काठमाडौं, असार १० । सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको ‘अनौठो’ अन्तरिम आदेशका कारण गत वर्ष नै अवकाश हुनुपर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक पदका एक अधिकारी पदमा बसिरहेका छन् ।
निर्देशक भीष्म उप्रेतीको निवेदनमाथि अन्तरिम आदेश जारी भएको तर सर्वोच्चले मुद्दाको सुनुवाइ नगर्दा उनको अवकाश पदावधि असीमित समयसम्म लम्बिइरहेको छ । उनी गत वर्ष २०७४ जेठ ३ गते नै अवकाश हुनुपर्ने हो । अन्तरिम आदेश दिने तर मुद्दाको सुनुवाइ नगरेकाले सर्वोच्च अदालत र उनीबीच मिलेमतो रहेको बुझाइ राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूको छ ।
‘गत वर्ष नै अवकाश हुनुपर्ने उप्रेतीले अन्तरिम आदेशका कारण असीमित समय राष्ट्र बैंकमा जागिर खाने हुनुभयो,’ राष्ट्र बैंक स्रोतले कान्तिपुरसित भन्यो, ‘अदालतकै आदेशका कारण यो हदसम्म बेथिति निम्तिएको हामीले देखेका थिएनौं ।’ मासिक झन्डै डेढ लाख तलब लिने उप्रेतीका कारण एक वर्ष अवधिमा राष्ट्र बैंकले झन्डै २० लाख रुपैयाँ भार ब्यहोरिसकेको छ । जिम्मेवारीविहीन बनाइएका उनी हाल राष्ट्र बैंकको प्रकाशन फाँटमा छन् ।
उप्रेती २०४५ जेठ ३ गते नेपाल राष्ट्र बैंकमा सहायक द्वितीय पदमा नियुक्त भएका थिए । पदमा रहेकै अवस्थामा उनले खुला प्रतिस्पर्धाबाट नाम निकालेर २०५४ मंसिर २२ देखि अधिकृत तेस्रो पदमा कार्यरत भई पटक–पटक बढुवा भएका थिए । राष्ट्र बैंकले २०४५ जेठ ३ गते नियुक्ति लिएको हिसाबले ३० वर्षे उमेर हदका कारण उप्रेतीले २०७५ जेठ ३ गते अवकाश लिनुपर्ने भनी पत्र लेखेको थियो । त्यसविरुद्ध उप्रेती अदालत गएर अन्तरिम आदेश पाए ।
२०५४ मंसिर २२ देखि मात्र आफ्नो सेवा अवधि गणना हुनुपर्ने उनको दाबी छ । नेपाल राष्ट्र बैंक, कर्मचारी विनियमावलीको विनियम १११ मा तीस वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश व्यवस्था छ । अवकाश हुनुभन्दा ३० दिन अगाडि बिदामा बस्नुपर्ने व्यवस्थाअनुसार २०७४ चैत २७ गते राष्ट्र बैंकले उप्रेतीलाई अवकाशपत्र दियो । उप्रेतीले उक्त पत्र खारेजीको माग राखी पत्र पाएको एक महिनापछि सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गराए ।
२०५४ मंसिर २२ गते मात्र सुरु नियुक्ति लिएको दाबी गरी उनले त्यसैलाई आधार मानी सहायक स्तरको पदमा काम गरेको अवधिलाई सेवा अवधि गणना नगर्न अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने माग गरे ।
भोलिपल्ट नै २०७५ वैशाख २८ गते न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको इजलासले अन्तरिम आदेश दियो । एक सातापछि जेठ ४ गते न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र सपना प्रधान मल्लको इजलास तोकिएको थियो । त्यसमा मल्लले अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने राय व्यक्त गरिन् । उप्रेती परिवारका एक सदस्य न्यायाधीश मल्लको नजिकको पूर्वसहकर्मीसमेत भएकाले मुद्दा ‘हेर्न नमिल्ने’ प्रकृतिको समेत थियो ।
तर उनले सुनुवाइ प्रक्रियाबाट अलग नभई अन्तरिम आदेश हुनुपर्ने रायसमेत दिइन् । दुई न्यायाधीशबीच राय बाझिएपछि अन्तरिम आदेशका लागि पेस भएको मुद्दा पूर्ण इजलासमा गयो । न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, अनिलकुमार सिन्हा र पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासले २०७५ असार २१ गते मल्लको राय सदर गर्दै अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दियो ।
‘२०७४ चैत २७ को पत्र तत्काल कार्यान्वयन गर्दा निज काम गर्न पाउने अधिकारबाटै वञ्चित भई अपूरणीय क्षति हुन जाने देखिँदा’ २०७५ जेठ ४ गते सपना मल्ल प्रधानले राखेको रायलाई पछि पूर्ण इजलासले सदर गरेको हो ।
अन्तरिम आदेश जारी भएपछि उक्त मुद्दा पटक–पटक हेर्न नमिल्ने इजलासमा राखिएको छ । हेर्न नमिल्ने न्यायाधीश सम्मिलित इजलासमा तोकिनु भनेको मुद्दा लम्बिनु हो । राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीका अनुसार उप्रेती अहिले जतिसक्दो मुद्दा लम्ब्याउन चाहन्छन् ।
‘बारम्बार पेसी सरेका कारण मुद्दाको सुनुवाइ नभई बैंक अनिर्णयको बन्दी बनेको छ । कर्मचारी व्यवस्थापनमा समेत समस्या परेको छ,’ राष्ट्र बैंकले सर्वोच्चमा पठाएको लिखित जवाफमा भनिएको छ, ‘अवकाश भइसकेको व्यक्तिलाई अदालतले अनावश्यक रूपमा हाजिर गराएका कारण अनुचित लाभ भइरहेको छ । यसले गर्दा कर्मचारी व्यवस्थापनमा समेत समस्या छ ।’
नेपाल राष्ट्र बैंकको तत्कालीन नियमावलीअनुसार अधिकृत तहमा खुला प्रतिस्पर्धा गर्न स्नातकोत्तरको योग्यता चाहिन्थ्यो । तर राष्ट्र बैंकमा ५ वर्ष काम गरिसकेका कर्मचारीलाई एक तहमुनिको योग्यताबाट पनि प्रतिस्पर्धा गर्न छुट थियो । २०५४ सालमा स्नातकोत्तर तहको प्रमाणपत्र पेस नगरी ५ वर्षे अनुभवका आधारमा उप्रेतीले प्रतिस्पर्धामा भाग लिए र अधिकृत तहमा नाम निकाले ।
त्यसो हुँदा सुरुमा लिएको नियुक्तिको अवधिसमेत गणना हुन्छ । कर्मचारी नियमावलीकै नियम ६१ मा स्थायी सेवामा बहाल रहेको कर्मचारीले बैंकबाट लिइने कुनै परीक्षामा सम्मिलित भई नियुक्त भएमा उसले पहिले गरेको सेवासमेत अटुट रूपमा जोडिनेछ भन्ने व्यवस्थासमेत थियो ।
निर्देशक उप्रेतीले बैंकमा सहायक पदमा काम गरेको अवधि गणना गरी कुनै सुविधा नलिएको दाबी गरेका थिए । तर सर्वोच्च अदालत स्रोतले उपलब्ध गराएको कागजात हेर्दा उनले विभिन्न सुविधा लिएको देखिन्छ । ‘उनले २०४५ जेठ ३ गते सेवा प्रवेश गरेका आधार देखाई २०६६ वैशाख १४ गते दीर्घसेवा पदक प्राप्त गरेका थिए ।
औषधोपचार सुविधा, कर्मचारी कल्याण कोषको रकम अनि कर्मचारी बिमा रकमसमेत २०४५ सालकै नियुक्तिलाई आधार मानेर लिएका छन्,’ राष्ट्र बैंकको लिखित जवाफ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘मूल्यांकनका माध्यमबाट अधिकृत दोस्रो श्रेणीको पदमा बढुवा हुनका लागि ज्येष्ठताको अंक मापन भएको थियो । त्यस क्रममा सहायक हुँदाको अनुभवको अंक र पछि अधिकृत भइसकेपछिको अनुभवको अंक गणना गरेका थिए । ज्येष्ठताबापतको ३४९९ अंक दिइएको थियो । पुरानो अवधिको समेत अंक जोडेकोमा उनको कुनै विरोध थिएन ।’ आफूले सुविधा लिने बेलामा २०४५ देखिको अवधि जोडेका उनले पछि पदावधि लम्ब्याउन २०५४ सालको नियुक्तिलाई आधार बनाउन खोजेका हुन् ।
राष्ट्र बैंकले सहायक पदमा प्रवेश गरेपछि त्यही पदबाट फाइदा लिएको अवस्थामा पछि होइन भन्ने व्यवहारलाई ‘सफा हातले न्याय माग्न नगएको’ भनी टिप्पणी गरेको छ । सर्वोच्च स्रोतका अनुसार २०४५ सालदेखि अटुट सेवामै रहेका उनले २०५६/५७ सालमा अध्ययन बिदासमेत पाएका थिए ।
कान्तिपुरलाई प्राप्त कागजातमा अध्ययन अनुमतिको सिलसिलामा उनले आफ्नो निवेदनमा समेत २०४५ जेठ ३ गतेदेखि निरन्तर सेवामा रहेको भनी उल्लेख गरेको देखिन्छ ।
कान्तिपुर दैनिकबाट
