निजामती कर्मचारी अस्पतालमा बेथिति, ९ करोड घाटामा तर बाँडियो ४० लाख भत्ता

दियो पोस्ट  

काठमाडौं, असार १९ । सहुलियत दरमा सरकारी कर्मचारीको उपचार गर्ने देशकै एक मात्र सरकारी अस्पताल सिभिल सर्भिस अस्पताल (निजामति कर्मचारी अस्पताल) झन्डै ९ करोड रुपैयाँ घाटामा गएको छ ।

अस्पताल प्रशासनका अनुसार आम्दानीभन्दा खर्च बढी हुँदा अस्पताल घाटामा गएको हो । घाटामा जानुको मुख्य कारण निजामती कर्मचारीलाई दिइएको छुटको सोध भर्ना नपाउनु हो । अस्पताल प्रशासनले दिएको जानकारीअनुसार अस्पताल अहिले झन्डै ९ करोड रुपैयाँ घाटामा छ ।

अस्पतालका प्रशासकीय अधिकृत रञ्जना नेपालका अनुसार अस्पताल व्यवस्थापनका क्रममा आम्दानीभन्दा खर्च बढी हुँदा अस्पताल घाटामा गएको हो । अस्पतालकी प्रशासकीय अधिकृत नेपालले भनिन्, ‘हामीले निजामती कर्मचारीलाई सहुलियत दिँदै आएका छौं । तर, सरकारले सोबापत हामीलाई बजेट उपलब्ध गराउँदैन ।’

उता, अस्पताल घाटामा रहे पनि कर्मचारीलाई झन्डै ४० लाख रुपैयाँ प्रोत्साहन भत्ता बाँडेको पाइएको छ । प्रोत्साहन भत्ताबारे अस्पतालका प्रशासन प्रमुख नेपालले आधारभूत तलबभन्दा कर्मचारीहरुलाई कार्यसम्पादनका आधारमा प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउने गरिएको बताइन् । उनले भनिन्, ‘३ सय ३४ जना कर्मचारीलाई कामको मूल्याकंनको आधारमा प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउँछौं ।

अस्पतालको सेवाबाट उपलब्ध भएको कुल रकमको १० प्रतिशत रकम प्रोत्साहन भत्ता शीर्षकमा खर्च हुन्छ ।’

सरकारले सो अस्पताललाई पुँजीगत खर्च उपलब्ध गराउँदै आएको छ । तर, चालू खर्च उपलब्ध गराउने प्रावधान नरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । अस्पतालले वार्षिक ५५ देखि ५० करोड रुपैयाँको हाराहारीमा आम्दानी गरिरहेको बताइएको छ ।

सो अस्पताल २०६५ सालमा चिनियाँ सहयोगमा स्थापना भएको थियो । १५० शøया रहेको अस्पतालमा ६ सयको उपचार क्षमता रहेको अस्पतालले जानकारी दिएको छ । तर, दैनिक ११ सयको हाराहारीमा बिरामी सेवा लिन आउँछन् ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव जयनारायण आचार्यले कर्मचारीको सेवा सुविधाका लागि स्थापना भएको सिभिल अस्पताललाई शोध भर्ना दिने व्यवस्था नभएको बताए । उनले भने, ‘यो नितान्त कर्मचारीका लागि स्थापना भएको अस्पताल हो ।

पँुजीगत अनुदान उपलब्ध गराउँछौं । र, विकास सहायतामा समन्वय गर्ने काम गर्छौं ।’संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मातहत रहेको अस्पतालको विकास समिति बोर्डको अध्यक्ष नेपाल सरकारका मुख्यसचिव रहने प्रावधान छ ।

तलबमै विभेद

सिभिल अस्पतालमा कार्यरत मेडिकल अफिसरको तलब अन्य सरकारी अस्पतालको तुलनामा आठ हजारसम्म अन्तर छ । यस्तै, प्रशासन तर्फका कर्मचारीको तलब चार हजार रुपैयाँसम्म अन्तर भएको पाइएको छ ।

कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि नियमावली नआउँदा आफूहरु मारमा परेको अस्पतालमा कार्यरत कर्मचारीको गुनासो छ । अस्पतालका कर्मचारीलाई सरकारी कर्मचारीसरह तलब, ग्रेड तथा स्वास्थ्य बिमा सुविधाको व्यवस्था हुनुपर्ने निजामती कर्मचारी अस्पताल कर्मचारी संघका अध्यक्ष सन्तोष धिमालले बताए ।

उनले भने, ‘हामीले पटक–पटक अस्पताल प्रशासन, सरकारका मुख्यसचिव तथा बोर्ड अध्यक्ष र मन्त्रालयलाई दबाब दियौं । तर, सम्बन्धित निकायले हाम्रो माग सम्बोधन गर्न कुनै चासो दिएन । यसरी नै माग सम्बोधनमा चासो नदिए हामी आन्दोलनमा जान्छौं ।’ उनले आफूहरुले अस्पतालकै हितका पक्षमा काम गर्न चाहेको बताए ।

त्यस्तै, युनियनका सचिव विनोद पोखरेल अस्पतालले कर्मचारीको हित सोचे मात्र गति लिने र गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्न सकिने बताउँछन् । पोखरेलले भने, ‘हाम्रा माग पूरा गर्ने पक्षमा प्रशासनले अझै ध्यान दिएन, हामीमाथि विभेद मात्र ग¥यो ।’

अस्पताल प्रशासन भने कर्मचारीको सेवा सुविधाका सम्बन्धमा अस्पताल विकास समिति बोर्डको निर्णयअनुसार हुने भएकाले अन्य अस्पतालको सेवा सुविधासँग दाँज्न नमिल्ने बताउँछ ।

स्थायी र करारका कर्मचारीलाई भत्ता

अहिले अस्पतालमा स्थायी, करार, सेवा करार, ज्यालादारीलगायत गरी ६ सय १२ जना कर्मचारी कार्यरत छन् । तर, अस्पतालले स्थायी र करारमा कार्यरत कर्मचारीलाई मात्र प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।

ओपीडीको टिकट सय रुपैयाँ

सिभिलमा ओपीडीको टिकट सय रुपैयाँ तोकिएको छ । अन्य सरकारी अस्पतालको तुलनामा ओपीडीको टिकट महँगो छ । दाँतको समस्या भएर उपचारका लागि आएका बझाङका खड्ग भट्टराईले भने, ‘टिकट चार्ज महँगो रहेछ । उभिने ठाउँ पनि छैन । डाक्टरलाई भेट्न बिहानै आएको अहिलेसम्म पालो आएको छैन ।’

तर, अस्पताल प्रशासनले भने विशेषज्ञ डाक्टरहरु मात्रै कार्यरत रहेकाले अस्पतालको टिकट मूल्य केही बढी भएको जनाएको छ । अस्पताल स्रोतका अनुसार ओपीडी चार्जबाट उठेको रकममध्ये ५० रुपैयाँ डाक्टर र ५० रुपैयाँ अस्पतालमा जम्मा हुन्छ ।

घाटाको कारण

अस्पतालका अनुसार अस्पतालको कार्य सञ्चालन खर्च बढी भएकाले पनि घाटा भएको हो । यस्तै, सरकारले पुँजीगत खर्च उपलब्ध गराउँदै आए पनि सिभिल अस्पताललाई चालू खर्च पठाउँदैन । सरकारले अस्पतालका लागि २०७० सालसम्म चालू खर्च पठाउँदै आएको थियो । बिरामीसँग उठाएको रकमले सेवा प्रवाहमा कठिनाइ भएको अस्पतालले दाबी गरेको छ । राजधानी दैनिकबाट