पाल वायुसेवा निगमले दुईवटा वाइडबडी विमान खरिदका लागि अयोग्य कम्पनीसँग सम्झौता गरेको भेटिएको छ ।
निगम, कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट प्राप्त कागजातअनुसार आफूसँग विमान भएको प्रमाणबिनै एएआर कर्पोरेसनसँग खरिद सम्झौता भएको देखिएको हो ।
‘निगमले सार्वजनिक गरेको आशयपत्रमा आधारित भएर प्रस्ताव पेस गर्ने कम्पनीले कुनै न कुनै रूपमा आफूसँग विमान भएको सुनिश्चित गर्नुपर्ने हुन्छ । तर त्यस्तो कुनै प्रमाणबिनै प्रस्ताव पेस गरेको एएआर कर्पोरेसन छनोट भएको देखिन्छ,’ विमान खरिदको कानुनी प्रक्रियाबारे अध्ययन गरेको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय स्रोतले भन्यो, ‘विमानको स्वामित्व भएको अथवा स्वामित्व पाउने सुनिश्चितता गर्न नसकेको कम्पनीलाई छनोट गर्नै मिल्दैनथ्यो । एएआरले पेस गरेको प्रस्ताव हेर्दा ऊसँग विमानको सुनिश्चितता गर्ने कागजात देखिएन ।’
निगम स्रोतका अनुसार सुरुको प्रस्तावमा एएआरले हाई–फ्लाईसँगको सम्झौतासमेत पेस गरेको थिएन । २०१६ डिसेम्बर १६ (२०७३ पुस १ गते) बोलपत्र मूल्यांकन उपसमितिले निगमका प्रबन्ध निर्देशकलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा ११ वटा कम्पनीको प्रस्तावमाथि तुलनात्मक अध्ययन गरिएको छ ।
जसमा सिनर्जी एरोस्पेस र एरोस्पेसबाहेक कुनैको पनि आफ्नै स्वामित्व नभएको उल्लेख छ । एएआर कम्पनीले हाई–फ्लाईको स्वामित्वमा रहेको विमान भनी उल्लेख गरेको थियो । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘प्रस्तावले अफर गरेको विमानको स्वामित्व हाई–फ्लाईसँग छ । हाई–फ्लाईले एयरबससँग विमान निर्माणको अर्डर गरेको भनी एएआरले त्यही विमान दिने भनेको छ ।’
यसमा विमानको स्वामित्व रहेको उल्लेखित सिनर्जी एरोस्पेसको प्रस्ताव भने ११३ मिलियन अमेरिकी डलरको थियो । कम रकम प्रस्ताव गर्ने अरू कम्पनीको स्वामित्वबारे टिप्पणी गर्दै प्रतिवेदनमा ‘स्वामित्वबारे कुनै उल्लेख नगरिएको’ भनी कैफियत लेखिएको छ ।
नेपाल वायुसेवा निगमका एक उच्च अधिकारीका अनुसार विमान बिक्री गर्ने कम्पनी योग्यता पुग्न कि ऊसँग विमानको स्वामित्व हुनुपर्छ, नभए उसको आर्थिक हैसियत विमान खरिदका लागि सक्षम छ भन्ने सुनिश्चित हुनुपर्छ ।
‘आफ्नो स्वामित्वमा विमान पनि नहुने, अनि आर्थिक सक्षमता पुष्टि गरी विमानको स्वामित्व लिन सक्ने गरी कानुनी सम्झौता नभएको अवस्थामा कुनै पनि कम्पनीलाई योग्य भन्न मिल्दैन,’ निगम स्रोतले भन्यो, ‘होइन भने पुतलीसडकका कुनै स्टेसनरीका सप्लायर्सलाई विमान खरिदको जिम्मा दिए भइहाल्यो नि’विभिन्न ११ कम्पनीले प्रस्ताव पेस गरेपछि २०७३ साल कात्तिक २३ गते निगमको व्यवस्थापनले ११ सदस्यीय मूल्यांकन उपसमिति गठन गरेको थियो ।
उक्त उपसमितिले सबैजसो सर्त पूरा गरेको र कम मूल्यमा नयाँ विमान उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको भन्दै अमेरिकी कम्पनी एएआर कर्पोरेसनसँग खरिद सम्झौता गर्न सिफारिस गरेको थियो । प्रतिवेदनले समेत सुरुमा एउटा कम्पनी एएआरले मात्रै प्रस्ताव पेस गरेकोमा पछि ऊसँग दुईवटा थपिएको पुष्टि गर्छ ।
सञ्चय कोष उच्च स्रोतबाट कान्तिपुरलाई प्राप्त कागजातले निगमले एएआर कम्पनी छनोट गरेको निकै पछि हाई–फ्लाईले एयरबसलाई विमान उत्पादनको ‘अर्डर’ दिएको देखिन्छ । २०७४ जेठ १७ गते कर्मचारी सञ्चयकोषको सञ्चालक समिति बैठकमा यही प्रश्न गम्भीर रूपमा उठेको थियो । त्यतिबेला कागजात अध्ययन क्रममा एयरबसले २३ फेब्रुअरी २०१७ (२०७३ फागुन १२ गते) मा पत्र पठाएर हाई–फ्लाईले दुईवटा विमान अर्डर गरेको जानकारी गराइएको थियो ।
नेपाल वायुसेवा निगमका प्रबन्ध निर्देशक सुगतरत्न कंसाकारले दिएको प्रतिक्रिया हेर्दा हाई–फ्लाईले एयरबसलाई विमान खरिदको अर्डर दिएपछि फेरि रहस्यमय ढंगले खोलिएको हाई–फ्लाई–एक्स कम्पनीले एयरबससँग खरिद सम्झौता गरेको खुल्छ । कंसाकारले २०७४ जेठ १८ गते कोषका नाममा पठाएको पत्रमा ७ अप्रिल २०१७ (२०७३ साल चैत २५ गते) नेपाल वायुसेवा निगम र हाई–फ्लाई–एक्सबीच ‘खरिद सम्झौता’ भएको उल्लेख छ ।
अर्को महिना मात्रै हाई–फ्लाई–एक्स र एयरबसबीच खरिद सम्झौता भयो । २२ मे २०१७ (२०७४ जेठ ८ गते) दुई कम्पनीबीच खरिद सम्झौता भएको र त्यसको एक सातापछि एयरबसले निगमलाई पत्र पठाएको विवरण पेस गर्दै कंसाकारले ‘विमान खरिदको सुनिश्चितता’ मा विश्वस्त रहन आग्रह गरेका छन् ।
सुरुमा एएआर कम्पनीले प्रस्ताव पेस गरी पछि तीनवटा कम्पनीको संयुक्त समूह बनाएर सम्झौता गरिएको भए पनि सुरुमै कम्पनीको योग्यतामा प्रश्न उठेको निगम स्रोतको भनाइ छ । एएआरले आफ्नो स्वामित्वमा विमान रहेको दाबी गरेको मितिपछि एयरबससँग दुईवटा कम्पनीले सम्झौता गरेका छन् । ‘एयरबसले पछि मात्रै सम्झौता गरेकाले त्यसअघि एएआर कम्पनीको स्वामित्वमा कसरी विमान आयो र प्रस्ताव मूल्यांकनका क्रममा ऊ योग्य भयो ?’ निगम स्रोतले भन्यो, ‘प्रारम्भिक प्रस्ताव मूल्यांकनकै क्रममा बदनियत देखिएको छ ।’
सुरुमै शंकास्पद गतिविधि भएपछि सञ्चय कोषका पदाधिकारीले तीनवटा कम्पनीले खडा गरेको हाई–फ्लाई–एक्स र एयरबसबीच भएको सम्झौताको प्रति मागेका थिए । प्रबन्ध निर्देशक कंसाकारले उक्त प्रति उपलब्ध गराउन सकेनन् ।
‘एएआर कम्पनीको अध्यक्ष विदेश भ्रमणमा रहेको र दुई पक्षको सम्झौता तेस्रोलाई उपलब्ध गराउन एयरबसको अनुमति चाहिने भनेकाले सम्झौता उपलब्ध गराउन नसकेको हो,’ कंसाकारले सञ्चय कोषमा पत्र पठाउँदै भनेका छन्, ‘तीनवटा कम्पनीका प्रतिनिधिसँग व्यापक छलफल गरी समझदारीपत्र र खरिद सम्झौता भइसकेको सन्दर्भमा यथाशीघ्र ऋण सम्झौता गर्न स्वीकृतिका लागि पुन: अनुरोध छ ।’
सञ्चय कोषबाट ऋण लिन हतारिएको निगम व्यवस्थापनले हालसम्म उक्त सम्झौतापत्र उपलब्ध नगराएको सञ्चय कोष स्रोतले बतायो । कान्तिपुर दैनिकबाट
