धादिङ । भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासनको माग गर्दै गत भदौ २३ गते जेनजी पुस्ताले गरेको शान्तिपूर्ण विरोध कार्यक्रमलाई प्रहरीले हस्तक्षेप गरि १९ जना भन्दा बढिले ज्यान गुमाए । सरकारले गरेको दमनको विरुद्धमा २४ गते आक्रोशित भएको भिडले सिंहदरबार, संसद भवन, राष्ट्रपति भवन र सर्वोच्च अदालत समेत जलायो । जेनजी आन्दोलनको क्रममा ७६ जनाको ज्यान गएको छ । यो पुस्ताले भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासनको माग गर्दै गर्दा कयौँ राज्यका उच्च अहोदाका व्यक्तिका निजि निवासदेखि ठूला व्यापारीक महल समेत आन्दोलनको निसाना बनेको थियो । तत्कालिन सरकारका प्रधानमन्त्री हेलिकोप्टरबाट भाग्नु परेपछि पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशिला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम चुनावी सरकार बनेको छ । यही सरकारले आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको तयारी गरिरहेको छ ।
दलहरुले निर्वाचनको क्रममा आफ्ना उम्मेदवारबारे प्रचार प्रसारलाई तिब्र बनाइरहेका छन् । सबै उम्मेदवारले आफ्ना राम्रा पक्ष र सुन्दर सपना मात्रै देखाइरहेका छन् । विगतमा विभिन्न ठगी र अपराधमा मुद्दा चलाइएको व्यक्तिहरु समेत यो निर्वाचनमा आफूलाई मत दिए मतदाताको भविष्य बदल्ने झूटो सपना देखाइरहेका छन् । विगतका विभिन्न ठगी, अनियमितता र भ्रष्टाचारमा मुछिएका त्यस्तै एक उम्मेदवारले धादिङका मतदातामाथि भ्रम छर्दै छन् ।
नेपाली कांग्रेसले धादिङ क्षेत्र नम्बर २ मा प्रतिनिधि सभा सदस्यको उम्मेदवारको रुपमा रमेश प्रसाद धमलालाई उम्मेदवारको रुपमा उठाएको छ । उनै धमला विगतमा भने विभिन्न ठगी, अनियमितता र धर्म सन्तानको नाममा अवैध रुपमा बालबालीका विदेशी मुलुक तस्करी गरेको भन्दै धन्दा गर्दै आएको पात्र हुन् ।
तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइराला पुत्री सुजाता कोइरालासँग अति निकट रहेर आर्थिक नेपालबाट धर्मसन्तानको नाममा बालबालीका युरोपियन मुलुकहरुमा तस्करी गर्दै आएको उनीमाथि आरोप छ । धादिङको निलकण्ठ नगरपालिका ९ पाल्पा घर भएकी रजनी अर्याललाई धमलाले धर्मसन्तानको नाममा विदेशीलाई सुम्पिएका थिए । जर्मनीमा रहेकी उनको सम्झनामा १८ वर्षदेखि रुँदै आएकी आमा शोभा अर्यालले दियोपोस्ट समक्ष आफ्नी छोरी धमलाले विक्री गरेको आरोप लगाएकी थिइन् । सोही समाचार प्रकाशन भएपछि धमलाले छोरी रजनीलाई आमाको सम्पर्कमा त ल्याएका थिए ।
उनी आबद्ध रहेको संस्थाले धर्मसन्तानको नाममा बालबालीका तस्करी गर्ने गरेको विषयमा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुले समेत रिपोर्ट प्रकाशन गरेको छ । सन् २००९ मा डिआरडिभास डट वर्डप्रेस डटकममा प्रकाशित धर्मसन्तानको नाममा हुने भ्रष्टाचार सम्बन्धि रिपोर्टमा एक विदेशी नागरिकले नेपालको कानुनी झन्जटका कारण आफूहरुले धर्मसन्तान नेपालबाट ल्याउन नपाएको दुखेसो गरेका थिए । यसरी लेखिएको ब्लगमा डभरे नाम गरेका विदेशी नागरिकले भने नेपालमा जर्मन र नेपाली नागरिक मिलेमतोमा लाखौँ डलर अनियमितता हुने गरेको आरोप लगाएका छन् । सन् २०११ जुन १७ मा प्रकाशित उक्त ब्लगमा जर्मनी नागरिकहरुले धादिङको निलकण्ठ नगरपालिका साङकोषमा चिल्ड्रेन होम बनाउँदै गरेको र १ सय ५० बालबालीका जर्मन लाने तयारीमा राखेको उल्लेख छ ।
स्थानीय नेपाली राजनीतिज्ञ समेत रहेको धमलाले यसलाई ठूलो व्यापार बनाएको उल्लेख छ ।
‘मैले हालैका वर्षहरूमा नेपालगन्ज र धादिङमा रहेका मेरा साथीभाइ र आफन्तहरूलाई भेट्न पटक–पटक नेपालको भ्रमण गरेको छु । गत महिना उनीहरूले मलाई सुनाएको कथाले नेपालमा भ्रष्टाचार कति गहिरोसँग फैलिएको छ र कसरी जर्मन एनजीआहरूले यसलाई प्रश्रय दिइरहेका छन् भन्ने देखाउँछ,’ ती विदेशी नागरिकले भनेका छन्,‘नेपालमा एडप्सन सधैं एउटा ठूलो व्यापार रहिआएको छ, जहाँ भ्रष्ट बिचौलियाहरूले धर्मपुत्र÷धर्मपुत्री पाल्न चाहने अभिभावकहरूबाट २०,००० डलरसम्म असुल्ने गर्छन्, जुन प्रायः गैरकानूनी रूपमा मिलाइएको हुन्छ । धेरैजसो अवस्थामा, यी बालबालिकाहरू वास्तवमै अनाथ हुँदैनन्, बरु आफ्ना सन्तान हुर्काउन पैसा नभएका आमाबाबुलाई फकाएर लिइएका हुन्छन् । यस व्यापारले यस्ता त्रासदीहरू निम्त्याउँछ जुन कहिल्यै निको हुन सक्दैन । वर्षौंपछि पनि आफ्ना छोराछोरी खोजिरहेका आमाहरूको प्रशस्त उदाहरणहरू छन् । तर, बाल गृहहरूका लागि भने यो एउटा फाइदाजनक व्यवसाय हो ।’
उनले भनेजस्तै निलकण्ठकै शोभाले १८ वर्षसम्म छोरीको याचना गर्दै रुनु परेको थियो ।
जर्मन संस्था “किन्डरहिल्फे नेपाल”ले बालगृह बनाउनका लागि शुरुमै ५ लाख डलर बजेट दिइएको ब्लगरको दाबी छ । ‘५ लाख डलर बजेट छुट्याइएको छ, जुन नेपालको सन्दर्भमा एउटा ठूलो र अवास्तविक रकम हो। निष्पक्ष पर्यवेक्षकहरूले यसमा धेरै विसंगतिहरू फेला पारेका छन् र यसमा भ्रष्टाचारको गन्ध आउँछ । जर्मनीका परिवारहरूमा जान पर्खिरहेका यी बालबालिकाहरूले बोक्ने “पुँजी“ लाई हेर्दा, यो परियोजनामा भ्रष्टाचारले किन यति ठूलो भूमिका खेलिरहेको छ भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ,’ उनले भनेका थिए,‘एडप्सनका लागि पर्खिरहेका १५० बालबालिकाहरू ३० लाख डलरको पुँजी बराबर हुन् । र, यो संख्या बढ्दै जाँदा यो रकम अझै बढ्ने निश्चित छ ।’
उनको दाबी अनुसार धमलाको बालगृहबाट जर्मन पुगेका १५० बालबालीकाबाट उनले ३० लाख डलर रुपैयाँ पुँजीको रुपमा हेरिएको छ । यो तथ्यले बालबालीका विक्री हुने गरेको उनीमाथिको आरोपलाई बल दिन्छ ।
जर्मनीको “क्यारिस्मो” र “किन्डरहिल्फे नेपाल” को मुखौटाका रूपमा रहेको “चिल्ड्रेन्स फ्युचर अर्गनाइजेसन” (सीएफओ)ले जर्मनीमा नेपाली बालबालिकाहरूको एडप्सन प्रक्रिया पुर्याउने काममा सक्रिय छ । धमलाले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा यो संस्था राखेर आर्थिक हिनामिना गरेको समेत आरोप छ । ‘संस्थाका अध्यक्ष कांग्रेस पार्टीका स्थानीय राजनीतिज्ञ रमेश धमला हुन्, जसको निर्वाचन क्षेत्र धादिङ नै हो। र अहिले त्यही ठाउँमा बाल गृह निर्माण भइरहेको छ। रमेश धमला युरोपेली देशहरूमा एडप्सन गराउने आयोजकका रूपमा परिचित छन्,’ ब्लगरले भनेका छन्,‘धादिङका ग्रामीण भेगहरूसँग उनी निकै परिचित छन्, र नयाँ बाल गृहका लागि नयाँ “भाडावाला“ (बालबालिका) जुटाउन उनलाई कुनै समस्या हुनेछैन । यसै कारणले काठमाडौंमा रमेश धमलाको छवि निकै नकारात्मक छ । सन् १९९८ मा उनी ‘फोरम होटल’ को यौन काण्डमा पनि नराम्ररी मुछिएका थिए ।’
ती ब्लगरले लगाएको आरोप यहाँसम्म छ की धमलाले सीएफओको जग्गा खरिदमा समेत घोटाला गरेका थिए ।
‘सन् २००९ मा उनले ३ लाख वर्ग फिट जग्गा ३०,००० डलरमा खरिद गरे । अहिले त्यही जग्गाको एक भागमा बाल गृह बनिरहेको छ । यस्तो लाग्छ कि जर्मन आयोजकहरूले निर्माण कार्यमा भइरहेको चरम भ्रष्टाचारलाई नजरअन्दाज गरिरहेका छन् । उनीहरूले त त्यो एकान्त ठाउँमा जाने बाटो बनाउन समेत पैसा तिरिरहेका छन्,’ उनले भनेका छन्,‘त्यसै कारणले मात्रै अहिले सो जग्गाको मूल्य २ लाख ५० हजार डलर पुगेको छ । विज्ञहरूले “किन्डरहिल्फे नेपाल“ ले दाबी गरेका खर्चहरूको आधा पनि सही फेला पारेका छैनन् । स्थानीय राजनीतिज्ञ रमेश धमलाले आफ्नो नयाँ “सुनको खानी“ फेला पारेका छन् ।’
रिपब्लिका दैनिकमा प्रकाशित समाचारले खुलाएको धमलाको पोल
सन् २०१६ जुन ३० मा काठमाडौंबाट प्रकाशित रिपब्लिका दैनिकले पनि धमलाले जर्मन डोनरले पठाएको चन्दा हिनामिना गरेको बताएको छ । पत्रकार अशोक दाहालद्वारा लिखित उक्त समाचार अनुसार जर्मन दाताहरूले धादिङस्थित चिल्ड्रेन्स वेलफेयर अर्गनाइजेसन का अध्यक्ष रमेश धमलामाथि अनाथ बालबालिकाको शिक्षाका लागि दिइएको चन्दा दुरुपयोग गरेको आरोप लगाएका थिए ।
दाताहरूले पटक–पटक चेतावनी दिँदा पनि अनाथहरूको अवस्था सुधार्न केही नगरेको भन्दै धमलालाई तत्काल पद छाड्नुपर्ने उनीहरुको माग थियो । धमलाले पद छाड्न नमानेपछि ६ महिनादेखि आर्थिक सहायतामा समेत रोक लगाएको खुलेको छ ।
नेपाली कांग्रेस धादिङका तत्कालिन सभापति रहेका धमलाले भने दाताहरुले रकम रोकेर बालबालीकाको भविष्यमाथि खेलबाड गरेको आरोप लगाएका थिए ।
सीएफओका जर्मनीस्थित दाताहरू रोजविथा श्रोएटर, पेट्रा पाश्नर, हर्विग यान्चिक र लोथर स्मिडले संयुक्त रूपमा जारी गरेको विज्ञप्तिमा धमलाले व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि जग्गा किन्न सो रकम दुरुपयोग गरेको आरोप लगाइएको थियो । उक्त रकम धादिङबेसीमा संस्थाका लागि घर र तालिम केन्द्र खरिद गर्ने प्रयोजनका लागि दिइएको थियो ।
रिपब्लिका दैनिक अनुसार विज्ञप्तिमा भनिएको थियो, “जग्गा किन्नका लागि जर्मन दाताहरूले तिरेको मूल्य वास्तविक बजार मूल्य र जग्गाधनीले पाएको रकमभन्दा धेरै बढी थियो। दाताहरूले यो प्रमाण पनि फेला पारेका छन् कि श्री धमलाले जर्मन दाताहरूले पैसा तिरेको जग्गाको केही हिस्सा आफ्नै नाममा दर्ता गरेका छन्।”
त्यसैगरी, सन् २०१२ मा धादिङको साङ्कोश गाविसमा व्यावसायिक तालिम केन्द्रका लागि ५३,००० युरोमा किनिएको ३.५ रोपनी जग्गाको लालपुर्जा धमलाले उपलब्ध नगराएको आरोप पनि दाताहरूले लगाएका थिए ।
“यसबाहेक, हामीले मासिक रूपमा पठाइने नियमित कोषमा पनि धेरै अनियमितताहरू फेला पारेका छौं। उनले पसलहरूलाई झुटा बिल बनाउन लगाएर वास्तविक मूल्यभन्दा बढी रकम संस्थाबाट असुल्ने गरेका छन्,’ भनिएको थियो ।
दाताहरूले धमलामाथि संस्थाका कर्मचारीहरूलाई आफ्नो घरको घरायसी काममा लगाएको आरोप समेत लगाएका थिए ।
धमलाले भने उक्त आरोपको त्यतिबेला खण्डन गरेका थिए । तर, उनले कुनै प्रमाण भने पेश गरेका थिएनन् ।
दाताहरूले उनलाई संस्थाको संरक्षणमा रहेका बालबालिकाहरूको उचित हेरचाह नगरेको आरोप पनि लगाएका थिए । विज्ञप्तिमा भनिएको थियो, “अपराधिक व्यवहारका कारण सुधार गृहबाट निकालिएका केही केटाहरूलाई धमलाले पुनः भर्ना गरेर उनीहरूलाई आफ्नो राजनीतिक कार्यकर्ताको रूपमा प्रयोग गरेकोमा दाताहरू दुःखी छन् ।”
१३ वर्षदेखि छोरी ‘बेपत्ता’ : आमाको चित्कार,‘छोरी सम्झदा संसारै अध्याँरो हुन्छ’
दियोपोस्टमा प्रकाशित समाचार हटाउन जर्मनबाट धम्की : नहटाए प्रतिबन्ध लगाउने चेतावनी (पत्रसहित)
