चुनावी मैदानमा बदनामहरूको लाइन: भ्रष्ट्राचारको आरोपीदेखि सांसद अपहरणकारीसम्म !

प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका उम्मेदवारः भ्रष्ट्राचार आरोपीहरुको सांसद बन्ने सपना

खुमा ओली  

काडमाडौं । आइतबार (१३ कात्तिक) नेपाली काँग्रेसका सह-महामन्त्री जीवन परियारले घोषणापत्र सार्वजनिक क्रममा विजयकुमार गच्छदारलाई पार्टीले टिकट दिएकोमा ग्लानी नभएको बताए । नेपाली काँग्रेसका पुर्वउपसभापति तथा उपप्रधानमन्त्री समेत रहिसकेका गच्छदार तिनै व्यक्ति हुन् जो ललिता निवास प्रकरण जस्तो ठुलो भ्रष्ट्राचारमा मुछिएका छन् ।

काँग्रेसले तिनै भ्रष्ट्राचारको अभियोग लागेका गच्छदारलाई आसन्न निर्वाचनको प्रतिनिधि सभा तर्फ टिकट दिएको हो । विशेष अदालतको फरार सूचिमा रहेका गच्छदारलाई चोख्याउनकै लागि काँग्रेसका सह-महामन्त्री परियारले सो अभिव्यक्ति दिएका हुन् ।

गच्छदारविरुद्ध ललिता निवासको ११३ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको बनाई भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा विशेष अदालतमा २०७६ माघ २२ गते उनीसहित १७५ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको थियो । गच्छदारविरुद्ध ९ करोड ६५ लाख ७६ हजार बिगो माग गर्दै अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।

गच्छदारले सरकारी जग्गा व्यक्तिको बनाउन मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजान विभागीय मन्त्रीको रूपमा गैर कानुनी कार्य गरेको अभियोग(पत्रमा उल्लेख छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बालुवाटारको सोही सरकारी जग्गा कीर्ते गरी व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको अभियोगमा चार मन्त्री र तीन पूर्व सचिवसहित १ सय १० जनालाई भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। यीमध्ये पूर्वमन्त्रीहरु चन्द्रदेव जोशी, छविराज पन्त हाजिर भएका छन् ।

विशेष अदालतले जोशीलाई साधारण तारेखमा रिहा ग¥यो भने पन्तसँग पाँच लाख धरौटी माग गरेको थियो। तर गच्छदार भने फरार थिए । अहिले पनि यो मुद्दा अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छ । फरार भएका उनी मंसिर ४ मा हुने प्रदेश र प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि सुनसरी निर्वाचन क्षेत्र नं ३ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि उम्मेदवारी दिएका छन् ।

आसन्न मंसिर ४ मा हुने भनिएको आम निर्वाचनमा गच्छदारसँगै धेरै भ्रष्ट्राचारमा मुछिएका नेताहरूले टिकट पाएका छन् । विभिन्न दलबाट सरकारमा पुगेसँगै सत्ताको आडमा ठुला भन्दा ठुलो भ्रष्ट्राचार गर्ने नेताहरुले समेत टिकट पाएका छन् । विभिन्न पार्टीबाट नेतृत्व गर्दा अनियमितताको आरोप लागेका व्यक्तिहरूले पुनः उम्मेदवारी दर्ता गराएर चुनावी मैदानमा होमिएसँगै मतदाताहरूले के आधारमा मतदान गर्लान् भन्ने प्रश्न उत्कर्षमा पुगेको छ ।

७० करोडको ‘घुस डिल’ गर्ने बास्कोटा

तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार हुँदा सञ्चार तथा प्रविधि मन्त्रीको जिम्मेवारी गोकुल बास्कोटाले पाए । ७ फागुन २०७६ मा बास्कोटाले विजयप्रकाश मिश्रसँग प्रिन्टिङ प्रेस खरिदका क्रममा गरेको भनिएको “घुस डिल”को अडियो सार्वजनिक भयो । संवादमा उनीहरूबिच ७० करोड रुपैयाँ लेनदेनको कुराकानी भएको स्पष्टै बुझिन्थ्यो । घटना बाहिरिए पछि ततकालिन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्रकै एउटा खेमाको दबाबका कारण बास्कोटाले नैतिकताका आधारमा भोलिपल्ट राजीनामा दिन बाध्य भए ।

यो घटनामा संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले समेत हात हाल्यो, तर टुङ्गोमा पु¥याउन सकेन । अडियो सार्वजनिक भएपछि पूर्वमन्त्री बास्कोटाले आरोपको प्रतिवाद गरेका थिए । उनले अडियो रेकर्ड गर्ने विजयप्रकाश मिश्र विरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौँमा गाली बेइज्जतीको मुद्दा दायर गरेका थिए, जुन अहिले पनि विचाराधीन छ । उनी प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि पुनः काभ्रे निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ बाट उम्मेदवार बनेका छन् ।

मेडिकल सामग्री खरिद प्रकरणमा डामिएका पोखरेल

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका बेला २०७६ चैतको दोस्रो साता चीन लगायत विभिन्न मुलुकसँगै नेपाल पनि कोरोना सङ्क्रमणको मारमा पर्दै थियो । त्यसकै पूर्वतयारका लागि सरकारले उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय समिति गठन गरी काम थालेको थियो ।

सोही क्रममा स्वास्थ्य सामग्री खरिद अनियमितताको विवादमा रक्षामन्त्री पोखरेल मुछिए । समितिको निर्देशनका कारण मन्त्रालयले विभागमा त्यही शैलीमा हस्तक्षेप गरी स्वास्थ्य सामग्री खरिद गरेको थियो । पोखरेलले ठेक्का मिलाइदिन सहजीकरण गर्ने युवराज शर्माको मिलेमतोमा यस्तो नीतिगत निर्णय गरेका थिए । विवादास्पद ओम्नी समूहलाई ठेक्का मिलाइदिन सहजीकरण गर्नेमा शर्मा पनि थिए । आफ्नो अधिकार नै नभएको छलफलमा सहभागी भएका कारण स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाल ओम्नी अनियमितताको विवादमा जोडिन पुगेका थिए ।

यो विवादमा  मुछिएका ईश्वर पोखरेल, भानुभक्त ढकाल र स्वास्थ्य क्षेत्रका अधिकारीहरूले कुनै जवाफ नदिएर उल्टै लेखा समितिको नियमित कामकारबाहीलाई नै प्रभावित बनाए ।  पोखरेलले पुनः काठमाडौं क्षेत्र नं. ५ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि उम्मेदवारी दिएका छन् ।

सांसद अपहरणका महानायक: बस्नेत

१० वैशाख २०७७ मा महोत्तरीस्थित घरमै रहेका जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का तत्कालीन सांसद डा.सुरेन्द्र यादवलाई नेकपा एमालेका सांसद महेश बस्नेत, किसान श्रेष्ठ र पुर्वप्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले अपहरण गरेर काठमाडौं ल्याए ।  त्यसपछि  यादवले आफूलाई सांसदहरू बस्नेत र श्रेष्ठ र पूर्व आइजिपी खनालले अपहरण गरेको भन्दै आफ्नो मानव अधिकार रक्षा गरिदिन माग गर्दै यादवले वैशाख १८ गते आयोगमा उजुरी दिएका थिए। उनको उजुरीमा छानबिन सुरु नहुँदै बस्नेत लगायत तीन जनाले काउन्टर उजुरी दर्ता गराएका गराए । यादवले उजुरी दिएको चार दिनपछि आयोग पुगेका आरोपित सांसद र पूर्व आइजिपीले आफूहरूले अपहरण नगरेको दाबी गर्दै निवेदन दिए ।

आफ्ना सांसद डा. यादवलाई ‘अपहरण’ गर्ने विरुद्ध उजुरी गर्न भन्दै  जसपाका नेताहरू राजेन्द्र महतो, डा। बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादव, राजेन्द्र श्रेष्ठ र महन्थ ठाकुरसहित  महानगरीय प्रहरी परिसर टेकु पुगे । तर  उनीहरूलाई  प्रहरीले उजुरी नै नलिई फर्काइदिएको थियो । आश्चर्य त के छ  भने त्यो घटनामा प्रधानमन्त्रीको  नेतृत्व गरिरहेका नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली मौन थिए । अहिले उपेन्द्र यादव उनै ओलीसँग गठबन्धन गरेका छन् । एमालेबाट महेश बस्नेतले पुनः प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि भक्तपुर निर्वाचन क्षेत्र नं २ बाट उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्

बालुवाटारको सरकारी जग्गा हत्याउने पौडेल

पूर्व अर्थमन्त्री एवं नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष  विष्णु पौडेल बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा विवादित बन्दै आएका छन् । बालुवाटारको ८ आना जग्गा पौडेलका छोरा नवीन पौडेलका नाममा भएको खुलेपछि उनी विवादमा तानिए ।  बालुवाटारको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा बनाएर विष्णु पौडेल लगायतका व्यक्तिलाई बेच्ने शोभाकान्त ढकाललाई त्रिताल आयोगले ‘भू- माफिया’ भनेको छ । तर, यिनै भूमाफियासँग पौडेलको दसकौँ लामो साँठगाँठ देखिँदै आएको छ । विष्णु पौडेलले ‘खरिद’ गरेको बालुवाटारको सरकारी जग्गा भू-माफियाले आफ्नो नाममा पारेको जग्गा हो भन्ने प्रमाणित भइसकेको छ ।

भूमाफियासँग पौडेलको पुरानो सम्बन्ध नभएर जग्गा किनबेचको मात्रै सम्बन्ध भएको भए पौडेललाई फसेको भन्न सकिन्थ्यो । ढकाल र पौडेलको लसपस राजनीतिक दलका नेताहरू कसरी माफियाको सेवामा लाग्छन् भन्ने कुराको प्रमाण होइन र ? यसको जवाफ पनि पौडेलको स्पष्टीकरणमा छैन । पौडेल रुपन्देही निर्वाचन क्षेत्र नं २ बाट प्रतिनिधिसभाका सदस्यका लागि उम्मेदवार बनेका छन् ।

करको दर हेरफेरका मतियार:  शर्मा

गठबन्धन नेतृत्वको सरकार बनेपछि नेकपा माओवादीका नेता जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री बने ।  गत जेठमा बजेट निर्माणका क्रममा अर्थ मन्त्रालयमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको विषय बाहिरियो । यो विवाद सार्वजनिक भएपछि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि चौतर्फी प्रश्न उठ्यो र उनले राजीनामा दिए । प्रमुख प्रतिपक्ष दलले प्रश्न उठाएपछि संसदीय छानबिन समिति गठन भयो ।

उक्त समितिले बयान लिने काम भन्दा अरू केही गरेन र अन्तिममा सबै विवरण यकिन नगरी समितिले प्रतिवेदन बुझायो र शर्मा  पुनः अर्थमन्त्रीमा नियुक्त भए । यो घटनाले नेपालको संसदीय छानबिन, सुरक्षा प्रणाली र समग्र अनुसन्धान प्रक्रियामाथि नै प्रश्न उठ्यो  । शर्मा पुनः रुकुम पश्चिमबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि उम्मेदवार बनेका छन् ।

साइकल प्रकरणमा मुछिएका राउत

बालिकालाई विद्यालय जना प्रेरित गर्ने उद्देश्यले मधेस सकारकारले “मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ” कार्यक्रम ल्यायो । अभियानअन्तर्गत ८ कक्षाका विद्यार्थीलाई साइकल किनेर बाँड्ने कार्यक्रममा भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले केही कर्मचारीलाई भ्रष्टाचार मुद्दा चलायो ।

मुख्यमन्त्रीको निर्णय र आदेश विना कुनै काम गर्न नसक्ने कर्मचारीहरूले १० करोड ३३ लाख रुपैयाँ बिगोसहितको भ्रष्टाचार मुद्दा झेल्नुप¥यो । १३ असोज २०७८ मा अख्तियारले मधेस प्रदेशको मुख्यमन्त्री एवं मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट कागजात बरामद गरेर अनुसन्धान थालेको थियो । तर मुख्यमन्त्री राउतले कागजात बरामद भएकोमा आपत्ति जनाएका थिए । यो सबै आफूविरुद्ध रचिएको षड्यत्र भएको उनको भनाइ थियो ।

घटनापछि हालसम्म पनि मुख्यमन्त्री राउतले खरिद प्रक्रियाको बचाउ गरेका छैनन् । तर, घटनाका आरोपितहरूले भने मुख्यमन्त्रीको निर्देशनका कारण आफूहरूले निर्णय लिएको बताएका छन् । केही समयपछि जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले मुख्यमन्त्री राउतको राजीनामा मागेको समाचार सार्वजनिक भएपछि घटना सामसुम भयो । मुख्यमन्त्री राउतले पुनः पर्सा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ को (ख) बाट उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् ।

सम्बन्धित खबर