माधव नेपालको एकीकृत समाजवादीमा मन्त्री बन्नेको होडबाजी : मापदण्ड बनाउने निर्णय !

diyopost.com
दियो पोस्ट  आइतबार, भाद्र १३, २०७८ | ९:४४:४१

काठमाडौं, १३ भदौ । माधव नेपाल नेतृत्वमा नवगठित नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीमा मन्त्री बन्ने विषयलाई लिएर लफडा शुरु भएको छ ।

सत्तारुढ दल भित्रै मन्त्रीका आकांक्षीलाई चित्त बुझाउन नसक्दा लामो समयदेखि सत्तारुढ दलले मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्न सकेका छैनन् ।


नेकपा एकीकृत समाजवादीमा मन्त्री बन्ने आकांक्षीहरु धेरै भएका कारण अध्यक्ष माधव नेपाललाई मन्त्री छनौटमा सकस भएको छ । शुक्रबार नेकपा एकीकृत समाजवादीले मन्त्री मण्डलमा भाग लिनेहरुको विषयमा छलफल गरेको थियो । छलफलमा मन्त्रीहरुको आकांक्षी धेरै रहेको बताइएको छ ।


तर, समाजवादीले मन्त्री बन्नका लागि एउटा मापदण्ड बनाएर जाने भएको छ । सरकारमा जाने औपचारिक निर्णय गरेको केही दिन बितिसक्दा पनि सहभागी हुन नसकेपछि शुक्रबार छलफल भएको हो ।

छलफलका क्रममा मन्त्री बन्ने मापदण्ड बनाउनुपर्ने निष्कर्श निकालिएको हो । स्रोतका नयाँ पार्टी निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएकी रामकुमारी झाँक्रीलाई युवा र महिलाको प्रतिनिधित्व गर्दै मन्त्री बनाउने विषयमा नेकपा एकीकृत भित्र सहमति भइसकेको छ ।

प्रदेश १ बाट भने भवानी खापुङले मन्त्रीमा दाबी गर्दै आएका छन् । यता बागमती प्रदेशमा भने जीवनराम श्रेष्ठ र मकवानपुरका विरोध खतिवडाबीच प्रतिष्पर्धा छ ।

ओली समुह परित्याग गरेर माधव समुह हुँदै नयाँ पार्टीमा सामेल भएका प्रेम आलेले पनि सुदुरपश्चिम प्रदेशको प्रतिनिधित्व गर्दै मन्त्री बन्न दौडमा छन् । उनको प्रतिष्पर्धी शेर बहादुर कुँवरको पनि मन्त्रीमा दाबी छ ।


यता अर्का ओली समहबाट आएका किशान श्रेष्ठले पनि आफूलाई गण्डकी प्रदेशको प्रतिनिधित्व गर्दै मन्त्री बनाउनुपर्ने माग गरेका छन् । एकीकृत समाजवादीले ५ मन्त्रालय सहित उपसभामुख समेत दाबी गरेको छ ।

उपसभामुख पाए मधेशबाट एक महिलालाई अघि सार्ने समाजवादीको तयारी छ ।


प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएका शेरबहादुर देउवाले ४७ दिनसम्म मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्न पाएका छैनन् । सत्तारुढ गठबन्धन मध्ये नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीसहित ७ मन्त्रालय पाउनेछ ।

माओवादी र एकीकृत समाजवादीले पाँच पाँच मन्त्रालयमा दाबी गरेका छन् । उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपाले पनि ५ मन्त्रालयको दाबी गरेको छ । तर, माओवादीले थप एक मन्त्रालयमा दाबी गरेको हुनाले जसपालाई ४ मन्त्रालयमा चित्त बुझाउन नेताहरुको दबाव छ ।

सम्बन्धित खबर