केन्द्रसँगै प्रदेशमा पनि ‘झमेला’, कुन प्रदेशमा कसको सरकार बन्ला ? (अंकगणित)

काठमाडौं । गत ४ मंसिरमा सम्पन्न आम निर्वाचनको मतपरिणाम सार्वजनिक भइसकेको छ । प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्ष तर्फको १६५ सिटको पुर्ण परिणाम सार्वजनिक भएको छ । त्यस्तै प्रतिनिधि सभाको समानुमपातिक तर्फको सबै मत गणना भईसकेको छ । यता प्रदेश समाको सबै क्षेत्रको मत परिणाम सार्वजनिक भएको छ । सार्वजनिक मतपरिणाम अनुसार नेपाली काँग्रेस पहिलो दल, नेकपा (एमाले) दोस्रो दल, माओवादी केन्द्र तेस्रो र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी चौथो दल बनेको छ । मतपरिणाम सार्वजनिक भएसँगै अबको केन्द्रीय सरकार कसले सञ्चालन गर्ला र कुन प्रदेशमा को मुख्यमन्त्री बन्ला भन्ने प्रश्न जनचासोको विषय बनेको छ । संघीय सरकार कस्ले बनाउने र कस्को बन्ने भन्ने स्पष्ट नभइसकेपछि प्रदेश सरकार निर्माणमा पनि अलमल देखिएको छ । केन्द्रमा सत्ता गठबन्धनले अहिलेसम्म प्राप्त गरेको सिट संख्या र समानुपातिकमा प्राप्त गरेको मतको आधारमा सत्ता गठबन्धनले सरकार बनाउने देखिन्छ ।

प्रदेश नम्बर १ः एमाले गठबन्धनको पल्लाभारी

आवश्यक सिटः ४७
सत्ता गठबन्धनः ४३
विपक्षि गठबन्धनः ४६
निर्णयक पार्टीः जसपा

प्रत्यक्ष तर्फ ५६ र समानुपातिक तर्फ ३७ सिटसहित कुल ९३ सिट रहेको प्रदेश नम्बर १ मा सरकार गठनका लागि ४७ सिट आवश्यक पर्छ । अहिलेसम्मको आँकडामा एमाले बलियो देखिएको छ । प्रत्यक्षमा २५ र समानुपातिकमा १५ सिट रहेको एमालेलाई सरकार गठनका लागि केवल ७ सिटको जरुरी देखिन्छ । त्यसका लागि एमालेसँग चुनावमा तालमेल रहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले सघाउने देखिन्छ ।
राप्रपाको प्रत्यक्षमा २ र समानुपातिकमा ४ सिट गरी कुल ६ सिट छ । यसरी हेर्दा सरकार गठनका लागि एमालेलाई १ सिटको मात्र कमी देखिन्छ । त्यसका लागि उसले चुनावमा गठबन्धन रहेका जसपाको सहयोग लिन सक्छ । तर, चुनावसँगै तालमेल पनि सकियो भनेर जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको अभिव्यक्ति आएको हुँदा शंका गर्न त सकिन्छ । तर, जसपासँग यदि ठूलो सिट सङ्ख्या भएको भए त्यसको लागि बार्गेनिङ हुन सक्थ्यो । तर, केवल १ सिटको कुरा भएका कारण र चुनावी तालमेल पनि भएका कारण यसका लागि एमालेलाई त्यति अप्ठयारो नपर्ने देखिन्छ ।

त्यसैगरी कांग्रेसले प्रत्यक्षमा १७ तथा समानुपातिकमा १२ गरी २९ सिट, माओवादी केन्द्रले प्रत्यक्षमा १३ तथा समानुपातिकमा ४ गरी १७, नेकपा एकीकृत समाजवादी तथा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले समानुपातिकमा १/१ सिट प्राप्त गरेका छन् । सत्ता गठबन्धनको कांग्रेस, माओवादी र एकीकृत समाजवादीको सिट जोड्दा केवल ४३ मात्र हुने हुँदा प्रदेश १ मा सत्ता गठबन्धन सरकार बनाउने खेलबाट टाढा देखिन्छन् ।

मधेस प्रदेसः सत्ता गठबन्धन दल र जनमत पार्टीको समिकरण

आवश्यक सिटः ५४
सत्ता गठबन्धनः ४७
विपक्षि गठबन्धनः ४०
निर्णयक पार्टीः जनमत पार्टी

प्रत्यक्षतर्फ ६४ र समानुपातिकमा ४३ गरी कुल १ सय ७ सिट रहेको छ । सरकार गठनका लागि आवश्यक पर्ने ५४ सिटका लागि सत्ता गठबन्धन तथा विपक्षी गठबन्धन दुवै प्रयासरत देखिन्छन् । तर, मधेस प्रदेशको अहिलेको अवस्था हेर्दा सत्ता गठबन्धनले सरकार बनाउन सक्ने अवस्था देखिन्छ । हालको सत्ता गठबन्धनको सिट मात्र पर्याप्त नभएर यसमा जनमत पार्टीको भूमिका महत्वपूर्ण देखिन्छ ।

सरकार गठनका लागि सत्ता गठबन्धनकातर्फबाट कांग्रेस २२, माओवादी ८, लोसपा ९, एकीकृत समाजवादी ७ तथा संघीय समाजवादीको १ सिट जोड्दा ४७ सिट पुग्छ । तर, सरकार गठनका लागि सत्ता गठबन्धनलाई अझै ७ सिट नपुग्ने देखिन्छ । यसका लागि जनमत पार्टीसँग रहेको प्रत्यक्षको ६ तथा समानुपातिकको ७ सिट गरी कुल १३ सिट सत्ता गठबन्धनले प्राप्त गर्ने देखिन्छ ।

बाग्मती प्रदेशः सत्ता गठबन्धनको बहुमत

आवश्यक सिटः ५६
सत्ता गठबन्धनः ५८
विपक्षि गठबन्धनः ५३

बाग्मती प्रदेशमा सरकार गठनका लागि ५६ सिट आवश्यक पर्छ । प्रत्यक्षमा ६६ र समानुपातिकमा ४४ सिट गरी १ सय १० कुल सिट रहेकोमा बहुमतका लागि ५६ सिट आवश्यक पर्ने देखिन्छ । बाग्मती प्रदेशमा भने सत्ता गठबन्धनको सरकार स्पष्ट बहुमतमा देखिन्छ । कांग्रेसले प्रत्यक्षमा २५ तथा समानुपातिकमा १२ गरी ३७ सिट प्राप्त गरेको छ । त्यस्तै माओवादीले प्रत्यक्षमा १४ तथा समानुपातिकमा ७ गरी २१ सिट प्राप्त गरेको छ । कांग्रेस र माओवादीको सिट संख्या जोड्दा ५८ हुन्छ जुन बहुमतका लागि पर्याप्त हुन्छ अझ सत्ता गठबन्धनको अर्को घटक एकीकृत समाजवादीको प्रत्यक्षमा ५ सिट भएकोले यहाँ सत्ता गठबन्धनका लागि बहुमतका लागि अन्य दलहरुलाई समेट्नु पर्ने जरुरी देखिँदैन ।

बाग्मती प्रदेशमा एमालेले प्रत्यक्षमा २५ तथा समानुपातिकमा १२ गरी कुल ३७ सिट प्राप्त गरेको छ । त्यस्तै राप्रपाले प्रत्यक्ष तथा समानुपातिकमा समान ७/७ सिट गरी कुल १४ सिट प्राप्त गरेको छ। नेमकिपा तथा हाम्रो नेपाली पार्टीले प्रत्यक्ष तथा समानुपातिकमा १/१ गरी कुल २/२ सिट प्राप्त गरेका छन् । बाग्मतीमा महिला सिट ३६ पुर्याउने अहिलेको अवस्थामा केवल ५ जनामात्र प्रत्यक्षमा निर्वाचित भएकोले अब बाँकी ३१ सिट समानुपातिकबाट दलहरुले छुट्याउनुपर्ने देखिन्छ ।

गण्डकी प्रदेशः गठबन्धनलाई सहज बहुमत

आवश्यक सिटः ३१
सत्ता गठबन्धनः ३५
विपक्षि गठबन्धनः २५

प्रत्यक्षमा ३६ तथा समानुपातिकमा २४ गरी कुल ६० सिट रहेको गण्डकी प्रदेशमा बहुमतका लागि ३१ सिट चाहिन्छ । यसरी हेर्दा यहाँ सत्ता गठबन्धनको स्पष्ट बहुमत देखिन्छ । गण्डकीमा कांग्रेसले प्रत्यक्षमा १८ तथा समानुपातिकमा ९ गरी कुल २७ सिट जितेको छ । त्यस्तै सत्ता गठबन्धनको अर्को माओवादीले प्रत्यक्षमा ५ तथा समानुपातिकमा ३ गरी कुल ८ सिट जितेको छ । बहुमतका लागि ३१ सिट चाहिनेमा यहाँ सत्ता गठबन्धनको सिट जोड्दा ३५ देखिन्छ । यसकारण पनि यहाँ सत्ता गठबन्धनलाई सरकार गठनमा कुनै चुनौती देखिँदैन ।

एमालेको प्रत्यक्षमा १२ तथा समानुपातिकमा ११ सिट गरी कुल २३ सिट हुने देखिन्छ । राप्रपाले पाएको समानुपातिकतर्फको २ सिट पनि विपक्षी गठबन्धनमा सामेल हुने हो भने यहाँ विपक्षी गठबन्धनको सरकार बनेमा पनि त्यसलाई असम्भव नठान्दा हुन्छ । यहाँ हाम्रो नेपाली पार्टीको पनि समानुपातिकमा १ सिट छ ।

लुम्बिनी प्रदेशः साना दलको वर्चस्व

आवश्यक सिटः ४४
सत्ता गठबन्धनः ३५
विपक्षि गठबन्धनः ४०
निर्णायक पार्टीः साना दल

प्रत्यक्षमा ५२ तथा समानुपातिक ३५ गरी कुल ८७ सिट रहेको लुम्बिनीमा बहुमतका लागि ४४ सिट आवश्यक पर्छ । यहाँ कांग्रेसले प्रत्यक्षमा १७ तथा समानुपातिकमा १० गरी कुल २७ सिट प्राप्त गरेको छ । बहुमतका लागि अझै १७ सिट आवश्यक पर्ने हुँदा सत्ता गठबन्धनका अरु घटक जुटाउँदा पनि त्यति सिट पुग्ने देखिन्न । सत्ता गठबन्धनको घटक लोसपाले यहाँ प्रत्यक्षमा २ तथा समानुपातिकमा १ गरी कुल ३ सिट प्राप्त गरेको छ ।

लुम्बिनी सरकारमा अहिले दलहरुले प्राप्त गरेको सिट हेर्दा यहाँ सत्ता र विपक्षी गठबन्धन दुवैलाई सरकार बनाउन पुग्ने बहुमत देखिँदैन । त्यति मात्र होइन यहाँ सरकार बनाउनका लागि दुवै गठबन्धनका लागि अहिले भएका गठबन्धन दल बाहेक अरु दलको पनि सहयोग लिनुपर्ने देखिन्छ । यसकारण पनि लुम्बिनीमा मिलेमतो सरकारको सम्भावना अत्यधिक देखिन्छ ।

अहिलेलाई सत्ता गठबन्धनमा सामेल हुने कुरामा सहमति जनाएको जनमत पार्टीको पनि यहाँ प्रत्यक्षमा १ तथा समानुपातिकमा २ गरी कुल ३ सिट छ । भने एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाको समानुपातिकमा १र१ सिट छ । यो सबै जोड्दा पनि केवल ३५ सिट मात्र हुन आउने हुँदा यहाँ सरकार बनाउनका लागि सबै साना दललाई समेट्नुपर्ने देखिन्छ ।

एमालेको प्रत्यक्षमा १८ तथा समानुपातिकमा ११ गरी कुल २९ सिट छ । त्यस्तै जसपाको प्रत्यक्षमा २ तथा समानुपातिकमा १ गरी कुल ३, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको प्रत्यक्ष तथा समानुपातिकमा समान २र२ गरी ४ र राप्रापाको पनि प्रत्यक्ष तथा समानुपातिकमा समान २र२ गरी ४ सिट नै छ । यसरी हेर्दा विपक्षी गठबन्धनका लागि पनि अरु दललाई समेट्नु पर्ने देखिन्छ ।

कर्णाली प्रदेशः माओवादी एक्लैको बहुमत

आवश्यक सिटः २१
सत्ता गठबन्धनः २७
विपक्षि गठबन्धनः १०

कुल ४० सिट रहेको कर्णाली प्रदेशमा बहुमतका लागि चाहिने २१ सिटका लागि कांग्रेस र माओवादीले पाएको सिट पर्याप्त देखिन्छ । प्रत्यक्षमा २४ तथा समानुपातिकमा १६ सिट रहेको यस प्रदेशमा कांग्रेसले प्रत्यक्षमा ९ तथा समानुपातिकमा ५ गरी १४ सिट प्राप्त गरेको छ । भने माओवादीले प्रत्यक्षमा ९ तथा समानुपातिकमा ४ गरी १३ सिट पाएको छ ।

कांग्रेसभन्दा केवल १ सिट मात्र कम रहेको माओवादीले एमालेसँग मिलेर सरकार बनाउन सक्ने विकल्प पनि यहाँ खुला देखिन्छ । किनकि यहाँ एमालेले प्रत्यक्षमा ५ तथा समानुपातिकमा पनि ५ गरी कुल १० सिट पाएको छ । यसकारण यहाँ एमाले र माओवादीलाई पनि सरकार बनाउने वैकल्पिक अंकगणित पर्याप्त छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशः गठबन्धनकै सरकार

आवश्यक सिटः २७
सत्ता गठबन्धनः ३०
विपक्षि गठबन्धनः १०

प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी कुल ५३ सिट रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा प्रत्यक्षमा ३२ तथा समानुपातिकमा २१ सिट छ । यहाँ कांग्रेस र माओवादीले पाएको सिट संख्या हेर्दा सत्ता गठबन्धनका लागि आवश्यक बहुमत सजिलै पुग्ने देखिन्छ ।

सुदुरपस्चिममा कांग्रेसले प्रत्यक्षमा १२ तथा समानुपातिकमा ७ गरी १९ सिट पाएको छ । त्यस्तै माओवादीले प्रत्यक्षमा ८ तथा समानुपातिकमा ३ सिट गरी कुल ११ सिट पाउने देखिन्छ । सरकार गठनका लागि आवश्यक पर्ने २७ सिट कांग्रेस र माओवादीको सिट संख्या जोड्दा ३० हुन आउने हुँदा बहुमतका लागि अरु दलसँग सहकार्य गर्नु नपर्ने देखिन्छ । सुदूरपश्चिममा एमालेले प्रत्यक्षमा ३ तथा समानुपातिकमा ७ गरी १० सिट पाउने देखिन्छ ।

डाटा भिजुअलाईजेसन