दियोपोस्ट संवाददाता
काठमाडौं, ५ मंसिर । शिवम् सिमेन्ट उद्योगका सञ्चालक रघुनन्दन् मारुलाई जिल्ला अदालत हेटौंडाले रहस्यमयी रुपमा सफाई दिएको पाइएको छ । जिल्ला अदालतले सफाई दिएको विषय करिब एक वर्षसम्म गुपचुप रुपमै लुकाएर राखिएको समेत पाइएको छ ।
२०७४ साल कार्तिकमा पक्राउ परेका शिवम् सिमेन्टका मालिक मारुमाथि राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा गैरकानुनी उत्खनन् गरेको गम्भिर अभियोग लागेको थियो ।
सिवम सिमेन्टको उद्योग रहेको मकवानपुरको साविक सुकौरा – ६ र ठिङ्गन ९ अन्तर्गत पर्ने हाल मकवानपुर गढी गाउँपापिलका –७ को चप्की क्षेत्रमा भोगाधिकार भन्दा बाहेकको वन क्षेत्रमा उत्खनन् गरेको खुलेको थियो ।
भोगाधिकार भन्दा बाहिर गएर वन क्षेत्रमा उत्खनन् गरेको पाइएपछि सेक्टर वन कार्यालय फापरबारीले विराटनगर महानगरपालिका वडा नम्बर २१ घर भएका मारु विरुद्ध २०७४ सालमा जिल्ला अदालत हेटौंडामा वन मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।
स्वीकृत माइनिङ स्किममा उल्लेख भएका भोगाधिकार भन्दा ३ दशमलव ५२ हेक्टर राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा गैरकानुनी रुपमा चुनढुंगा निकालेको खुलेको थियो । तत्कालिन अनुसन्धान अधिकृतका अनुसार त्यतिबेला सिवम् सिमेन्टले १२ लाख ५३ हजार ५ सय ७९ दशमलव १२ क्युफिट चुनढुंगा गैरकानुनी रुपमा उत्खनन् गरेको थियो । तत्कालिन अनुसन्धान अधिकृतले वन नियमावली, २०५१ को अनुसुची ६ अनुसार प्रति क्युफिट ३ रुपैयाँका दरले ३७ लाख ६० हजार ७ सय ३७ रुपैयाँ ३६ पैसा विगो बिगो निर्घारण गरेको थियो ।
तत्कालिन जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले जिल्ला वन कार्यालयलाई दिएको राय अनुसार ‘स्वीकृत सर्तको उलंघन गरी गैह्रकानुनी रुपमा स्वीकृत क्षेत्र भन्दा बाहिर शिवम् सिमेन्ट्स लि.ले वन क्षेत्रबाट वन पैदावर झिक्ने हटाउने र ओसार पोसार गर्ने कसुर’ गरेको ठहर गरेको थियो ।
सरकारी वकिलको कार्यालयले शिवम् सिमेन्टका सञ्चालक रघुनन्दन् मारुले वन ऐन २०४९ को दफा ४९ (घ) र (ज) अनुसार कसुर गरेको भन्दै ऐनको दफा ५० उपदफा (१) (घ) बमोजिम हानी नोक्सानी पुर्याएकोले विगो माग गरेको छ । त्यस्तै ऐनको दफा ५० उपदफा १ को घ ४ अनुसार सजाय माग गरिएको छ ।
वन ऐन २०५१ को परिच्छेद ११ मा अपराध दण्ड सजाय अनुसार राष्ट्रिय वन क्षेत्र गरिने अपराधको सजाय निर्धारण गरिएको छ ।
दफा ४९ को (घ) मा ‘वन क्षेत्रबाट वन पैदावार हटाउन, ओसार पोसार गर्न वा बिक्री वितरण गर्न’ मनाही गरेको छ ।
ऐनको दफा ५० उपदफा (१) को (घ) (४) मा ५ हजार भन्दा बढी विगो हुनेलाई एक वर्षसम्म कैद वा विगोको दोब्बर सजाय दुवै हुने उल्लेख छ ।
के छ आदेशमा ?
मकवानपुर जिल्ला अदालत स्रोतबाट दियोपोस्ट डटकमले मारुलाई सफाइ दिएको आदेश फेला पारेको छ । मकवानपुर जिल्ला अदालत हेटौंडाका न्यायधीश सिता शर्माले उक्त फैसला गरेको पाइएको छ । गत वर्ष कार्तिक २० गते नै फैसला गरिएको भएपनि मुद्दा गर्ने पक्षलाई जानकारी समेत नदिइएको देखिएको छ ।
‘अनुसन्धान गर्ने निकायले प्रतिवादी शिवम् सिमेन्टस्ले भोगाधिकार प्राप्त क्षेत्र भन्दा पूर्व, पश्चिम, उत्तर र दक्षिण कहाँ कुन विन्दुबाट कति र कसरी चुनढुंगा उत्खनन् गर्यो भनी स्पष्ट गर्न सकेको पाइँदैन,’ जिल्ला अदालत हेटौंडाले दिएको आदेशमा भनिएको छ ।
त्यस्तै जिल्ला अदालतले जिल्ला वन कार्यालयले मागेको साढे ३७ लाख रुपैयाँ विगो समेत अवैधानिक ठहर गरिदिएको पाइएको छ । यसअघि वन कार्यालयले राष्ट्रिय वन क्षेत्रको ३.५२ हेक्टर क्षेत्रमा १२ लाख ५३ हजार ५ सय ७९ दशमलव १२ क्युफिट चुनढुंगा गैरकानुनी रुपमा उत्खनन् गरेकाले ३७ लाख ६० हजार ७ सय ३७ रुपैयाँ विगो दाबी गरेको थियो ।
‘वादी नेपाल सरकारले प्रतिवादी उपर लगाइएको अभियोग मागदावी शंका रहित तवरबाट पुष्टि गर्न सकेको नदेखिँदा प्रतिवादी शिवम् सिमेन्टका सञ्चालक रघुनन्द मारुले अभियोग मागदावीबाट सफाई पाउने ठहर्छ,’ फैसलामा भनिएको छ ।
सरकारी वकिल पुनरावेदनमा !
जिल्ला अदालतले गरेको फैसला ऋटिपूर्ण रहेको भन्दै जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय मकवानपुरले उच्च अदालत पाटनको हेटौंडा इजलाशमा पुनरावेदन निवेदन दर्ता गराएको छ । गत असोज १ गते उच्च सरकारी वकिल कार्यालय हेटौंडाले पुनरावेदन निवेदन दर्ता गराएको हो ।
आर्थिक चलखेलमा छुटेका थिए मारु !
अवैध उखन्न अभियोगमा पक्राउ परेका मारु ७ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छुटेका थिए । तत्कालिन वन प्रमुखले पक्राउ परेको खबर समेत गुपचुप राखेरै सेटिङ मिलाएका थिए । उनलाई पक्राउ गरिएपनि हिरासतमा नराखि हेटौंको तारे होटल सामनामा राखिएको थियो ।
मारुलाई छुटाउन उद्योगका साझेदारहरु बाहिरबाट चलखेलमा लागेका थिए । मोरङ व्यापार संघका तत्कालिन अध्यक्ष समेत रहेका पवन सारदा, शिवरतन शारडा, सुरेन्द्र गोयल र शतिस मोरले करोडौं रुपैयाँ बुझाएको आरोप थियो । अदालतमा पेश गर्दा नै मुद्दा कमजोर बनाएको त्यतिबेलै सार्वजनिक भएको थियो ।
बालुवाटार जग्गाकाण्डमा मुछिएपछि अख्तियारले मुद्दा चलाएको तत्कालिन मन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका नेता विजय गच्छदार मार्फत उनीहरुले सेटिङ मिलाएको आरोप छ । त्यतिबेला मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष सारडाले प्रहरी, वनका कर्मचारी र अदालतलाई समेत पैसा चाहिएपछि उद्योगीलाई पक्राउ गरिएको विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएका थिए । ‘डिजाइनमा पक्राउ गरिएको थियो, पैसा दिएपछि छाडिदिए,’ सारडाले त्यतिबेला भनेका थिए,‘पक्राउ पर्नु र छोड्नुको कारण थाहा भएन ।’
