काठमाडौं, ३ भदौ । प्रेस काउन्सिल नेपाल स्वायत्त सरकारी निकाय हो । तर, बेला बेला यसलाई सरकारले आफू अनुकुल बनाउन खोज्दा विवादहरु हुने गरेका छन् । खासगरी सरकारले आफ्नो एसम्यान नियुक्त गर्न खोज्दा बेला बेला काउन्सिलकै गरिमामाथि प्रहार भएको भन्दै सरकार र काउन्सिलबीच विवाद हुने गरेको छ ।
सरकारले काउन्सिलको नियमावली नै परिवर्तन गरेर कानुन व्यावसायी समेत रहेकी दुर्गा भण्डारीलाई कार्याबाहक अध्यक्ष नियुक्त गर्यो । सर्वोच्च अदालतको आदेशको आधारमा कार्याबाहक अध्यक्ष रहेका किशोर श्रेष्ठलाई रातारात हटाएर भण्डारीलाई नियुक्त गरेपछि काउन्सिल र सरकारबीच वार पारको अवस्था देखिएको छ । सरकारको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतको ढोकामा पुगेको काउन्सिलले अन्तिरिम न्याय पाएको छ । मंगलबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको एकल इजलाशले कार्यबाहक अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठलाई काममा अवरोध नगर्नु भन्दै अन्तिरिम आदेश दिएको हो ।
गत साउन २६ गते मन्त्रिपरिषदको बैठकले प्रेस काउन्सिल कार्यव्यवस्था तेस्रो संशोधन नियमावली, २०७७ जारी गरी मुल नियमावलीमा नियम क थप गरेको थियो ।
उक्त नियममा नेपाल सरकारले काउन्सिलको लागि कार्यावाहक अध्यक्ष तोक्न सक्ने प्रवाधान समावेश गरेको थियो । ‘यसरी गरिएको संशोधन काउन्सिल ऐन, २०४८ को दफा ४ को उपदफा (१), दफा ५ दफा ८ को उपदफा (३) र (६), तथा दफा १८ मा रहेका प्रावधानहरुमा अन्तरनिहित भावना तथा स्वतन्त्र प्रेसको मान्यता अनुकुल देखिएन,’ आदेशमा भनिएको छ,‘यसका अतिरिक्त प्रेस काउन्सिलका अध्यक्ष सम्बन्धी विषय उपर यस अदालतमा परेको निवेदन समेत अहिले विचाराधिन रहेको अवास्थामा सो विवाद समेत प्रभावित हुने गरी नियमावलीमा संशोधन गरी नियम ३ क थप गरेको देखिन आयो ।’
सर्वोच्चको आदेशले मन्त्रीपरिषदले गरेको नियमावली संशोधन समेत कार्यान्वयन नहुने भएको छ ।
पोखराबाट स्तम्भसँगै वकालतमा समेत समलग्न प्रधानमन्त्रीको गृहजिल्ला झापा माइत भएकी दुर्गा भण्डारीलाई ठूलो झड्का लागेको छ ।
अधिकांश स्तम्भहरुमा प्रधानमन्त्री ओलीको गुणगान गाउने उनलाई मन्त्रीपरिषदले प्रेस काउन्सिलको अध्यक्ष नियुक्त गरेको थियो । अध्यक्षमा नियुक्त भएकी भण्डारी कालोकोट लगाएर आशिर्वाद लिन प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहाकार सुर्य थापाको कार्याकक्षमै पुगेको तस्विर समेत फेला परेको छ । यो तस्विरलाई लिएर विभिन्न आशंका समेत गर्न थालिएको छ ।
‘सरकार कस्तो मान्छेलाई काउन्सिलमा ल्याएर आफू अनुकुल परिचालन गर्न चाहान्थ्यो भन्ने यो तस्विरले देखाउँछ । प्रेस काउन्सिलको अध्यक्ष नियुक्त भएको मान्छे प्रधानमन्त्रीको प्रेस सल्लाहाकारसँग अशिर्वाद लिए जस्तो गरी कार्यकक्षमै पुगेको तस्विरले सरकारको हस्तक्षेपलाई देखाउँछ,’ प्रेस काउन्सिलकै एक पूर्वपदाधिकारी भन्छन्,‘यो काउन्सिलको नाममा भद्दा मजाक हो ।’
तर, सर्वोच्चले सरकारको निर्णय नै उल्ट्याइदिएपछि प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहाकारको आशिर्वाद लज्जाजनक बनेको छ ।
