संघाईसँग मिलेर सिद्धार्थ बैंकद्वारा सम्पत्ति सुद्धिकरण अपराध, प्रमाणसहित राष्ट्र बैंकमा उजुरी !

काठमाडौं । सिद्धार्थ बैंक लिमिटेडले एक ग्याास उद्योगी तथा एनआईसी एशिया बैंकका संचालक समिति सदस्य समेत रहेका सिद्धार्थ ग्याँस उद्योग मालिकसँग मिलेर सम्पत्ति सुद्धिकरण अपराध गरेको आरोप लागेको छ । सिद्धार्थ ग्याँस उद्योगका अध्यक्ष एवम् सञ्चालक रामचन्द्र संघाईले सिद्धार्थ बैंकसँगको मिलेमतोमा सम्पत्ति सुद्धिकरण अपराध गरिरहेको भन्दै राष्ट्र बैंकमा उजुरी परेको छ ।
ग्याँस ढुवानीका लागि विभिन्न भारतीय कम्पनिहरुको नक्कली बिलका आधारमा बैंकले भुक्तानी दिइरहेको खुलाशा उजुरीमा गरिएको छ ।

ढुवानीकर्ताको नाममा सम्झौता भएकोभन्दा बढि रकमको नक्कली बिल प्रयोग गरेर आफ्नो खातामा कम्पनीको रकम रकम लिएको समेत उजुरीमा उल्लेख छ । सिद्धार्थ ग्याँस उद्योगकै सेयरधनी रमेश कुमार अग्रवालले राष्ट्र बैंकमा उजुरी दिएपछि राष्ट्र बैंकले कारबाही प्रक्रिया अगाडी बढाएको छ ।

कसरी भयो अनियमितता ?

साविकको नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लि. को डिमाण्ड ड्राफ्टमार्फत भुक्तानी गर्नका लागि उद्योगका अध्यक्ष संघाई र उद्योगका तत्कालिन संचालक रमेश अग्रवालको हस्ताक्षर प्रयोगमा ल्याइएको थियो । ज्ञज्ञज्ञसन् २०१५ को अप्रिल २२ तारिखको मितिमा जारी गरिएको शक्ति रोडवेजको नाममा भारु २८,२८६१२/४५ र जतिन आशी लजिस्टिकको नाममा भारु १५,४५,०५८/९५ को ढुवानी बिल अग्रवालले होल्ड गरिदिएका थिए । तर, यो बिल होल्ड भएको १ वर्षपछि संघाइले आफ्नो मात्रै हस्ताक्षर प्रयोग गरेर त्यो बिलमा रकम बढाएर भुक्तानी गरिदिए । संघाइले एकल हस्ताक्षर प्रयोग गरेर नविल बैंक लिमिटेडमार्फत आरपी ट्रान्सपोर्टलाई सन् २०१६ को मे ३१ तारिखमा भारु २७,६८,७७९/९ र जतिन आशी लजिस्टिकलाई सन् २०१६ को मार्च ३० तारिखमा भारु १५,५३,०५८/९५ को भुक्तानी गरिदिए ।
तर भुक्तानी भएको रकम सम्झौतामा उल्लेख भएको रकमभन्दा प्रतिटन भारु ९०० बढि देखियो । मूल इनभ्वाईसमा प्रतिटन ९०० वृद्धि गर्दा कम्पनीको नगद मौज्दात घट्न गएको अग्रवालको तर्क छ । यो गतिविधिले संघाईले व्यक्तिगत लाभका लागि नक्कली बिल जारी गर्दै आर्थिक अनियमितता गरेको आशंका छ ।

मनी लन्डरिङमार्फत रकमको चलखेल

ग्यास उद्योगका अध्यक्ष संघाइले भारतीय ढुवानी व्यवसायीलाई सम्झौता भएकोभन्दा बढि अर्थात प्रतिटन भारु ९०० थपेर भुक्तानी दिएकोमा थपिएको रकम अरु केही भारतीय व्यापारीमार्फत आफ्नो खातामा ल्याउने काम गरिरहेको आरोप लागेको छ । यातायात व्यवसायीहरु आरपी ट्रान्सपोर्ट, जल जतिन र श्री सिद्धिविनायक लजिस्टिकसँग आन्तरिक सम्झौतामार्फत संघाइले नगदमा निकालिरहेको बताइन्छ ।

यसरी नेपालको रकम भारतसम्म पुर्याएर त्यो रकम आफ्नो खातामा ल्याउन संघाइले उपाय लगाएको उजुरीमा दाबी गरिएको छ । ढुवानीकर्ता रामा रोडवेज कम्पनीले सिद्धार्थ ग्याससँग गरेको सम्झौताभन्दा प्रतिटन भारु ९०० थपेर कीर्ते बिल बनाएर नबिल बैंकमार्फत भुक्तानी गर्दै सम्बन्धित ट्रान्सपोर्ट कम्पनीसँग मिलेमतो गरेर रकम नेपाल बाहिरबाट नै फिर्ता लिने काम अध्यक्ष संघाईले गरिहेको उजुरीमा भनिएको छ ।

यसरी विदेशी विनिमय कारोबार गरेर कम्पनी एवम् संस्था र राष्ट्रलाई नै अहित हुनेगरी गरिएको कारोबार कसुरजन्य अपराध सावित हुने भन्दै आवश्यक अनुसन्धान एवम् कारबाहीका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकसँग आग्रह गरिएको छ ।

पूर्वयोजना अनुसार मूल्य बढाएर बिल भुक्तानी गरिएको र भारतबाट आफूले पाउनुपर्ने रकम बुझेर त्यो रकम आफ्नो खातामा ल्याउने काम भएको भन्दै मनी लन्डरिङमा सिद्धार्थ ग्यासका अध्यक्ष संघाई संलग्न रहेको उजुरीमा आरोप छ ।

सिद्धार्थ जोडिएको सम्पत्ति सुद्धिकरण अपराध

सन् २०१५ देखि २०२४ को मे सम्म नबिल बैंक लिमिटेडले सिद्धार्थ उद्योग प्रालिको लागि स्वीफ्ट कारोबार संचालन गरेको थियो । विश्वभरका बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले एकअर्कामा गरिने कारोबार नै स्वीफ्ट करोबार हो । नबिल बैंकलाईसमेत झुक्याएर नक्कली कागजात पेस गरेर स्वीफ्ट कारोबार गरिरहेको विषय बाहिरिएपछि सन् २०२४ पछि नबिलले यो कारोबार रोकेको छ ।

नबिलले स्वीफ्ट कारोबार गर्न अस्वीकार गरेपछि सिद्धार्थ ग्यास उद्योगले सिद्धार्थ बैंक लिमिटेडबाट भुक्तानीको प्रयास गर्ने प्रयास गरेको थियो । तर, पहिल्यै सावधानी दिइएको भएपनि सिद्धार्थले भने सहजै रुपमा यसको अनुमति दियो । जसले सिद्धार्थ ग्यास उद्योगको शंकास्पद वित्तिय गतिविधि सिद्धार्थ बैंकसँगसमेत रहेको आशंका बढ्यो । पछि सम्झौतामा उल्लेखित मूल्य र बिलमा भएको भिन्नता देखेपछि उसले पनि स्वीफ्ट कारोबार रोक्यो । सिद्धार्थले अहिले भने नक्कली बिलहरुमा प्रतिटन भारु ९०० घटाएर स्वीफ्ट कारोबार पुनः सुरु गरेको छ ।

यससँगै सिद्धार्थ ग्यासले नक्कली कागजात पेस गरेको भन्ने सूचना सिद्धर्थ बैंक लिमिटेडसँगै प्रभु बैंक लिमिटेड, एनआईसी एशिया बैंक लिमिटेड, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नेपाल ईन्भेस्टमेन्ट बैंकमासमेत पुगेको थियो । फर्जि बिलको आधारमा गरिएको स्वीफ्ट कारोबार नगर्न भन्दै सबै बैंकहरुमा निवेदन नै परेको थियो ।

सिद्धार्थ ग्यास उद्योगका अध्यक्ष संघाइले अरु बैंकमा नयाँ खाता खोलेर पुनः यहि कारोबार गर्ने प्रयाससमेत गरेका थिए । जसमा कुमारी बैंक लिमिटेडसमेत सामेल भएको आरोप लागेको छ । तर अध्यक्ष संघाईको संकास्पद गतिविध देखिएपछि कुनै पनि बैंकले स्वीफ्ट भुक्तानी गर्न नमानेको बिषयसमेत बाहिरिएको छ ।

मनी लन्डरिङमा रामचन्द्रको अर्को दाउ

सिद्धार्थ ग्यास उद्योगकका अध्यक्ष संघाई अर्को कम्पनीमार्फत पनि मनी लन्डरिङमा संलग्न देखिएको शेयरधनी अग्रवालको दाबी छ । उनको भनाई अनुसार उनको अर्को कम्पनी गौरी शंकर ग्यास उद्योगमार्फत यस्तै प्रकारको मनी लन्डरिङ गतिविधिमा संघाईको संलग्नता देखिन्छ । जसमा नक्कली कागजातको प्रयोग र बैंकिङ प्रणालीको दुरुपयोग गरिएको आशंका गरिएको छ ।

छानविन गर्न भन्दै राष्ट्र बैंकमा उजुरी

सिद्धार्थ ग्यास उद्योग प्रालिले नक्कली कागजातहरु प्रयोग गरेर वित्तिय प्रणालीलाई नै छल्ने प्रयास निरन्तर गरिरहेको र यो गतिविधिमा सिद्र्धार्थ बैंकलेसमेत सहयोग गरिरहेको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकमा उजुरी परेको छ । सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड र नबिल बैंकमा रहेको उद्योगका नाममा खोलिएका खाताहरुमा पेश गरिएका सबै कागजात र बिलहरु अनुसन्धान गर्न उजुरीमार्फत माग गरिएको छ ।
दुबै बैंकले स्वीफ्ट कारोबार अनुमोदन गर्दा पालना गरिएको आन्तरिक प्रक्रिया, वशेषगरी अन्तर्राष्ट्रिय कारोबारको लागि गरिएको अनुपालन जाँच गर्नसमेत आग्रह गरिएको छ । देखिएका शंका र जोखिमहरुका लागि चालिएका कदमहरु र सिद्धार्थ बैंकले पुनः स्वीफ्ट कारोबार सुचारु गर्ने कारणको अध्ययन गर्नसमेत उजुरीमार्फत आग्रह गरिएको छ ।

सिद्धार्थ बैंककै पत्रले खुलाएको अपराध !

सिद्धार्थ बैंकले गत अगष्ट १९, २०२४ मा सिद्धार्थ ग्याँस उद्योगका मालिक रामचन्द्र संघाईदलाई पत्राचार गरेको थियो । उक्त पत्राचारमा उल्लेख भएको रमा रोडवेजको बिल अस्वभाविक भएको र अन्य कम्पनिको बिल पेश गर्न भनिएको छ । यो पत्रले संघईको आर्थिक अपराधमा सिद्धार्थ बैंकले नै सहयोग पुर्याएको देखिन्छ ।