मोदीको दोस्रो कार्यकालको पहिलो बजेट : भारतले नेपाललाई दिने अनुदान १६ अर्ब ८० करोड पुर्‍यायो

मोदीको दोस्रो कार्यकालको पहिलो बजेट : भारतले नेपाललाई दिने अनुदान १६ अर्ब ८० करोड पुर्‍यायो

काठमाडौं, असार २१ । भारतमा हालै भएको निर्वाचनमा विशाल जनमतसहित निर्वाचित नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले दोस्रो कार्यकालको पहिलो बजेटमा विदेशी लगानी र पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिइएको छ । निर्वाचनअघि ल्याएको अन्तरिम बजेटका अधिकांश कार्यक्रमलाई निरन्तरतासमेत दिइएको छ । आगामी पाँच वर्षमा ५० खर्ब अमेरिकी डलरको अर्थतन्त्र बन्ने उच्च महत्वाकांक्षासहितको बजेटले त्यो हासिल गर्न स्वदेशी तथा विदेशी लगानी परिचालन गरिने उल्लेख गरेको छ । बजेटमा रेलमार्ग, जलमार्ग तथा सडक यातायातलाई प्रमुख प्राथमिकता दिइएको छ ।

भारतको इतिहासकै पहिलो पूर्ण महिला अर्थमन्त्री निर्मला सिथारमणले शुक्रवार सदनमा आर्थिक वर्ष २०१९–२० को बजेट प्रस्तुत गरेकी हुन् । यसअघि इन्दिरा गान्धीले पनि महिला अर्थमन्त्रीका रूपमा बजेट प्रस्तुत गरेकी थिइन् तर उनी प्रधानमन्त्री रहेकै बेला अर्थ मन्त्रालय सम्हालेकी थिइन् । सिथारमणले नेपाललाई दिने अनुदान रकममा ५० प्रतिशत वृद्धि गरेकी छन् । त्यस्तै, उनको बजेटले लिएका नीतिहरूले नेपालको अर्थतन्त्रसमेत प्रभावित हुने देखिएको छ ।

नेपाललाई दिने अनुदान ५० प्रतिशत बढ्यो
चुनावअघि ल्याइएको बजेटमा नेपाललाई ७ अर्ब भारतीय रूपैयाँ अनुदान दिने प्रस्ताव गरिएकोमा निर्वाचनपछिको सरकारले ५० प्रतिशत बढाएको छ । सन् २०१९–२० मा भारतले नेपाललाई अनुदान स्वरूप १० अर्ब ५० करोड भारु अनुदान उपलब्ध गराउने प्रस्ताव अर्थमन्त्री सिथारमणले प्रस्तुत गरेको बजेटले गरेको छ । भारतले गत वर्ष सन् २०१८–१९ मा ७ अर्ब ५० करोड भारु उपलब्ध गराएको थियो । त्यस्तै, सन् २०१७ मा ३ अर्ब ७६ करोड ६१ लाख भारु सहयोग गरेको थियो । यो भारतको विदेश मन्त्रालयअन्तर्गत केन्द्रीय तहका परियोजनाअन्तर्गत विदेशी मुलुकलाई दिने अनुदान शीर्षकमा विनियोजन भएको रकम हो ।

यो शीर्षकमा सबैभन्दा बढी भुटानलाई २८ अर्ब २ करोड भारु अनुदान उपलब्ध गराइएको छ । दोस्रोमा मरिससले ११ अर्ब अनुदान पाउँदै छ भने तेस्रोमा नेपाल छ । नेपालभन्दा पछि रहेको माल्दिभ्सले ५ अर्ब ७६ करोड भारु पाउँदैछ । 

एक वर्षभित्र साहिबगञ्ज र हल्दियामा आन्तरिक जलमार्गको टर्मिनल बन्ने, नेपाललाई सजिलो
बजेटले भारतको आन्तरिक जलमार्गमा पर्ने साहिबगञ्ज र हल्दियामा सन् २०१९–२० भित्र मल्टिमोडल टर्मिनल निर्माण सक्ने योजना बनाएको छ । त्यस्तै, फारक्कामा नेभिगेसनल लक बनाइसक्ने पनि घोषणा छ । यी पूर्वाधार बन्दा नेपालतर्फको आयात निर्यातमा पनि सहजता हुनेछ । साहिबगञ्जसम्म जलमार्गबाट सामान आउँदा त्यहाँबाट खासगरी विराटनगर र झापा आउने कार्गो ल्याउन सहज हुने देखिन्छ । भारतले गत नोभेम्बरमै बनारसमा यस्तै मल्टिमोडल टर्मिनल निर्माण गरिसकेको छ ।

‘आन्तरिक जलमार्गको निर्माणले रोड तथा रेलको कार्गोलाई त्यसमार्फत ढुवानी गर्न सकिनेछ, त्यसले कार्गो ढुवानीको लागत मात्रै घटाउने छैन, जाम पनि कम गर्ने छ,’ अर्थमन्त्री सिथारमणले भनिन् । आगामी ४ वर्षमा गंगा नदीबाट हुने कार्गो ढुवानी चार गुणाले बढ्ने विश्वास भारत सरकारले गरेको छ । हाल मुख्यरूपमा कोलकाताबाट सामान आयात गरिरहेको नेपालका लागि समेत ढुवानी सस्तो बन्ने तथा आयातको रकम कम हुने विश्वास गर्न सकिन्छ । 

भारत र नेपालले संयुक्त रूपमा पहिलो चरणमा गण्डकी नदीमा आन्तरिक जलमार्ग निर्माणको तयारी पनि गरिरहेका छन् । गंगा नदीमा यससँग सम्बन्धित पूर्वाधार निर्माण हुँदा त्यो जलमार्गलाई पनि सहज हुनेछ ।

विदेशी लगानीमा भारत थप उदार, नेपाल अनुदार विदेशबाट मात्रै होइन, नेपालबाटै भारततर्फ लगानी जाने सम्भावना
भारतले ५ वर्षभित्र ५० खर्ब अमेरिकी डलरको अर्थतन्त्र बन्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य पूरा गर्न स्वदेशी तथा विदेशी लगानीलाई प्रमुख अस्त्र मानेको छ । हाल भारतको अर्थतन्त्र २७ खर्ब अमेरिकी डलरको छ र यही आर्थिक वर्षमा यसको आकार ३० खर्ब डलर पुग्ने अनुमान पनि बजेटले गरेको छ । अर्थतन्त्रको तीव्र वृद्धि लागि बाहिरी लगानी भित्र्याउन उसले लगानीसम्बन्धी कानूनलाई थप उदार बनाउने घोषणा गरेको छ । 

भारतमा अहिल्यै अधिकांश क्षेत्रमा विदेशी लगानी खुला गरेको छ । बजेटले नागरिक उड्डयन, मिडिया, भिडियोगेम कम्पनी र बीमा क्षेत्रमा विदेशी लगानीलाई थप उदार गर्ने घोषणा गरिएको छ । बीमा क्षेत्रमा त शतप्रतिशत लगानी खुला गर्ने प्रस्ताव बजेटमा गरिएको छ । त्यस्तै, खुद्रा व्यापारमा लोकल सोर्सिङ नम्र्ससम्बन्धी व्यवस्थालाई खुकुलो बनाइने घोषणा पनि बजेटमा गरिएको छ । कुनै पनि क्षेत्रमा विदेशी पोर्टफोलियो लगानीको हिस्सा २४ प्रतिशतसम्म हुन दिने नीति पनि बजेटले लिएको छ । 

भारतले विदेशी लगानी नीतिलाई यसरी उदार बनाइरहँदा नेपालले हालै पारित गरेको विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनले भने लगानीमा सीमा तोकेको छ । नेपालले मिडियामा मात्रै होइन, कृषि, डेरी, रियल इस्टेट, खुद्रा व्यापार, पर्यटनलगायत क्षेत्रमा विदेशी लगानी प्रतिबन्ध गरेको छ । ‘नेपाल विदेशी लगानीको क्षेत्रमा पश्चगामी बन्दै छ, भारत थप उदार हुँदै छ, यसले भारतमा अन्य देशको थप लगानी आउने त छँदै छ, नेपालबाटै पनि पूँजी पलायन हुने सम्भावना छ,’ एक व्यवसायीले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा भने । नेपालमा करलगायत अन्य क्षेत्रमा पनि सरकार अत्यन्तै अनुदार देखिएको अवस्थामा नजिकको गन्तव्य भारतमा ठूलो मात्रामा पूँजी पलायनको जोखिम रहेको पनि उनको भनाइ छ ।

ढुवानीको लागत बढ्ने, नेपाली व्यापारीलाई प्रभाव 
एक लिटर पेट्रोल र डिजेलमा २ भारुका दरले कर बढाउने घोषणा पनि बजेटले गरेको छ । यसले भारतमा ढुवानीको लागत बढ्नेछ, जसबाट नेपाली आयात–निर्यातकर्ता पनि प्रभावित हुनेछन् । 

त्यस्तै, भारतको बजेटले सुनको भन्सार दर पनि बढाएको छ । हाल १० प्रतिशत रहेको सुनको भन्सार दर बढाएर १२ दशमलव ५ प्रतिशत पु¥याउने प्रस्ताव बजेटमा गरिएको छ । नेपालमा सुनमा प्रति १० ग्राम ५ हजार रूपैयाँ भन्सार लाग्दै आएको छ । अहिल्यै पनि नेपालको बाटो हुँदै भारततर्फ ठूलो मात्रामा सुन तस्करी हुँदै आएको अनुमान छ । त्यहाँ भन्सार दर बढ्दो तस्करीको मात्रा अझै बढ्ने सम्भावना हुन्छ । त्यस्तै, आयातित पुस्तकमा ५ प्रतिशत भन्सार लगाउने घोषणा पनि बजेटले गरेको छ । 

आधार कार्डमार्फत नै आयकर तिर्न सकिने 
अर्थमन्त्री सिथारमणले आधार कार्ड र स्थायी लेखा नम्बर कार्ड एकअर्कामा परिपूरक हुने प्रस्ताव गरेकी छन् । यदि कोही नागरिकसँग स्थायी लेखा नम्बर रहेनछ भने पनि आधार कार्डमार्फत आयकर तिर्न सक्ने व्यवस्था बजेटले गरेको हो । ‘भारतका १ अर्ब २० करोडभन्दा बढी नागरिकसँग आधार कार्ड छ, जोसँग स्थायी लेखा नम्बर (पान) कार्ड छैन, उसले आधार कार्डमार्फत नै आयकर रिटन्र्स फाइल गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेकी छु, ’ अर्थमन्त्री सिथारमणले बजेट भाषणमा भनिन्, ‘पान आवश्यक पर्ने ठाउँमा नागरिकले आधार नम्बर उल्लेख गर्न सक्नेछन् ।’ यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएपछि भारतीयहरूले शेयर, म्युचुअल फन्डमा लगानी गर्दा वा सुनलगायत वस्तु किन्दा आधार कार्ड नम्बरमार्फत खरीद गर्न सक्नेछन् । यसले भारतमा करको दायरा फराकिलो हुने विश्वास सरकारको छ । 

सानालाई करको सीमा उही, ठूलालाई थपियो 
निर्वाचनअघि पियुष गोयलले ल्याएको बजेटमा आयकरको सीमा २ लाख ५० हजार भारुबाट बढाएर ५ लाख पु¥याएकोमा सिथारमणले त्यसलाई निरन्तरता दिएकी छन् । त्यसअनुसार वर्षमा ५ लाख भारु (८ लाख नेपाली रूपैयाँ)सम्म आय गर्नेले भारतमा आयकर तिर्नुपर्ने छैन । यसले ३ करोड जागिरे तथा स्वरोजगार भारतीय नागरिकको १ खर्ब ८५ अर्ब भारु बच्ने अनुमान सरकारको छ । त्यस्तै, ४० हजार रहेको करयोग्य आयमा घटाउन पाउने रकम (स्टान्डर्ड डिडक्सन) बढाएर ५० हजार पु‍¥याउने नीतिलाई पनि निरन्तरता दिइएको छ । 

तर, २ देखि ५ करोड र त्यसभन्दा माथि वार्षिक आय हुनेले तिर्ने आयकरमा सरचार्ज बढाउने प्रस्ताव बजेटले गरेको छ । २ देखि ५ करोड आय हुनेले आयकरमा तिर्दै आएको सरचार्जमा ३ प्रतिशत बिन्दू र ५ करोडभन्दा बढीले तिर्ने आयकरमा लाग्ने सरचार्जमा ७ प्रतिशत बिन्दूले बढोत्तरी गरिएको छ । 

विद्युतीय सवारी र घर खरीद गर्नेले तिर्ने ब्याजमध्ये १ लाख ५० हजारसम्म करयोग्य आयमा घटाउन पाउने व्यवस्था पनि बजेटमा गरिएको छ । त्यस्तै, ४ अर्ब सम्म कारोबार हुने सबै कम्पनीले २५ प्रतिशत कर्पोरेट आयकर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

विद्युतीय सवारीलाई नेपालमा भन्दा बढी प्रोत्साहन
भारतमा विद्युतीय सवारीलाई थप प्रोत्साहन दिइएको छ । विद्युतीय सवारीमा यसअघि १२ प्रतिशत जिएसटी लाग्दै आएकोमा त्यसलाई घटाएर ५ प्रतिशतमा झारिएको छ । त्यस्तै, सर्वसाधारणले विद्युतीय सवारी किन्दा लिएको ऋणको ब्याजमध्ये १ लाख ५० हजार रूपैयाँसम्म आयकर गणना गर्दा घटाउन पाउने सुविधा पनि दिइएको छ ।

नेपालमा पनि विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिइए पनि भारतको भन्दा बढी कर तिर्नुपर्ने बाध्यता छ । यस्ता सवारी साधान आयात गर्दा सरकारले १० प्रतिशत भन्सार लिने गरेको छ भने थप १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर पनि गर्नुपर्छ । यसबाहेक अन्य सुविधा केही पनि छैन । 


विदेशी लगानीमा भारत अत्यन्तै उदार बन्दै छ, त्यसले नेपालको लगानीलाई असर पर्छ
पशुपति मुरारका
निवर्तमान अध्यक्ष, नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ 

भारतमा श्रम क्षेत्रमा ठूलो सुधार गर्न खोजिएको छ । श्रम कानूनले लगानीमा ठूलो योगदान गर्छ । त्यसो हुँदा त्यहाँ श्रम कानूनमा सुधार हुँदा ठूलो मात्रामा विदेशी लगानी आकर्षित हुनसक्छ । त्यस्तै, भारतले विदेशी लगानी आकर्षण गर्न जोड दिएको छ । विदेशी लगानीमा भारत धेरै उदार भएको छ । मिडिया तथा उड्डयन क्षेत्रमा पनि भारतले विदेशी लगानी पूर्ण रूपमा खुला गरेको छ । उनीहरू लगानीको लागत घटाइरहेका छन् । यसले उनीहरूको लगानीको लागत कम हुन्छ, उनीहरू प्रतिस्पर्धी हुन्छन् । यस्तो अवस्थामा नेपाल आउने सम्भावित लगानी भारततर्फ जाने सम्भावना हुन्छ । अझ त्यहाँको उत्पादन प्रतिस्पर्धी बन्दै जाँदा हाम्रो भारततर्फको निर्भरता अझै बढेर जान सक्छ ।

भारतमा के महँगिँदै, के सस्तिँदै 

महँगिँदै

  • सुन, चाँदी, प्लाटिनियम
  • पेट्रोल, डिजेल
  • चुरोट तथा सुर्ती
  • मार्बल स्लाब
  • काजु 
  • प्लास्टिकका फ्लोर तथा वालकभर
  • पुस्तक
  • सेरामिकको छाना, वाल टाइल
  • स्टिलका वस्तुहरू
  • एअर कन्डिसनर
  • लाउडस्पिकर
  • अप्टिकल फाइबर
  • अटोपार्ट्स आदि

सस्तिँदै

  • उनको फाइबल
  • सुरक्षा सामग्री
  • मेडिकल उपकरण
  • विद्युतीय सवारीसाधनका पार्टपुर्जा
  • मोबाइल तथा क्यामेराका पार्टपुर्जा, चार्जर, एडप्टर, 
  • विभिन्न प्रकारका छाला

नयाँपत्रिका दैनिकबाट

Trending News