काठमाडौं, २९ पुस । असंवैधानिक रुपमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर चौतर्फी आलोचना खेपिरहेको प्रधानमन्त्री केपी नेतृत्वको सरकारले कर्मचारी तन्त्रमा मनोमानी गर्न थालेको छ ।
शाहीकालमा आफू अनुकुल काम नगर्ने कर्मचारीमाथि डण्डा लगाए जस्तै ओलीले पनि आफ्नो असंवैधानिक कदमको संरक्षणमा निर्वाचन आयोगमा समेत सेटिङ गर्न थालेको खुलेको छ ।
निर्वाचन आयोगमा बहुमत केन्द्रीय सदस्यको नामावली पेश गर्न नसकेपछि चुनाव चिन्ह र पार्टीको आधिकारिकता नपाउने आशंकामा ओली सरकारले कर्मचारीमाथि टार्गेट गर्न थालेको छ ।
बालुवाटारको प्रधानमन्त्री सचिवालय अनुकुल नभएपछि निर्वाचन आयोगमा लामो समयदेखि कार्यरत कानुन शाखाका उपसचिवको रातारात सरुवा भएको पाइएको हो ।
निर्वाचन आयोगमा कार्यरत कानुन शाखाका उपसचिव लक्ष्मी प्रसाद गौतमलाई हटाएर त्यहाँ गृहमन्त्रालयमा कार्यरत पुष्कर सापकोटालाई ल्याइएको छ ।
नेकपाको विवाद हेरिरहेका कानुन तथा राजनीतिक दल शाखाका कार्यरत गौतमलाई रातारात हटाइएपछि ओली सरकारमाथि विभिन्न आशंका गर्न थालिएको छ ।
