फेक रेस्क्यु धन्दा : अदालतबाट कसुर स्थापित, सीआईबीले अब पुराना फाइल खोल्ने बाटो खुला !

काठमाडौं । नेपाल घुम्न आउने पदयात्री पर्यटक लगायत विभिन्न पर्यटकलाई फर्जी उद्दार ‘फेक रेस्क्यु’ गराई संगठित अपराध कसुर गरेको कसुर स्थापित भएको छ । नेपाल प्रहरीको केन्द्रिय अनुसन्धान ब्युरोले पहिलो पटक फेक रेस्क्युलाई ‘संगठित अपराध र राष्ट्रहित विरुद्धको कसुरमा कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो । तर, सीआईबीको सिफारिसलाई संशोधन गरेर जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले मुद्दा कमजोर बनाएर अदालत पेश गरेको थियो । तर, जिल्ला अदालत काठमाडौंले यो कसुर स्थापित गर्दै पक्राउ परेका अभियुक्तहरुलाई धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको छ ।
विहिबार जिल्ला अदालत काठमाडौंले हाल पक्राउ परेका अभियुक्तहरुलाई धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश गरेसँगै अब अन्यमाथि समेत छानबीनको बाटो खुलेको छ । ‘अब हामीलाई अन्य ठूला अभियुक्तहरुमाथि पनि अनुसन्धानको बाटो खुलेको छ । हामीले गरेको अनुसन्धानलाई जिल्ला अदालतले आज स्थापित पनि गरिदिएको छ,’ एक उच्च अधिकारीले भने,‘अब फेरी ठूला अभियुक्तहरुमाथि अनुसन्धान जारी रहनेछ ।’

जिल्ला अदालत काठमाडौंका न्यायाधीश जगत बहादुर पौडेलको ईजलाशले प्रतिवादीहरु मुक्ती पाण्डे, जयराम रिमाल, सुवास केसी, रविन्द्र अधिकारीबाट जनही ३० लाख रुपैयाँ धरौटी माग गरेको छ । त्यस्तै गिर्वाणराज तिमल्सिना, विवेक पाण्डे, सन्तोष अधिकारी भन्ने खोमराज अधिकारी, पासाङ शेर्पा र सन्दिप तिवारीबाट जनही ५ लाख रुपैयाँ धरौटी मागेको छ भने विवेक थपलियासँग १ लाख रुपैयाँ धरौटी माग गर्ने आदेश गरेको छ ।

२०८२ माघ ११ गते दर्ता भएको जाहेरीको आधारमा सीआइबीले पक्राउ परेका अभियुक्त र फरार रहेका अभियुक्तहरुलाई मुलुकी अपराध संहिताको राष्ट्रहित प्रतिकुल कसुर, आपराधिक लाभ, लिखत सम्बन्धी कसुर र संगठित अपराध सहितको (एकीकृत कसुर)मा मुद्दा लगाउन सिफारिस गरेको थियो । उनीहरुबाट ९४ करोड ८४ लाख, ९७ हजार ३ सय ९१ रुपैयाँ अर्थात २९ लाख ९८ हजार ८ सय २३ डलर र १४ हजार ५ सय युरो बिगो कायम गर्न सिफारिस थियो ।

फेक रेस्क्यु धन्दामा संलग्न रहेको आरोपमा १६ वटा ट्रेकिङ तथा ट्राभल्स कम्पनि, ५ वटा रेस्क्यु कम्पनि, ३ वटा अस्पताल, ४ वटा हेलिकोप्टर कम्पनि, ३ जना विदेशी बीमा कम्पनिका नेपाली एजेन्ट र १ जना गाइडलाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको थियो ।

ट्रेकिङ कम्पनिहरुले पर्यटकलाई बीमा गर्नका लागि अनुकुल कम्पनि छनौट गर्ने, पर्यटकको आइटिनरी तयार गर्ने, गाइडको व्यवस्थापन गर्ने र रेस्क्यु कम्पनिसँग समन्वय गरेर फेक रेस्क्यु धन्दामा संलग्न भएका थिए । उनीहरुले रेस्क्यु कम्पनि र अस्पतालसँग अवैध रुपमा कमिशन लिएर आपारधिक लाभ (किकब्याक स्किम) लिने गरेको सीआइबीको अनुसन्धानले थियो ।

त्यस्तै गाइडहरुले पर्यटकलाई पदयात्राका लागि गन्तव्यसम्म लैजाने, म्यानुपुलेटेड अरजेन्सी (बाध्य बनाउने) तयार गरी पर्यटकलाई हेलिकोप्टरका लागि मगाउन बाध्य बनाउने र न्युनतम सावधानी पनि नअपनाई हेलिकोप्टरका लागि कन्भिन्स गर्ने गरेको अनुसन्धानले देखाएको छ । गाइडहरुले हेलिकोप्टरमा फर्कदा अर्को समुहसँग पदयात्रा जान पाइने र दैनिक ज्यालापनि बच्ने र कमिसन पनि पाइने लोभमा गाइडहरु परेको देखिन्छ ।

रेस्क्यु कम्पनिहरुले रेस्क्यु गर्ने पर्यटको बीमा नीतिको पेपर लिने, पर्यटकहरुलाई हेलिलिफुट गरी सम्बन्धित अस्पताल पठाउने, बीमा कमपनिसँग जिओपी लिने र बीमा दाबी गर्ने भूमिका खेलेका थिए । रेस्क्यु कम्पनिहरुले हेलिकोप्टरको लागेको खर्च कटाई बीमा बापनको रकम केही प्रतिशत ट्रेकिङ कम्पनिलाई दिई बाँकी आपराधिक लाभ अबैध कमिशन लिने गरेको अनुसन्धानमा देखिएको छ ।

हेलिकोप्टर कम्पनिहरुले हेलिलिफ्ट गरी पर्यटकलाई ल्याउने, प्यासेन्जर म्यानिफेस्टमा किर्ते गरी गराई रेस्क्यु कम्पनिलाई पठाउने गरेको खुलेको छ । ती कम्पनिहरुले रेस्क्यु कम्पनिसँग मिलेमतो गरी आफ्नो नियमित फ्लाइटको व्यापार बढाउने काम गरेको अनुसन्धानमा देखिएको छ ।

अस्पतालहरुले भने स्वास्थ्य प्रोटोकल भन्दा बढी बीमा दाबीका लागि विरामी भर्ना गर्ने, भर्ना गरिएको पर्यटकहरु होटल गई बस्ने वा घुम्न जाने र पछि डिस्चार्ज लिन आउने, नक्कली स्वास्थ्य रिपोर्ट बनाई दाबी गर्ने, बढीबढाई बिल तयार गरी स्वास्थ्य बीमा दाबी लिने, रेस्क्यु कम्पनी र ट्रेकिङ कम्पनिसँग बाँडफाँड गरी लाभ लिने गरेको सीआइबीको अनुसन्धानमा देखिएको छ । अस्पतालहरुले स्वास्थ्य बीमा दाबी गरेर अपराधिक लाभ लिएको देखिन्छ ।

रेस्क्यु कम्पनिहरुले लागत कटाएर ७० प्रतिशत रकम बाँडफाँड गर्ने गरेको अनुसन्धानमा देखिएको छ ।

पर्यटन मन्त्रालयका तत्कालिन सहसचिव घनश्याम उपाध्यायको नेतृत्वमा गठित उच्चस्तरिय छानबीन समितिले विभिन्न कम्पनि र व्यक्तिमाथि छानबीनका लागि सिफारिस गरेको थियो । सो सिफारिसमाथि समेत अब सीआईबीले अनुसन्धानको बाटो खुलेको छ ।