
२०७९ मंसिर ६ गते सवारी दुर्घटनामा परी निधन भएका संचारकर्मी तथा जात व्यवस्था उम्मुलन मोर्चाका नेता महावीर विश्वकर्मा प्रखर वक्ता समेत थिए । दलितमाथि हुने हरेक विभेदका घटना विरुद्ध सडकमा उभिएर प्रतिरोध गर्दै आएका महाविरले ग्लोकल टिभी नामक एक च्यानललाई दिएको अन्तर्वार्तालाई सान्दर्भिक ठानेर हामीले प्रकाशन गरेका छौँ ।
जातिय विभेद भोग्नु भएको छ ?
दलित समुदायको व्यक्ति जातीय विभेदको समस्या नभोग्ने कमै होलान् । कसले कति सम्झिन्छन् या सम्झिदैनन् भन्ने कुरा मात्रै हो । जातीय विभेद त पहिला पाइलामा हुन्छ । मान्छेहरूले गाउँ सुन्दर हो भनेर कविता लेख्दिने, निबन्ध लेख्दिए तर, दलित र महिलाका लागि गाउँ नर्कतुल्य थियो ।
तपाईंको जीवनमा चोट पुगेको कुनै घटना याद छ ?
एउटा घटना छ ‘म आठ कक्षा पढ्थेँ । अर्को गाउँमा क्लब थियो । विनोद सुवेदी दाइले क्लबमा बस्नु भनेपछि म क्लबमा बसेँ । त्यहाँ एक जना केटी साथीसँग भेट भयो । उहाँले मलाई गजल लेख्न सिकाउन आग्रह गरेपछि मैले उहाँलाई गजल सिकाउँदै थिएँ ।
खाजाघरमा बसेर मैले सिकाउँदै थिएँ सोही खाजाघरकी दिदिले ‘भाइ कतिखेर जाने हो, ?’ भन्नुभयो ।
‘एक छिन समय लाग्छ ल’ मैले जवाफ दिएँ ।
ती दिदिले भनिन्,‘ल अब छिटो जानुप¥यो यहाँ खाजा खाने मान्छे आउँछन् । बाहिर छोराले जे जस्तो कुरा गरे नि यो भनेको होटेल हो । तपाई गइदिनु ।’
उहाँ ब्राह्मण क्षेत्री समुदायको हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ पनि त्यस्तै समुदायकै मान्छेहरू खाजा खान आउँथे।
त्यसपछि म त्यहाँबाट उठेर जसरी हिडेँ । तव मलाई के लाग्यो भने उसले त पछाडिबाट मलाई हेरिरहेको छ । म सर्वाङ्ग नाङ्गै छु । त्यति बेइज्जती अपमानित महसुस भयो के मलाई । अनि मैले एकचोटी पनि पछाडि फर्केर हेर्न सकिन। त्यस्तै अपमानित भएर म निस्किएँ ।
अहिलेको आधुनिक युगमा पनि दलित समुदायमाथि जातिय विभेदका घटनाहरु किन भइरहेका छन् ?
केही कुरा स्वभाविक रूपले पनि परिवर्तन हुन्छन् । म अहिले ३३ वर्षमा लागेँ । जस्तै म जिम गर्छु, म फिल्ममा पनि अभिनय गर्छु, अथवा म किताबहरू पढ्छु । यो नगरेको भए पनि म ३३ वर्षमा आइपुग्थे । यसलाई म अझ थप पुष्टि कसरी गर्छु भने, समाजको विकास क्रम हुन्छ । हिजो हामी चिठी पत्र लेख्थ्यौ । आज त्यही कुरा भन्नलाई म्यासेजमा हाइ भने अमेरिका बस्ने मान्छेले नि हाइ देख्छ । हिजोको जस्तो एक महिना कुर्नु पर्दैन ।
त्यसैले स्वभाविक रूपमा हुने विकास क्रमले निश्चय नै समाजलाई अर्को चरणमा लिएर गएको हो । अब विभेद नै छैन भन्ने स्तरमा पुगेको होइन । त्यो किन हो भन्ने कुरा त छरपस्ट रूपमा दिन प्रतिदिन भइरहेका घटनाहरूले नै त्यसलाई पुष्टि गर्छ । केही नभएको होइन परिवर्तन भएको हो। समाज सुधार पनि भएको हो । तर सुधारले मात्र पुग्ने विषय होइन । मुक्त हुने भन्ने जुन विषय त्यहाँ अझै नपुगेको त्यो स्थिति हो ।
जातिय भेदभाव तथा छुवाछुत कसुर र सजाय ऐन, कत्तिको प्रभावकारी छ ?
‘जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत कसुर र सजाय’ ऐन २०६८ को भनेको त्यस्तो घटना भएकोलाई के गर्ने भन्ने कानुन हो । तर आवश्यकता त त्यो घटना हुन नदिन के गर्ने भन्ने हो । घाउ लागेपछि उपचार कसरी गर्ने भन्ने तिर मात्र त्यसले काम गर्छ । नेपालको समाज नै एउटा यस्तो उर्वर छ कि, त्यहाँ जात व्यवस्थामा आधारित घटना बग्रेल्दी हुन सक्ने छ । हामीले काम गर्नुपर्ने त्यता छ । मुहान नै कसरी थुन्ने भन्नेमा काम गर्नुपर्ने छ ।
मुहान के हो ? यो कसरी थुन्ने हो ?
मुख्य रूपमा मूलभूत तीन वटा समस्याहरू दलित समुदायले भोगीरहेका छन् । सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्रको समस्या अन्तर्गतको छुवाछुत भेदभाव जस्तो अमानवीय समस्या हो । अर्को आर्थिक क्षेत्रको समस्या हो । त्यो भनेको दलित समुदायको हुने बित्तिकै गरिब हुने । अर्को राजनीतिक प्रशासनिक क्षेत्रको समस्या हो। त्यो भनेको दलित समुदायको हुने बित्तिकै यहाँको प्रशासनिक क्षेत्रमा राजनीतिक क्षेत्रमा नेतृत्वदायी भूमिकामा अथवा पहुँचमा नपुग्ने ।
यो तीन वटै समस्याको समाधान गर्ने गरेर अगाडी आएको भए, क्रमशः घटनाहरू पनि कम हुँदै जाने दिशामा आउथ्यो । तर विषय कहाँ मात्रै केन्द्रित भइदियो भने छुवाछुत विभेद जन्य घटनाहरूलाई कम गर्ने मात्रै भइदियो। त्यो त जोडिएका विषय आर्थिक रूपमा सशक्त गर्नुपर्ने थियो, राजनीतिक प्रशासनिक रूपमा पहुँचमा पु¥याउनु पर्ने विषय थियो । त्यो क्षेत्रमा काम नै लगभग ठप्प प्राय ढङ्गले भइदियो ।
आरक्षण किन जरुरी छ ?
आरक्षणको मूल मान्यता के हो भने, समाजमा राज्यद्वारा पछाडि पारिएको जो समुदाय छ त्यसलाई राज्यले नै व्यवस्था गरेर उनीहरूलाइ पहुँचमा ल्याउनुपर्छ भन्ने हो । तर यसले पुग्ने कुरा त होइन । यसमा विवाद गर्ने पनि दुई थरी छन् । एकथरी आरक्षणले सबै हाम्रो भाग खोस्यो भनेर विरोध गर्नेहरू छन् । अर्का थरी साथीहरू आरक्षण हुने बित्तिकै दलितको समस्या त समाधान भइहाल्छ। त्यही भएर आरक्षण हुनैपर्छ भन्ने छन् । अब यसमा आरक्षणलाई विरोध गर्नु वाइयात कुरा हो, किनकि हिजो राज्यकै नीतिले समुदायलाई पछाडि पारेको हो।मान्छेले आरक्षण भन्ने विषयलाई जति बुझेका छन् त्यसमा समस्या छ । आरक्षण कहाँ पाउने हो भन्ने नि थाहा छैन के धेरैलाई । आरक्षण जम्मा दुई ठाउँमा हो पाउने । १.सरकारी जागिर २.शैक्षिक अवसर (पढाइ–लेखाइ)
अब यो देशमा सरकारी जागिर भन्दा बढी त प्राइभेट जागिर एनजिओहरू छन् । जहाँ कोटाको कुरा आउँदै आउँदैन । अर्को सरकारी जागिर हेरौँ । मानौँ कुनै सरकारी जागिरमा १०० जना मान्छे भर्ती गर्नु प¥यो भने सयको ४५ जना कोटाको लागि छुटाउने हो । ५५ जना पहिले देखि नै अर्को समुदायबाट आउने छ । त्यो ४५ जना छुटाएको पनि दलित समुदायको लागि ९ प्रतिशत मात्रै हो । त्यो ४५ प्रतिशतमा पाउने जनजाति पनि हो, महिला पनि हो, अल्पसङ्ख्यक लगायत विभिन्न छ ।
४५ को ९ प्रतिशत भनेको लगभग चार अथवा यस्तै हुन आउँछ १०० जनामा । त्यसमा पनि आन्तरिक बढुवाबाट एक दुई जना हुन्छ । भनेको १०० जना भर्ती गर्दा नयाँ दलित दुई जना आउँछ । हाम्रो सत्तामा पहिलेदेखि नै अर्को समुदायको मान्छेको हालीमुहाली भइरहेको छ । अब १०० जना ल्याउँदा दुई जना अर्को दलित आउँछ बल्ल नयाँ । भने त्यो कहिले बराबर हुन्छ ?
अहिले गरेको आरक्षणको व्यवस्था पनि कम हो । त्यसरी नै आरक्षणलाई मात्र समाधान ठान्नु पनि भ्रम हो । किनभने—१०० मा २ जना आउँदा कहिले बराबरी हुन्छ ?
समानता, समता र सामाजिक न्यायलाई कसरी हेर्नु भएको छ ?
सामाजिक न्यायको कुरा गर्दा केवल समानताले मात्र पुग्दैन भन्ने कुरा प्रष्ट छ । म एउटा साधारण उदाहरण दिन्छु ।
मानौं—म दिनभर भोकै बसेको छु, केही खान पाएको छैन । तपाईंले भने दिउँसो टन्न खाजा खाएर पेट भरिसक्नुभएको छ । बेलुका खाना खाने बेला आयो । यदि हामी दुबैलाई आधा–आधा प्लेट खाना दिइयो भने त्यो समानता हो—दुबैले बराबर पायौं । तर त्यो न्याय भएन।
समता भनेको के हो भने मेरो आवश्यकता कति छ, बिहानदेखि भोकाएको मान्छेलाई कति खाना दिनुपर्ने हो ? मलाई डेढ प्लेट दिनुपर्ने हो कि ? अथवा तपाईँलाई आधा प्लेटले पुग्ने हो । त्यसरी दिने समता हो । त्यसैले समानता मात्रै होइन, समता जरुरी छ । राज्यले विगतमा बनाएका नियम–कानूनले दलित समुदायलाई पछाडि पा¥यो । अब यो समुदायलाई अघि बढाउन, अवसर दिलाउन समतामूलक समाजतिर जानुपर्छ ।
दलितको मात्रै होइन यहाँ महिलालाई, जनजातिलाई, समलिंगी तेस्रोलिंगीलाई, सबैलाई गर्ने व्यवहार नै समतामूलक समाजमै जानुपर्छ ।
काठमाडौं जस्तो शिक्षितहरु बस्ने शहरमा न्यायको पहुँच कस्तो छ ?
न्याय पाउनुपर्ने ठाउँमा पुग्न नसक्नुको एउटा कारण के हो भने, घटनाहरूलाई मिलाउने तयारी अघि नै हुन्छ । त्यसैले यस्ता घटनामा पीडितको पक्षलाई उचाल्न नदिने, “यो त विस्तारै परिवर्तन हुन्छ, यतातिर धेरै पहल गर्नु पर्दैन” भन्ने खालका तर्कहरू निर्माण गरिन्छ । रुकुम घटनामा ६ जना मारिए । तर त्यसमा पनि केहीले तर्क गरे—“लकडाउनको बेला अर्काको छोरी तान्न हुल बाँधेर गएपछि कुट्दैन त ?” । त्यस्ता सँग मुख लागेर बसेर साध्य लाग्दैन ।
कतिपय बाहिर ल्याउने मान्छेहरू पनि आजित हुँदा रहेछन् । सबै मान्छेहरू यहाँसम्म आइपुग्दैनन् उनीहरू बीचमै उनीहरूलाई पछाडि सार्नको लागि दलित समुदायका साथीहरूले नै फोन गरेर ‘अब जे हुनु भइहाल्यो अब यसमा धेरै लाग्न हुँदैन अब आफ्नो काम तिर लाग्नु पर्छ अथवा पढ्न थाल्नु पर्छ, पैसा कमाउन थाल्नु पर्छ, अब यतातिर लाग्न हुँदैन भनेर दलित समुदायका मान्छेहरूले फोन गर्छन् ।’ राज्यको मन्त्रीले पीडकलाई छुटायो । हामीले देख्यौ नि यसरी व्यवस्था नै लाग्दो रहेछ ।
पीडितहरुले प्रहरी प्रशासनसम्म जाँदा पनि न्याय नपाएको धेरै घटनाहरु छन् नी ?
जाहेरी लिने ठाउँमा त्यो परिवारको व्यक्ति पुगेको छ जुन परिवारले गाउँमा अझै पनि जातीय विभेद गर्छ । उसलाई त स्वभाविक हो मेरै गाउँमा बाउ आमाले गरिरहेको छ । यस्तै घटना त रहेछ यो पनि किन कानुनी झमेला गर्नु प¥यो भन्ने लाग्छ ।
उजुरी लिने व्यक्ति दलित समुदायको भए उसले त्यो घटनालाई अर्कै ढङ्गले लिन्थ्यो । उसले भन्थ्यो “मेरो बाउ–आमाले पनि गाउँमा यस्तै पीडा भोगिरहेका छन्, म पनि गाउँ जाँदा त्यही पीडा भोग्नुपर्छ । यो त ठूलो विषय हो, त्यसैले जाहेरी लिनैपर्छ ।” यसले के देखाउँछ भने, त्यस्तो ठाउँमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्वको अभावका कारण पनि धेरै केसहरू दर्ता हुन सकिरहेका छैनन् ।
दलितको मुद्दा किन साझा बन्न सकेको छैन ?
गैरदलित समुदायबाट पनि जात व्यवस्थाविरुद्ध लड्नुपर्ने कुरा बुझ्ने केही सचेत र प्रगतिशील साथीहरू छन् । तर त्यो पर्याप्त छैन । किन भने छरछिमेकमै विभेद देखिन्छ, दैनिक जीवनमै भोगिन्छ। उदाहरणका लागि विद्यालयमा दलित छात्रछात्रालाई अरूले सारेर पानी दिनुपर्ने, छुन नपाउने अवस्था अझै छ ।
ज्ञान आर्जनको मुख्य थलो विद्यालयले पनि जातीय विभेदजस्तो ठूलो विषयलाई पढाउँदैन । यसैले, नेपाली समाजको विकास रोकिनुको कारण, वा व्यक्तिगत रूपमा मेरो विकास रोकिनुको कारण जात व्यवस्था उन्मूलन नभएको हो भन्ने कुरा धेरैलाई बुझ्नै दिइएन ।
म एउटा उदाहरण दिन्छु । सन्तोष सेन भन्ने एक जना निर्देशकले प्रेम गीत–३ फिल्म बनाएका थिए । रुपा सुनारको घटनापछि उनले सामाजिक सञ्जालमा रुपाजीविरुद्ध “समाज भड्काउने” आशयको स्टाटस लेखेका थिए । त्यो देख्दा मलाई विचरा भन्ने पनि लाग्यो उसले बुझ्न पाउनुभएन । तर फेरि अर्को सहानुभूति पनि जाग्यो ।
फिल्म हेर्ने ठूलो चाहना दलित समुदायका युवामा पनि हुन्छ । तर उनीहरूको आर्थिक हैसियत यस्तो छ ३००÷४०० रुपैयाँको टिकट काटेर, पपकोर्न किनेर, मल्टिप्लेक्समा गएर फिल्म हेर्न सक्दैनन् । यदि उनीहरूले त्यसरी हेर्न सकेको भए, सन्तोष सेनजस्ता निर्देशकलाई फाइदा हुने नै थियो । तर त्यो सम्भव भएन, किनभने पैसा छैन । आर्थिक रूपमा उनीहरूको विकास हुन सकेन, र त्यसकै कारण समग्र समाजको विकास पनि रोकियो।
नेपालको ब्राह्मण समुदायको व्यक्तिलाई दलितलाई जस्तो पढ्न रोक लगाएको पनि होइन दलितलाई जस्तो एक काम भन्दा अर्को काम गर्न नपाउने पनि होइन । उसले कतै जाँदा यहाँ भित्र छिर्न पाउदैन भन्या पनि होइन । तैपनि त्यो शासक समुदायको व्यक्तिको अहिलेको पुस्ता प्लस टु गर्ने बित्तिकै किन डिबी भर्न दौडिन्छ त ? त्यसलाई किन अमेरिका पुग्नु छ त ? त्यो नेपालमा बस परिवार सँग बसौँ भन्दा खेरि किन पाइरहेको छैन? त्यसले त्यो सोच्नु पर्दैन?
युरोपको र नेपालको फरक त्यही त हो फलाम कति तापमा तातेपछि कति बल प्रयोग गरेर घन हानेपछि कस्तो आकार दिन सकिन्छ भन्ने त्यो एउटा प्रविधिको कुरा थियो जो कामीले गर्ने काम । जस्तै छाला कसरी सुकाएर कसरी मान्छेको खुट्टामा ट्याक्क नापको जुत्ता बनाउने भन्ने कुरा पनि त्यो प्रविधिमा जोडिएको कुरा थियो । त्यसलाई शिक्षासँग जोडिनै दिएन । पढ्नै दिएन ।
दलित समुदायको व्यक्तिलाई पढ्न दिएको भनेको २००७ साल भन्दा पछाडि हो । यति पनि थाहा छैन कतिलाई त। यदि दलित समुदायले शताब्दीयौँदेखि गरेका अनुभव–सिद्ध कामलाई शिक्षा र अनुसन्धानसँग जोड्न दिइएको भए, नेपाल समाज धेरै अघि बढिसकेको हुन्थ्यो। एउटा समुदायको विकसित हुनु भनेको त्यसले समग्रलाई प्रभाव पाथ्र्यो होला ।
यसको बुझाइ गैरदलित समुदायमा पर्याप्त स्तरमा पुगेको छैन। धेरै प्रगतिशील भनिनेहरू पनि दलितमाथि अन्याय भएको छ, न्याय हुनुपर्छ” भन्ने मात्र स्तरमा अड्किएका छन् । उसको विकास हुँदा मेरो विकास कसरी जोडेको छ उसँग भन्ने विषयमा त्यो ज्ञात नै हुन सकेन ।
जात व्यवस्था उन्मूलन मोर्चा, नेपालमा दलित समुदायका व्यक्ति मात्र छैनांै । त्यहाँ शिव हरी ज्ञवाली, कृष्ण काफ्ले, आश्मा राई, दुर्गा काफ्ले जस्ता गैर दलित समुदायका साथीहरू पनि हाम्रो केन्द्रीय कमिटीमा हुनुहुन्छ ।
हाम्रो फरक कुरा के हो भने—दलित समुदायमाथि बढी अन्याय भएको छ भन्ने स्वीकार गर्दै, त्यसले गर्दा समग्र समाजको विकास नै रोकेको हो भन्ने बुझाइलाई अगाडि बढाएका छौँ । त्यसैले यो लडाइँमा दलित मात्र लागेर हुँदैन, गैरदलित पनि मिलेर लाग्नै पर्छ ।
जात व्यवस्था बदल्ने आधारभूत तरिका के हो त ?
प्रमुख रूपमा दलित समुदायमाथि भइरहेको विभेद वा समस्याबारे स्पष्ट हुनुपर्छ । धेरैलाई दलितको समस्या केवल जातीय भेदभाव वा छुवाछूत मात्रै हो भन्ने लागेको छ । त्यो एउटा पक्ष हो, तर त्यति मात्र होइन । दलितको समस्या आर्थिक रुपमा गरिबी, राजनीतिक–प्रशासनिक रूपमा पहुँचमा नपुग्नु, अर्थात् पहुँचविहीन हुनु पनि हो ।
दलित समुदायको समस्या भनेको केवल दलितकै समस्या होइन, समाजकै समस्या हो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ । जब यो समाजकै समस्या हो भनेर मानिन्छ, तब त्यसको समाधानमा दलित–गैरदलित सबै मिलेर लड्नुपर्ने भावना विकास हुन्छ ।
योे तीनवटै क्षेत्रको समस्या समाधान गर्ने सबैभन्दा उपयुक्त बाटो के हो भनेर पत्ता लगाउनु प¥यो । त्यो बाटो भनेको छुवाछुत भेदभावको विरोध मात्र गरेर हुँदैन । यहाँ कतिपय व्यक्तिहरू घटनाहरूको मात्र विरोध गरेर लागिरहेका छन् ।
समाजका तीन अङ्ग हुन्छन्, राजनीति, अर्थतन्त्र र संस्कृति । दलित हुनु भनेको राजनीतिक रूपमा पहुँचविहिन, आर्थिक रूपमा गरिब, र सांस्कृतिक रूपमा छुवाछूत तथा भेदभावको शिकार हुनु हो । जात व्यवस्था हटाउन राजनीतिक रूपमा ठिक विचारको आधार बाहेकबाट मुक्ति खोजेर सम्भव छैन ।
कतिपयले धर्म परिवर्तन गरेर सम्भव हुन्छ भन्छन् । केहीले यो त राजनीतिक आन्दोलनबाट होइन, राजनीति छोडेर वा अलग संगठन बनाएर हुन्छ भन्छन् । तर त्यसरी हुँदैन । मुक्ति खोज्ने बाटो भनेको ठिक राजनीतिक विचारको आधारमै अघि बढ्नु हो । दलित–गैरदलित सबै मिलेर, यसलाई समाजकै दुख भनेर लाग्नु जरुरी हुन्छ ।
जात व्यवस्था र वर्ण व्यवस्था निर्माणमा हिन्दु धर्मको भूमिका कस्तो पाउनु हुन्छ ?
जात व्यवस्थालाई टिकाइ राख्नमा हिन्दु धर्म नै प्रमुख कारण हो भन्नेमा दुईमत छैन । यसको सुरुवात नै यस्तो परिकल्पनाबाट गरिएको छ, एक विराट पुरुषको जन्म भयो, त्यसको मुखबाट ब्राह्मणहरू जन्मिए, छातीबाट क्षत्रिय, जाँघबाट वैश्य र पैतालाबाट शूद्रहरूको उत्पत्ति भयो भन्ने । त्यसैले वर्णाश्रम व्यवस्थाको सुरुवात हिन्दु धर्मबाट भएको हो भन्नेमा विवाद छैन ।
नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र भनेर कागजमा उल्लेख गरिए पनि व्यवहारमा त्यस्तो छैन । सरकारी निवासमै तुलसीको मठ स्थापना गरिन्छ, नाग पञ्चमीमा नागको मूर्ति राखिन्छ, मन्दिर बनाउनको लागि ठूलो परिमाणमा राज्यको पैसा खर्च हुन्छ। तर अन्य धर्मको लागि त्यस्तो हुँदैन। व्यवहारमा अझै पनि हिन्दु धर्म नै प्रभावशाली रूपमा चलिरहेको छ ।
त्यसैले यो समस्या हिन्दु धर्मको वर्ण व्यवस्थाबाट सिर्जित हो । तर यसको समाधान धर्म परिवर्तन गरेर हुने कुरा होइन । किनभने धर्म परिवर्तन गरेर हुने भनेको एउटा धर्मको व्यक्ति अर्को धर्म मान्ने हुन्छ । उसको स्वतन्त्रताको कुरामा सबै प्रति मेरो सम्मान नै छ व्यक्तिको आस्थाको कुरा हो । जसलाई जुन धर्म लिन मन लाग्छ लिए हुन्छ ।
हामीले बुझ्नु पर्ने कुरा धर्मले के गर्छ त ? धार्मिक मान्यताले दुईवटा कुरालाई अगाडी सार्छ। एउटा धर्म भनेको एउटा कर्मफलवाद हो अर्को भाग्यवाद हो। त्यसले के भन्छ भने तिमीले जे जति कुरा भोग्यौ त्यो तिम्रो भाग्यमा भएर भोगेको हो भाग्यवादको कुरा हो त्यो तिम्रो भाग्यमै यही छ भन्दिन्छ। अर्को कर्मफलवाद भनेको अघिल्लो जुनीमा तिमीले केही गल्ती गरेका थियौ जसका कारणले आज तिमीले यो भोगिरहेका छौं, कर्मको फल हो यो भन्छ।
दलित समुदायको व्यक्तिले उ माथि भइरहेको उत्पीडन मेरो भाग्यको कारणले मलाई यस्तो भयो भाग्यमा यही लेख्या रहेछ मेरो छैटीले, मैले अघिल्लो जुनीमा गरेको कर्मको फल भोगिरा छु भन्न थाल्यो भने त्यसको विषयमा त उ लड्नै नपर्ने ठाउँमा पुग्छ।
त्यसैले त्यस्तो हुँदैन उ त लड्न पर्छ। स्वर्ग या नर्क भन्ने परिकल्पना छ। त्यो हुँदै नभएको कुराको परिकल्पना गरेर भुलाउने कुरा गर्नु हुँदैन। जुन धर्मले गर्छ। हामीलाई त अहिले अन्याय भयो। अहिले न्याय चाहियो। यो भन्दा पछि मरेर को कहाँ जान्छ जाँदैन थाहा छैन त्यो कुरा।
जात व्यवस्था उन्मूलन मोर्चा नेपालले सोचेको हाम्रो समाज कस्तो हो ?
जात व्यवस्था उन्मूलन मोर्चा, नेपाल भनेको वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी, नेपालको जनवर्गीय संगठन हो। हामीले समाजका सबै किसिमका दुखहरूको अन्त्य खोजेका हौँ। हाम्रो समाजको एउटा प्रमुख दुःख दलितमाथि हुने भेदभाव वा उत्पीडन हो । त्यस्तै गरी मधेसीमाथि हुने उत्पीडन, जनजातिमाथि हुने उत्पीडन, महिलामाथि हुने उत्पीडन। यी सबैसँगै समग्र रूपमा वर्गीय समस्याको समाधान हाम्रो लक्ष्य हो। वैज्ञानिक समाजवादको स्थापना भएपछि यी सबै समस्याहरूको अन्त्य हुन्छन, र हामीले परिकल्पना गरिरहेको समाज पनि वैज्ञानिक समाजवादमा आधारित हुन्छ।
जात व्यवस्थाको अन्त्य भन्ने विषयमा कतिपय साथीहरूलाई दोधार देखिएको छ। कतिपयले सोध्नुहुन्छ—“जात व्यवस्थाको अन्त्य भनेको जातै नलेख्ने हो त? त्यसो भए महावीर विश्वकर्मा किन लेख्नुहुन्छ?”भन्नुहुन्छ। हाम्रो भनाइ भनेको, जात व्यवस्थाको अन्त्य भन्नाले तपाईं जात लेख्नुस् या नलेख्नुस्। त्यससँग केही मतलब छैन। तर जातको आधारमा तपाईंमाथि कुनै भेदभाव नहोस्।
छोटोमा भन्नुपर्दा, जातकै कारणले कुनै व्यक्तिले समाजमा विशेष अधिकार नपाओस्, पहुँचबाट वञ्चित नहोस्। जातकै कारणले अर्को व्यक्तिमाथि उत्पीडन, छुवाछूत, गरिबी वा राजनीतिक पहुँचको कमी हुनु हुँदैन।
अब यदि तपाईंले सोध्नुभयो “के भयो भने जात व्यवस्था अन्त्य भएको मान्न सकिन्छ?”भने, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपमा कम्तीमा अन्तर्जातीय विवाहलाई सहजै स्वीकार गर्न सक्ने अवस्थामा समाज पुग्नु पर्छ। आर्थिक र राजनीतिक रूपमा अरू समुदायको जुन स्तरको पहुँच छ, त्यसै स्तरमा दलित समुदाय पनि पुग्नुपर्छ। राजनीतिक संरचनामा जस्तै प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) वा मन्त्रीहरूको पदमा—जसरी अन्य समुदाय पुगेका छन्, त्यस्तै स्तरमा दलित समुदाय पनि पुगे भने मात्र जात व्यवस्थाको अन्त्य भएको मान्ने आधार तयार हुन्छ। यस्तो समाज नै हो, जुन हामीले परिकल्पना गरेका छौँ।
त्यसको लागि दलित समुदायको भूमिका कस्तो खालको चाहिन्छ?
अब ठिक विचार छान, नेतृत्व लिने साहस गर र आफ्नो व्यवस्था आफैं बनाऊ भनेर हाम्रो पार्टीका केन्द्रीय संयोजक कमरेड आहुतिले भन्नुभएको छ। ठिक विचार के हो? यो विषयमा मुक्ति पाउनको लागि त्यो छान, त्यसपछि नेतृत्व लिने आट गर। ‘अब पिछलग्गु भएर मात्र पछि लागेर हुँदैन।’ नेतृत्व लिने आट गर, नेतृत्व लेउ र आफ्नो व्यवस्था आफैं बनाऊ। अर्कोले बनाएको व्यवस्थाभित्रबाट मुक्ति खोजेर हुँदैन। तिमीलाई चाहिने व्यवस्था के हो, त्यो व्यवस्था आफैं बनाऊ भन्ने हो। यही कुरा दलित समुदायका सबैले, विशेषतः युवाहरूले, सोच्नु पर्छ—ठिक राजनीतिक विचार छान, आफैं नेतृत्व लेउ र आफ्नो व्यवस्था आफैं बनाऊ। यही कुरामा केन्द्रित हुनुपर्छ।