काठमाडौं । बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा नेपाल सरकारका बहालवाला एक सचिव समेत मुछिएका छन् । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि सचिव कृष्णबहादुर राउत पनि मुछिएका हुन् । माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारले प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गर्ने नाममा नक्कली मोहीलाई जग्गा सट्टाभर्ना दिने निर्णय गर्दा राउत भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयमा शाखा अधिकृत थिए । त्यसबेला मन्त्रालयले समरजंग कम्पनीका नाममा रहेको जग्गा नक्कली मोही र बिचौलियालाई दिने निर्णय अघि बढाएको थियो । आर्थिक प्रशासन शाखामा अधिकृत रहेका राउतले जग्गा सट्टाभर्ना र नक्कली मोहीलाई जग्गा कायम गर्नेसम्बन्धी टिप्पणी उठाएको प्रहरी अनुसन्धानमा खुलेको छ । उनी विरुद्ध समेत पक्राउ पुर्जी जारी भएको स्रोत बताउँछ । उनले प्रहरीमा गएर आफ्नो कुरा बयान दिने बताएका छन् ।
तत्कालित उपप्रधान तथा भौतिक योजना मन्त्री विजयकुमार गच्छदार र राज्यमन्त्री सञ्जयकुमार साह तथा सचिव दीप बस्न्यात रहँदा नारायणगोपाल मलेगो मन्त्रालयमै भवनसम्बन्धी हेर्ने सहसचिव थिए । टिप्पणी उठाउन उपसचिव नरहरी भण्डारीलाई जिम्मा दिइए पनि उनी सामेल नभएपछि राउतलाई त्यसको जिम्मा दिइएको थियो । राउतले टिप्पणी उठाएको फाइल सहसचिव, सचिव हुँदै मन्त्रीबाट स्वीकृत भएर मन्त्रिपरिषद् पुगेको थियो । प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेपछि भूमाफियाको योजनामा जग्गा सट्टाभर्नाको काम फत्ते भएको थियो ।
सञ्चार सचिव राउतले त्यसबेला टिप्पणी उठाएको सही भएको तर आफूले सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा लैजाने भनेर निर्णय नगरेको प्रतिक्रिया दिए । ‘म भौतिक योजना मन्त्रालयमा शाखा अधिकृत थिएँ । त्यही बेला प्रधानमन्त्री निवास विस्तारको विषय आएको थियो । खासमा टिप्पणी उठाउने जिम्मा उपसचिव नरहरी भण्डारीको थियो । तर मलाई फाइल पेस गर्न भनियो,’ राउतले कान्तिपुरसँग भने, ‘भित्री कुरा के थियो, थाहा थिएन । नियमित काम भनेर टिप्पणी उठाएँ । अख्तियारले बोलाएपछि मात्रै पो बदमासी कसरी भएछ भन्ने थाहा पाएँ ।’ यस प्रकरणमा आफू निर्दोष रहेको भन्दै उनले अनुसन्धानमा प्रहरीलाई सघाउने बताए । ‘अख्तियारमा पनि यही कुरा भनेको हुँ । मैले अह्राएको काम गरेको थिएँ । अहिले प्रहरीले बोलायो भने पनि यही कुरा भन्ने हो । मैले बदनियत राखेको छैन । कसैको केही खाएको पनि छैन,’ उनले भने ।
