कामदार लैजान ‘सरकारी म्यानपावर’

कामदार लैजान ‘सरकारी म्यानपावर’

कतार सरकारले कामदारलाई बिचौलियाबाट ठगिन नदिन आफैं म्यानपावर कम्पनी खोलेको छ । सरकारी म्यानपावरले स्रोत देशबाट सोझै कामदार आपूर्ति गरी रोजगारदातालाई उपलब्ध गराउने भएकाले श्रमिकले म्यानपावरलाई मोटो रकम बुझाउनुपर्ने बाध्यता हट्नेछ । कतारी कानुनअनुसार श्रमिक लैजान कुनै शुल्क नलाग्ने भए पनि म्यानपावर कम्पनीले आफूखुसी रकम उठाउने गरेका छन् ।

काठमाडौं, पुस २१ ।कतार जाने श्रमिकका अनेक गुनासा थिए । भर्ना प्रक्रियामै ठगी, करारपत्रमै कम्पनीको छली, तलबबिनै काम अनि अनुपयुक्त बासस्थान । नि:शुल्क भनिए पनि म्यानपावर कम्पनीले श्रमिकबाट रकम असुलिरहे ।

कतारको सनैयास्थित ग्रान्ड मलको चौरमा बिदाको दिनमा किनमेल गर्न आएका नेपाली श्रमिकहरू । उनीहरू यो दिन साताभरि चाहिने खाद्यान्न किनमेल गर्छन् । तस्बिर : होम कार्की/कान्तिपुर

यही प्रवृत्ति रोक्न कतार सरकारले आफ्नै म्यानपावर कम्पनी खोलेको छ( वाजा । कतारी उद्योग तथा व्यापार मन्त्री अली विन अहमिद अल कुवारीको निर्णयमा पुस १८ देखि सञ्चालनमा आएको यो कम्पनीको पुँजी ५८ मिलियन रियाल छ । यसले आवश्यक विदेशी श्रमिक अब आफैं भर्ना गर्नेछ ।

कतारमा व्यक्तिका नाममा पनि म्यानपावर खोल्न पाइन्छ । यसैअनुसार झन्डै २ सयभन्दा बढीले सम्बद्ध देशका म्यानपावरसँग समन्वय गरी श्रमिक लैजाने गरेका थिए । वाजा ती म्यानपावरभन्दा फरक छ । कतारी नागरिकको सेयर मात्र रहने यो कम्पनीमा नियन्त्रण र व्यवस्थापन सरकारकै हुन्छ । कम्पनीले आगामी ५० वर्षसम्म काम गर्नेछ ।

कतारको श्रम कानुनअनुसार श्रमिक कुनै शुल्क नतिरी त्यहाँ जान पाउँछन् । सम्पूर्ण लागत रोजगारदाताकै दायित्वमा पर्छ । तर व्यवहारमा त्यस्तो छैन । ‘रोजगारदाताले श्रमिक ल्याउन लाग्ने सेवा शुल्क कतारका म्यानपावर कम्पनीलाई दिन्छ । उनीहरूले त्यो शुल्क स्रोत देशका म्यानपावरसम्म पुर्‍याउँदैनन् । अनि तिनले श्रमिकसँगै सेवा शुल्क असुल्छन्,’ कतारका पूर्वराजदूत सूर्यनाथ मिश्र भन्छन् ।

कतिपय म्यानपावरले मागपत्र हात पार्न उल्टै कतारी कम्पनीका मानव संसाधन विभाग प्रमुखलाई कमिसन बुझाउने गरेका छन् । नेपाली म्यानपावरले प्रतिकामदार एक हजार रियाल (३० हजार रुपैयाँ) सम्म दिन्छन् । ‘कतार यही अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हटाउन चाहन्छ । श्रमिक भर्ना प्रक्रिया स्वस्थ बनाउन चाहन्छ,’ हालै काठमाडौं आइपुगेका कतारी उच्च अधिकारीले भनेका थिए, ‘कतार सरकार श्रमिकलाई कुनै बहानामा भार नपर्ने प्रणाली विकास गर्न गइरहेको छ ।’

कतारमा कार्यरत नेपालीसहित आप्रवासी श्रमिक ‘सप्लाई’ कम्पनीबाट पीडित छन् । कतारी नागरिकका नाममा कम्पनी दर्ता भए पनि यसका मुख्य सञ्चालक भारतीय, बंगाली, इजिप्टेली, पाकिस्तानी र नेपाली छन् । पछिल्लो समय झन्डै २ सयभन्दा बढी नेपालीका आफ्नै कम्पनी छन् । तिनमा २० देखि १५ सयसम्म श्रमिक छन् ।

कतारका लागि नेपाली राजदूत रमेश कोइराला सप्लाई कम्पनीले श्रमिकलाई सरकारले तोकेको ज्याला नदिने बताउँछन् । ‘कतार सरकारले प्रतिघण्टा ३० रियाल छुट्याउँछ । श्रमिकको हातमा ६ रियाल मात्रै पर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘यो सप्लाई कम्पनीको जालो तोड्न जरुरी छ ।’ श्रमिकको संख्याका आधारमा नाफा कमाउने हुँदा श्रमिकहरू सप्लाई सञ्चालकहरूलाई ‘टाउको बेच्नेहरू’ भन्छन् ।

अधिकारीहरूका अनुसार अब वाजाले नै रोजगारदातालाई आवश्यक श्रमिक उपलब्ध गराउँछ । ‘ठूला कम्पनीलाई सधैं एउटै संख्यामा श्रमिक चाहिँदैन । आयोजनाभित्र हुने कार्य प्रकृतिका आधारमा ६/६ महिनाभित्र श्रमिकको संख्या थपघट भइराख्छ,’ कोइराला भन्छन्, ‘त्यस कारण पनि मुख्य कम्पनीहरू सप्लाई कम्पनीमाथि आश्रित भइदिन्छन् ।’

वाजाले स्रोत देशमा पनि शाखा कार्यालय राख्नेछ । कतारले भिसा प्रक्रिया सहज बनाउन प्रमुख ९ देशमा भिसा सेन्टर खोल्ने निर्णय गरेको छ । श्रीलंका र बंगलादेशमा सञ्चालनमा आइसकेका छन् ।

नेपालमा कार्यालय तयारी अवस्थामा छ । श्रम मन्त्रालय यो विषय द्विपक्षीय श्रम सम्झौतामा समेटिएपछि मात्र कतारी भिसा सेन्टर सञ्चालन गर्न दिने पक्षमा छ ।

नेपाल सरकार श्रमिक आपूर्ति प्रक्रियामा बीचको कुनै तह राख्ने पक्षमा छैन, कोरियामा कामदार पठाएजस्तै । ‘हाम्रो एउटै उद्देश्य श्रमिक भर्ना प्रक्रिया पारदर्शी, व्यवस्थित र मर्यादित हुनुपर्छ भन्ने हो,’ श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले भने, ‘हामीले कतारी अधिकारीहरूसँगको बैठकमा यही विषयलाई बारम्बार जोड दिइरहेका छौं । सरकार-सरकारबीच श्रमिक आपूर्ति गर्ने प्रक्रियामा पनि संवाद भइरहेको छ ।’ कान्तिपुर दैनिकबाट

० Comments




Trending News