महासचिव गौतमको मनोमानीः संसदको कानुन महाशाखालाई समेत थाहा नदिई चोलेन्द्रलाई पत्र

काठमाडौं । निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको भन्दै संसद सचिावलयका महासचिव भरत गौतमले मनपरी गरेको पाइएको छ । संसद सचिवालयका महासचिव गौतमले बुधबार राणालाई सर्वोच्च अदालत जाने बाटो खुल्ने गरी पत्र लेखेका थिए । उनको उक्त पत्र बोकेर राणा सर्वोच्च आउन खोजेपछि बुधबार दिनभरि राष्ट्रिय राजनीति तरंगित भएको थियो। गौतमले भने यो निर्णय गर्दा संवैधानिक र राजनीतिक पाटो त परको कुरा आफ्नै कार्यालयको सामान्य प्रचलन पनि पालना गरेको देखिँदैन। उनले यति ठूलो निर्णय गर्दा पनि संसदभित्रैको कानुन महाशाखासँग कुनै परामर्श नगरेको खुलेको छ । संघीय संसद सचिवालय कानुनी परामर्श महाशाखा प्रमुख लक्ष्मीप्रसाद गौतमले चोलेन्द्रशमशेरलाई पत्र पठाउनुअघि आफूसँग परामर्श नभएको बताए। संसद सचिवालयको पत्र गइसकेपछि मात्रै आफूले थाहा पाएको उनले बताए।

९ महिनादेखि निलम्बनमा रहेका राणालाई फेरि सर्वोच्च अदालत फर्कन दिने विषयको संवैधानिक र राजनीतिक महत्व छ। भर्खरै आम निर्वाचन भएको र दलहरूले उनीविरूद्धको महाअभियोग प्रस्तावले नयाँ संसदमा निरन्तरता पाउने बताइरहेका बेला सचिवालयका कुनै कर्मचारीको तहबाट यति दूरगामी निर्णय हुन्छ भन्ने धेरैले कल्पना पनि गरेका थिएनन्। सामान्यतः यस्ता पत्र लेख्नुअघि कानुन महाशाखामा परामर्श लिने परम्परा छ।