काठमाडौं, पुस ८ । नयाँ घर बन्ने भएपछि सिरहाको कल्याणपुर नगरपालिका–८ मझौलियाका तारादेवी महराले पुरानो घर भत्काइन् । तर, दुई वर्ष भयो, न नयाँ घर बन्यो, न त पुरानो घर नै रह्यो । ‘बरु फुसकै घर ठीक थियो । सरकारलाई पत्याएर नयाँ बनाउन खोजेपछि दुःख पाइयो,’ ताराले भनिन् ।
नयाँ बन्ने आसमा भएको घर भत्काएका उनीहरूले गत वर्षको चिसो पनि कटेरोमै बिताए । यस वर्ष पनि तराईमा शीतलहर सुरु भएको छ । यो शीतलहरमा चार छोराछोरीलाई कसरी जोगाउने उनलाई पिरोलो हुन थालेको छ । ‘पोहोर साल पनि शीतलहरले दुःख भयो, यो वर्ष पनि उस्तै छ । राम्रो ओढ्ने–ओछ्याउने छैन । भएको घर पनि भत्काएर गल्ती गरियो जस्तो लागेको छ,’ उनले गुनासो गरिन् ।
दुई वर्षअघि घर भत्काएपछि उनले जग खनेकी थिइन् । जनता आवास कार्यक्रममार्फत पाएको पहिलो किस्ताबराबरको ५० हजार रुपैयाँले जग हालिन् । त्यसयता दोस्रो किस्ताका लागि जिल्ला जनता आवास समन्वय समितिको कार्यालय धाउँदाधाउँदै थाकिसकेकी छिन् । ‘भोलि आउनु, पर्सि आउनु भन्दाभन्दै दुई वर्ष भयो । दोस्रो किस्ता दिएका छैनन्,’ ताराले भनिन्, ‘दोस्रो किस्ता नपाउँदा जगभन्दामाथि उठाउन सकिएन ।’
ताराकै छिमेकी परमदेवी महराले पनि दुई वर्षअघि भएको घर पनि भत्काएकी थिइन् । पहिलो किस्ताले जग हालिन् । दोस्रो किस्ताका लागि २० किलोमिटर टाढाको जिल्ला जनता आवास समन्वय समितिको कार्यालय धाएको दुई वर्ष भयो । ‘मिल्छमिल्छ भन्थे, अहिलेसम्म दिएका छैनन् । अब त जान पनि छाडिसकेँ,’ परमदेवीले भनिन् ।
पक्की घरको जग बनाएको ठाउँनजिकै परमदेवीले कटेरो बनाएकी छिन् । दिनभरि मजदुरी गरेर कमाएको अन्नपात पनि राख्ने ठाउँ नभएको उनले सुनाइन् । शीतलहर सुरु भएसँगै चिसोले सताउन थालेको बताउँदै उनले भनिन्, ‘सरकारी घर बन्छ, बालबच्चासहित राम्रोसँग बस्छु सोचेकी थिएन, कहिले बन्ने हो ठेगान छैन । झन् गाह्रो भयो ।’
तारा र परमदेवीजस्तै मझौलाका गरिब परिवारलाई जनता आवास कार्यक्रमले झन् उठिबास लगाएको छ । उनीहरूले बस्दै आएको घर भत्काएका छन् । नयाँ घर बन्न नसक्दा दुई वर्षदेखि झुपडीमा बसिरहेका छन् । दैनिक मजदुरी गरेर कमाएको पैसा पनि त्यसमै खर्चिएका उनीहरू अब के गर्ने भन्ने अन्योलमा छन् । ‘भएको घर रहेन, नयाँ घर बनेन । अलिअलि मजदुरी गरेर जोगिएको पैसा पनि त्यसमै लाग्यो । यता न उताका भयौँ,’ परमदेवीले भनिन् ।
जनता आवास कार्यक्रममार्फत आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा मझौलामा ५० गरिब परिवारका घर बनाउने तय गरिएको थियो । जसअनुसार, उनीहरूले बस्दै आएका घर भत्काएका थिए । उनीहरूले नयाँ घर बनाउन पनि सुरु गरेका थिए । तर, दुई वर्षसम्म मझौलामा एउटा पनि घर बनेको छैन । घर भत्काएका ५० परिवारकै बिचल्ली भएको छ ।
यस्तो थियो कार्यक्रम
एक दशकअघि सरकारले जनता आवास कार्यक्रम ल्याएको थियो । यसको सुरुवात भने आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा सिरहा, सप्तरी र धनुषाबाट गरिएको थियो । जसमा शौचालयसहित दुई कोठाको घर बनाउने योजना थियो ।
यसका लागि सरकारले सम्बन्धित जिल्ला जनता आवास समन्वय समितिमार्फत चार किस्तामा दुई लाख १५ हजार दुई सय ३७ रुपैयाँ उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको थियो । जसअनुसार, पहिलो किस्तामा २५ प्रतिशत अर्थात् ५० हजार रुपैयाँ पाएका छन् । दोस्रो किस्तामा ३०, तेस्रोमा ३५ र चौथामो १० प्रतिशत रकम दिने प्रावधान गरिएको थियो ।
आठ सय परिवारको सुरुवात नै भएन
आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा सुरु गरिएको कार्यक्रमलाई अर्को वर्ष पनि निरन्तरता दिइएको थियो । जसअन्तर्गत थप आठ सय गरिबका घर बनाउने योजना बनाइएको थियो । तर, ०७४/७५ बनाउने भनेका आठ सय घरको निर्माण सुरुवातसमेत गरिएको छैन । बजेट नआएकाले थप घर निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाउन नसकिएको सिरहामा यो कार्यक्रम हेरिरहेका रामचन्द्र दासले बताए ।
प्रदेश मातहत गाभिएपछि अन्योल
यसअघि जनता आवास कार्यक्रम जिल्लामा सहरी विकास डिभिजन कार्यालयअन्तर्गत थियो । जिल्ला कार्यालयहरू प्रदेश सरकार मातहत गाभिएपछि जनता आवासको कार्यालय भौतिक पूर्वाधार तथा योजना मन्त्रालयअन्र्तगत रहेको छ । तर, प्रदेश सरकारले वास्ता गरेको छैन ।
एक वर्षसम्म यसका लागि प्रदेश सरकारले बजेट निकासा गरेको छैन । कार्यक्रम जारी राख्ने/नराख्ने तय भएको छैन । ‘प्रदेश सरकारले बजेट पठाएको छैन, अहिले केही भन्न सकिन्न,’ सुपरभाइजर दासले भने । नयाँपत्रिका दैनिकबाट
