काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पत्रकार र सबै प्रकारका सञ्चारमाध्यमहरुको पेशागत तथा भौतिक सुरक्षाको प्रत्याभूतिका लागि स्थायी प्रवृत्तिको पत्रकारिता विकास कोष स्थापना गर्ने घोषणा गरेका छन् ।
बिहीबार सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यो घोषणा गरेका हुन् । नेपालको संविधानले रेडियो सञ्चालक एवं नियमनको जिम्मेवारी तहगत रुपमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्रत्यायोजित गरेको छ तर संविधानमा व्यवस्था गरिएका एकल र साझा अधिकार सूचीको प्रभावकारी कार्यान्वयनका निम्ति नीतिगत र कानुनी प्रावधानहरु पर्याप्त नभएको प्रधानमन्त्री दाहालले बताए ।
‘प्रेस सम्बन्धी आवश्यक कानुनहरुको निर्माण र अधिकार प्रत्यायोजनको व्यवस्थित प्रारुप तयार गर्ने जिम्मेवारीलाई गम्भीरपूर्वक लिादै नीतिगत र कानुनी रुपमा देखिएका समस्या र उल्झनहरु सुल्झाउन सरकारको तर्फबाट आवश्यक सहजीकरण गर्ने प्रतिवद्धता जनाउाछु,’ उनले भने, ‘वर्तमान सरकार सञ्चारमाध्यमको व्यवसायिक र संस्थागत विकासका लागि मिडियालाई राष्ट्रिय सेवामूलक उद्योग सरह मान्यता प्रदान गरी संरक्षण र संवर्द्धनको नीति लिादै आमसञ्चारमाध्यममा सबै वर्ग, क्षेत्र, जाति, भाषा र समुदायको पहुँच बढाउने गरी समावेशी, लोकतान्त्रिक सूचना तथा सञ्चार नीति जारी गर्न प्रतिवद्ध रहेको छ ।’
आम सञ्चारमाध्यमलाई राष्ट्रिय, प्रादेशिक वा स्थानीय गैरनाफामूलक वा व्यापारिक उद्देश्यका साथ सञ्चालित सञ्चारमाध्यम तथा स्वरोजगार साना, मझौला र ठूला लगानीका आधारमा वर्गीकरण गरी सुविधा प्रदान गरिने उनले बताए ।
