सर्वोच्चको आदेश लत्याएर गिरी बन्धुको ३४१ विघा जग्गा विक्री : ओलीलाई झापाबाटै उठ्यो १ अर्ब घुस !

diyopost.com
दियो पोस्ट  शनिबार, साउन २३, २०७८ | २३:५५:००

काठमाडौं, २३ साउन । झापाको विर्तामोड नगरपालिका क्षेत्र भित्र पर्ने गिरी बन्धु टी स्टेटको ३ सय ४१ बिघा जग्गा विक्रीको विषयमा नयाँ रहस्य फेला परेको छ । भूमाफिया र तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारले सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई समेत लत्याएको पाइएको छ ।


तत्कालिन ओली सरकारका भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री पद्मा अर्याल, कानुन मन्त्री शिव माया तुम्बाहाम्फे र लिलानाथ श्रेष्ठले ऐन संशोधनका लागि मन्त्रिपरिषदमा सिफारिस गरेका थिए । कम्पतिमा ३३ अर्ब ६० करोड भन्दा बढी मुल्य पर्ने ती जग्गाहरु कौडीको भाउमा किनबेच गर्नकै लागि तत्कालिन सरकारले भूमीसम्बन्धी १८ औँ नियम संशोधन गरेको थियो ।


सर्वोच्च अदालतबाट सत्ताच्युत भएका प्रधानमन्त्री ओलीले पदमुक्त हुनुभन्दा ५ दिन अघि मात्रै २४ असारमा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकबाट कम्पनी स्थानान्तरणको नाममा हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा बिक्री गर्न दिने निर्णय गरेको हो । आश्चर्य त के भने सामान्य पत्रचार गर्न महिनौँ लगाउने भूमि सुधार मन्त्रालयले जिल्ला मालपोत कार्यालयमा तत्काल पत्राचार गरेको थियो ।

उक्त जग्गाका विषयमा सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेशलाई समेत कुल्चिएर सरकारले उक्त निर्णय लिएको पाइएको छ ।
उक्त जग्गा विवादबारे सर्वोच्च अदालतले अन्तरि आदेश दिएको पाइएको छ । २०७५ साल माघ १४ गते भक्तराज भारतीले उक्त जग्गा बेचविखन गर्न लागिएको भन्दै मालपोत कार्यालय झापा विरुद्ध रिट दायर गरेका थिए ।


उनले दायर गरेको रिटमा सुनुवाई गर्दै न्यायधीशहरु मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्कीको संयुक्त ईजलाशले हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा खरिद गरेको उद्योग प्रतिष्ठानले त्यस्तो जग्गाहरु सुक्री गर्न, सट्टा पट्टा गर्ने, प्लटिङ गर्ने कार्य लगायत नगर्नु नगराउनु र यथास्थितिमै राख्नु भन्ने आदेश दिएको थियो । तर, उक्त आदेशलाई समेत लत्याउँदै ओली सरकारले ऐन नै संशोधन गरेर सरकारको ३४१ विघा जग्गा भूमाफियालाई बुझाएको हो ।


गिरी बन्धु टि स्टेटले भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२ बमोजिम नेपाल सरकारबाट हदबन्दी भन्दा बढीको जग्गा राख्न छुट पाएको थियो । उक्त ऐनको अफा १२ ङमा ‘नेपाल सरकारले सुचित आदेशद्वारा तोकिएको कृषि उद्योगको काममा तोकिएको सर्त अनुसार लगाईएको सोही आदेशमा तोकिएको हदसम्मको जग्गा, त्यस्तो शर्त अनुसार लगाइएको सोही आदेशमा तोकिएिको हदसम्मको जग्गा सो काममा रहेसम्म खरिद गरेको उद्योग वा प्रतिष्ठानले त्यस्तो जग्गा सट्टा पट्टा वा विक्री गर्न पाउने छैन’ भनि उल्लेख गरेको छ ।


भू–माफियाहरुले उक्त ऐन संशोधन गर्न केपी पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा पनि पहल गरेका थिए । ओलीले माफियाको योजना मुताविक ऐन संशोशन गर्न कोशिस गरेपनि केही महिनामै सत्ताबाट हात धुनुपरेको थियो । तर, दोस्रो कार्यकाल पनि प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएपछि भने अर्बौं रुपैयाँ लिएर कौडीको भाउमा सरकारी जग्गा विक्री गर्नेगरि ऐन संशोधन गरिदिएका थिए ।


ऐनअनुसार भूमिसम्बन्धी नियमहरू (अठारौँ संशोधन) गत ६ पुसमा संशोधन गरिएको थियो । जग्गासम्बन्धी नियमको दफा १६ मा यससम्बन्धी व्यवस्था छ । जसमा संस्थाको उद्देश्यविपरीत नहुने गरी सट्टापट्टा तथा स्थानान्तरण हुने प्रतिबद्धता, साबिकको उत्पादन नघट्ने गरी प्रस्तावित जग्गा खरिद गर्ने योजना र कबुलियतनामा, उपभोग गरेभन्दा कम जग्गा खरिद नगरिने कबुलियतनामा, रोजगारीको संख्या कम नहुने कबुलियतनामा, स्थानान्तरण हुने क्षेत्रको वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन आवश्यक हुन्छ ।

ऐनमा स्थानान्तरण गर्दा सर्त तोक्ने अधिकार मन्त्रिपरिषद्लाई दिइएको छ । मन्त्रिपरिषद्लाई तजबिजी अधिकार दिने गरी कानुन संशोधन भएको थियो । भूमाफियाहरुले केपी ओलीलाई चुनावी फन्ड भन्दै झापाबाट मात्रै १ अर्बभन्दा बढी पैसा उठाएका स्रोतको भनाई छ ।


सर्वोच्च अदालतमा उक्त मुद्दा अन्तरिम आदेशपछि विचाराधिन रहेको देखिएको छ । सर्वोच्चको आदेशलाई समेत लत्याएर सरकारले उक्त जग्गा भूमाफियालाई जिम्मा लगाएका हुन् ।


यस विषयमा प्रतिक्रिया लिन गिरी बन्धु टी स्टेटका अध्यक्ष छत्र गिरीलाई सम्पर्क गर्दा उनले फोन उठाएनन् ।

सम्बन्धित खबर