विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय पुरस्कारबाट सम्मानित लेखक हुन्- राधा पौडेल। ‘खलंगामा हमला’ पुस्तकका लागि उनले मदनपुरस्कार पनि प्राप्त गरिन् । मर्यादित र सुरक्षित महिनावारीका विषयमा उनका तीन पुस्तक प्रकाशित भइसकेका छन् । ‘रोल नम्बर एक’ उनको पहिलो बाल्यकालिन संस्मरण हो ।
लेखक साथसाथै मर्यादित महिनावारीकी सामाजिक अभियन्ता पौडेलको बाल्यकालीन संस्मरण ‘रोल नम्बर एक’ बजारमा आइसकेको छ । सांग्रीला बुक्सले प्रकाशन गरेको ‘रोल नम्बर एक’ समाजमा व्याप्त अन्धविश्वासको भुमरीभित्र एउटी बालिकाले किशोरी बन्दासम्म खेपेका पीडाको पेटारो भएको लेखक पौडेल बताउछिन् ।
प्रस्तुत छ, लेखक एवं मर्यादित महिनावारीकी सामाजिक अभियन्ता राधा पौडेलसँग दियो पोस्टका लागि राजु झल्लु प्रसादले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:
आफ्नो पहिलो बाल्यकालीन संस्मरण ‘रोल नम्बर एक’ लिएर आउनुभयो । यो संस्मरण किन लेखियो ? यस संस्मरणको पृष्ठभूमि के हो ?
प्रथमतः प्राथमिक विद्यालयमा लगानी गर्नुपर्छ, प्राथमिक शिक्षामा लगानी गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ किनभने नेपालको शिक्षा प्रणाली सरासर गलत छ । विद्यालयहरूमा न बस्ने ठाउँ छ, न पढाउने मान्छेहरू छन् । बच्चाहरूले नै बच्चाहरूलाई पढाइरहेको अवस्था छ ।
गाउँ गाउँ डुल्ने क्रममा यस्ता कारुणिक दृश्यहरूसँग मेरो पटक-पटक साक्षात्कार भएको छ । यी दृश्यहरूले मेरो चित्त कुँडिन्छ । चित्त कुँडाउने कुराहरू लेख्न मन लाग्थ्यो तर मलाई लेख्न डर लाग्थ्यो । एक त, नेपाली समाजको लागि म बच्चा नपाएकी महिला हुँ । बच्चा नपाएकी महिलाले बच्चाको बारेमा ठुलो कुरा लेखी भन्लान् कि भन्ने थियो । तर ०७४ सालमा जुम्लाको सनी गाउँमा घोडाबाट लडेर दुर्घटनामा परेँ । तीन चार महिना बेडमा बस्नुपर्यो । र, त्यही बेला एउटा हातले आफूले बाल्यकाल स्मरण गर्दै लेख्न थाले ।
अब लेख्नै पर्यो, यसरी बस्नु हुन्न भन्ने लागिसकेपछि नै लेख्न थालेको हुँ । उसो त, आफ्नो कुरा आफै लेख्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ । मेरो इतिहास अरूले लेखिदेला भनेर किन आस गर्नु ?
फेरी, मेरो जस्तै पृष्ठभूमि भएका बच्चाहरूको लागि मेरो पुस्तक प्रतिनिधि हुन् सक्दछ भन्ने पनि लाग्यो । मेरो कथा अरू कसैले काम नलागे पनि उनीहरूलाई काम लाग्ला भन्ने लाग्यो । त्यसपछि ‘रोल नम्बर एक’ जन्मिएको हो ।
हाम्रो समाज, संस्कृति गतिशील छ । लैङ्गिक समानताको सवालमा नेपाली समाजको गति कहाँ भेट्नुहुन्छ ? महिनावारी सम्बन्धी समाजको ज्ञान, आनीबानी र अभ्यासमा कत्तिको सकारात्मकता देख्नुहुन्छ ?
समाज र संस्कृति गतिशील हुनुपर्छ तर हाम्रो समाज, संस्कृति गतिशील छैन । विशेष गरी ०४७ को प्रजातन्त्रपछि एनजिओ आउने, नीतिनियम बन्ने. संविधान लेख्ने, लैङ्गिक मैत्री हुने भन्ने कुराहरू अगाडी बढेजस्तो देखिन्छ तर यो साँचो कुरा होइन । समाज उही घुमिरा’छ- जाते पिङ जस्तै।
हामीलाई समाज अगाडी बढेजस्तो लाग्छ तर समाज अगाडी बढेको छैन। समाजलाई अघि हिँडाउने अगुवाहरू (राजनीतिक नेताहरू, एनजिओकर्मी साहित्यकार) छन्, उनीहरूको बुझाई नै सङ्कुचित छ । उनीहरूले जति बहुआयामिक हिसाबले लैङ्गिक समानतालाई हेर्नुपर्ने हो, हेरेका छैनन् ।
यसबिच महिनावारीको के गर्नु ? महिनावारीको कुरा त भर्खर-भर्खर फस्टाउँदै छ । मैले चालीस वर्ष बिताउँदासम्म समाज साँघुरै रह्यो । बिस्तारै हिजोआज समाजको दायरा फराकिलो हुँदै छ तर जुन महिनावारी विभेदको सवालमा, लैङ्गिक समानताको सवालमा समाज अझ पनि साँघुरो नै छ, खाडलमा नै छ, गतिहीन नै छ ।
मलाई के लाग्दछ भने, नेपाली समाजमा लैङ्गिक हिंसाका कुरा, शान्ति, सु-व्यवस्थाका कुरा सुरुवाती चरणमै छन् । हाम्रो समाज रूपान्तरण हुनै बाँकी छ । सोहीकारण, सतही र अदान्जी कुरामा सीमित नेपाली समाजमा धेरै काम गर्न नै बाँकी छ ।अहिलेको युवा पिँढीहरू अझै पनि प्याड र सरसफाइमा सीमित छन् भने मर्यादित महिनावारी उनीहरूले कहिले बुझ्ने ?
महिनावारी र महिला बराबरी शब्द हुन् । यो कुरा हामी बुझ्दै छौँ, बुझाउने अभ्यासमा छौँ । यस अर्थमा हामी सुरुवाती चरणमै छौ ।
नेपाल सरकारले विभिन्न आयोजना तथा कार्यद्वारा महिनावारी सम्बन्धी मुद्दाहरू सम्बोधन गर्न खोज्यो, तर हरबखत विफलता हात पारिरहेछ । राज्य किन चुकिरहेको छ ? हामी कहाँ चुकिरहेका छौँ ?
यथार्थता यो हो कि, खासमा राज्यले गम्भीरतापूर्वक काम सुरु गरेको छैन । संयुक्त राष्ट्र सङ्घ या वैदेशिक निकायहरूको लागि देखाउनको लागि सरकारले काम गरेको छ । यसलाई काम गरेको भन्न मिल्दैन । काम गरी टोपलेको हो ।
सरकारले महिनावारीको गाम्भीर्यता बुझेकै छैन । महिलामाथि हुने जति पनि विभेद र हिंसाका घटनाहरू छन्, त्यसको मूल जरो भनेको महिनावारी विभेद हो । या अझ भनौँ, पितृसत्ताको निर्माण नै महिनावारी विभेदले गरिरहेको छ ।
राजनीतिक दल, राजनीतिकर्मीहरू या सरकारी कर्मचारी हुन्, यिनीहरू आफू सच्चिन तयार छैनन् । यसैको नतिजा हो- मर्यादित महिनावारीमा सरकारको उपस्थिति नदेखिनु। पश्चिमका दुई चार वटा जिल्लाहरूमा गएर एक/दुई वटा काम गरेको आधारमा ‘काम गरेको हुँ’ भन्ने भाष्य सरकारको छ, जबकि समस्या झापामा छ, इलाममा छ, सोलुमा छ, महोत्तरीमा छ । दोलखा, नुवाकोट, रसुवामा समस्या छ । हामीले समस्या कहाँ-कहाँ छ भनेर देखेका छौँ र सरकारलाई बताएका पनि छौँ तर ऊ मान्न तयार नै छैन ।
अर्को कुरा, सरकार बजेट दिन हिचकिचाई रहेको छ । बजेटको अभावमा चाहेजस्तो काम गर्न गाह्रो छ । दिगो विकासको कुरा झिक्छ, बजेट पनि छुट्टाउँछ तर महिनावारी विभेदको कुनै पनि विकल्प छैन भनेर मान्न सरकार तयार छैन ।
सामान्य मान्छेले पनि बुझ्ने कुरा हो, महिनावारी विभेदले पितृसत्ता निर्माण गर्दछ । महिनैपिच्छे महिनावारी क्रम हुने हुँदा यसले हरेक महिना विभेद सृजना गर्छ तर सरकार यो कुरालाई ध्यान दिँदैन । महिनावारी हरेक महिनामा एकपटक आउने हुँदा यसले एकप्रकारले ‘जेन्डर रिवोइन्ड’ गरिरहेको हुन्छ ।
‘महिलाहरू कमजोर छन्, दयावान् छन्’ जस्ता भाष्यहरूमा ‘अपवित्र रगतको बिम्ब’ जोड्ने र महिलाहरूलाई उपेक्षा गरिराख्दा महिनावारी विभेद हाल हुन् सकेको छैन । सोही उपेक्षा बालविवाहको रूपमा प्रकट भइरहेको छ, घरेलु हिंसाको रूपमा प्रकट भइरहेको छ । बलात्कारको रूपमा प्रकट भइरहेको छ । अथवा बोक्सीको रूपमा प्रकट भइरहेको छ ।
‘मर्यादित महिनावारीलाई हानिकारक अभ्यास बताएर मलाई धम्काउने’ सरकार र धर्मभीरुहरू यो कुरा कदाचित बुझ्न चाहिरहेका छैनन् । सरकार मात्रै होइन, मिडिया, बुद्धिजीवीहरूको उत्तरदायित्वमा पनि अल्पता देखिएको छ ।
नेपाली समाजका महिलाहरू दुख मानव बेचबिखन, यौन हिंसा, बालविवाह, घरेलु हिंसा आदिइत्यादी गरेर पत्र-पत्र अङ्कित छ । यो पत्रलाई खै कसले बुझेको छ ? मलाई के लाग्दछ भन्दा सैद्धान्तिक रूपमा नै सरकार स्पष्ट नभएसँगै समस्या समाधान हुन् सक्दैन । सरकारको यही-यस्तै अस्पष्टताको कारण एनजिओ-आइएनजियोहरू पनि बरालिएका छन् ।
महिनावारीसँग जोडिएको मानसिक चिन्ता, हैरानी र उत्पीडनका बारेमा पाठ्यपुस्तक, सम्बन्धित निकायहरूको बेवास्ता के-कति कारण होला ?
महिनावारी विभेद जटिल र गम्भीर कुरा हो । यसमा खेलाँची गरिनुहुँदैन । पुरुष, महिला, एलजीबिटीआइक्यु सबैको जिन्दगीसँग जोडिएको कुरा हो यो । तर यसबारेमा हामी कुरा गर्न नै खोजिरहेका छैनौँ । राजनीतिक दल, स्वास्थ्य केन्द्र, विश्वविद्यालय, मिडिया, सङ्घ-संस्थाहरू- जतातता पुग्नुस्, एकै खाले व्यक्तिहरूसँग ठोक्किनुहुन्छ । यी व्यक्तिहरूलाई महिनावारी विभेदलाई आफ्नो प्राथमिकतामा राखेकै छैनन् । उनीहरू आफैँ महिनावारी बारिरहेका छन् । कसरी राखुन् ? जबसम्म महिनावारी विभेदलाई राजनीतिक मुद्दाको रूपमा हेरिँदैन, तबसम्म यो विभेदको उन्मुलन सम्भव देख्दिन ।
तपाईँलाई एउटा कुरा बताईहालू, विश्वविद्यालयहरूले यस विषयमा अनुसन्धान नै गरेको छैन । कथमकदाचित गरिहालेछ भने पनि कुन चाहिँ एनजिओले पैसा दिन्छ, कुन चाहिँ एनजिओको कुरा लेख्यो भने ठिक हुन्छ भनेर हिसाबकिताब गरिबस्छ । अनि पाठ्यक्रम नै शिक्षा प्रणालीबाट कसरी आस गर्नु ?
‘प्याड नभएर स्कुल नगएका हुन् कि महिनावारीका कारण घरपरिवार हुने हिंसा (विभेद) का कारण मानसिक क्षति व्यहोरेर उनीहरू स्कुल पढ्न जान नसकेका हुन् ?’ खै, यो प्रश्नको आजसम्म कसले जवाफ दियो ?
‘विद्यालयको संरचना अनि नै छैन, प्याड किन्न सक्ने हैसियत छैन’ भनेर जसप्रकारले विद्यालयहरू पन्छिने गरिरहेको छ, त्यो गर्न पाइन्छ ? र, काइदाको कुरा- शिक्षा मन्त्रालय यिनै वादविवादहरूबिच रमाइलो मानेर हाइ काढेर बसिरहेको छ । एउटा जिम्मेवार मन्त्रालयले यसो गर्न पाउँछ ? महिला, खानेपानी, स्वास्थ्य र शिक्षा मन्त्रालयहरू सबैको उही हविगत छ । कुनै पनि मन्त्रालयहरूलाई महिनावारी विभेदलाई लिएर सिरियस छैनन् ।
रगत लाज, भेदभाव, अपवित्र फोहोर, प्रदूषित रगत जस्ता भाष्यहरूको पछाडि के-कस्ता अर्थहरू लुकेको भेट्नुहुन्छ ?
कुनै पनि बालबालिका ३ वर्ष उमेर पुगेका छन् भने उनीहरू चेतना ग्रहण गर्न सक्ने स्थितिमा पुग्छन्। उनीहरूले आमा महिनावारी भएको, भान्छामा नगएको, पूजाकोठामा नछिरेको, बाउसँग नबसेको, आफूलाई नछोएको लगायत सबैकुरा उनीहरूले ग्रहण गरिरहेका हुन्छन् ।
जब सोही बालबालिका ६/७ वर्षको पुग्छ, ऊ आफूलाई दाँजेर हेर्न थाल्दछ । अझ, छोरीहरूले ६ वर्षकै उमेरमा आफू पनि महिला भएको, आफू पनि महिनावारी हुनु पर्ने, बाउ-दाजुभाइलाई छुन नहुने, घाम हेर्न नहुने, भान्छामा जानु नहुने लगायतका ४०औँ प्रकारका कुराहरू आत्मसाथ गरिसकेकी हुन्छे । ६ वर्षको एउटी बालिकाले यी-यस्ता कुराहरूलाई ‘धर्म हो, संस्कृति हो’ भन्ने हिसाबले बुझ्न थालिसक्छे ।
र, एउटा विसङ्गति, बच्चा बेलैमा संस्कार र धर्मको यस प्रकारले भारी बोकाइन्छ कि भोलि सोही छोरी कुनै शिक्षित परिवारको बुहारी भएर पुगिन भने पनि उनी आफैँ महिनावारी बार्नुपर्ने कुरामा अड्डी लिन थाल्दछे । अहिले भइरहेको पनि यही हो ।
अर्कोतर्फ, पुरुषहरूमा चाहिँ महिलाभन्दा आफू शुद्ध भएको, स्वस्थ भएको, बलशाली भएको महसुस हुन् थाल्दछ । यस महसुसले पुरुषहरूमा ‘आफूले जे गरे पनि हुने रछ’ भन्ने आत्मविश्वास बढाउँदछ । दिदीबहिनीलाई चिमोट्ने, कुट्ने/पिट्ने, आमा-भाउजूहरूलाई दुःख दिने लगायतका जुन जुन प्रकारका घटनाहरू समाज देखिरहेका हुन्छौँ, त्यसमा सोही महसुसले काम गर्दछ । यसप्रकार शक्तिविहीन र शक्तिशाली नामको दुई वर्ग हरेक नेपाली समाजले जन्माइरहेको छ । हरेक परिवारले पटक-पटक यो दुई वर्ग निर्माण गरिरहेको छ ।
यसप्रकारको वर्ग निर्माणको कारण घरको शक्ति असन्तुलित होइरहेको छ । र, सोही असन्तुलनका हिंसाको मुख्य थलो नै घर बन्न पुगेको छ । सयमा ९३ वटा हिंसा घरमा भएका छन् । त्यसमा पनि ८२ प्रतिशत हिंसा आफ्नै चिनजानको पुरुषहरूबाट भइरहेको छ ।
हिंसा भनेको बलात्कृत हुनु, रगत आउनु, हातखुट्टा भाँचिनु, चोटपटक लाग्नु मात्रै होइन, विभेद पनि हिंसा हो । म त भन्छु, विभेद नै मुख्य हिंसा हो । विभेद नै हिंसाको जननी हो ।
तपाईँले प्रश्नमा उठान गर्नुभएको लाज, भेदभाव, अपवित्र फोहोर, प्रदूषित रगत जस्ता भाष्यहरूले छोरीहरूमा अमर्यादित, चेतनाविहीन, शक्तिविहीन, हिनाताबोधको भावनाहरू प्रदान गरिरहेको छ भने छोराहरूमा शुद्ध, शक्तिशाली, सुविधा सम्पन्न हुनुको भावनाहरू प्रदान गरिरहेको छ । यही भाष्यका कारण घरभित्र विभेद रहिरहेको छ अर्थात् छोरीहरूलाई घृणित र छोराहरूलाई पीडक बनाइरहेको छ । तपाईँलाई बताइदिऊ, दश वर्ष मुनिका बालकहरू पीडक र दश वर्ष मुनीका बालिकाहरू पीडित भन्ने एक तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ । यो कति दुःखदायी कुरा हो ।
अतः समस्याको मूल जरो नै घर हो । घरबाट नै महिनावारी विभेद सुरु भइरहेको छ । अरू कारणहरू पनि छन्, तर यस विभेदको मुख्य कारण घर नै हो ।
सावित्री गौतम ‘मर्यादित महिनावारीका तगारा’मा भन्नुहुन्छ, “तिम्रो महिनावारीको मिति कहिले हो’ भनी सोध्नु भनेको महिलाको गोपनीयताको अधिकारको हनन पनि हो ।” जबरजस्ती महिनावारी बार्न लगाई रहेको समाजलाई यो कुरा कसरी बुझाउने ?
म गौतमजीको कुरामा त्यति सहमत छैन । जहाँनेर विभेद हुन्छ, अपराध हुन्छ, अमर्यादा हुन्छ, त्यहाँनेर गोपनीयता या छनोटको अधिकार भन्ने हुँदैन । ‘आफू चाहिँ महिनावारी बारिरहने, तर अरूलाई चाहिँ महिनावारी बार्नुहुँदैन’ भन्नु जागिर खानेहरूको ‘जागिरे परिभाषा’ मात्रै हो । छनोट या गोपनीयताको आधारमा यसप्रकारको विभेदलाई कसैले पनि बढुवा दिन पाइँदैन । हिंसापश्चात् पनि निकै ठुलो मात्रमा लाजबोध गराइएको या भनौँ सङ्कुचित गराइएको कारण नै महिलाहरूले आफू महिनावारी भएको, महिनावारी हुने गरेको कुरा स्पष्ट रूपमा भन्न लजाएका हुन् ।
एकदमै मर्यादित, गौरवपूर्ण हिसाबले बाँच्न पाउने अधिकारमाथि समाजले विभिन्न लाञ्छना थुपारेर यस प्रकारले सामाजिकीकरण गर्यो कि पीडितले आफ्नो कुरा बताउने आँट नै गर्न सकेन । यहीकारण महिलाहरूले गोपनीयताको अधिकार भङ्ग भयो भनेका होलान् भन्ने मलाई लाग्दछ । तर कुनै पनि विभेद गोपनीय, प्राइभेट वा निजी हुन् सक्दैन, बनाइनु हुँदैन । यो एक राजनीतिक सवाल पनि हो, यसमा बहस आवश्यक छ ।
फेरी अर्को कुरा, ‘तिमि मानव भएर बाच्छौ कि पशु भएर बाच्छौ’ भनेर समाजलाई छनोट गर्न दिने हो भने यस कुरालाई सजिलै बुझाउन सकिन्छ जस्तो लाग्छ । चिम्पान्जीहरूमा महिनावारी देखिन्छ भने हामी त मानव हौँ । चिम्पान्जीबाट मानवसम्मको यात्राको क्रममा मानिसले यति कुरा पनि बुझ्न सक्दैन भने उसलाई मानव भनिराख्नु पर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । मानिसले आजसम्म सामाजिक, राजनीतिक, वैज्ञानिक लगायतका जे-जस्ता प्रगतिका खुड्किलाहरू चढ्दै आयो, त्यसमा महिनावारीको ठुलो भूमिका छ । महिनावारीकै कारण हामी मानव यहाँ छौँ । होइन र ? महिनावारीपश्चात् नै एक किशोरी आमा बन्न सक्दछे । मानव पुस्ता-दरपुस्ता यसैप्रकार चल्दै आइरहेको छ।
यस कुरालाई जति सक्दो छिटो बुझ्न या बुझाउन सकियो भने छोरीहरू गौरवका साथ बाच्न सक्ने थिए । र, छोराहरूले पनि महिनावारीकै कारण आफू रहेको, जन्मिन पाएको तथ्य बुझ्न सक्ने थिए । छोराहरूले यो तथ्य बुझेको खण्डमा उनीहरू आफसेआफ छोरीहरूप्रति कृतज्ञ हुने थिए । यसपछि छोराहरूले छोरीहरूलाई सम्मान गर्ने, मानवका दृष्टिले हेर्न थाल्ने थिए। महिलालाई वस्तु या पुतलीको रूपमा हेर्ने पितृसत्ताले यो कुरा मनन गरेको खण्डमा महिलाहरू मानव दृष्टिकोणले हेरिने थियो । हाम्रो सभ्यता प्रस्फुटित हुने थियो ।
एउटा कुरा जोडी हालौँ,
महिलाहरू विभिन्न पृष्ठभूमिबाट आएका छन्, मिहेनत गरेका छन् र उच्च निकायमा पनि पुगेका छन् । तर यो एउटा लुडो खेल जस्तो भएको छ । जे-जसरी जुन-जुन असजिला भर्यांगहरू महिलाहरू उक्लँदै जान्छन्, महिनावारी विभेदका सर्पहरूले उनीहरूलाई कप्लक्क खाइदिइरहेको छ । यसैको एउटा उदाहरण हो, राष्ट्रपति या सम्भामुखले पटकपटक गाली खाइराख्नु र अपजस पाइराख्नु । लुडो खेलको भर्यांगको रूपमा समाज र सर्पको रूपमा महिनावारी विभेद कायममुकायम छ । यसलाई परिवर्तन गर्नलाई हरेक पाटोबाट बहस आवश्यक छ । एकतर्फी बहसले हामीलाई खै पुर्याउदैन । उही जाते पिङ मात्रै बनाइराख्छ ।
सँगसँगै, घरदेखि मन्दिरसम्म आफ्नो शक्ति सञ्चय गरेको पुरुषले आफ्नो शक्ति महिलाहरूलाई अगाडी ल्याउनको लागि खपत गर्ने हो भने विभेद कम हुँदै जाने थियो। दुर्भाग्यको कुरा, पुरुषहरू आफ्नो शक्ति महिलाहरू तल पार्न, महिलाहरूलाई तथानाम गाली गर्न मात्र प्रयोग गरिरहेका छन् ।
भनौँ न, पितृसत्तात्मक हाम्रो समाजमा गाली गर्ने विधिमा पनि विभेद छ । महिलालाई गाली गर्दा कुन हदसम्म समाज तल ओर्लिने गर्दछ, हामीले देखिरहेकै छौँ । यो गालीको पछाडि पनि महिनावारी विभेदकै मुख्य भूमिका छ ।
अतः पुरुषहरू सच्चिन अत्यन्त आवश्यक छ । पुरुषहरूको लैङ्गिकताको अधिकारमा वकालत गर्नु नितान्त आवश्यक छ । तर ‘नमुना परुष’ बन्ने होडमा दोहोरो-तेहोरो फाइदा बटुल्ने घिनलाग्दो खेलमा पुरुषहरू अब सरिक हुन् भएन । पुरुषहरूले अब चिप्लो कुरा छाडिहाल्नुपर्छ । पुरुषहरूले ‘म नारीवादी हुँ; भनेर भाषण गरेर मात्रै हुँदैन, पुग्दैन । यसले विभेदलाई थप मलजल गर्ने सिवाय अर्को थोक केही गर्दैन, गरिरहेको पनि छैन ।
अमर्यादित महिनावारी अन्त्यको सवालमा आइपरेका असजिला घुम्तीहरू के-के हुन् ? सरसफाइ गुरुयोजना-२०६८, मौलिक हक र कर्तव्यको धाराहरू, राजनैतिक दलका घोषणापत्रहरूले तपाईँको नेतृत्वको अघि बढिरहेको यात्रालाई कत्तिको सघाउ पुयाईरहेको छ ?
हो, तपाईँले भनेजस्तै राजनैतिक दलको घोषणापत्रमा, दिगो विकासको लक्ष्यमा, संविधानमा ‘महिनावारी विभेद’ निर्मूल पारिने भनिएको छ । तर विडम्बनाको कुरा हो कि कार्यान्वयनको पाटो शून्य:प्राय नै छ । लैङ्गिक समानता, समताको कुरामा कोही पनि सिरियस छैन ।
पहिलो कुरा, मेरो विचारमा दलित मुक्ति नभईकन महिला मुक्ति सम्भव छैन । महिला मुक्ति संस्कृतिसँग जोडिएको छ । महिला मुक्ति भएर दलित मुक्ति हुँदाखेर प्रभाव न्यून रहन्छ तर दलित मुक्ति भएर महिला मुक्ति हुँदाखेर चाहिँ ठुलो छलाङ मार्दछ । यो कुरा सम्बन्धित व्यक्तिहरूले बुझेका छैनन् ।
दोस्रो, हामीकहाँका राजनीतिक पार्टीहरू ढोँगी छन् । कसलाई के भन्दिदा खुसी हुन्छ, उनीहरू त्यही-त्यही भन्दै हिँडिरहेका छन् । सत्य कुरा, वैज्ञानिक कुरा, राजनीतिक पार्टीहरूको मुखबाट सुनिँदै सुनिँदैन ।
र, तेस्रो, मर्यादित महिनावारीका लागि केही नीतिनियम बनेका पनि छन् । तर यी पर्याप्त छैनन् । बनेका कानुनहरूको पनि कार्यान्वयन छँदै छैन । ‘नेपाल सरकारले गर्छ है, गरेको छ है’ भन्नको लागि चाहिँ भएको छ तर यथार्थ यो हो कि ‘महिनावारी विभेद’ निर्मूल पार्नका खातिर शुन्य:प्राय कामहरू भइरहेका छन् । गरिएका कामहरू पनि टुक्राटुक्री कामहरू हुन्, जसले खासै तात्त्विक फरक राख्दैन ।
मर्यादित महिनावारीलाई लिएर सञ्चार क्षेत्र सचेत एवं उत्तरदायी भएको पाउनुहुन्छ ?
विडम्बना, महिनावारी विभेदलाई लिएर सञ्चार क्षेत्र बिल्कुल सचेत छैन । एक दुई व्यक्तिहरू अपवाद भए । सञ्चार क्षेत्र मर्यादित महिनावारीमैत्री छदै छैन । म आफैँ कतै अन्तरवार्ताको क्रममा पुग्दा मिडियाको स्तर देखेर जिल खान्छु । सञ्चार क्षेत्रले मर्यादित महिनावारीप्रति यति साह्रो बेवास्ता किन देखाएको हो ? प्रश्न जीवित नै छ ।
मिडिया मात्रै होइन साहित्यतर्फ पनि चुपी नै देखिन्छ । छाउघर, अपवित्र रगत र छुई भन्ने पुस्तकको नाम आउँछ । तर यी पुस्तकहरू प्रचार-प्रसारमा मिडियाको तादरुक्ता छैन नै, न साहित्यकर्मीहरूकै ।
सञ्चारमाध्यमले मात्रै ‘महिनावारी विभेद’लाई प्राथमिकतामा राख्दथ्यो भने आर्थिक सशक्तीकरणको कुरा सतहमा आउने थियो । महिनावारी आर्थिक एवं राजनीतिक सशक्तीकरणसँग पनि जोडिएको कुरा हो । सञ्चारमाध्यम मात्रै उत्तरदायी हुन्थ्यो भने नेपाल ‘छाउपडीको देश ‘हुने थिएन ।
भान्सा र पूजाकोठाबाट पर पठाइने ‘सहरिया छाउपडी’सँग ठोक्की रहेको हुन्छु म । तर, तपाईँ महिनावारीलाई अत्यन्त स्वाभाविक शारीरिक प्रक्रियाका रूपमा लिने कैयौँ जाति–समुदायहरू कहाँ पनि पुग्नुभएको छ, उहाँहरू के भन्नुहुन्छ ? उहाँहरूमा आएको त्यो चेतको पृष्ठभूमि के रहेछ ?
हो, म विभिन्न घर, गाउँ, टोल, विद्यालयहरूमा पुगेको छु । विदेशीहरूलाई पनि नियालेको छु । नेपाली विदेशीहरूसँग अन्तरक्रिया गरेको छु । यस क्रममा मैले के भेटे भने महिनावारी विभेदको समस्या पश्चिम नेपालको होइन, समस्या काठमाडौँको हो । काठमाडौँको पत्र-पत्रमा महिनावारी विभेद छ । काठमाडौँको भाडावालहरूको कोठा-कोठामा छ ।
महिनावारी विभेदको समस्या समस्या शिक्षित वर्गहरूको समस्या हो । भन्नुपर्दा पश्चिम नेपालमा भन्दा शिक्षित भनेको पूर्वमा समस्या छ। पर्यटकीय हब पोखरामा समय छ । सञ्चारमाध्यम, पाठ्यक्रमले गरिबहरू वा अनपढ, अविकसित एवम् मान्छेहरूले महिनावारी विभेद गरिरहेका छन् भनिरहेको छ, जुन सरासर गलत हो । गलत प्रचारप्रसार हो ।
मेरो अनुभवले के भन्दछ भने बुझाउन सजिलो अनपढ व्यक्तिहरूलाई नै छ, पढेका मानिसहरू अत्यधिक असजिला र अप्ठ्यारा छन् । पढेका व्यक्तिहरू अनुसन्धानलाई विश्वास नगर्ने, एकपटक सोच्न तयार नहुने जस्ता समस्याले ग्रसित छन् ।
