काठमाडौँ । सरकारले वैदेशिक रोजगारीलाई निरुत्साहित गरि आन्तरिक रोजगारलाई प्रवर्द्धन गर्ने उद्धेश्यले प्रमुख गन्तव्य मुलुकका जोखिमयुक्त कम्पनीमा कामदार पठाउन रोक लगाएको छ ।
सोमबार सार्वजनिक आर्थिक प्रतिवेदनअनुसार चालु आव ०७५ ७६ को ८ महिनामा एक लाख ५६ हजार ७३ कामदार विदेश गएका छन् । गत आर्थिक वर्षमा ३ लाख ६१ हजार कामदार वैदेशिक रोजगारीमा गएका थिए ।
चालु वर्षदेखि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले गन्तव्य मुलुकमा रहेका नेपाली दूतावासबाट कम्पनीको निरीक्षण गरेपछि मात्रै कामदार भर्ना प्रक्रियाका लागि अनुमति दिने प्रणाली लागू गरेको छ । यसअघि कम्पनीलाई जथाभावी नेपाली कामदार लैजाने अनुमति थियो ।
नियमित तलब र उपयुक्त बसोबास भएका कम्पनीलाई मात्रै नेपाली कामदार लैजान दिने सरकारको नीति छ । वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको सबै लागत खर्च पनि रोजगारदाता कम्पनीकै हुनुपर्ने पक्षमा सरकार अडिग छ । कामदारलाई अनावश्यक आर्थिक भार परेको भन्दै एक वर्षदेखि बन्द गरेको मलेसिया खुलेको छैन ।
आन्तरिक श्रम बजारमा झन्डै ५ लाख युवाशक्ति आउने गरेका छन् । पछिल्लो श्रम सर्वेक्षणअनुसार बेरोजगारी दर ११.४ प्रतिशत छ । १५ औं राष्ट्रिय योजनाले सबै नागरिकलाई मर्यादित र उत्पादनशील रोजगार दिने लक्ष्य लिए पनि आन्तरिक श्रम बजारमा आवश्यक पर्ने रोजगार उपलब्ध छैन ।
वैदेशिक रोजगार नेपालीहरुको विकल्प बन्दै आएको छ । श्रम मन्त्रालयले आन्तरिक बजारमा सीपमूलक जनशक्तिको अभाव पूरा गर्न तालिममा जोड दिएको छ । चालु आ.व.को ८ महिनामा एक लाख ८८ हजार युवालाई सीपमूलक तालिम दिइएको छ । अघिल्लो वर्षमा १९ हजारलाई मात्रै तालिम दिइएको थियो ।
सरकारले आन्तरिक श्रम बजारमा युवाहरूलाई आकर्षित गर्न न्यूनतम तलब बढाऊनुको साथै योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागू गरेको छ । सामाजिक सुरक्षा कार्यत्रममा २ हजार १ सय ९५ रोजगारदाता सूचीकरण भइसकेका छन् । कोषमा २० अर्ब ३८ लाख रुपैयाँ जम्मा भइसकेको छ ।
मर्यादित श्रम बजार विकासका लागि भन्दै श्रम निरीक्षणलाई अगाडि बढाइएको छ । ५ सय ६९ प्रतिष्ठानको निरीक्षण भएको छ । नेपालमै विदेशबाट श्रम गर्न आउने विदेशीको संख्या भने बढिरहेको छ । यस वर्ष ५ सय ८० जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन् भने ५ सय ५२ जनाको श्रम नवीकरण भएको छ ।
वैदेशिक रोजगारको बढदो परनिर्भरतालाई कम गर्न गाउँघरमै रोजगार सिर्जना गर्नका लागि प्रधानमन्क्री रोजगार कार्यत्रम कार्यान्वयनमा ल्याइएको सरकारको दाबी छ । यसले स्थानीय तहमार्फत गाउँघरमा आवश्यक पुर्वाधार विकास निर्माण गरी उपलब्ध जनशक्तिको प्रयोग गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
सरकारले स्थानीय तहमार्फत बेरोजगार पहिचान भएकालाई रोजगार दिन नसके वर्षमा सय दिनको ज्याला दिने नीतिसमेत कार्यान्वयनका क्रममा छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको शोषण र मृत्युदर भने बढेको बढ्यै छ । चालु आवको ८ महिनामा पनि १५ महिलासहित ५ सय ४ मृतकका परिवारलाई ३३ करोड ४१ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति प्रदान गरिएको छ । घाइते तथा अंगभंग भएका एक सय ७५ जना स्वदेश फर्किए । उनीहरूलाई चार करोड २४ लाख रुपैयाँ उपचार क्षतिपूर्ति दिइएको छ ।
