काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले एउटै मुद्दामा दुईथरी आदेश दिएको पाइएको छ । नेपाल सरकारको नाममा आउनुपर्ने स्मार्ट टेलिकम प्रा.लीको उपकरण लगायतको सामग्री लिलामको मुख्य अभियुक्त ज्याति पाण्डेलाई रिहा गरेको सर्वोच्च अदालतले सोही मुद्दामा स्मार्टसेलको कागजी संचालक सर्वेश जोसी र ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी रहेका नरेन्द्र उलाकको हकमा भने रिट खारेज गरिदिएको छ ।
सोमबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु हरि प्रसाद फुयाँल र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त ईजलाशले हाल सीआईबीको हिरासतमा रहेका उलाक र जोशीको बन्दि प्रत्यक्षिकरण रिट खारेज गरेको हो ।
रिट खारेज भएसँगै यो प्रकरणमा पक्राउ परेका उलाक र जोशी सीआईबीकै हिरासतमा रहनेछन् ।
गत जेठ १ गते सर्वोच्चकै न्यायाधीश सारङ्गा सुवेदी र शान्तिसिंह थापाको संयुक्त ईजलाशले रिहा गर्न आदेश दिएको थियो । स्मार्टसेलको ३० अर्ब रुपैयाँ नविकरण दस्तुर बुझाउन नसकेपछि २०७६ सालमै स्मार्टसेलको स्वामित्व नेपाल सरकारको नाममा आइसकेको थियो । डिफल्ट भइसकेको स्मार्टसेललाई एनआईएमबी बैंकले ४ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ ऋण दिएको थियो । लिलामीमा समेत एनआईएमबी बैंकले सेटिङमा एनसेललाई ५ अर्ब २० करोड रुपैयाँमा दिलाएको थियो । लिलाम प्रक्रियामा सेटिङ गरेको प्रमाण दियोपोस्टले सार्वजनिक गरिसकेको छ ।
ज्योति पाण्डेको पक्षमा मिडिया क्याम्पेनिङ: अदालतको आदेशमा नभएको ‘ठहर’ आफैं गर्दै पत्रकार !
डिफल्ट भइसकेको स्मार्टसेलमा एनआईएमबी बैंकको ५ अर्ब २० करोड ऋण, यस्तो छ एनसेल कनेक्सन [प्रमाणसहित]
