प्रभु बैंकमा अर्बौंको ऋण अपचलन : राष्ट्र बैंकको कारबाहीबाट भाग्न देवी भट्टचन बाहिरिए !

दियो पोस्ट  

काठमाडौं, १ फागुन । प्रभु बैंक भित्रको ऋण अपचलन गरेपछि कारबाहीमा पर्ने डरका कारण प्रभु बैंकका अध्यक्ष देवि भट्टचनले रहस्यमयी रुपमा राजिनामा दिएको खुलाशा भएको छ ।
नियामक निकाय राष्ट्र बैंकले भट्टचन र बैंकका सिइओ अशोक शेरचनमाथि कारबाहीको डन्डा चलाउने भएपछि उनले राजिनामा दिएको खुलाशा भएको हो ।


प्रभु बैंकले आफ्नै सहायक कम्पनिलाई ऋण प्रवाह गरेर अपचलन गरेको पाइएपछि राष्ट्र बैंकले कारबाही अघि बढाएको हो ।


प्रभुकै सहायक कम्पनी प्रभु मनी ट्रान्सफरलाई कर्जा दिएका विषयमा राष्ट्र बैंकले अनुसन्धान गरिरहेको हो । गत बिहीबार बसेको राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिको निर्णयले ‘तपाईंलाई कारबाही किन नगर्ने ?’ भन्दै प्रभु बैंकका पूर्वअध्यक्ष भट्टचन र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक शेरचनलाई पनि स्पष्टीकरणको पत्र पठाइसकेको छ । सञ्चालक रहेको बैंकबाट आफू संलग्न अर्को कम्पनीलाई कर्जा दिन नपाउने व्यवस्था छ । सो व्यवस्थाविपरीत प्रभु मनी ट्रान्सफरले प्रभु बैंकबाट ऋण लिएको भटिएको हो । राष्ट्र बैंकले छानबिन गर्न थालेपछि भट्टचनले अध्यक्षबाट हट्ने निर्णय गरेका थिए ।

गत पुस २७ गते उनले पदबाट बाहिरिएका थिए । साधारणसभामा सञ्चालक समितिमा उनले उम्मेदवारी नै दिएका थिएनन् । यद्धपी प्रभु समुहको वेभसाइटअनुसार उनी नै अध्यक्ष छन् ।

स्रोतका अनुसार विदेशमा संकलित करिब १ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स नेपाल नल्याएर उतै हुण्डिको कारोबार गरेको पाइएको थियो । उक्त रकम यता प्रभु बैंकबाट ऋण निकालेर प्रभु रेमिटको नाममा अपचलन गरेको स्रोतले जनाएको छ । गत बुधबार रेमिटलाई ५० हजार जरिवाना सहित विभिन्न कराबाही गरेको छ ।

प्रभु मनि ट्रान्सफरलाई ५० हजार जरिवाना र विदेशमा हुण्डिको नाममा लुकाएको १ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँको १० प्रतिशतको दरले ब्याज तिराउने, सचेत गराउने लगायत तीन चरणको कारबाही भएको हो ।


‘यो एक प्रकारको हुण्डिको कारोबार हो । मलेशिया स्थित प्रभु रेमिट्यान्समा जम्मा भएको रेमिट्यान्सको रकमलाई नेपाल नपठाई उता उतै युरोप अमेरिकासम्म पुर्याएको पाइयो,’ स्रोतले दियोपोस्टसँग भनेको थियो,‘यसमा हामीले लामो अनुसन्धानपछि कारबाही गरेको हो ।’


अध्यक्ष भट्टचनले अर्बौंको ऋण अपचलनको पोल खुलेपछि कारबाही पर्ने भएपछि उनले अध्यक्ष पदबाट बाहिरिएका थिए । स्रोतका अनुसार कारबाहीबाट जोगिने भट्टचनको दाउ थियो । तर, पदमा नहुँदा पनि राष्ट्र बैंकले कारबाही भने गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको स्रोतले जनाएको छ ।

सिफारिस