१३ करोड रुपैयाँ नतिरेपछि एनसेलमाथि विद्युत प्राधिकरणको एक्सन : पोखरामा लाइन काटियो !

काठमाडौं, २० पुस । सरकारलाई अर्बौं राजश्व तिर्न अस्विकार गर्दै आएको नीजि दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीले विद्युतको महशुल समेत नतिरेको खुलाशा भएको छ ।\

एनसेलको पोखरास्थित डाटा सेन्टरले उपभोग गरेको विद्युत महशुल नबुझाएको भेटिएको हो । करिब साढे १३ करोडभन्दा बढी रकम नबुझाएपछि विद्युत प्राधिकरणको गण्डकी प्रदेश कार्यालयले एनसेलको विजुली नै काटेको छ ।

प्राधिकरणको गण्डकी प्रदेश कार्यालय प्रमुख टेकनाथ तिवारीले एनसेलको विजुली काटिएको पुष्टि गरे ।

‘१३ करोडभन्दा बढी रकम नतिरेपछि लाइन काटिएको हो । शुरु देखिनै उहाँहरुले रकम नतिरेपछि एक पटक समन्वय गर्न बोलाएका थियौँ । तर उहाँहरुले मुद्दा मामिला गरेर ढिला गर्दा राम्रो हुन्छ भनेर सोच राख्नुभयो की के हो । पैसा तिर्नुभएन र मुद्दा मामिलामा जानुभयो,’ उनले भने,‘अदालतमा विद्युत महशुल नतिर्न भन्दै अन्तरिमकालिन आदेश माग गर्न जानुभयो । तर अदालतले अन्तरिमकालिन आदेश जारी गरेन । भुक्तानी नगरेपछि आज लाइन काटियो । तैपनि आज २४ घण्टा हेरौँ ।’

तिवारीले आम उपभोक्ता जस्तै एनसेलमाथि पनि समान व्यावहार गरेको बताए ।

‘उपभोक्ता र प्राधिकरणबीच केही नियमहरु छन् । पालना गर्छौं भनेर सहमति गरेका हुन्छौँ । नियम भन्दा बाहिर गएर कसैले म मान्दिनँ भन्छन् भने हामीले सेवालाई पनि निरन्तरता दिन सक्दैनौँ,’ उनले भने,‘सायद आजको दिन हेरौँ । हामीले नियमसंगत हिसाबले गरेका छौँ । हामीले पटक पटक सचेत गराएका छौँ । अरु ग्राहकको चाहीँ भुक्तानी नदिएको ६० दिनमा विजुली काट्ने तर एनसेललाई बिल काटेको चित्त नबुझे ३५ दिन भित्र पुनरावलोकन गर्नु भनेर चिठी थमाएको छ ।’
एनसेलले हेटौंडामा पनि डाटा सेन्टर राखेको छ । हेटौंडामा भने उनीहरुले राखेको सानो डाटा सेन्टरमा धेरै विद्युतको महशुल भुक्तानी गर्दै आएको छ ।

‘एनसेलको हेडअफिसले वार्षिक विद्युत खर्चबारे जानकारी नहुने कुरा भएन । यहाँ उहाँहरुले समयमै भुक्तानी नगरेको हुनाले आजको यो दिन देख्नुपरेको हो,’ उनले भने,‘ अहिले विजुली काटिएको अवस्थामा छ । विजुली जोड्नका लागि उ आएर समन्वय गर्नुपर्छ । तिर्नुपर्ने पैसा तिर्नुपर्छ नी । कहिलेकाहीँ भुलचुक हुन्छ । प्राविधिक कुरा हो । हामी पनि सेवा दिन बसेको संस्था हो । विवाद गरेर छैन । अहिले उहाँहरुकालागि त्यो पैसा ठूलो होइन ।’

२०७२ मा एनसेलमा रहेको ८० प्रतिशत स्वामित्व टेलियासोनेराबाट आजियटालाई विक्री गर्दा रु. १ खर्ब ४३ अर्ब ६५ करोड ३७ लाख पुँजीगत लाभ गरेको आधारमा कर निर्धारण गरिएको थियो । खर्बौंको कारोबार गर्ने एनसेलले प्राधिकरणको केही करोड तिर्न भने पटक पटक आनाकानी गर्दै आएको छ ।