नियमको धज्जी उडाएर निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषमा कर्मचारी भर्तिको सूचना :लोक सेवा समेत मुछियो !

काठमाडौं । निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमेश घिमिरेले नियमावलीको धज्जी उडाएर कर्मचारी भर्ना गर्न सुचना निकालेका छन् । लोक सेवा आयोगलाई समेत विवादमा मुछ्ने गरि उनले यस्तो सुचना निकालेको आरोप छ । शुक्रबार  प्रकाशित गोरखापत्रमा ‘खुल्ला, कार्यक्षमताको आधारमा बढुवा र आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परिक्षाद्वारा पदपूर्ति गरिने’ भन्दै गैरकानुनी सुचना निकालेको फेला परेको छ ।
उक्त पदहरुमा पदपूर्ति गर्न कोषको कर्मचारी विनियमावली २०७५ को विनियम १२,१३  र १४ अनुसार कोषको रिक्त पदहरुमा मात्र पद पूर्ति गर्नको लागि पदपूर्ति समितिमा पेस गरी सोबाट स्वीकृति पश्चातमात्र रिक्त पदको पदपूर्तिको लागि लोक सेवामा स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, घिमिरेले गैरकानुनरु रुपमा लोकसेवा आयोगका माधव प्रसाद रेग्मीको समेत मिलेमतोमा भविष्यमा रिक्न हुने पदलाई समेत पद पूर्तिका लागि आयोगमा सिफारिस गरेको फेला परेको हो ।

कोषको कर्मचारी सेवा विनियमावली २०७५ को कुनै पनि विनियममा भविष्यमा रिक्त हुने पदमा पदपूर्ति गर्न स्वीकृति दिने व्यवस्था छैन । जवकी हाल पदपूर्ति गर्न सूचना निकालेका पदहरु मध्य तह ९ को प्रवन्धक पदका वाहेक अन्य पदहरु क्रमश आठ तह र सात तह माग अनुसार पद रिक्त रहेको अवस्था छैन । कोष संचालन गर्न बनेको निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण ऐन २०७३ द्वारा संचालित एक कानूनी संस्था हो । तर घिमिरेले आफ्नो निजि कम्पनि जस्तो गरि कोषलाई मनोमानी हिसाबले संचालन गर्दै आएका छन् । कोष संचालन गर्न सोही ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नियम विनियम निर्माण गरी संचालन गरिन्छ । कोषमा रिक्त हुँदै नभएको पदमा पदपूर्ति गर्न सिफारिस गर्नु र सोलाई स्वीकृति दिनु कोषको पदपूर्ति समिति र लोक सेवा आयोग समेत विवादमा मुछिएको छ । यसरी नियम विपरित पदपूर्ति गर्नु भनेको कोषको ऐन नियम र प्रकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरित रहेको जानकारहरु बताउँछन् ।
उक्त पदहरुमा पदपूर्ति गर्न सूचना निकाल्दा कोषको कर्मचारी सेवा विनियमावली २०७५ को विनियम १२,१३  र १४ मा रिक्त पदकाे पदपूर्ति प्रतिशतका आधारमा गरिने व्यवस्था छ ।
जस्तै

तह बढुवा आन्तरिक खुल्ला खुल्ला
९ ६०% २०% २०%
८ ६०% २०% २०%
७ ६०% २०% २०%
६ २०% २०% ६०%

जवकी हालसम्म माथिका कुनै पनि पदमा आन्तरिक खुल्लातर्फ एक पटक पनि सूचना प्रकाशन गर्न स्वीकृति दिएको लोक सेवा आयोगको रेकर्डमा भेटिँदैन । तह ९ मा रिक्त पद मध्य दुई पदमा लोक सेवा आयोगमा १ पद बुढवा र १ पद आन्तरिक खुल्ला तर्फ प्रतिशत निर्धारण गरि लोक सेवामा पठाई सकेको लोक सेवा आयोगको रेकर्डमा देखिँदा देखिँदै आयोगले कुन ऐन र नियमका आधारमा दुई पदमा फाइल बढुवाबाट पदपूर्ति गर्न स्वीकृति दिइएको  त्यो खुलाइएको छैन । स्मरण रहोस् यस अघि पनि फाइल बढुवाबाट १ पद पदपूर्ति गरिसकेको छ । यसो गरिँदा लोक सेवा आयोगको निष्पक्षतामा समेत प्रश्न चिन्ह खडा गरेको छ ।

तह ८ मा हाल स्वीकृत दरवन्दी ४ वटा रहेको छ । जसमा १, विनोद पन्त, २ विष्णुमणी अधिकारी, ३, मन्दिरा थपलिया छन् । यसरी हेर्दा १ पद रिक्त रहेको ठाउँमा ३ पदमा त्यो पनि कोषको कर्मचारी सेवा विनियमावली २०७५ को विनियम १४ को प्रतिशत निर्धारण विपरित पदपूर्ति गर्न पद पूर्ति समितिले कसरी लोक सेवा आयोगमा सिफारिस गर्‍यो ? त्यही गैरकानुनी सिफारिसलाई लोकसेवा आयोगले कसरी स्विकृत दियो भन्ने प्रश्न उठेको छ । यसअघि पनि आठौँ तहको १ पदमा फाइलबाट बढुवा गरिएको थियो र हाल सम्म एक पटक पनि आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको लागि परिक्षा सञ्चालन गरेको लोक सेवाको रेकर्डमा देखिदैन लोकसेवा समेत विवादमा मुछिएपछि अख्तियारले हेर्नुपर्ने यो क्षेत्रका विज्ञहरुको राय छ ।
कोषको सातौँ तहमा जम्मा स्वीकृत दरवन्दी १० वटा छन् । जसमा प्रशासन तर्फ ९ पद, प्राविधिकतर्फ १ पद छ । प्राविधिकको रिक्त पदमा विज्ञापन गरिएको छैन ।

प्रशासनको ९ पदमा क्रमशः १ सृजना गौतम, २, रुमा गुरुङ्ग, ३ जीवन सापकोटा, ४ अशेष लामिछाने, ५ कमला पन्त, ६ विदुर पराजुली, ७ नविन भट्टराई, ८ रुची श्रेष्ठ, ९ अचुत पन्त कार्यरत छन् । पद नै रिक्त छैन भने कोषको कर्मचारी सेवा विनियमावली २०७५ को विनियम १२ र १४ विपरित किन फाइल बढुवा र खुल्लाको लागि सूचना प्रकाशित गरियो । यस्तो अवस्थामा कोष पदपूर्ति समिति र लोक सेवा आयोगले कसरी स्वीकृति दियो ? तह ६ मा जम्मा स्वीकृति दरवन्दी १२ छ, जसमा ११ प्रशासन र १ प्राविधिक छ । १ प्रजनी पौडेल, २ दिनेश कोइराला, ३, अन्जना खनाल, ४ रामचन्द्र पराजुली, ५ राम केसी, ६ कृष्ण बराल कार्यरत छन् । रिक्त ५ पद मध्ये ३ पद आन्तरिक खुल्ला र १ पद फाइल बढुवामा छुट्याइएको छ । जवकी १ पद रिक्त हुँदा पनि खुल्ला तर्फ विज्ञापन गरेको पाइदैन । त्यस्तै तह ९, ८, ७, र ६ पदमा हालसम्म आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गराएको लोक सेवाको रेकर्डमा समेत छैन । रिक्त नभएको पदलाई पद पूर्तिगर्न स्वीकृति दिने रिक्त भएको पदलाई पदपूर्ति गर्न स्वीकृति नदिने कार्य गर्नु लोक सेवाको छवी  धमिल्याउनु रहेको एक कर्मचारी बताउँछन् ।

हुनत हाल कोषका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले कोष प्रवेशपछि पदीय दुरुपयोगको सिमा नाघेका छन् । उनले पद र पैसाको आडमा सबैलाई आप्mनो मुठ्ठिमा राखेका छन् । आफूलाई कानुनका विद्यार्थी बताउने उनी आफै कानुनको बर्खिलापमा कोषमा क्रियाशिल छन् ।

यसअघि उनी एनसेलमा कार्यरत रहँदा ६० अर्ब राजश्व छली हुँदा एनसेलका विचौलिया थिए । त्यस्तै उनले कोषको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भए पश्चात विना प्रतिस्पर्धा आन्तरिक लेखा परिक्षण गर्न वाह्य लेखा परिक्षकलाई दिएका छन् । संचालक समितिको स्वीकृति विना कोषको लागि थप दरवन्दीको व्यवस्था गर्न विना प्रतिस्पर्धा गर्न ‘ओएण्डएम’ गर्न लगाएका छन् । त्यो पनि एउटै व्यक्ति सिए कृष्ण प्रसाद आचार्यलाई दिएका छन् । साथै कोषको खर्चमा कोषमा कार्यरत कर्मचारीको जन्मोत्सव समेत मनाउँदै आएका पनि छन् । चर्चित नेपाली उखान ‘उल्फाको धन फुपुको सराद्धे’ भने जस्तै कोषमा घिमिरेको रजाइँ छ ।

यो पनि

निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषमा सीईओ घिमिरेको नातावाद : पन्तलाई ल्याउन यतिसम्म !