काठमाडौं, असार ४ । बहुप्रतिक्षित बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि भनेर सरकारले हरेक उपभोक्तासँग पेट्रोल, डिजेल र हवाई इन्धनबाट प्रतिलिटर ५ रुपैयाँका दरले उठाएको अतिरिक्त कर वापतको करिब साढे ३२ अर्ब रुपैयाँ उपयोगविहीन भएको छ ।
धादिङ र गोर्खा जिल्लाको केही भूभागलाई समेट्नेगरि निर्माण गर्ने भनिएको कुल एक हजार २०० मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपीआर) तयार नबनाउँदै सरकारले नेपाल आयल निगममार्फत २०७३ सालको १६ जेठदेखि नै पेट्रोलियम पदार्थ खरिद बापत प्रति लिटर ५ रुपैयाँका दरले हरेक उपभोक्तासँग बुढीगण्डकीकालागि अतिरिक्त कर उठाउँदै आएको छ । त्यसरी उठाइएको कर उपयोगविहीन बनेको हो ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७३÷०७४ को बजेटमार्फत बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणकालागि लगानी जुटाउने उद्देश्यकासाथ हरेक उपभोक्तासँग पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ अतिरक्त कर लगाउने घोषणा गरेको थियो । सोही बजेटमा घोषणा भएसँगै २०७३ सालको १६ जेठदेखि सरकारले प्रतिलिटर ५ रुपैयाँका दरले हरेक उपभोक्तासँग बुढीगण्डकी निर्माण कोषलाई कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो ।
त्यस बेलाखेखि गत १६ जेठसम्म उपभोक्ताबाट कुल ३२ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ संकलन भएको हो । हाल आएर सरकारले बुढीगण्डकी निर्माणको नाममा संकलित रकम सहित उपभोक्तासित ‘सडक सुधार एवं पूर्वाधार कोष’कालागि भनेर प्रति लिटर साढे ६ रुपैयाँ अतिरिक्त कर उठाउन थालेको छ ।
सरकारले गत १५ जेठमा सार्वजनिक गरेको आगामी आव २०७६÷०७७ को बजेटमार्फत त्यसअघि बुझाइएको प्रति लिटर पेट्रोल र डिजेलमा १ रुपैयाँ पूर्वाधार कोषकालागि बृद्धि गरेको थियो । बजेट सार्वजनिक हुनु अघिसम्म उपभोक्ताले निर्मार्णाधिन बुढिगण्डकीकालागि प्रति लिटर ५ रुपैयाँ र वातावरण प्रदूषणमा ५० पैसा उठाउँदै आएको थियो ।
आगामी आवको बजेट सार्वजनिक भएको भोलिपल्ट गत १६ जेठदेखि नै सरकारले हरेक उपभोक्तासँग प्रति लिटर पेट्रोल र डिजेलमा साढे ६ रुपैयाँ सडक सुधार एवं पूर्वाधार कोषकालागि अतिरित्त कर उठाइरहेको छ ।
गत १६ जेठदेखि थपिएको रकम यसमा समावेश भएको छैन । सरकारले आयल निगममार्फत आयात गर्ने पेट्रोलियम पदार्थमा भन्सार बिन्दुमा नै प्रतिलिटर पाँच रुपैयाँका दरले यस्तो अतिरिक्त कर उठाउन थालेको हो ।
यसरी उपभोक्तासँग बुढिगण्डकी निर्माणकालागि भनेर अतिरिक्त कर उठाउन थालेको यतिधेरै समय भइसक्दापनि अझै निर्माणाधिन बुढिगण्डकीकालागि आवश्यक जग्गा अधिकरण गरि मुआब्जा बाँड्ने काम समेत सकिएको छैन ।
१५ जेठ २०७३ सालमा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले प्रस्तुत गरेको बजेट मार्फत बुढिगण्डकी निर्माणकालागि उठाउन सुरु भएदेखि अहिलेसम्म संकलित ३२ अर्ब २२ करोड रुपैयाँमध्ये करिब साढे २५ अर्ब रुपैयाँ स्थानीय प्रभावितलाई मुआब्जा वितरणमा नै समाप्त भइसकेको छ ।
अझै धेरैलाई मुआब्जा वितरण गर्न बाँकी रहेकाले सरकारले आम उपभोक्तासँग यसरी पेट्रोलियम पदार्थ खरिद बापत उठाउँदै आएको रकम समेत अपुग हुने देखिएको छ ।
यस आयोजनाको विषयमा अझै स्पष्ट निर्णय नहुँदा निर्माण प्रक्रिया शुरु हुन सकेको छैन । अहिले डिपिआर तयार भई निर्माणकार्य थालनी गर्न सकिने अवस्थामा रहेको बुढिगण्डकी आयोजना कहिले स्वदेशी लगानीमा त कहिले विदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने भन्ने अन्योलमै रुमलिरहेको अवस्था छ । सरकारले आव २०७३÷०७४ बाट सुरु भएको मुआब्जा वितरण कार्य जारी राखेको छ ।
गत वैशाख मसान्तसम्म २५ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ बराबरको मुआब्जा वितरण भइसकेको बूढीगण्डकी आयोजनाको समन्वयकर्ता एवं ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव दिलीपकुमार सडौलाले जानकारी दिए । उनका अनुसार आव २०७३÷०७४ मा ४ अर्ब ३५ करोड, आव २०७४÷०७५ मा १० अर्ब ८४ करोड र चालू आवको वितेका १० महिना गत बैशाखसम्म ९ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ मुआब्जा वितरण भएको छ ।
फ्रान्सेली कम्पनी ट्याक्टेवलले दिएको डिपिआर अनुसार सन् २०१५ र २०१६ को मूल्यसंगै हाल अमेरिकी डलरमा भएको उतारचढाव तथा निर्माण सामाग्रीमा भएको मूल्यवृद्धि तथा अन्य कारणले यस आयोजनाको लागत करीब तीन खर्ब रुपैयाँ पुग्न सक्ने अनुमान गरिएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म कूल ४३ हजार ९३४ रोपनी जग्गाको मुआब्जा वितरण भइसकेको र बाँकी रहेको १३ हजार ८१८ रोपनीको मुआब्जा वितरण कार्य जारी छ । अझै धादिङको खहरे बजार र गोरखाको आरुघाट लगायत स्थानको दुई हजार ४०० रोपनी जग्गाको भने मुआब्जा निर्धारण हुन सकेको छैन । चालू आवमा पनि सरकारले यस आयोजनाका लागि करीब १८ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो ।
अहिले प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयावासीले प्रति आना जग्गाको २५ लाख रुपैयाँ माग गरेका कारण गोरखा र धादिङका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले मुआब्जा निर्धारण गर्न समस्या परेको जानकारी गृह र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई गराइसकेका छन् ।
फ्रान्सेली कम्पनी ट्याक्टेवलले दिएको डिपिआर अनुसार सन् २०१५ र २०१६ को मूल्य अनुसार आयोजनाको लागत २ खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँ रहेको थियो । त्यसबेलादेखि अहिलेसम्म अमेरिकी डलरमा भएको उतारचढाव तथा निर्माण सामाग्रीमा भएको मूल्यवृद्धि तथा अन्य कारणले यस आयोजनाको लागत थप बढ्न सक्ने देखिएको छ ।
जसका कारण अब यस आयोजना निर्माणकालागि करीब तीन खर्ब रुपैयाँ लागत पुग्न सक्ने अनुमान गरिएको छ । उर्जा मन्त्रालयका अनुसार अझै ६९ अर्बको मुआब्जा वितरण गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
आन्तरिक स्रोतबाट नै राष्ट्रिय गौरवको आयोजना निर्माण गर्ने उद्देश्यकासाथ सरकारले अघि सारेको बुढिगण्डकी जलविद्युत निर्माण आयोजनामा अझै निर्माणको काम सुरु नभएपछि अहिले आम उपभोक्ता, अन्य सरोकारवालाहरु र सांसदहरु लगायतले अहिले सरकारले उपभोक्तासँग पेट्रोलियम पदार्थबाट उठाएको ३२ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ कहाँ खर्च भयो ? भनेर सरकारसँग जवाफ मागेका छन् ।
मंगलबार सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा सांसद तेजुलाल चौधरीले ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनसँग यस्तो जवाफ मागेका हुन । उनले निर्मार्णाधिन बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाकालागि भनेर हरेक उपभोक्तासँग उठाइएको ५ रुपैयाँ कुन क्षेत्रमा खर्च गरियो भन्दै प्रश्न गरे । यसैगरि, सांसद मैना भण्डारीले पनि बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणकालागि भनेर पेट्रोलियम पदार्थबाट उठाइएको यतिधेरै रकम कहाँ खर्च गरेको भन्दै सरकारलाई प्रश्न गरिन् ।
पेट्रोलबाट उठेको त्यतिधेरै पैसा आयोजना बनाउने उद्देश्य भन्दा बाहिर खर्च भएको हो कि भन्दै उनले ऊर्जामन्त्री पुनसँग जवाफ मागिन् ।
लेखा समितिको बैठकमा सांसदहरुले पेट्रोलमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँका दरले उठाएको रकम अहिलेसम्म कहाँ के कसरी खर्च भयो भनेर निकै चासोकासाथ प्रश्न गरेपछि ऊर्जामन्त्री पुनले २५ अर्ब रुपैयाँ मुआब्जा वितरणमा खर्च गरेको बताए ।
बुढीगण्डकी आयोजनाका प्रभावित क्षेत्रका ६४ हजार जनता विस्थापित हुने भन्दै उनले तीमध्ये गोरखा क्षेत्रलाई मात्र २५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको मुआब्जा बाँडिएको जानकारी दिए । मन्त्री पुनका अनुसार २०७३ सालको १६ जेठदेखि अहिलेसम्म प्रति लिटर ५ रुपैयाँका दरले ३० अर्ब रुपैयाँ संकलन भएको छ । त्यसमध्ये २५ अर्ब रुपैयाँ मुआब्जा बाँडेर सकिएको र अब ५ अर्ब रुपैयाँ मात्र बाँकी रहेको जानकारी गराउँदै मन्त्री पुनले भने, ‘अब वाँकी ५ अर्ब पनि मुआब्जा वितरणमा नै खर्च गरिने छ । ’
उनले बुढीगण्डकीबाट चिनियाँ कम्पनी गेजुवा भागेको भन्ने हल्ला निराधार भएको दाबी गरे । गेजुवा सम्पर्कमै रहेको भन्दै उनले केही दिनअघि मात्रै उसले भागेको हल्ला ठीक होइन भनेर पत्र पठाएको जानकारी दिए । राजधानी दैनिकबाट
