अध्यादेशमा एमालेको द्वैद्व चरित्र : रेशम चौधरीलाई छुटाउने सहमति पनि गर्ने, रिहाइको विरोध पनि गर्ने !

दियो पोस्ट  

काठमाडौं । जेलमा रहेका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका रेशम चौधरी लगायत राजनीतिक मुद्दामा जेलमा रहेकाहरुको मुद्दा फिर्ता गर्न सरकारले अध्यायदेश ल्याएको छ । उक्त अध्यादेश प्रमाणीकरण गर्न सरकारले राष्ट्रपति कार्यालयमा पुर्याएको छ ।

रेशम चौधरीसहित जघन्य अपराधमा जेल सजाय भोगिरहेका राजनीतिक कार्यकर्तालाई छुटाउन उक्त अध्यादेश ल्याइएको भन्दै सरकारको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ । एमालेका दोस्रो तहका नेता तथा कार्यकर्ताले समेत विरोध गरेका छन् ।

एमालेनिकट विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुले अध्यादेशविरुद्ध मंगलबार काठमाडौंमा प्रदर्शन नै गरेको छ । सरकार नेतृत्वकर्ता दल कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय विश्वप्रकाश शर्मा र गगन थापाले पनि विरोध गरेका छन् । उनीहरुसहित कांग्रेसका नेता कार्यकर्ताले पनि विरोध जनाएका छन् ।

तर, रेशम चौधरीसहित टीकापुर घटनाका आरोपीलाई रिहा गर्ने विषयमा तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले सहमति गरेको थियो । १८ जेठ २०७८ मा ओली सरकार र थारु कल्याणकारिणी सभा, थारुहट(थारुवान संयुक्त संघर्ष समितिबीच ६ बुँदे सहमति भएको थियो ।

उक्त सहमतिपत्रमा तत्कालीन कानुन मन्त्री एवम् वार्ता टोली संयोजक लिलानाथ श्रेष्ठ, सदस्यद्वय राजन भट्टराई र भगवती चौधरीले हस्ताक्षर गरेका थिए । भट्टराई तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीका परराष्ट्र सल्लाहकार थिए । उक्त सहमतिपत्रको पहिलो नम्बरमै टीकापुर घटनाका आरोपीमाथि लगाइएको मुद्दा फिर्ता लिने र रिहाइका लागि पहल गर्ने उल्लेख छ ।

यस्तो थियो सहमतिपत्रको पूर्णपाठः

नेपाल सरकार र थारु कल्याणकारिणी सभा, तथा थारुहट(थारुवान संयुक्त संघर्ष समितिका बीचको सहमतिः

१.थरुहट–थारुवान आन्दोलनका क्रममा टीकापुरमा भएको दुःखद् घटनामा आरोपित ई। धनीराम चौधरी, रेशमलाल चौधरी र लक्ष्मण चौधरी लगायतमाथि लगाइएको सम्पूर्ण मुद्दा फिर्ता र रिहाइका लागि संविधान र कानुनसम्मत पहल गर्ने ।

२. थरुहट–थारुवान आन्दोलनका क्रममा शहीद भई राहत प्राप्त गर्न छुटेका परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउने, शहीद परिवारको उचित व्यवस्थापन गर्ने, घाइतेहरुको उपचार गर्ने र आन्दोलनका क्रममा विभिन्न स्थानमा भएको धनजनको क्षतिको छानविन र मुल्याङ्कन गरी क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अघि बढाउने । महिला र असहायमाथि दुर्व्यवहार गर्नेलाई छानविन गरी कानुनी दायरामा ल्याउने ।

३. संविधानमा उल्लेखित व्यवस्था र सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार राज्यका हरेक तह र तप्काहरुमा थारुहरुको आरक्षणको व्यवस्था तथा सबैखाले थारु समुदायको बारेमा संविधान अनुरुपको ब्याख्या र व्यवस्था कायम गर्ने ।

४. संविधान बमोजिम थारुभाषी बाहुल्य क्षेत्रमा प्राथमिक तहसम्मको शिक्षा मातृभाषामा पठनपाठनको व्यवस्था गर्ने ।

५. कमैया, कमलरी संघर्ष समितिसँग विगतमा सरकारले गरेको सहमति कार्यान्वयन गर्ने ।

६. संविधान गतिशील दस्तावेज हो, यसको संशोधन आवश्यकता र औचित्यका आधारमा राजनीतिक दलहरुबीच सहमति कायम गरी विभिन्न समयमा विभिन्न राजनीतिक दल र समुदायका तर्फबाट उठाइएका विषयहरुलाई सम्बोधन गरिनेछ । यसै क्रममा थरुहट तराईको मूलवासी आदिवासी थारु समुदायको तर्फबाट हालै प्रस्तुत गरिएका र विगतमा नेपाल सरकार र थारु समुदायका बीचमा भएका सहमतिहरुका विषयमा संविधान संशोधनका क्रममा छलफल गरी सहमतिका साथ उपयुक्त निर्णय गरिनेछ ।

मितिः २०७८/०२/१८

नेपाल सरकारका तर्फबाट
माननीय कानून न्याय संसदीय मामिला मन्त्री तथा वार्ता टोली
प्रमुखः लिलानाथ श्रेष्ठ
सदस्यः राजन भट्टराई
सदस्यः भगवती चौधरी

थारु कल्याणकाररिणी सभा,
थारुहट-थारुवान संयुक्त संघर्ष समितिका तर्फबाट वार्ता टोली
प्रमुखः रुकमिणी चौधरी
सदस्यः प्रेमीलाल चौधरी
सदस्यः पद्मनारायण चौधरी
सदस्यः प्रभात चौधरी
सदस्यः चन्द्रप्रसाद चौधरी

अध्यादेशमा के छ ?
गत आइतबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अध्यादेश प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउने निर्णय गरेको थियो ।

सरकारले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ लाई संशोधन गर्न ‘मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता–पहिलो संशोधन-अध्यादेश,२०७९’ ल्याएको हो । उक्त अध्यादेश राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भने प्रमाणीकरण गरिसकेकी छैनन् । अध्यादेशमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको २०७४ को ११६ को उपदफा (८) पछि (९) थपिएको छ ।

‘कुनै पनि राजनीतिक दल वा समूहले मुलुकको विद्यमान राजनीतिक प्रणालीसँग असहमत रही हिंसात्मक क्रियाकलाप सञ्चालन गरिरहेकोमा त्यस्तो राजनीतिक दल वा समूह शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा आउन नेपालको संविधान र प्रचलित कानुनको अधीनमा रही शान्तिपूर्ण राजनीतिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाई सरकारसँग सहमति गरेको भए त्यो राजनीतिक दल वा समूहका नेता कार्यकताविरूद्ध नेपाल सरकार बादी भई चलाइएका मुद्दा फिर्ता लिन सकिनेछ,’ उक्त बुँदामा भनिएको छ ।

ओलीको भाषण भाइरल !
नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीले एउटा समारोहमा बोलेको भाषणा यतिबेला भाइरल भएको छ । तत्कालिन टिकापुर घटनामा रेशम चौधरी संलग्न नै नभएपनि राज्यले मुद्दा लगाएर जेल हालेको भन्दै उनले विरोध गरेका थिए । त्यतिमात्रै होइन आफ्नो कार्यकालमा ६ बुँदे सहमति गरेर चौधरीको रिहाका लागि पहल गर्दा गर्दै सरकार ढलेको उनको दाबी थियो । उनले १० महिनासम्म सरकारले किन चौधरीलाई किन जेलबाट ननिकालेको भन्दै विरोध गरेका थिए ।

यो पनि 

रेशम चौधरीकी पत्नी रञ्जिता भन्छिन्,‘थारु नारीहरुमाथि भएको बलात्कारको हिसाब खोई ?

सिफारिस