नयाँ पम्प दर्ता खारेज प्रकरण : ‘पुराना ‘पम्पवाला’को आर्थिक चलखेल, पौडेलको भूमिका शंकाष्पद !
काठमाडौं, १६ साउन । नेपाल आयल निगमले केही दिनअघि नयाँ पेट्रोल पम्प खरिदका लागि आवेदन दिएका एक हजारभन्दा बढी निवेदन खारेज गरिदियो ।
२०७६ वैशाख १७ देखि भदौ १० सम्म सार्वजनिक सुचनाका आधारमा हजारौँ सर्वसाधरणहरुले पम्प खोल्न भन्दै आवेदन दिएका थिए ।
निगमले प्रति आवेदन ५० हजारको दरले शुल्क उठाएको थियो । नयाँ पेट्रोलपम्प दर्ता हुँदा निगमलाई संस्थागत रुपमा भने फाइदा हुन्छ । प्रति पम्प १० लाख ५० हजार निगमको खातामा धरौटी जम्मा हुन्थ्यो ।
आवेदन दिएकाहरुले करिब एक वर्षसम्म निगमबाट सकारात्मक नतिजाको अपेक्षा गरेर बसे । तर, निगमले केही दिनअघि गोरखा पत्रमा सुचना छापेर नयाँ आवेदन खारेज भएको जानकारी दियो । खारेज गर्नुपर्नाका एक दर्जनभन्दा बढी कारण देखाएर हजारौँको सपनामा खेलबाड गरेको निगमबारे नयाँ तथ्य भेटिएको छ ।
नेपाल आयल निगमका एक बोर्ड सदस्यका अनुसार पुरना पेट्रोलियम डिलर्सहरुको आर्थिक प्रभावमा नेपाल आयल निगमका कार्याकारी निर्देशक सुरेन्द्र पौडेलले नयाँ आवेदन खारेज गर्न निर्देशन दिएको पाइएको छ ।
पौडेलसँग नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स एशोसिशसनका उच्चअधिकारीले पटक पटक भेट गरेको समेत ती अधिकारीको दाबी छ । पौडेलसँग नेपाली कांग्रेस निकट पेट्रोल पम्प डिलर्सहरुको निकै उठबस् भएको र आर्थिक प्रभावमा पारेर नयाँ पम्प खोल्न अनुमति नदिएको स्रोतले जनाएको छ ।
कुल एक हजार २५ जनाले नयाँ पम्पका लागि निवेदन दिएका थिए । तर, निगमले झण्डै एक वर्षपछि कोरोना भाइरसलाई समेत कारण देखाएर आवेदन रद्द गरिदिएको हो ।
नयाँ पम्पको दर्ता खारेजीका लागि पेट्रोलियम पदार्थ डिलर्स एशोसियशनका अध्यक्ष लिलेन्द्र प्रसाद प्रधान नै लागि परेका थिए । उनीसहित धादिङ कांग्रेसका नेता तथा पेट्रोल पम्प व्यापारी विश्व अर्याल समेत लागि परेको निगम स्रोत बताउँछ । उनीहरुकै प्रभावमा निगम सञ्चालक समितिको असार १६ गते बसेको बैठकले रद्द गरेको हो ।
‘निगमको संस्थागत फाइदाका लागि नयाँ पम्प दर्ता गर्दा निकै राम्रो हुन्थ्यो,’ निगमका एक सञ्चालक भन्छन्,‘तर, एमडीले व्यक्तिगत फाइदालाई ध्यान दिँदा निगमलाई व्यावसायीक रुपमा घाटा भएको छ ।’
