काठमाडौं । बेथिती, भ्रष्टाचार र अनियमिततामाथि संचार माध्यमले खबरदारी गर्छन् । खबर संप्रेषणका नाममा पत्रकार आचारसंहिता उलंघन भए सचेत गराउने र कारबाही गर्ने अधिकार पाएको निकाय हो— प्रेस काउन्सिल नेपाल । तर, संचार माध्यमलाई नियम र कानुनमा बाँध्नुपर्ने प्रेस काउन्सिलकै उच्च अधिकारीहरुले गैरकानुनी रुपमा भत्ता बुझ्ने गरेको खबर यसअघि नै प्रकाशित भइसकेको छ ।
काउन्सिलका अध्यक्षसहितको पदाधिकारीले गैरकानुनी रुपमा पोशाक भत्ता लिने गरेको भन्दै महालेखा परिक्षकको कार्यालयले गम्भिर प्रश्न उठाएको छ । काउन्सिल अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेत सहितका बोर्ड सदस्यहरुले काउन्सिलको ५३ औँ वार्षिकोत्सवमा गैरकानुनी रुपमा कोट खरिद गरेको भन्दै उक्त रकम बेरुजुमा राखिएको छ । प्रेस काउन्सिल नेपालको बैठक सम्बन्धी कार्यविधि २०७१ को दफा ५ अनुसार बोर्ड बैठक बस्दा बोर्डका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुले बैठक भत्ता र यातयात खर्च बाहेक अन्य सुविधा भुक्तानी पाउँदैनन् । काउन्सिलले ऐन र नियम विपरित ५३ औँ वार्षिकोत्सवमा ११ जना पदाधिकारीलाई दुई लाख बीस हजार रुपैयाँको पोसाक भत्ता लिएर अनियमितता गरेको महालेखाका परिक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रेस काउन्सिल नेपालका सुचना अधिकारी तथा सहप्रवक्ता रामशरण बोहराले उपलब्ध गराएको विवरण अनुसार अध्यक्ष बस्नेत, पूर्वसदस्य तथा पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष विपुल पोखरेल लगायतले जनही बीस हजार रुपैयाँका दरले पोसाक भत्ता लिएको देखिन्छ ।
सुचना अधिकारी बोहराले सुचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ अनुसार सुचना उपलब्ध गराउँदा उक्त कोट खरिद कानुनी हो वा गैरकानुी हो त्यो विषय खुलाएका छैनन् । तर, सरकारको लेखा परिक्षण गर्ने निकाय महालेखा परिक्षकले भने ‘कोउन्सिल अध्यक्ष बस्नेतसहितका पदाधिकारीले लगाएको ‘ड्रेस कोड’मा खोट देखाएको छ ।
