थापाथलीको सरकारी जग्गा कब्जा गर्ने बसन्त चौधरीले अदालतलाई चंगोलमा राखे : सांसद दिपेन्द्र श्रेष्ठ (भिडियो अन्तर्वार्ता)

काठमाडौं । बागमती प्रदेशसभा सदस्य दिपेन्द्र श्रेष्ठ आफू निर्वाचित क्षेत्रभित्र अतिक्रमित सरकारी जग्गा फिर्ता ल्याउने अभियानमा छन् । २०७४ सालमा पहिलोपटक काठमाडौं क्षेत्र नं. १ बाट प्रदेश सभा सदस्यमा निर्वाचित उनी गत निर्वाचनमा फेरी दोहोरिए ।

श्रेष्ठकै नेतृत्वमा अतिक्रमित सरकारी जग्गा हडप्ने विरुद्ध काठमाडौं महानगर समेत लमबद्ध बनेको थियो । केही वर्षअघि श्रेष्ठले काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहलाई लिएरै थापाथलीस्थित नर्भिक अस्पतालले अतिक्रमण गरेको जग्गाबाट अवैध संरचना हटाउने कोशिस गरेका थिए । तर, अदालतको सेटिङ्गका कारण हालसम्म पनि त्यो अभियानले सार्थकता पाउन सकेको छैन । भूमाफिया दिपक मलहोत्राले बबरमहलमा कब्जा गरेको सरकारी जग्गामा निर्माण गरिएको भवनमा डोजर लगाउने काम पनि श्रेष्ठले नै गरेका थिए । उनै श्रेष्ठसँग दियोपोस्टकर्मी ईश्वर विश्वकर्माले प्रश्नोत्तर गरेका छन् ।

काठमाडौं उपत्यकामा भूमाफियाहरुले हडपेका सरकारी जग्गा नेपाल सरकारको स्वमित्वमा ल्याउने प्रक्रिया कसरी चलिरहेको छ ?
काठमाडौं क्षेत्र नं. १ बाट २०७४ सालमा प्रदेश सभा सदस्यमा निर्वाचित भएपछि भूमाफियाहरुले हडपेको सरकारी जग्गा फिर्ता ल्याउने अभियानमा लागेको हुँ । यस विषयमा मेरो क्षेत्रका जनसमुदायले आशा र भरोसा गरेका पछि छन् । जनगुनासो धेरै आएपछि सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा भूमाफियाको चंगोलबाट राज्यको स्वामित्वमा ल्याउन अग्रसर भएको हुँ । काठमाडौं उपत्यमा लगभग १० हजार रोपनी भन्दा धेरै जग्गा भूमाफियाको हातमा गएको छ । जसरी भएपनि त्यसलाई सरकारी स्वामित्वमा ल्याउनुपर्छ । सुरुवात मैले वडा नंं १० को युएनपार्कको २ रोपनी ३ आना जग्गाबाट गरेँ । जहाँ अहिले पार्क बन्दैछ । जोइगुठीको एक रोपनी जग्गामा पनि सर्वोच्चको फैसलापछि त्यसमा सामुदायिक भवन बनाएका छौं । यो १० नं. वडाको पेरीफेरीमा भूमाफयाको चलखेल धेरै नै छ । त्यसैगरि वडा नंं ११ मा दिपक मलहोत्राले हडपेको पौने ३ रोपनी र सुरज डोटेलले हडपेको एक रोपनी जग्गा पनि सरकारी स्वामित्वमा ल्यायौँ । यहाँपनि पार्क बन्नेवाला छ ।
त्यसैगरि २९ वडामा अक्सिडेन्टल कलेजले हडपेको जग्गा रेखाङकन गरेर छुट्याई सकेका छौं यो पनि राज्यको स्वामित्वमा आईसकेको छ । तर, पार्किङ्गको जग्गामा स्कुलकै रजाइँ छ ।

देवीनगरको कुरागर्ने हो भने त्यस ठाउँमा १०, १२ जनाजति भूमाफियाहरुको समुहनै छ । प्रदेश २ का पूर्व प्रदेश प्रमुख, एमालेका हेमराज घिसिङ, इन्द्र चाम्लिङ लगायतले यहाँ संरचना नै खडा गरेको अवस्था हो । म वागमति प्रदेशको पर्यटन मन्त्री हुँदा त्यस बस्ती उठाउन लागि परेको हुँ महानगरको पनि सहयोग छ । तर आजसम्म पनि त्यस क्षेत्र सरकारी स्वामित्वमा आएको छैन, मैले महानगरका मेयर बालेन्द्रको निजी सचिवालयमा खबर गरिरहेको छु । त्यसै ठाउँको भद्रा घलेको संरचनालाई सरकारी मातहतमा ल्याइसकेका छौं ।
अचम्मको कुरो त काठमाडौं क्षेत्र नं. १ धोविखोला करिडोरकै पेरीफेरीमा नेपाल सरकारको पनि लालपूर्जा छ । त्यही जग्गाको लालपूर्जा व्यक्तिको नाममा पनि छ । मैले मालपोतमा जानकारी दिएपछि त्यहाको संरचना सरकारी मातहतमा लाउने क्रम शुरु भएको छ । त्यहाँका संरचना भत्काइँदैछ । काठमाडौं क्षेत्र नं. १ भित्र मैले लगभग ४० रोपनी जग्गा राज्यको स्वामित्वमा ल्याएको छु ।

यसरी सरकारी जग्गा अतिक्रमणमा कसको भूमिका छ ?
कतिपय कुराहरु मालपोतको मिलेमतोमा हुने गरेको पाइन्छ । राज्यको स्वमित्वमा ल्याएका विवादित जग्गाहरुको लालपूर्जा भूमाफियाको हातमा पनि छ सरकारको नाममा पनि लागपूर्जा छ । सिधा भन्नुपर्दा, नेपाल सरकारको जग्गा भूमाफियाले आफ्नो नाममा पारेका हुन् तर सरकारी जग्गा हो । मालपोतसँग किर्ते काम गरेर सेटिङमा हुने गरेको पाएको छु । म त एक्लै लागि परेको छु । राज्यनै लागेर खोज्ने हो भने, भूमाफियाको ठूलो सञ्जाल भेटिनेमा कुनै दुविधा छैन् ।
यही देवीनगरको कुरागर्ने हो भने खुलेआम हामीले अतिक्रमण गरेरै बनाएको हो भन्छन् । इन्द्र चाम्लिङ खुलेआम भन्दै हिँडेको अवस्था छ । उहाँको ७, ८ बटा घरपनि छन् त्यस ठाउँमा । गजब्बको कुरो त, न्यायालयका वरिष्ठ व्यक्तिहरुपनि त्यही छेउछाउका बासिन्दा हुन् । सिधा भन्नुपर्दा, भूमाफियाको चंगोलमा राज्यनै फसेको छ । एक्लैले के गर्न सकिन्छ र ? तैपनि म सरकारी जग्गा फिर्ता गराएरै छाड्ने हो ।
माफियाहरु सबै, राजनीति पार्टीको खोल ओडेर, उच्च व्यक्तिको छायाँमा छन् । खासमा भूमिसुधार व्यवस्था मन्त्रालयले खोजविन गर्नुपर्ने हो । मैले खोजिदिनु परेको छ । यो मेरो क्षेत्राधिकार भित्र हैन तर जनताको जनगुनासो आएपछि मैले थालेको हुँ । पुरा गरेरै छाड्ने छु ।

यस्तो सरकारी भूमि फिर्ता ल्याउने अभियानमा कत्तिको राजनीतिक दबाव आयो ?
धेरै दबाव आयो । राजनीति दवाब पनि आएको थियो र प्रलोभन पनि आएको थियो । तर म जनताको प्रतिनिधि भएको नाताले र यही क्षेत्रको बासिन्दा भएकोले धर्म गुमाउनु हुँदैन भनेर लागि परेको छु । खासमा ज्यानै जोखिम भएको महसुस हुन्छ । राज्य र माफिया एकातिर म एकातिर भएको अनुभूति हुन्छ । तर म मर्न तयार छु मेरो जिम्मेवारी बहन गरेरै छाड्ने धेयले एउटा साहशीक निर्णयपनि लिएको हुँ ।
यही मेरो कारणले काठमाडौं महानगरापलिका मेयर बालेन्द्र शाहपनि मसँग जोडिनु भएको थियो । उहाँपनि त्यसपछि सार्वजनिक जग्गा फर्काउने अभियानमा जोडिनु भएको छ । यो अभियानमा तत्कालीन मेयर विद्यासुन्दर शाक्यसँग त टक्करै परेको थियो ।
फेरी मैले यो पनि भुलेको छैन् यद्यपी मेरो यो क्षेत्राधीकार हैन् । म एउटा विद्यायक हुँ विद्यायकको काम विधायकमा राय सल्लाह सुझाब दिने हो । विशेष समय र शून्य समयमा जनताको भावनालाई मुखरित गर्ने मेरो काम हो ।

यसअघिका मेयर विद्या सुन्दर शाक्य र हालका मेयर बालेन्द्र शाह मध्ये कसले सरकारी जग्गा फिर्ता ल्याउन लागि परे ?
सार्वजनिक जग्गा संरक्षणको हकमा त्यतिखेर विद्यासुन्दर शाक्य दत्तचित्त भएर लाग्नु भएन । मेरो निर्वाचन क्षेको जग्गा संरक्षण गर्ने क्रममा उहाँसँग कयौँ पटक भनाभन नै भएको अवस्था छ । उहाँलाई इग्नोर गरेर मैले जवरजस्ती डोजर हानेर भत्काएको पनि छु । त्यतिखेरपनि मेरो क्षेत्राधिकार थिएन । केहीले त सोधेकापनि थिए तर दत्तचित भएर लागि परेँ त्यसैको रिजल्ट पनि राम्रै आएको छ । बालेन्द्रजीले यसलाई केहीमात्रामा जिम्मेवारी ठानेको अवस्था हो तर केही वडाहरु सेटिङमै चलेको हुँदा यो अभियानमा असहज भएको थियो ।

थाथापलीस्थत सुकुम्बासी बस्तिको हकमा पनि बालेन शाह लाग्नु भएको देखियो नी ?
यो क्षेत्राधीकार संघिय सरकार हो । भूमि व्यवस्था आयोगले पनि लगत निकालेर यसलाई व्यवस्थीत गर्ने भनेको ३० वर्ष भएको छ । राज्यले अर्बौं रुपैयाँ सम्पत्ति पनि खर्च गरेको अवस्था छ । आयोग गठन गर्ने र लगत निकाल्ने भनेर लागेको छ । तर ३० वर्ष वितिसक्दा पनि यस्ता कार्य नभएकोले यसै भन्न सकिदैन् । प्रत्यक प्रधानमन्त्रीले व्यवस्थापन गर्छौं भनेको सुनेको अवस्था छु । तर कार्यान्वयन नभएको अवस्था छ । अहिलेपनि सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालज्यूले नीति तथा कार्यक्रममै राखेको अवस्था छ । तर फेरी अर्को वर्षको नीति तथा कार्यक्रम आउन लागि सक्यो तर, व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । सुकुम्बासीलाई उचित सम्मानका साथ व्यवस्थापन गर्नु पर्ने हून्छ । बालेन्द्रजीको क्षेत्राधीकार नभएपनि अग्रसर भए जसरी मन्त्रालयले अग्रसर हुनुपर्ने हो । तर सरकार लागेन ।

थापाथलीमै अर्कोतिर नर्भिक अस्पतालले पनि सरकारी सार्वजनिक जग्गामै सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरेको छ नी ?
तत्कालिन कामनापा ११ का वडाध्यक्ष हिरालाल तडुकारले नर्भिक अस्पतालले डेढ रोपनी जग्गामा अवैध संरचना बनाएको सुचना मलाई दिनुभयो । मैले काजगपत्र हेरँे एउटा भूमिसुधार अधिकारी लुम्बप्रसाद सिवाकोटी र अस्पताल प्रशासनबीचको २५ वर्षकालागि कौडिको भाउमा सम्झौता गरिएको रहेछ । तर यस्ताखाले सम्झौता गर्ने अधिकार भूमिसुधार अधिकारीलाई हुँदैन र छैन । सरकारी जग्गा भाडामा लगाउने अधिकार मन्त्रिपरिषदलाई मात्रै छ । पार्किङ र क्याफेटेरिया संचालनका लागि भनेर भाडामा लियो तर अवैध संरचना बनाएर अस्पतालले दुरुपयोग गरेको छ ।
नर्भिक अस्पतालले झण्डै डेढ रोपनी जग्गामा एमआरआई र अक्सिजन प्लान्ट बनाएको छ । जवकी सरकारी अस्पताल प्रसुति सेवाले सेवाको लागि ठाउँ समेत पाएको छैन् । नजिकैको सरकारी जग्गा सरकारी तथा सार्वजनिक अस्पताललाई नदिएर भूमिसुधार अधिकारीले कौडिको भाउमा नर्भिकलाई दिएको छ । यो गलत छ ।

त्यसकारण म त्यो संरचना हटाउन गएकै हो । त्यसमा बालेन्द्रजीले पनि साथ दिनु भयो तर सोचे जस्तो भएन । भूमिसुधारमा मैले सम्झौता खारेजीको माग राखेँ तर भूमिसुधार नसुनेको नाटक गरिरहेको छ ।
पछिल्लो समय काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन्द्र शाहको पनि ध्यानाकर्षण भयो र त्यसबेला म बागमति प्रदेशको प्रर्यटन मन्त्री थिएँ । त्यसबेला नर्भिकको अवैध संरचना भत्काउन हामी डोजर लिएर नर्भिक पुगेका हौँ । तर केही समयमै अदालतले अन्तरिम आदेश नभत्काउनु भनेर । भूमाफियाहरुको ठूलै जालो अदालत भित्र पनि पसेको अनुभव हुन्छ । नर्भिकको विषयमा अदालतले ठूलो गल्ती गरेको छ ।
सामान्य झुपडीमा बसेको व्यक्तिले स्टेअडर लिन नपाउदै उसको संरचना भत्काइन्छ । भूमाफियाहरुको आजसम्मपनि भत्किएको छैन मलाई धेरै दुःख लाग्छ । किनकी यो राज्यको सम्पत्ति हो, बरु पार्क बनाऊँ तर भूमाफियालाई दिनु हुँदैन ।
नर्भिकको विषयमा मैले त अदालतका न्यायधीशसँगपनि बुझेको थिएँ । गम्भिर हुन्छन् । तर काम गर्दैन के गर्नु र ? नर्भिकले स्टेअर्डर लिएको पनि २ वर्ष भएको छ । खासमा न्यायालयको कारणले भूमाफियाको मनोबल बढेको पाउछु ।

नर्भिक अस्पताल र काठमाडौं महानगरको विवाद कहाँसम्म पुग्ला ?
नर्भिक एउटा सेटिङका आधारमा सम्झौता भएको छ । सेटिङकै आधारमा स्टेअडर आएको छ । छिटोभन्दा छिटो न्यायालयले स्टेअर्डरलाई निरन्तरता नदिएर महानगरपालिकालाई बाटो खोल्दिनुपर्छ । म त आफ्नो प्रक्रियामा छु । सार्वजनिक जग्गा हडप्नेलाई छाड्ने छैन् । कानूनी दायरामा ल्याएरै छाड्ने हो । यस्ता माफियालाई कारवाही नगरेसम्म र सरकारी जग्गा सरकारको स्वामित्वमा नआएसम्म म छाड्ने छैन् । ज्यानकै बाजि राखेर लडेको छु ।

नेपालमा साधारण नागरिकलाई र शक्तिशालीहरुलाई दुई थरी कानुन छ हो ?
अदालत वा न्यायालय भूमाफियाहरुको चंगोलमा भनौ वा सेटिङमा चलेका छन् भनेर जनमानसमा परिरहेको छ । नर्भिक अस्पतालकै काण्डमा पनि बसन्त चौधरी चंगोलमा न्यायालय रहेछ भन्ने अहिले सर्वसाधारणले पनि बझेका छन् । नर्भिकको बारेमा बसन्त चौधरीको माफियागिरी संसारले थाहा पाएको छ ।

पहुँचवाला माफियालाई कारवाही किन हुँदैन ?
सर्वसाधारणलाई कानून लाग्ने पहुँचवालालाई कानून नलाग्ने भनेजस्तो अदालतप्रति जुन सम्मान घट्दै गाएको छ । सम्मानित न्यायलयका श्रीमानले गम्भिरताका साथ बुझेर तत्य सत्य कुरालाई र प्रभावकारी ढंगले न्यायालयले पक्ष विपक्ष निर्धो र बलियो नभनिकन सरल ढंगले सेवामुखी भाव राखेर गलत र सहिलाई छुट्याउन सक्ने सामथ्र्य राख्नुपर्छ । नत्र न्यायालयप्रति जनताको अनआस्था गुम्ने खतरा छ ।

सार्वजनिक जग्गाको संरक्षणबारे मेयर बालेन शाहसँग कसरी सहकार्य गरिरहनु भएको छ ?

मेरो निर्वाचित क्षेत्रका जग्गाहरुमा चाही देवीनगर र भद्रा घलेको जग्गा फर्काउने बेलामा मेयरले साथ दिनु भएको थियो । तर पछिल्लो वर्षमा केही सुझाब पठाएको छु । माफियाहरु अशोक राईले हडपेको जग्गाको बारेमा अख्तियारमा पनि उजुरी पुगेको छ । एसपी एकेडेमी बुद्धनगरमा भएको जग्गामा पनि १ रोपनी भन्दा बढी हडपेको भन्ने कुरा आएको छ । रेखाङकन गरे थाहा हुन्छ ।

सांसद दिपेन्द्र श्रेष्ठसँग अन्तर्वार्ता :