काठमाडौं । राष्ट्रियसभाले गठन गरेको संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिले संघीय सरकारमा १५ र प्रदेशमा ५ वटा मन्त्रालय मात्र राख्न सुझाव दिएको छ ।
संघीयता विज्ञसमेत रहेका राष्ट्रियसभा सदस्य खिमलाल देवकोटाको संयोजकत्वमा रहेको समितिले केन्द्रमा १५ र प्रदेशमा ५ मन्त्रालय मात्र राख्न सुझाव दिएको हो ।
यसका लागि संविधान संशोधनको विधेयक ल्याउन पनि समितिले सुझाव दिएको छ । नेपालको संविधान २०७२ मा प्रदेशको मन्त्रिपरिषदको आकार प्रदेशसभा सदस्यको २० प्रतिशतसम्म रहन सक्ने व्यवस्था छ ।समितिले संविधानअनुसार धेरै जिम्मेवारी प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएकाले संघीय सरकारमा पनि मन्त्रालय संख्या घटाउन समेत सुझाव दिएको छ ।
