बुटवल । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेलाई धरौटीमा रिहा गर्न उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासले आदेश दिएको छ।
माननीय न्यायाधीशद्वय श्री वासुदेव आचार्य र श्री तेजनारायण पौडेलको संयुक्त इजलासले सहकारी ठगीसम्बन्धी कसुर तथा संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दामा लामिछानेलाई बैंक जमानत (धरौटी) मा छाड्न आदेश दिएको हो।
जिल्ला अदालतले यसअघि दिएको आदेशलाई बदर गर्दै प्रतिवादी रवि लामिछानेको तर्फबाट पेश भएको निवेदन आंशिक रूपमा स्वीकार गरेको छ। आदेशअनुसार लामिछानेलाई २ करोड ७४ लाख ८४ हजार बराबरको बैंक ग्यारेन्टी पेश गर्ने सर्तमा धरौटीमा छाड्न अदालतेले आदेश दिएको छ ।
त्यसैगरी अदालतले लामिछानेले अदालतको अनुमति बिना विदेश यात्रा गर्न नपाउने, मुद्दाको अन्तिम फैसला नआएसम्म मुद्दासँग सम्बन्धित रकम तथा प्रमाणमा असर नपर्ने गरी आचरण कायम राख्नुपर्ने सर्तहरू समेत तोकेको छ।
उच्च अदालतले यसअघि २०८१ माघ २६ गते जिल्ला अदालतबाट भएको आदेश कानुनसम्मत नरहेको ठहर गर्दै बदर गरेको हो। अदालतले प्रारम्भिक चरणमै सम्पूर्ण रकम सुरक्षित रहने गरी बैंक जमानत पर्याप्त हुने निष्कर्ष निकालेको छ।
यस आदेशसँगै लामिछाने धरौटी बुझाएर थुनामुक्त हुने बाटो खुलेको छ भने सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ भने नियमित प्रक्रियाअनुसार अगाडि बढ्ने अदालतले जनाएको छ।
