका सुचना अधिकारी तथा सहप्रवक्ता रामशरण बोहोरा भने खर्च निर्देशिका काउन्सिलकै बोर्डबाट स्वीकृत गरि कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । तर, महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदनले भने उक्त निर्देशिका अर्थमन्त्रालयबाट नै स्वीकृत हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।
महालेखा परिक्षक कार्यालयलको उक्त प्रतिवेदन अनुसार काउन्सिलमा यस वर्षमा मात्रै बार्ड बैठक, उपसमितिहरुको बैठक बसेको र उक्त बैठक भत्ता २१ लाख ७४ हजार भुक्तानी भएको छ । यति मात्रै नभइ बैठकमा आमन्त्रित सदस्यका रुपमा काउन्सिलकै कर्मचारीले भत्ता लिने गरेको छ । उसो त अर्थ मन्त्रालय, बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा कार्य सञ्चालन निर्देशिका, २०७७ अनुसार बैठकमा आमन्त्रित सदस्यका रुपमा थप व्यक्ति राख्न पाइँदैन ।
यद्यपी विशेषज्ञ सेवा आवश्यक परेको खण्डमा बढीमा ३ जनासम्म त्यस्ता सदस्यलाई भत्ता प्रदान गर्न पाइने कानुनी प्रवधान छ । अहिलेसम्म बसेका अधिकांश बैठकमा भने आमन्त्रित सदस्यको रुपमा काउन्सिलका कर्मचारीलाई मात्रै २ लाख २९ हजार २ सय ५० रुपैयाँ बैठक भत्ता दिइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आमन्त्रित सदस्यमा कर्मचारी मात्रै छैनन् कर्मचारीकै सुचीमा बालकृष्ण बस्नेत समेत छन् । उनी प्रेस काउन्सिलका अध्यक्ष बस्नेत नै हुन् की अन्य आमन्त्रीत सदस्य हुन् भन्ने खुलाइएको छैन । तर, वेभसाइटमा रहेका ४० जना कर्मचारीको सुचीमा बस्नेतको नाम छैन । तर, उनले समेत कर्मचारीले लिएको अवैध भत्ता पटक पटक सुचीमा देख्न सकिन्छ ।
मुख्य अधिकृत नै लिन्छन् गैरकानुनी भत्ता
प्रेस काउन्सिलका मुख्य अधिकृत हुन् — झविन्द्र भुसाल । उनले प्रति बैठक २ हजार रुपैयाँको दरले लिएको परिवहन भत्ता आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मात्रै विभिन्न उपसमितिको आमन्त्रित सदस्य बनेर ८९ हजार २ सय ५० रुपैयाँ लिएको काउन्सिलले उपलब्ध गराएको विवरणमा देखिन्छ । दियोपोस्टलाई प्राप्त सुची अनुसार २५ जना कर्मचारी तथा अध्यक्ष बस्नेतसहितको समुहले गैरकानुनी रुपमा भत्ता बुझ्दै आएको पाइएको छ ।
प्रेस काउन्सिल आर्थिक प्रशासन विनियमावली, २०५७ को विनियम १२ बमोजिम मन्त्रालयको स्वीकृत लिएर मात्रै आवश्यकता अनुसार अनुसूती हेरफेर गर्न सकिने भएपनि काउन्सिलले ल्याएको खर्च निर्देशिका, २०७५ हालसम्म पनि अर्थमन्त्रालयमा स्वीकृत भएको छैन । काउन्सिलका सुचना अधिकारी बोहोराले अर्थमन्त्रालयको कार्यसंचालन निर्देशिका अनुसार नै भत्ता लिएको दाबी गर्छन् । तर, उनले यस्तो दाबी गरेपनि उनले नै उपलब्ध गराएको सुचनामा काउन्सिलबाट पारित भएको खर्च निर्देशिका हालसम्म पनि मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको छैन ।
अर्थमन्त्रालयको कार्यसंचालन निर्देशिका, २०७७ को दफा ७.१.१ (६) अनुसार बढिमा ३ जनासम्मलाई मात्रै आमन्त्रित सदस्यको रुपमा भत्ता प्रदान गर्न पाइने व्यवस्था छ । तर, प्रायजसो अधिकांश आमन्त्रित सदस्य बन्ने सुचीमा अध्यक्ष निकट कर्मचारीहरु मात्रै पर्ने गरेका छन् । उनीहरुले नै राज्यकोषबाट गैरकानुनी रुपमा २ लाख २९ हजार २ सय ५० रुपैयाँ बैठक भत्ता बुझेको महालेखाले जनाएको छ ।
भत्ताका लागि अध्यक्ष बस्नेतकै नाम कर्मचारीको सुचीमा
बालकृष्ण बस्नेत नाम गरेका व्यक्ति २०७७ साल जेठ २० मा नियुक्त भएका प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष हुन् । तर, प्रेस काउन्सिल नेपालले उपलब्ध गराएको गैरकानुनी भत्ता लिने कर्मचारीको सुचीमा समेत उनको नाम छ । काउन्सिलका सुचना अधिकारी बोहराले उपलब्ध गराएको सुचना अनुसार बस्नेतको नाम कर्मचारीको आमन्त्रित कर्मचारीको सुचीमा ३ ठाउँमा छ । आर्थिक वर्ष २०७९।८० मा आमन्त्रित सदस्यको रुपमा भत्ता बुझ्ने कर्मचारीहरुको सुचीको १३ औँ नम्बरमा बालकृष्ण बस्नेतको नाम छ । त्यहाँ उनी श्रमजीवी पत्रकार कार्यदलमा बसेको देखिन्छ । प्रति वैठक १५ सय रुपैयाँका दरले ४५ सय रुपैयाँ बुझेको देखिन्छ ।
त्यस्तै १८ औँ नम्बरमा उनी बालकृष्ण बस्नेतले वितरण सम्परिक्षण समिति सदस्यको रुपमा कर्मचारीका नामबाट भत्ता बुझेको देखिन्छ । काउन्सिलको वेभसाइटमा वितरण सम्परिक्षण उपसमितिको सदस्यको रुपमा बस्नेतको नाम देखिँदैन । त्यस्तै १९ औँ नम्बरमा पनि बस्नेतकै नाम कर्मचारीको सुचीमा छ । त्यहाँ उनले श्रमजीवी पत्रकार विषयमा अध्ययन शिर्षकमा १५ सय रुपैयाँका दरले ४५ सय रुपैपाँ बुझेको रेकर्डमा देखिन्छ ।
वेभसाइटमा भने श्रमजीवी पत्रकार हित तथा कानुन उपसमितिमा उनको नाम देखिँदैन । उक्त उपसमितिको संयोजकमा ठाकुर प्रसाद बेलबासे छन् ।
यता काउन्सिलका सुचना अधिकारी सहप्रवक्ता बोहरा भने ‘अर्थमन्त्रालयको कार्य संचालन निर्देशिका २०७७ अनुसार नै आमन्त्रित सदस्यको रुपमा सहभागी गराइएको दाबी गर्छन् ।
अर्थमन्त्रालयको कार्य संचालन निर्देशिका २०७७, दफा ७.१.१ को ३ मा एउटै निकाय र अन्तर्गतका पदाधिकारी/कर्मचारी मात्र बस्ने बैठकमा भत्ता प्रदान नगर्ने भन्ने उल्लेख छ । तर, काउन्सिलको अध्यक्षको बस्नेत समेत कर्मचारीको सुचीमा घुसेर भत्ता लिइरहेको तथ्यले प्रेस काउनिसल भित्र ‘अनियमितता’ रहेको देखाउँछ ।
कार्यालय समयमा पनि बैठक भत्ता लिन्छन् बस्नेत
प्रेस काउन्सिल अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतले कार्यालय समयमा पनि बैठक राखेर भत्ता लिने गरेको पाइएको छ । काउन्सिलको २०८०।८१ मा बैठक भत्ता बुझ्ने सुचीमा बस्नेतले कार्यालय समयमा २ वटा बैठक राखेर भत्ता लिएको देखिन्छ । उनले बैठक भत्ता बापत २६ हजार रुपैयाँ बुझेको रेकर्डमा देखिन्छ । कार्यालय समयमा बैठक भत्ता लिनु अर्थमन्त्रालयको कार्यसंचालन खर्च निर्देशिका विपरित हो । अर्थमन्त्रालयको कार्य संचालन निर्देशिका २०७७ को दफा ७.१.१ को उपदफा २ मा कुनै पनि बैठक कार्यालय शुरु हुनु अघि वा पछि सम्पन्न हुनुपर्ने मापदण्ड छ । यसरी कार्यालय समयमै बैठक राखेर भत्ता लिनुलाई महालेखाले समेत अनियमितताको रुपमा व्याख्या गर्ने गरेको छ ।
