अदालतमा भाषाको शुद्धीकरणका लागि ‘कानूनी नेपाली भाषा प्रशिक्षण
बलेवा, १८ असोज । सर्वोच्च अदालतको सम्पादन तथा प्रकाशन समितिले सबै जिल्ला तथा उच्च अदालत तहका कर्मचारीलाई भाषाको शुद्धीकरणका लागि ‘कानूनी नेपाली भाषा प्रशिक्षण’ सञ्चालन गर्ने भएको छ ।
मुद्दा उठान भएदेखि फैसलासम्म पुग्दाका मिसिलमा स्पष्ट भाषा नभएको खण्डमा भविष्यसम्म त्यसको असर पर्छ भनेर सर्वोच्च अदालतले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
अदालतमा प्रयोग हुने भाषालाई जटिल र क्लिष्ट बनाइयो भने भविष्यसम्म रहने नजीरमा समस्या हुन्छ । फैसला हुँदा हारजीत हुनेले पनि आफू के कारणले हारेको वा जितेको भन्ने समेत प्रष्ट नहुने खतरा रहन्छ । अदालतमा यस्ता उदाहरण धेरै भएका छन् । त्यसैले सर्वोच्च अदालतबाटै भाषामा शुद्धता ल्याउने अभियान थालेको छ ।
त्यसअघि न्यायाधीशका लागि पनि अभिमुखीकरण कार्यक्रम राखिसकेको समितिले कर्मचारीलाई तालीम दिएको समितिका सम्पादक रामप्रसाद पौडेलले बताउनुभयो ।
बागलुङमा पनि जिल्ला र उच्च अदालतका कर्मचारीका लागि तालीम सञ्चालन भएको छ । उक्त तालीममा दुवै अदालतका गरी ३० भन्दा बढी कर्मचारीको सहभागिता छ ।
तालीम उद्घाटनका अवसरमा उच्च अदालत पोखरा बागलुङ इजलासका मुख्य न्यायाधीश शेषराज शिवाकोटीले भाषाको शुद्धीकरण नभए देशको समृद्धि पनि असम्भव हुने बताए।
उनले अन्तरराष्ट्रिय तहमा पनि त्यो देशको भाषा कति समृद्ध छ भनेर अध्ययन गरेपछि अरु समृद्धिको आँकलन गर्ने चलन रहेको बताए ।
उनले वर्षौंँअघि बेलायती उपनिवेशको अन्त्य भए पनि हाम्रो भाषामा त्यसको प्रभाव बढिरहेको बताए ।
अङ्ग्रेजी अनिवार्य चाहिने भन्ने मान्यताबाट मुक्त भएर नेपाली भाषालाई नै समृद्ध बनाउन सक्दा विश्वका अन्य देशले पनि नेपाली भाषा पढ्न थाल्ने उनले बताए । न्यायाधीशको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन नेपालमा हुँदा धेरै देशका न्यायाधीशले नेपाली भाषामा मन्तव्य दिएको अनुभव सँगालेको खतिवडाले प्रस्तुत गरेका थिए ।
कार्यक्रममा जिल्ला न्यायाधीश प्रकाशप्रसाद पण्डितले अदालतका लिखत सार्वजनिक दस्तावेज भएको छ भन्दै ती लिखत बिग्रनु एक कर्मचारीको कमजोरी मात्र देखिने नभई राज्यको सम्पत्तिसमेत बिग्रने बताए । सहप्राध्यापक रामचन्द्र फुयाँल र सर्वोच्च अदालतका सहरजिष्ट्रार भद्रकलि पौडेलले तालीमको सहजीकरण गरे। रासस
