काठमाडौँ । प्रेस काउन्सिल नेपालमा भइरहेको आर्थिक अनियमिततामा पत्रकार महासंघका अध्यक्षहरु समेत संलग्न भएको पाइएको छ । महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदनले विभिन्न आर्थिक वर्षमा प्रेस काउन्सिलका पदाधिकारीले गैरकानुनी रुपमा भत्ता, सुविधा लिएर अनियमितता गरेको ठहर गरेको छ । हाल काउन्सिल अध्यक्ष रहेका बालकृष्ण बस्नेत र पत्रकार महासंघका यसअघिका अध्यक्षहरु विपुल पोखरेल र गोविन्द आचार्य समेतको संलग्नतामा आर्थिक अनियमितता भएको पाइएको काउन्सिलले नै उपलब्ध गराएको सुचना तथा विवरणमा उपलब्ध छ ।
महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार प्रेस काउन्सिलले आर्थिक प्रशासन विनियमावली, २०५७ अनुसार मन्त्रालयको स्वीकृतिबाट मात्रै खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था भए तापनि २०७५ सालमा लागु गरिएको खर्च निर्देशिका मन्त्रालयको स्वीकृति बिना नै कार्यान्वयनमा ल्याएको पाइएको छ । यस निर्देशिकाले खर्च सीमा वृद्धि गरी संस्थामाथि थप आर्थिक भार सिर्जना गरेको महालेखाको ठहर छ ।
आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ र २०८०/०८१ मा बोर्ड बैठक र उपसमितिका बैठकका नाममा ठूलो रकम भत्ता वितरण गरिएको देखिन्छ । महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार, बैठकमा आमन्त्रित सदस्यका नाममा कर्मचारीलाई समेत रु. २१ लख ७४ हजार वितरण गरिएको छ, जुन अर्थ मन्त्रालयको कार्यसञ्चालन निर्देशिका विपरीत रहेको छ । यसरी भत्ता बुझ्ने आमन्त्रित सदस्यको सुचीमा काउन्सिलकै मुख्य अधिकृत झविन्द्र भुसालले सबैभन्दा धेरै बैठक भत्ता लिएका छन् । कर्मचारीको रुपमा उनसहितका कर्मचारीले भत्ता लिनुलाई अनियमितता रहेको महालेखाले जनाएको छ ।
पदाधिकारीहरूको विवादास्पद भत्ता
अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेत, महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष विपुल पोखरेल, पूर्व अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले वैठक भत्ता, परिवहन सुविधा लिएको काउन्सिलले नै उपलब्ध गराएको कागजातले पुष्टि गर्छ । बालकृष्णसहितको टिमले टेलिफोन सुविधा, एडीएसएल शुल्क र भ्रमण खर्चबापत धेरै ठूलो रकम अपचलन गरेको महालेखाले जनाएको छ । यसअघि प्रेस काउन्सिलका सदस्य तथा सूचना आयुक्त दुर्गा भण्डारी भण्डारीका नाममा पनि भत्ता, परिवहन, टेलिफोन र एडीएसएलमा धेरै रकम अपचलन गरेको काउन्सिलले उपलब्ध गराएको कागजातमा उल्लेख छ ।
आब २०७७/०७८ मा बोर्ड वैठक भत्ता तत्कालीन अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठको भन्दा पनि धेरै तत्कालीन नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्य र साँघुका सम्पादक तथा तत्कालीन काउन्सिलका सदस्य गोपाल बुढाथोकीले लिएका छन् । भत्ता लिएर पुष्टि गर्न नसकेको भन्दै महालेखा परीक्षकले वेरुजु कायम गरेको रकम दुवैको २५/२५ हजार रुपैयाँ रहेको छ । २०७७/०७८ मा गोविन्द आचार्यले सबैभन्दा बढी परिवहन भत्ता लिएको देखिन्छ । यसरी परिवहन सुविधा लिनु भनेकै अनियमितता हो ।
गोपाल बुढाथोकीले टेलिफोन सुविधा वापत २० हजार पाँच सय र पत्रिका वापत तीन हजार चार सय लिएका छन् । दीपक पाण्डेले १६ हजार पाँच सय, पत्रिका तीन हजार चार सय लिएका छन् । अहिले सूचना आयुक्तमा नियुक्त दुर्गा भण्डारीले टेलिफोन वापत १३ हजार पाँच सय लिएकी छिन् । ईश्वरीप्रसाद ओझाले १८ हजार भत्ता र १० हजार पाँच सय परिवहन सुविधा लिएका छन् । खिलबहादुर भण्डारीले पनि १८ हजार वैठक भत्ता र १० हजार पाँच सय परिवहन सुविधा लिएको कुराको महालेखाले प्रश्न गरेको छ । चेतनाथ धमलाले २१ हजार वैठक भत्ता र १२ हजार पाँच सय परिवहन सुविधा लिएका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा काउन्सिलका अध्यक्ष बस्नेतले बोर्ड वैठकमा ३२ हजार, परिवहन एक हजार, एडीएसएल ४२ हजार रुपैयाँ लिएका छन् । एडीएसएलको यति ठूलो रकमको पुष्टि कसरी हुन सक्छ ? त्यस्तै बस्नेतले दैनिक तथा भ्रमण खर्च र आन्तरिक हवाई टिकटबापत १ लाख ५९ हजार आठ सय ५३ रुपैयाँ लिएका छन् । पत्रपत्रिकाको खर्च तीन हजार चार सय रुपैयाँ बुझेको काउन्सिलले उपलब्ध गराएको कागजातले देखाउँछ । यसर स्विकृत नै नभएको खर्च निर्देशिकाका आधारमा काउन्सिलका पदाधिकारीले सुशासनको धज्जी उडाइरहेका छन् ।
नेपाल पत्रकार महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष विपुल पोखरेलले एडीएसएल ३६ हजार, दैनिक तथा भ्रमण खर्च र आन्तरिक हवाई टिकट २६ हजार एक सय ५० रुपैयाँ बुझेका छन् । उनै पोखरेलले बस्नेतलाई नक्कली अनुभव पत्र दिएको भन्दै पत्रकार महासंघले छानबीन समिति नै बनाएको थियो । बस्नेतले नियुक्तीका बखत पेश गरेको पोखरेलले सिफारिस गरेको अनुभव पत्रबारे तत्कालिन सरकारले छानबीन गरि बस्नेतलाई स्पष्टिकरण समेत सोधेको थियो ।
अहिले प्रेस काउन्सिलमा बस्नेत कार्यकालमा लूटको धन फुपूको श्राद्ध भन्ने चर्चित नेपाली उखान सरह भएको छ । १२ जना पदाधिकारीहरुमध्ये ११ जनालाई एडीएसएल वापत ३६ हजार रकम दिइएको छ । एक जना सदस्य सचिवलाई पनि ३० हजार दिइएको छ । काउन्सिलका कर्मचारीहरुको दैनिक भत्ता झविन्द्र भुसालले ४५ हजार सात सय लिएका छन् ।
आब २०८०/०८१ सञ्चार र पत्रपत्रिका सुविधा पाउनेमा बालकृष्ण बस्नेतले टेलिफोन सुविधा २४ हजार र एडीएसएल भनेर छुट्टै १८ हजार लिएका छन् । पत्रपत्रिका खर्च भनेर तीन हजार चार सय रकम लिएका छन् ।
महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष विपुल पोखरेलले टेलिफोन सुविधा भनेर १६ हजार पाँच सय, एडीएसएल भनेर अलग्गै उनले पनि १६ हजार पाँच सय रुपैयाँ रकम लिएका छन् ।
वर्तमान सूचना आयुक्त दुर्गा भण्डारीले १८ हजार टेलिफोन सुविधा र १८ हजार एडीएसएल लिएकी थिइन । चिरञ्जीवी मास्के, ठाकुर बेलवासे, दीपक पाण्डे, रामप्रसाद दाहाल, शरदप्रसाद अधिकारी, हरिप्रसाद जोशी सबैले १८ हजार टेलिफोन सुविधा र १८ हजार एडीएसएल सुविधा लिएका छन् ।
२०७७÷०७८ मा दैनिक भ्रमण भत्ता भन्दै अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतले ५५ हजार लिएका छन् । नवलकिशोर यादवले एक लाख तीन हजार पाँच सय बालकृष्ण बस्नेतले सदर गरेका छन् । दीपक पाण्डेले ७७ हजार ५५ रुपैयाँ, दुर्गा भण्डारीले ७३ हजार ५० रुपियाँ, शरद अधिकारीले ७३ हजार एक सय ९५, हरिप्रसाद जोशी ८१ हजार २० रुपियाँ, गणेश पोखरेल ५१ ह्जार एक सय २० लिएका छन् । कर्मचारी झबिन्द्र भुषालले ४३ हजार दुई सय १० लिएका छन् ।
२०८०÷०८१ मा बोर्ड बैठक भत्ताको पुष्टि गर्न नसकेकोमा काउन्सिलका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतको २६ हजार छ । कार्यालय समयमा नै दुई पटकसम्म बैठक बसेर बस्नेतले अनियमितता गरेको देखिन्छ । यसरी कार्यालय समयमा बैठक राखेर भत्ता लिनुलाई महालेखाले अनियमितता भनेको छ ।
नेपाल पत्रकार महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष विपुल पोखरेलले पूर्व अध्यक्ष गोविन्द आचार्यलाई समेत उछिनेर वैठक भत्ता ३० हजार लिएका छन् । काउन्सिल सदस्य ठाकुरप्रसाद बेलबासे ३० हजार, हालै सूचना आयोगमा आयुक्तमा नियुक्त दुर्गा भण्डारी ३० हजार, लालबाबु शेख तीस हजार, शरदप्रसाद अधिकारी ३० हजार, दीपक पाण्डे तीस हजार, हरिप्रसाद जोशी २६ हजार, नेपाल पत्रकार महासंघमा महासचिवका उम्मेदवार रामप्रसाद दाहाल २२ हजार, चिरञ्जिीवी मास्के २४ हजार रुपैयाँ लिएका छन् लगायत छन् । बालकृष्ण बस्नेतको आगमनपछि राज्यको ढुकुटीमा मनोमानी रुपमा अनियमितता गरेको देखिन्छ ।
आमन्त्रित सदस्यको रुपमा बोर्ड वैठक र परिवहन भत्तामा पनि त्यत्तिकै अनियमितता छ । झविन्द्र भुसाल र दीपक खनालले वैठक भत्ता र परिवहन सुविधा २०/२० र ४२/४२ हजार रुपैयाँ लिएका छन् ।
महालेखाको प्रश्न र सरकारको मौनता
महालेखाले यसरी बिना आधारको भुक्तानी र आर्थिक अनियमितताको छानबिन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । तर, हालसम्म सरकारका तर्फबाट ठोस कदम नचालिएको प्रेस क्षेत्रका जानकारहरूको भनाइ छ ।
काउन्सिलका सुचना अधिकारी भन्छन्, ‘खर्च निर्देशिका अनुसार गरिएको हो’
प्रेस काउन्सिल नेपालका सुचना अधिकारी तथा सह प्रवक्ता रामशरण बोहराले सुचना उपलब्ध गराउने क्रममा काउन्सिलबाट वितरण गरिएको भत्ता तथा परिवहन सुविधा र एडिएसल सुविधा प्रेस काउन्सिलको बोर्डबाट स्विकृत भएको खर्च निर्देशिकाकै आधारमा भएको हो । तर, उनले यस्तो दाबी गरेपनि महालेखाले भने उक्त खर्च निर्देशिका अर्थमन्त्रालयबाट स्वीकृत भएको छैन । अर्थमन्त्रालयबाट स्वीकृत भएपछि मात्रै खर्च गर्नुपर्ने भएपनि काउन्सिलमा आर्थिक मनोमानी बढ्दो छ ।