काठमाडौँ। ‘कृषि तथा पशुपन्छी’ विकास मन्त्री डा. मदन प्रसाद परियारले कृषि रूपान्तरणका लागि समावेशी सहभागिता सुनिश्चित हुनु पर्ने बताएका छन् । सोमबार ललितपुरमा आयोजित ‘नेपाल फुड फोरम २०२५’ लाई संवोधन गर्दै मन्त्री परियारले सो कुरा बताएका हुन् ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय खाद्य तथा कृषि सङ्गठन (एफएओ) र कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको संयुक्त आयोजित उक्त कार्यक्रममा मन्त्री परियारले नवप्रवर्तन, लगानी र समावेशीतामार्फत कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण गर्न सरकार दृढतापूर्वक प्रतिबद्ध रहेको बताए ।
उनले कृषि-खाद्य प्रणाली रूपान्तरणमा युवा, महिला र आदिवासी समुदायको सक्रिय सहभागिता अनिवार्य रहेको उल्लेख गर्दै दीर्घकालीन उत्पादकत्व र उद्यमशिलताका लागि समावेशी सहभागिता अपरिहार्य रहेको धारणा राखे ।
उनले युवालाई नेपालको कृषि क्षेत्रको भविष्यको मेरुदण्डको रूपमा चित्रण गर्दै कृषि लगानी दशक (२०२४-२०३४)अन्तर्गत उत्पादन, प्रतिस्पर्धा र दिगोपनामा सुधार ल्याउन युवाको भूमिका निर्णायक हुने बताए ।
सकारात्मक नीति, उद्यमशीलता प्रवर्द्धन, सीप विकास, वित्तीय पहुँच र सुदृढ बजार व्यवस्थामार्फत युवाका लागि अनुकूल वातावरण निर्माणमा सरकार सक्रिय रहेको उनको भनाइ थियो।
मन्त्री परियारले भने, ‘युवाले नेतृत्व गरेका कृषि व्यवसाय र जलवायु अनुकूल कृषि अभ्यासहरूले रोजगारी सिर्जना, कृषि उत्पादनमा मूल्य अभिवृद्धि र ग्रामीण अर्थतन्त्रको पुनर्जीवनमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याइरहेका छन् ।’
महिला, आदिवासी तथा पहाडी र दुर्गम क्षेत्रका युवाको न्यायोचित प्रतिनिधित्व हुनु पर्ने भन्दै कसैलाई छुटाउन नहुने धारणा ब्यक्त गरे ।
उद्घाटन सत्रमा एफ.ए.ओ.का नेपाल तथा भुटान प्रतिनिधि केन शिमिजुले नेपालको कृषि–खाद्य प्रणालीको भविष्य निर्माणमा युवाको भूमिकालाई विशेष महत्त्व दिनुपर्नेमा जोड दिए । उनले युवालाई विकास कार्यक्रमका लाभग्राही मात्र नभई कृषि–खाद्य प्रणाली रूपान्तरणका प्रमुख साझेदार र नेता भएको उल्लेख गरे ।
युवामा रहेको नवप्रवर्तनशील सोच, प्राविधिक सीप र उद्यमशील ऊर्जाले जलवायु परिवर्तन, खाद्य असुरक्षा, ग्रामीण बेरोजगारी तथा वैदेशिक पलायनजस्ता चुनौती समाधानमा महत्वपूर्ण योगदान दिन सक्ने उनको भनाई थियो।
शिमिजुले वर्ल्ड फुड फोरम, ह्यान्ड–इन–ह्यान्ड पहललगायतका विश्वव्यापी तथा राष्ट्रिय कार्यक्रममार्फत युवालाई ज्ञान, नवप्रवर्तनका अवसर, लगानी पहुँच र नीतिगत संवादमा सहभागी गराउँदै आएको जानकारी दिए ।
युवाले नेतृत्व गरेका कृषि व्यवसाय, कृषि प्रविधि समाधान र हरित रोजगारीमा लगानी गर्नु दिगो र समावेशी कृषि–खाद्य प्रणाली निर्माणको आधार भएको उनको भनाई छ ।
एफएओको ८०औँ वार्षिकोत्सवको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै शिमिजुले एफएओ र नेपालबीचको दीर्घकालीन साझेदारीबारे पनि चर्चा गरे ।
‘नेपाल फुड फोरम २०२५’ ले उत्पादन वृद्धि, पोषण सुधार, वातावरण संरक्षण र समृद्ध जीवनयापनसम्बन्धी एफएओको दृष्टिकोणलाई व्यवहारमा उतार्ने प्रतिबद्धता झल्काएको उनले प्रस्ट पारे ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घका नेपालस्थित आवासीय संयोजक हाना सिंगर ह्याम्डीले कृषि–खाद्य प्रणाली रूपान्तरणका लागि बहुक्षेत्रीय र एकीकृत दृष्टिकोण आवश्यक रहेको बताइन् । उनले दिगो खाद्य प्रणाली दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी) प्राप्तिको केन्द्रमा रहेको उल्लेख गर्दै कृषि, पोषण, जलवायु, स्वास्थ्य र सामाजिक संरक्षणबीच सहकार्य सुदृढ गर्न आह्वान गरिन् ।
साथै, ‘कोही पनि नछुटुन्’ भन्ने सिद्धान्तलाई व्यवहारमा उतार्न विकास कार्यक्रमको केन्द्रमा युवा, महिला र सीमान्तकृत समुदायलाई राख्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन् ।
कार्यक्रममा वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्र प्रसाद मिश्रले कृषि, जैविक विविधता संरक्षण र जलवायु उत्थानशीलताबीच घनिष्ठ अन्तरसम्बन्ध रहेको धारणा राखे । उनले नेपालको प्राकृतिक स्रोतसाधनको संरक्षण गर्दै खाद्य सुरक्षा सुदृढ गर्न प्रकृतिमैत्री कृषि, दिगो भूमि व्यवस्थापन र पारिस्थितिय प्रणालीमा आधारित दृष्टिकोण प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने बताए ।
कार्यक्रममा आफ्नो धारणा राख्दै कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव डा. दीपक कुमार खरालले कृषि–खाद्य रूपान्तरणलाई अघि बढाउन सरकार प्रमाणमा आधारित नीति निर्माण, नवप्रवर्तन र साझेदारीमा केन्द्रित रहेको जानकारी गराए ।
उनले कृषि मूल्य शृङ्खलामा उत्पादकत्व, उद्यमशीलता र दिगोपन सुधार गर्न विज्ञान, प्रविधि र तथ्याङ्कको भूमिका अत्यन्तै महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गरे ।
कार्यक्रममा फोरमका प्यानल छलफल तथा विषयगत सत्रहरूमा कृषि–खाद्य प्रणाली रूपान्तरणलाई तीव्रता दिन व्यावहारिक उपायहरूबारे गहन छलफल गरिएको थियो।
कार्यक्रमका सहभागीहरुले समावेशी, जलवायु अनुकूल र लगानीमैत्री कृषि–खाद्य प्रणालीतर्फ नेपालको यात्रालाई गति दिन सरोकारवाला निकायबीच घनिष्ठ सहकार्य आवश्यक रहेको औँल्याएका थिए ।
उनीहरूले कृषि नीति निर्माण तथा कार्यान्वयनका सबै चरणमा निरन्तर संवाद र छलफललाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
सो अवसरमा साझेदारी प्रवर्द्धन, युवामुखी नवप्रवर्तन, खाद्य सुरक्षा सुदृढीकरण, ग्रामीण जीविकोपार्जन तथा दिगो आर्थिक वृद्धिका विषयमा व्यापक छलफल गरिएको थियो।
कार्यक्रममा सरकारी निकायका उच्च अधिकारी, युवा नवप्रवर्तक, निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि, अनुसन्धानकर्ता, आदिवासी समुदाय तथा विकास साझेदारहरूको सहभागिता रहेको थियो।
