काठमाडौं, असार ११ । सरकारले ल्याएको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको छ । बिमा कार्यक्रम लागू भएका जिल्लाका स्वास्थ्य संस्थामा चिकित्सकीय अभाव, गुणस्तरीय उपकरण, पर्याप्त जनशक्ति तथा औषधि अपर्याप्ततालगायतका कारण कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको हो ।
बिमित बिरामीहरूले औषधिमा छुट पाउन सकेका छैनन् भने कतिपय स्वास्थ्य संस्थामा औषधिसमेत छैन । यस्तै, स्थानीय तहमा पनि चिकित्सकीय सेवा नहुँदा बिरामीहरू सेवा प्रदायक भनेर नतोकिएका निजी क्लिनिकमा जान बाध्य छन् ।
बिमा गरेका कैलालीका सविन भट्टले भने, ‘मैले स्वास्थ्य बिमा त गरें तर औषधि नै छैन, अस्पतालमा किन्नुप¥यो ।’
सेवा प्रदायकले कार्यक्रमअन्तर्गत आकस्मिक र बहिरंग सेवाका लागि वितरण गर्ने औषधि विवरण बोर्डले निर्धारण गरेबमोजिम हुने स्वास्थ्य बिमा नियमावली, २०७५ मा उल्लेख छ ।
स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमबाट ४६ जिल्लाका १८ लाख नागरिक बिमित भएको स्वास्थ्य बिमा बोर्डको तथ्यांकमा उल्लेख छ । जसअन्तर्गत ५३ प्रतिशत महिला र ४७ प्रतिशत पुरुष रहेका छन् ।
आमनागरिकलाई बिमित गराउने लक्ष्य लिए पनि बिमा गरेकाहरू नै सो कार्यक्रमबाट लाभान्वित हुन नसक्दा कार्यान्वयनमाथि प्रश्न चिह्न खडा भएको हो । स्वास्थ्य बिमा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७४ मा स्वास्थ्य बिमामा उपलब्ध हुनुपर्ने सेवाअन्तर्गत खोप, परिवार नियोजन, सुरक्षित मातृत्वजस्ता प्रतिकारात्मक सेवा पर्छन् ।
यस्तै, बहिरंग सेवा, भर्ना, उपचार, आकस्मिक सेवा, शल्यक्रिया, औषधि, स्वास्थ्य सहायता उपकरण, निदानात्मक वा पुनःस्थापनासम्बन्धी सेवा, एम्बुलेन्स सेवा, प्रवद्र्धनात्मक सेवा पर्छन् । ती सेवाहरू निजीस्तरबाट सञ्चालित अस्पताल, शिक्षण अस्पताल, नर्सिङ होम, पोलिक्लिनिक वा क्लिनिकबाट पनि उपलब्ध गराउन सकिने ऐनमा व्यवस्था छ । सरकारले तोकेका सेवा प्रदायक संस्थाबाट बिमित भएकाहरूले सेवा पाउन नसकेको गुनासो गर्दै आएका छन् ।
—१८ लाख बिमित
—सेवा विस्तार, तर गुणस्तरमा ख्यालठट्टा
—४६ जिल्लामा पु¥याइयो
—६ अर्बको सिलिङ
—सेवा प्रदायक संस्था २५०
सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा ६ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको थियो । जसमध्ये साढे २ अर्ब खर्च हुन नसकेर फिर्ता भएको छ ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रम २०७६÷७७ मा आर्थिक वर्ष २०७६ ७७ वर्षभित्र ७७ वटै जिल्लामा स्वास्थ्य बिमा पु¥याइने लक्ष्य राखेको छ । स्वास्थ्य बिमा वोर्डका कार्यकारी निर्देशक रमेशकुमार पोख्रेलले केही दिनमै थप चार जिल्ला र आगामी आर्थिक वर्षभित्र सबै जिल्लामा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम पु¥याइने दाबी गरे । स्वास्थ्य बिमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक पोख्रेलले भने, ‘स्वास्थ्य संस्थामा औषधि उपलब्ध नहुनु सम्बन्धित सेवा प्रदायक संस्थाको कमजोरी हो । हामीसँग सम्झौता गरिसकेपछि तोकिएबमोजिमको सेवा सर्त पूरा गर्नुपर्छ । पर्याप्त रकम पनि उपलब्ध गराएकै छौं ।’
हाल १५० सरकारी र सय निजी स्वास्थ्य संस्था स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा सहभागी छन् ।
स्वास्थ्य बिमावाट उलब्ध हुनुपर्ने सेवा
—खोप, परिवार नियोजन, सुरक्षित मातृत्व जस्ता प्रतिकारात्मक सेवा
—बहिरंग सेवा, भर्ना, उपचार
—आकस्मिक सेवा, शल्यक्रिया
—औषधि, स्वास्थ्य सहायता उपकरण
—निदानात्मक वा पुनःस्थापनासम्बन्धी सेवा
—अशक्त (रातो कार्ड प्राप्त ) एम्बुलेन्स सेवा
—प्रवद्र्धनात्मक सेवा
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता महेन्द्र श्रेष्ठले बिमाले सेवामा गुणस्तरीयता बढाउने भन्दै तोकिएको सेवा सम्बन्धित अस्पतालले दिनैपर्ने बताए । उनले भने, ‘कतिपय सेवाप्रदायक अस्पतालमा बिमित बिरामीले औषधि नपाएको गुनासो आएको छ । सरकारी अस्पतालले स्वास्थ्य सेवा दिनुपर्छ । यसलाई व्यवस्थित गरिन्छ ।’
स्वास्थ्य बिमा नियमावली, २०७५ मा पाँच जनासम्म सदस्य रहेको परिवारका लागि प्रतिपरिवार प्रतिवर्ष १ लाख रुपैयाँसम्म उपलब्ध गराइने उल्लेख छ । यस्तै, पाँच जनाभन्दा बढी सदस्य रहेको परिवारको हकमा प्रतिसदस्य थप २० हजार रुपैयाँका दरले प्रतिवर्ष अधिकतम २ लाख रुपैयाँसम्मको उपचार सेवा उपलब्ध गराउने नियमावलीमा भनिएको छ ।
कैलालीलाई २५ चैत्र २०७२ मा स्वास्थ्य बिमा लागू भएको जिल्लाका रूपमा घोषणा गरिएको थियो ।
राजधानी दैनिकबाट
