काठमाठडौं, माघ २० । सरकारले सार्वजनिक स्थानमा पासवर्डबिनाको वाइफाई राख्न नपाइने गरी मापदण्ड ल्याउने भएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले तयार पारेको सार्वजनिक स्थानमा राखिने नि:शुल्क वाइफाईसम्बन्धी सुरक्षा मापदण्डको मस्यौदामा यस्तो व्यवस्था राखिएको छ ।
मापदण्डमा सार्वजनिक स्थानमा राखिने वाइफाईमा उपयुक्त ‘लगइन’ हुनैपर्ने प्रावधान राखिएको छ । साथै ‘लगइन’ गर्दा प्रयोग हुने डिभाइसको म्याक वा आईपी एड्रेसजस्ता पहिचान खुल्ने विवरण संग्रह गरेर राख्नुपर्ने प्रावधान पनि छ ।
सार्वजनिक स्थानको वाइफाई प्रयोग गरेर आपराधिक काम नहोस् भनेर यस्तो मापदण्ड तयार पारिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । ‘नि:शुल्क वाइफाई प्रयोग गरी हुने कुनै अपराधको अनुसन्धानमा सहयोग पुगोस् भन्नका लागि मापदण्ड तयार पार्न लागेका हौं,’ प्राधिकरणका निर्देशक विजयकुमार रोयले भने, ‘अहिलेसम्म लग इन अनिवार्य गर्ने नगर्ने, डिभाइसको विवरण राख्ने नराख्ने भन्ने विषय सेवा प्रदायकमा निर्भर छ ।’
सार्वजनिक स्थानमा राखिने वाइफाई प्रयोग गर्ने डिभाइसको पहिचान खुल्ने गरी विवरण संग्रह गर्नुपर्ने व्यवस्था अनिवार्य पारिनेछ । ‘अहिले सार्वजनिक स्थानमा राखिने वाइफाई प्रयोग गर्ने डिभाइसको पहिचान खुल्ने विवरण जस्तै म्याक एड्रेस, आईपी एड्रेस संग्रह गर्नुपर्ने अनिवार्य छैन,’ उनले भने ।
एयरपोर्ट, अस्पताल, मल, पार्कजस्ता सार्वजनिक स्थानमा इन्टरनेट सेवा प्रदायक तथा सम्बन्धित निकायले वाइफाई सुविधा राख्ने क्रम बढेको छ । यस्ता वाइफाई निश्चित समय अवधि वा भोल्युमसम्म मात्रै उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रावधान पनि मापदण्डमा समेटिनेछ ।
‘सार्वजनिक स्थानमा राखिएको वाइफाई कुनै डिभाइसमा प्रयोग गर्दा कुनै निश्चित समय अवधि जस्तै एक घण्टा, आधा घण्टाको लागि मात्रै दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘समय नभए निश्चित भोल्युमसम्मको डाटा जस्तै १० एमबी, २० एमबी, एक जीबी मात्रा तोकी उपलब्ध गराउनुपर्छ ।’सार्वजनिक स्थानमा राखिएका नि:शुल्क वाइफाई प्रयोग गर्नेहरूलाई एसएमएसको माध्यमबाट एक डिभाइसमा एक पटकको लागि मात्रै पासवर्ड स्वचालित संयन्त्रबाट उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रावधान पनि मापदण्डमा समेटिएको छ । सार्वजनिक स्थानमा राखिएका नि:शुल्क वाइफाई प्रयोग गर्नेहरूले मोबाइल नम्बर उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था पनि मापदण्डमा तोकिएको छ ।
‘व्यक्तिगत विवरणको दर्ता प्रक्रिया सकिएपछि मात्रै इन्टरनेट सेवा दिनुपर्छ,’ मापदण्डको मस्यौदामा भनिएको छ, ‘भ्योल्युममा आधारित वा समयमा आधारित भएर एक पटकमा निश्चित अवधिका लागि मात्रै पहुँच दिनुपर्छ ।’ सेवा प्रदायकले सार्वजनिक स्थानमा राखिएका नि:शुल्क वाइफाई प्रयोग गर्नेहरूको मोबाइल नम्बर, डिभाइसको पहिचान खुल्ने विवरण, प्रयोग गरेको अवधिजस्ता विवरणहरू आफ्नो सर्भरमा सुरक्षित राख्नुपर्ने प्रावधान पनि मापदण्डको मस्यौदामा राखिएको छ ।
‘अनधिकृत प्रयोगकर्तालाई सार्वजनिक वाइफाईमा पहुँच नदिन वेबबेस्ट क्याम्टिभ पोर्टल र केन्द्रीकृत दर्ता र स्वीकृति प्रणाली अपनाउनुपर्छ,’ मापदण्डमा भनिएको छ । वेबबेस्ट क्याम्टिभ पोर्टल बनेको सार्वजनिक वाइफाई प्रयोगकर्ताले इन्टरनेटमा पहुँच पाउनका लागि पासवर्ड र आफ्नो व्यक्तिगत विवरण राख्ने वेबपेज हो । ‘कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई अनुसन्धान प्रयोजनका लागि आवश्यक पर्दा यस्तो विवरण उपलब्ध गराउनुपर्नेछ,’ मापदण्डमा भनिएको छ, ‘तेस्रो पक्षलाई यस्ता विवरण उपलब्ध गराउन पाइने छैन ।’
सेवा प्रदायकले आफ्नो डाटाबेसमा संग्रह गर्ने यस्ता विवरणबाट व्यक्तिगत गोपनीयता भंग नहोस् भन्नका हेतु ‘इन्स्कि्रप्ट’ गर्नुपर्ने मापदण्डमा उल्लेख गरिएको छ । सार्वजनिक स्थानमा वाइफाई राख्दा प्रयोग हुने उपकरणहरू प्राधिकरणबाट स्वीकृत भएको हुनुपर्ने मापदण्डको मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ । कान्तिपुर दैनिकबाट
