लेकम गाउँपालिका अध्यक्ष भन्छन् : सडक कालोपत्रे नभएपनि प्रचुर सम्भावना छन् सरकारले बजेट कटौती गर्छ

देवभूमि दार्चुला

- ईश्वर विश्वकर्मा  

काठमाडौं । दार्चुला सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आवस्थित नेपालको पश्चिम भूभागको अन्तिम जिल्ला हो । भौगोलिक विकटता भएको दार्चुलाका पाहाडहरु खाना पकाउने अंगेनो जस्तै तिनबटा चुचुरो भएको चुल्हो जस्ता पाहाड भएकाले यसलाई दार्चुला भनिएको हो ।

दार्चुलामा ९ ओटा स्थानीयतह छन् । त्यस मध्ये एक हो लेकम गाउपालिका । क्षेत्रफलका हिसावले ८३.९८ वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको पालिकामा १४ हजार ८ सय ३८ जनसंख्या रहेको छ । यो पालिका देवभूमिको नामले प्रचलित छ । महाकाली र चमेलिया नदीसँग सिमाना जोडिएको गाउँपालिका अन्तर्राष्ट्रिय नाकाको सम्भावना भएको पालिका हो ।

दियोपोस्टसँग स्थानीय सरकार स्तम्भमा दार्चुलाको लेकम गाउँपालिका अध्यक्षसँग टेलिफोन सम्वाद गरेका छौं । भौगोलिक विकटता भएको लेकममा आजका दिनसम्म एक मिटर कालोपत्रे सडक छैन् । विकटताको हिसावले हेर्ने हो भने, खानेपानीको ठूलो समस्या छ । इन्टरनेटको सुविधा छैन् । केन्द्र सरकारले दिएको अनुदानको बजेट समेत कटौति गरेर पठाएको छ । यसै विषयमा हामीले ६० वर्षे रामदत्त जाशीसँग कुरा गरेका छौ ।

सरकारी पेशा छाडेर नेकपा माओवादीको बैचारिक नीतिमा प्रभावित भएका जोशी २०६० सालदेखि जनयुद्धमा सामेल भएको अनुभव छ । जोशीले २०७४ को स्थानीय चुनावमा पराजय भए पनि जनताको सेवागर्ने इच्छा भने सकिएको थिएन त्यसैले दोस्रोपटक २०७९ को स्थानीय निर्वाचनमा सामेल भएर विजय हासिल गरेका जोशी अहिले दार्चुलाको लेकम गाउँपालिकाका अध्यक्ष छन् । उनै रामदत्त जोशीसँग दियोपोस्टका ईश्वर विश्वकर्माले गरेको टेलिफोन सम्वाद :

लेकम गाउँपालिकाको अध्यक्षमा निर्वाचित भएपछि गर्नु भएको पहिलो काम के होला ?
पहिलो कार्यकालमा पूरा नभएका कामहरुनै प्राथमिकतामा परे त्यसपछि पहिलो कार्यकालमा २० प्रतिशत घरहरुमा विजुली बत्ति बाल्ने काम भएको थियो । मेरो कार्यकालमा यसलाई बढाएर ८० प्रतिशत घरधुरीमा विजुली बत्ति पुर्‍याएको छु । प्रशासनिक भवन सम्पन्न गरेका छौं । सडकको कुरो गर्दा सडक खन्ने र बनाउने कार्यहरु भएका छन । खाने पानीको समस्या धेरैनै भएकोले एक घर एक धाराको नीति लिएर अगाढी बढेका छौं ।

गाउँपालिकाको विकासलाई कसरी बुझनु हुन्छ, विकसित बनाउन सबै पूर्वाधार छन त ?
भौगोलिक विकटता भएको हुँदा विकसित बनाउन सबै पूर्वाधार हुने कुरै भएन । तर पनि लेकमका ६ वडाहरुमा सडक बनाएर सबै वडाहरुमा जानसक्ने बनाएका छौं । र वडाहरुमा यातायात सञ्चालन गर्न सकेका छौं । विजुलीको समस्या केही समाधान भएको छ । विकासको कुरा गर्दा संघीयता आईसकेपछि स्थानीयतहका साना–साना समस्या हिजोका दिनमा राज्यबाट छुटेका थिए । ती कुराहरुलाई पछि पारेको क्षेत्र, जनता, वर्ग विकाससँग जोड्ने गरि, विकासका अनुभूति हुने गरि, विकास भनेको केहो त्यसै अनुसारको नीति बनाएर हामी अघि बढ्दै छौं ।

सडकको कुरागर्दा लेकम गाउँपालिकामा कति प्रतिशत कालोपत्रे भएको छ ?
लेकम गाउँपालिकामै कालोपत्रे सडक छैन । पूर्व पश्चिम राजमार्गदेखि पालिकासम्म जोड्ने स्तरीय सडक पनि छैन् । वर्षातमा बन्दहुने सडकमात्र छन् । हामीले वर्षात सकिएपछि सडकलाई सफागर्ने र सञ्चालनमा ल्याउने काम भएको छ । खासमा भन्ने हो भने, कालोपत्रे सडक एक मिटर पनि छैन् ।

स्वास्थ्य शिक्षा लगाएत आधारभूत विषयमा त्यहाका जनताको जिवनस्तर चाहीँ कस्ता छनी ?
यस पालिकामा ४७ वटा विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी, पशुसेवाकन्द, कृषिसेवा केन्द, प्रहरी चौकी २ वटा, वनकार्यालय र १३ वटा धार्मिक स्थल छन् । अब शिक्षाको कुरा गर्दा विद्यालय प्रर्याप्त छन् तर गुणस्तरीय शिक्षा दिन सकिएको छैन् । शिक्षा आपूर्तिका कुरा भए, भौतिक पूर्वाधार भनेजस्तो छैन् । यीनै विषयलाई सुधार गर्न तिर लागि परेको छु । र स्वास्थ्यमा पनि संघीयताको मर्म अनुरुप अल्ट्रासाउण्डको मेसिनहरु समेत राखेर सेवा दिई रहेका छौं । स्वास्थ्य चौकि भएपनि विशेषज्ञ डाक्टर राख्न सकेका छैनौ । अस्पतालको ठेक्काचाही भएको छ तर ठेकेदारले काम सुरुगरेका छैनन् । यहाँका स्थानीयले उपचारका लागि कि छिमेकी मुलुक भारत जानु पर्छ । कि धनगढी सदमुकाम जानुपर्ने अवस्था छ ।

कृषिमा सुधारको योजना कस्तो छनी ?
कृषिका लागि पानीका स्रोतहरु उपलब्ध भएका ठाउँहरुमा जो कृषकनै छन् । उनीहरुको लागि हामीले सहयोग गरेकै छौं । कृषिककालागि लेकम गाउँपालिका भटमास, मकै, धान, गहुँ यहाँको भूगोल अनुसारको बाली हुने गरेको छ । कृषकलाई सानै रुपमा भएपनि प्रोत्साहन गर्नेकुरा भएको छ ।

स्थानीयतहले विकासको नाममा पर्यावरण ध्वस्त बनाएको आरोप छनी ?
जनताको चाहाना अनुरुप घरघरमा सडक पुर्‍याउनु पर्ने हुन्छ । त्यही अनुसारले बाटो सडक त बनाएका छौं । तर तपाईले भनेजसरी डोजर आतंङक ध्वस्तै चाही बनाएको छैन । हामी कहाँ दुईटा सडक छन् । मूख्यरुपले पालिका सदरमुकाम जोड्ने र जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने ति सडकलाई भरपर्दो बनाउँने तिर लागि परेका छौं । घरबाट सदरमुकाम जादै गर्दा त्यसठाउँमा गाडीको सुविधा छ है भन्ने बनाउने गरि कामपनि भएको छ ।

जस्तै उपभोक्ता समितिको नाममा आफ्ना मान्छे राख्ने र आफ्नै लाई निर्माणको काम दिने भनेर महालेखापरिक्षकको प्रतिवेदनमा सार्वजनिक भएको पाईन्छ । त्यहाँ यस्तो छकी छैन् ?
कहिँ कतै होलान तर हामी कहाँ त्यस्तो छैन् । केही विकासका काम भएका छन् । सम्पूर्ण इ–बीडिङबाट भएको पाउनु हुने छ । जतिपनि विकासका काम भएका छन् ठेक्का प्रक्रियामार्फत भएको पाउनु हुनेछ । हामीसँग एउटा सडक पूर्व पश्चिम राजमार्गसँग जोडिएको भएपनि कालोपत्रे सडक बनाउँन सकेका छैनौ । पूर्वपश्चिम राजमार्ग तिङकरसम्म जान्छ त्यो सडकसँग हाम्रो सञ्जाल जोडिएको छ ।

स्थानीयतहमा आर्थिक अनुशासन उलंघनका घटना धेरै हुने गरेका छन भनिन्छ । सुशासन कायम गर्न कस्तो कार्ययोजना ल्याउनु भएको छ ?
देशभरि भएजस्तो हामीकहाँ छैन । प्रयाप्त खर्चलाई जथाभावि खर्चगर्ने भन्दा पनि यहाँको विकटतालाई हेरेर धेरै खर्च गरिराखेका छैनौ । विद्यालयको लागि केही खर्च गरिएको छ । पालिकाले व्यहोर्ने गरि शिक्षकहरु राखिएको थियो । पछिल्लो समयमा खर्च कटौति गर्नको लागि शिक्षकको दरबन्दी घटाएर खर्च कम गरेका छौं । हामीले ज्यालादारी कर्मचारी तथा राजनीतिक भर्ति बनाएका छैनौ र नियुक्तीपनि गरेका छैनौ ।

स्थानीयतहको परिकल्पना अनूरुप त्यहाका जनताले सेवासुविधा पाएका छन् ?
सामान्य तया पाएका छन् । सबै जनताका आशा अपेक्षहरु त पुराहुँदैन होला । तर स्थानीय सरकारले प्राप्त गरेका जिम्मेवारी पक्षहरुबाट हामीले बहन गरिरहेका छौ । भौगोलिक विकटताका कारण हामीकहाँ इन्टरनेटको सुविधा छैन् । यसले गर्दा जनतालाई केही असुविधा भएको महसुस गरेका छौ ।

बेरोजगार युवालाई रोजगारी दिन केही नयाँ कार्ययोजना ल्याउनु भएको छ ?
रोजगारीको लागि छिमेकि मुलुक भारततीरै जाने गरेका छन् । नेपालको भुमिहुँदै वैदेशिक रोजगारीमा जाने त छदैछन् । उहाँहरुलाई खेतिमा फर्काउन सकियो भने त्यो ठूलो कुरो हुने थियो तर हाम्रोमा सिचाईको पनि समस्या छ । व्यवस्थित सिचाई, बजारको व्यवस्थापन गर्न सकेमा युवालाई रोक्न सकिने थियो । यसकालागि सडक सञ्जाल राम्रो चाहिन्छ । हामी अभ्यासमा छौ हेरौ सफल भइन्छ होला ।

अन्तमाः तपाईको पाँचवर्षे नेतृत्वले गाउँपालकालाई कस्तो बनाउने छ ?
हामीले परिकल्पना गरेको विद्युत, खानेपानी, सडक, शिक्षा र स्वास्थ्यमा क्रमिकरुपमा सुधार गर्दै गइरहेका छौं । पाँचवर्षको कार्यकालमा सडकको क्षेत्रमा १२ महिनानै चल्ने खाल्को बनाउने सोची रहेको छु । सबै घरधुरीमा विजुली बत्ति, सबै बस्तीमा एक घर एक धारा खानेपानी र स्वास्थ्य चौकीलाई व्यवस्थित गरेर सबै उपचार हुनेछ भन्ने तवरले लागि परेको छु । विद्यालयलाई व्यवस्थित गर्न लागि परेको छु ।

केन्द्र र संघीय सरकारसँग तपाईको गुनासो र आग्रह केही छ ?
धेरै छ, तर केन्द्रले दिने अनुदान घटाउदै लगेको अवस्था हो । यस विषयमा मिडियाले उठान गरिदिनु प¥यो भन्ने मेरो पहिलो आग्रह हो । केन्द्रले अनुदान त दिन्छ तर अन्तमा कटौती गर्दै गएको छ । काम गरायो अनुदान आउँदैन आएपनि घटेर आउछ । सरकारको यस्तो निर्णयले जनतामा वितृष्णा पैदा भएको छ । निर्माणाधीन कामहरु प्रभावित हुने गरेका छन् । मैले सरकारसँग के आग्रह गर्न चाहान्छु भने, यस्ता खाले अनुदान बढाएर दिनुपर्ने ठाउँमा नघटाइ दिन आग्रह गर्दछु ।

रामदत्त जोशीसँग दियोपोस्टका ईश्वर विश्वकर्माले गरेको टेलिफोन सम्वाद :