
काठमाडौं, ७ फागुन । आफूलाई मुलुककै ठूलो ईन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी दाबी गर्दै आएको वर्ल्ड लिंक कम्युनिकेशन लिमिटेडले गैरकानुनी धन्दा गरेको पाइएको छ । वर्ल्डलिंकको धन्दाको प्रमाणसहितको उजुरी सञ्चार तथा सुचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङको हातमा परेको छ ।
देशभरका टेलिभिजन च्यानल वितरकहरुको संस्था नेपाल केबुल टेलिभिजन व्यवसायी महासंघले वर्ल्डलिंकले गर्दै आएको गैरकानुनी धन्दाको विषयमा भेटेरै लिखिन उजुरी बुझाएको हो ।

‘हाम्रो कन्सर्न भनेको अरु केही होइन । वर्ल्डलिंकले प्रशारणको लाइसन लिएर मात्रै नेट टिभि वितरण गर्न पाउँछ । नेट टिभिले दिन्छ । तर, वर्ल्डलिंकसँग प्रशारणको लाइसेन्स छैन,’ नेपाल केबुल टेलिभिजन व्यावसायी महासंघका महासचिव मनोज गुरुङले दियोपोस्टसँग भने,‘ईन्टरनेट सेवा प्रदायकको लाइसेन्स छ । त्यो त प्राधिकरणले दिने हो । प्राधिकरणको लाइसेन्सले केवल वितरण गर्न पाउँदैन । यो ठूलो मिस्टेक हो । यसलाई कारबाही हुनुपर्छ भन्ने हो ।’

उजुरी पत्र अनुसार वर्ल्डलिंकले आफ्ना इन्टरनेट उपभोग गर्ने ग्राहकलाई वितरण गर्दै आएको टेलिभिजनको सिंग्नल गैरकानूनी हो ।
राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९ को दफा ४ इजाजतपत्र नलिई प्रसारण गर्न नहुने) मा भएको व्यवस्थानुसार वर्ल्ड लिंकले प्रसारण गर्दै आएको टेलिभिजन प्रसारण इजाजत नै नलिई प्रसारण भइरहेको र उक्त दफाअनुसार यो टिभी प्रसारण गैरकानूनी भएको ठहर महासंघले गरेको छ ।

वर्ल्ड लिंकले राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, नियम बमोजिम प्रसारण इजाजतपत्र प्राप्त नगरी आफ्ना इन्टरनेट सेवाका ग्राहकहरुलाई प्रसारण गरिरहेको टेलिभिजन सिंग्नल गैरकानूनी हुनुका साथै उसले सरकारलाई प्रसारण शुल्क समेत नतिरेकाले उक्त कम्पनीलाई कारबाहीको माग समेत महासंघले गरेको छ ।
वर्ल्डलिंकले आफ्ना इन्टरनेट सेवा उपभोग गर्ने ग्राहकलाई एनआइटिभी (NITV) ले स्थापना गरेको डिजिटल प्रसारण केन्द्रबाट टेलिभिजन सिंग्नल प्राप्त गरी प्रसारण गर्दै आएको छ ।
६ वर्षदेखि सिस्टर कम्पनी एनआईटिभी स्ट्रिम्ज प्रा.लि. (इजाजतपत्र नम्बर IPTV-3/017/72_) स्थापना गरी एनआईटिभी (-NITV)अंकित लोगो मार्फत वर्ल्ड लिंकले आफ्ना इन्टरनेट सेवाका ग्राहकहरुलाई टेलिभिजन सिंग्नल प्रसारण गरिरहेको छ ।
के छ कानुनी व्यवस्था

राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०५२ को नियम ८ (कार्यक्रम प्रसारण गर्ने प्रसारण संस्था वा व्यक्तिले पालन गर्नुपर्ने शर्तहरु) को (ग३)मा ‘ अन्य व्यक्ति वा संगठित संस्थाले डिजिटल प्रविधिमा आधारित प्रसारण केन्द्रबाट सिंग्नल प्राप्त गरी प्रसारण गर्ने व्यक्ति वा संगठित संस्थाले जसको प्रसारण केन्द्रबाट सिंग्नल प्राप्त गरेको हो । सोही इजाजतपत्रवालले प्रसारण गरेको चिन्ह , संकेत वा लोगो मात्रा प्रयोग गर्नुपर्ने’ भनी व्यवस्था भएअनुसर नै वर्ल्ड लिंक कम्पनीले एनआईटिभी स्ट्रिम्ज प्रा.लि.को सिंग्नल प्राप्त गरी आफ्ना ग्राहकहरुलाई टेलिभिजन प्रसारण गरेको महासंघले जनाएको छ ।
यसो गरिरहँदा एनआईटीभी स्ट्रिम्जले स्थापना गरेको डिजिटल प्रसारण केन्द्रबाट सिंग्नल प्राप्त गरी कार्यक्रम प्रसारण गर्न अनिवार्य रुपमा प्राप्त गर्नुपर्ने प्रसारण इजाजतपत्र प्राप्त नगरी कार्यक्रम प्रसारण गरिरहेको हुँदा वर्ल्ड लिंकले राष्ट्रिय प्रसारण ऐनको उल्लंघन गरेकोले सजाय हुनुपर्ने माग महासंघले गरेको छ ।

त्यस्तै वर्ल्ड लिंकले राज्यलाई प्रसारण शुल्क समेत नतिरेको उजुरीमा उल्लेख छ । राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली , २०५२ को नियम ११ मा प्रसारण तथा वितरण शुल्क सम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ ।
राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०५२ को नियम ११(प्रसारण तथा वितरण शुल्क) मा ‘कार्यक्रम प्रसारण वा वितरण गर्ने संस्था वा व्यक्तिले आफूले गरेको वार्षिक कुल आम्दानीको दुई प्रतिशतले हुन आउने रकम प्रसारण शुल्क वापत आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६ महिनाभित्र नेपाल सरकारलाई बुझाउनुपर्नेछ’ भनी प्रष्ट व्यवस्था भए पनि वर्ल्ड लिंकले प्रसारण तथा वितरण शुल्क हालसम्म पनि नतिरेको महासंघको दाबी छ ।

इन्टरनेट प्रोटोकल टेलिभिजन (आईपीटिभी)ले सेट टप बक्सबाट मात्र टेलिभिजन प्रसारण गर्नुपर्ने र स्वीकृत भए बमोजिम विभिन्न स्वदेशी तथा विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरु वितरण गर्नुपर्ने वैधानिक व्यवस्था विपरीत निर्वाध रुपमा इन्टरनेटको माध्यमबाट एनआईटीभीले प्रसारण गरिरहेको महासंघको आरोप छ । नेटटिभिले विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन, २०७६ को ठाडो उल्लंघन गरेको समेत महासंघले दाबी गरेको छ ।
दिलिप अग्रवालसहितका व्यक्तिहरुको लगानीमा सञ्चालित वर्ल्डलिंकले ग्राहक संख्या लुकाएर करोडौं भ्याट छलि गरेको आरोप समेत छ ।