ऋणीमाथि एनएमबी बैंकले झूटो मुद्दा लगाएको ‘ठहर’ : ब्याजको पनि स्याज लिएको फैसला !

diyopost.com
दियो पोस्ट  सोमबार, फाल्गुण ०९, २०७८ | १९:०८:४९

काठमाडौं । राजधानीको बबरमहलमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको एनएमबी बैंकले आफूलाई एशियाकै सर्वोत्कृष्ठ बैंक भएको दाबी गर्दै आएको छ । तर, यही बैंकले एक ऋणीमाथि ब्याजको स्याज असुल्ने कोशिस गर्दा जिल्ला अदालत र उच्च अदालत दुबैबाट हार मात्रै खानुपरेन अदालतमा राखेको धरौटी रकम समेत जफत भएको छ ।
त्यतिमात्रै होइन यो बैंकले ब्याजको पनि स्याज असुल्ने गरेको अदालतले नै ठहर गरिदिएको छ ।

गत कार्तिक २८ गते उच्च अदालत पाटनले गरिदिएको एउटा फैसलापछि बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनिल केसीले एक ऋणीमाथि गरेको ज्यादतीको पोल खुलेको हो ।

तेह्रथुमको फेदाप गाउँपालिका वडा नम्बर ३ स्थायी घर भएकी शोभा गिरी र सिता गिरीद्वारा सञ्चालित नेश्नल इन्भेष्टमेन्ट किडजी प्रालीले शेयर धितो राखेर तत्कालिन प्रुडेन्सियल फाइनान्स हाल एनमबी बैंकबाट एक करोड दश लाख रुपैयाँ ऋण लिएका थिए । २०६६ साल चैत्र २० गते शेयर कर्जा शिर्षक अन्तर्गत वार्षिक १७ प्रतिशत ब्याजदरमा एक वर्षभित्र भुक्तानी गर्ने गरि नेशनल ईन्भेष्टमेन्ट किडजी प्रा.लीको नाममा रहेको सिद्धार्थ बैंकको १ लाख ५० हजार एक सय थान संस्थापक शेयर धितो राखेर उनीहरुले एनएमबी बैंकबाट १ करोड १० लाख रुपैयाँ कर्जा लिएका थिए ।

सोही ऋण प्रकरणमा एनएमबी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत केसीले ऋणीबाट १ करोड ५३ लाख रुपैयाँ असुल गरेपछि पनि ब्याजको पनि स्याज जोडेर थप ५३ लाख रुपैयाँ असुली गरिपाउँ भन्दै ऋण असुली न्यायाधीकरण, जिल्ला अदालत काठमाडौं र उच्च अदालत पाटनसम्म मुद्दा दायर गरेका थिए । तर, तीन वटै अदालतबाट केसीले दायर गरेको मुद्दा झूटो मात्रै ठहर भएन ब्याजको पनि स्याज असुली गर्न खोजेको अदालतको फैसलामा उल्लेख छ ।

बैंकले २०७० फागुन ४ गते धितोमा रहेको सिद्धार्थ बैंकको संस्थापक शेयर लिलामी गरेको थियो । सिद्धार्थ बैंकमा रहेको एक लाख पचास हजार एक सय थान संस्थापक शेयरलाई बैंकले ८२ लाख ६७ हजार ९ सय ५ रुपैयाँमै लिलामी गरेको थियो । सोही रकमलाई सावाँ तर्फ कट्टा गरेको बैंकले ऋण असुली न्यायाधीकरणलाई बुझाएको फिराद पत्रमा उल्लेख छ ।
ऋणीले सावाँ रकम चुक्ता गरेको भएपनि बैंकका प्रमुख कार्याकारी अधिकृत केसीले ब्याज रकम २५ लाख ९ हजार ५ सय ३ रुपैयाँ, पेनाल्टी ब्याज भनेर ९ लाख १९ हजार २ सय ८ रुपैयाँ र २०७४ आषाढ मसान्त सम्मको ब्याज भनेर थप १८ लाख ९५ हजार १ सय ४८ रुपैयाँ गरि जम्मा ५३ लाख २३ हजार ८ सय ६० रुपैयाँ र अदालतबाट विगो समेत भराई पाउँ भन्दै निवेदन दिएका थिए ।

ऋण असुली न्यायाधीकरणले प्रमाण मिसिल अध्ययन गर्दा ऋणीले बैंकलाई एक करोड ५३ लाख ७८ हजार रुपैयाँ भन्दा बढी चुक्ता गरिसकेको तर बैंकले एक करोड ९१ लाख रुपैयाँभन्दा बढी ऋणीबाट असुल्नुपर्ने माग राखेको फेला पारेको थियो । न्यायाधीकरणले अनुसन्धानको क्रममा ऋणीले सावाँ चुक्ता गरिसकेको भएपनि बैंकले ब्याजको पनि स्याज लगाएको फेला पारेको थियो । अझै ऋणीले २०७३ साल भदौ २१ मै साँवा चुक्ता गरेपनि बैंकले भने २०७४ अषाढ मसान्तसम्म शुरुमा लिएको ऋण १ करोड १० लाख रुपैयाँकै ब्याज र ब्याजको स्याज असुली गर्न खोजेको ठहर गरेको थियो । ब्याजको पनि स्याज असुल्ने प्रपञ्च रचेको थाहा पाएपछि न्यायाधीकरणले केसीले हालेको मुद्दामा उजुरी नै खारेज गरिदिएको थियो । मुद्दा खारेजी भएपछि सिइओ केसी जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गर्न पुगेका थिए ।

जिल्ला अदालत काठमाडौंका न्यायाधीश मोदिनी प्रसाद पौड्यालको इजलाशले केसीलाई सोधेको थियो,‘ऋण असुली न्यायाधीकरण र बैंकबाट प्राप्त फाइलबाट २०७३/५/२१ गते नै सावाँ रकम चुक्ता भई सकेको देखिन्छ । मिति २०७३।५।२१ गते नै सावाँ चुक्ता भइसकेको स्थितिमा वादीले २०७४ असार मसान्त सम्मको ब्याज दाबी गरी फिराद गरेको देखिँदा बिना सावाँ ब्याज के–कुन हिसाब र दरबाट वादीलाई भराउनुपर्ने हो ? स्पष्ट हुँदैन । वादीले सावाँ रकम चुक्ता हुँदा ब्याज रकम कति बाँकी थियो । उल्लेख नगरी २०७४ असार मसान्त सम्मको ब्याज दाबी गरेको देखिन्छ । साँवा रकम चुक्ता भइसकेपछि बाँकी रहेको ब्याज रकमको पनि ब्याज हिसाब गरि गरेको प्रस्तुत फिराद दाबी कानुन सम्मत देखिन आएन ।’

जिल्ला अदालत काठमाडौंले केसीले झूटो मुद्दा दायर गरेको ठहर गर्दै उनले मुद्दा दायर गर्दा राखेको अदालती शुल्क ५७ हजार ९ रुपैयाँसमेत जफत गरेको छ ।
ऋण असुली न्यायाधीकरणले गरेकै फैसला जिल्ला अदालत काठमाडौंले सदर गरिदिएपछि केसीले फेरी उच्च अदालत पाटनमा अर्को मुद्दा दायर गरेका थिए । तर, उच्च अदालत पाटनले पनि केसीले झूटो मुद्दा दायर गरेको ठहर गर्दै उनको मुद्दा खारेज गरिदिएको छ ।

सम्बन्धित खबर