धादिङको क्रसर लिस्ट काण्डः पुर्पक्षका लागी थुनामा राख्नुको कारण माग

diyopost.com
Diyo post  मंगलबार, मंसिर ११, २०७५ | ८:२८:२०

धादिङ, मंसिर ११ । धादिङ जिल्ला अदालतले जिल्ला प्रशासन कार्यालय धादिङलाई जुगेखोला स्थित थाक्रेकालिका क्रसर उद्योगका संचालक नीलम पन्तलाई जिल्ला कारागारमा पुर्पक्षका लागी थुनामा राख्नुको उचित प्रमाण र कारण माग गरेको छ । जिल्ला न्यायाधिस प्रकाश ढुङ्गानाको ईजलाशले सोमवार जिल्ला प्रशासन कार्यालय लाई ७ दिन भित्र व्यवसायी पन्तलाई आवस्यक प्रमाण सहित उपस्थित गरउन प्रजिअ भगीरथ पाण्डेलाई आदेश दिएकोछ ।

जिल्लाका पत्रकारलाई सूचना दिएको आरोपमा थप अनुसन्धान गर्न पुर्पक्षका लागी गत ३ गते जिल्ला कारागार चलान भएका थाक्रे ६ निवासी नीलम पन्तले प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्तिक ३ गते मुलुकी संहिता २०७४ को दफा ८० वमोजिम पुर्पक्षको लागी थुन्न दिएको आदेश वदर गरि पाउं भनि शुक्रवार जिल्ला कारागार मार्फत अदालतमा दर्ता गराएका थिए ।

जिल्लामा संचालित क्रसर हरुको व्यवसायी संघका सदस्य समेत रहेका नीलम पन्तले दशैं अगावै जुगे खोला स्थित समा्रट होटलमा वसेको व्यवसायी संघको वैठकको निर्णय वमोजिम रकम संकलन र वितरण गरिएको भन्दै सूची पत्रकारलाई उपलव्ध गराएका थिए ।

उक्त सूची हस्तातरण गर्दै पन्तले यस अघि संकलित लाखौं रकम तत्कालिन अध्यक्ष देवराज लुईटेलले हिनामिना र अपारदर्शी तवरले वितरण गरे पछि समितीमै पारदर्शी रुपले क कस्लाई कति रकम दिएको विषयमा लिखित सूची तयार भै संकलित ४५ लाख मा थप २ लाख अपुगभै देवराजलाईनै फिर्ता गर्नु पर्ने सल्लाह भएको वताएका थिए ।

पन्तले प्रहरी उक्त सूची आफुले तस्वीर खिचेर वैठकवाट उठेर गई पत्रकारहरुलाई उपलव्ध गराएको साविती वयान दिएको भए पनि हिराशतमै आफैले लेखेर फोटोपठाई उक्त सूची च्यातेर नष्ट गरेको वयान दिएका छन् । उक्त हस्तलिखित सूचीमा संघीय सांसद , प्रदेश मन्त्री , स्थानीय प्रशाासन र प्रहरी लगायत १० जना स्थानीय पत्रकार सहित ४७ लाख खर्चको फेहरिस्त थियो ।

उक्त सूचीको आधार र सत्थयतथ्य छानविन हुदैं गर्दा स्थानीय संचारकर्मीले सामाजिक सन्जालमा सूची सार्वजनिक गरे पछि क्रसर व्यवसायीहरुले सूची सार्वजनिक गरेको आशंकामा कार्तिक १३ गते नीलम पन्तलाई व्यवसायीहरु देवराज लुईटेल, समीर अधिकारी, राजेन्द्र ्ररेग्मी लगायतको समूहले धादिङ जादैं गरेको अवस्थामा काठमाण्डौं कलन्कीको मकालु पेट्रोल पम्पवाट नियन्त्रण लिएका थिए । व्यवसायीले पन्तलाई नियन्त्रणमा लिने वेला खानीखोलावाटै प्रहरी परिचाmन गरिएको थियो ।

व्यवसायीहरुले प्रहरीमा जिम्मा लगाए पछि प्रहरीले व्यवसायीहरुवाट कार्तिक १४ गते उजुरी लिई मुलुकी संहिताको ११८ र १२४ नंवर दफा वमोजिम अफवाह फैलाएको आरोपमा पक्राउ गरि छानविन भैरहेको स्थानीय संचारकर्मीहरुलाई वोलाई सार्वजनिक गरेको थियो ।

प्रहरीले क्रसर व्यवसायी संघका अध्यक्षको घरमा रहेका ३ थान रजिस्टर वरामद गरे पनि हाल सम्म सार्वजनिक गरेका छैन । प्रहरीले अध्यक्ष रेग्मीको घरवाट वरामद गरिएका अंग्रेजीमा चितवन लेखीएको ३ नंवर रजिस्टर वा ४ ख ८६५५ को हिसाव खाता लेखिएको डे वुक र डिलक्स लेखिएको ४ नंवर वा ४ ख ८५७५ नंवरको रजिष्टर उजुरी मा उल्लेख गरिए पनि सार्वजनिक गरेको छैन ।

जिल्ला क्रसर व्यवसायी संघका अध्यक्ष शिव रेग्मीले ‘ गत असार देखिनै वन्द भएका जिल्लाका क्रसर व्यवसायीहरुले उद्योगहरु संचालनका लागी डेलिगेसन, खानपिन, यातायात लगायतका कार्यको लागी आवस्यक खर्च हुने रकम संकलन गर्ने निर्णय गरिएको थियो । तर वदनियत पुर्ण तवरले सवैको मानमर्दन हुने गरि गलत सुची तयार गरि सार्वजनिक गरियो ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी भगीरथ पाण्डेय गत ६ गते देखि एक हप्ते काजमा गृहमन्त्रालय हाजिर भएका छन् । स्थानीय प्रशाासनले पन्त लगायत आवस्यक साक्षीलाई मंसीर १६ गते वकपत्र गराएर आवस्यक प्रमाण सहित अदालत पेश गरिने वताएकोछ । स्थानीय नेपाल वार एशोसियसनका टंककुमार श्रेष्ठले यो प्रकृयाले पन्तलाई अझै महिनौं कारागारमा राख्न सकिने अवस्था छ ।

फ्रिडम फोरम द्धारा अनुसन्धान
सूचना चुहाउनेलाई कारागार चलान शिर्षकमा गत शनिवार कान्तिपुरमा प्रकासित समाचारकै आधारमा सूचनाको हक तथा मिडियाका हकहितमा कार्यरत संस्था फ्रिडम फोरमले आईतवार आवस्यक अनुसन्धान गरेकोछ । अधिवक्ता अस्मिता पोखरेल सहितको टोलीले निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी धोलकराज ढकाल र कारागारमा रहेका निलम पन्तलाई भेटेको थियो ।

सम्बन्धित खबर