काठमाडौं, १८ मंसिर । भोगाधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गैरकानुनी रुपमा राष्ट्रिय वन क्षेत्र उत्खनन् गर्ने शिवम् सिमेन्ट उद्योगका मालिक रघुनन्दन मारुलाई सफाई दिने जिल्ला अदालत हेटौंडाको फैसला ‘त्रुटिपूर्ण’ रहेको पाइएको छ ।
जिल्ला अदालतले गरेको फैसला ‘त्रुटिपूर्र्ण’ रहेको भन्दै सरकारी वकिलको कार्यालय हेटौंडाले उच्च अदालत पाटनको हेटौंडा ईजलाशमा पुनरावेदन निवेदन दिएको छ ।
उक्त फैसला विरुद्ध उच्च अदालत पाटनको हेटौंडा ईजलाशमा परेको पुनरावेदन निवेदनमा भनिएको छ,‘शिवम् सिमेन्ट लिमिटेडले भोगाधिकार लिएको ३.५ हेक्टर क्षेत्रफलभन्दा बाहिर १.४० हेक्टर क्षेत्रफलमा र खानी तथा भु–गर्भ विभागबाट स्वीकृत माइनिङ्ग स्किम भएको भोगाधिकारको लागि प्रक्रियामा रहेको ४.७३ हेक्टर क्षेफल मध्ये भोगाधिकार नलिएको २.१२ हेक्टर क्षेत्रफलमा उत्खन्न गरेको वेस्ट मेटरियल्सले ०.९४ हेक्टरमा प्रभाव पारेको भन्ने स.व.अ (सहायक वन अधिकृत) राजेन्द्रमान भण्डारीको समेतको प्रतिवेदन रहेकोमा स्थलगत निरिक्षण गरी जि.पी.एरबाट क्षेत्रफल निकाल्दा र गुगल म्यापबाट समेत हेर्दा भोगाधिकारका लागि प्रक्रियामा रहेको भन्दा बाहिरी वन क्षेत्रमा १.४० हेक्टर वन पैदावर उत्खन्न गरेको मिसिल समलग्न कागजातबाट देखिएबाट शुरु जिल्ला अदालतले फैसला गर्दा शिवम् सिमेन्टले भोगाधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर के–कति उत्खनन् गरेको हो भनी खुल्न नआएको भनी सफाई दिने गरी गरेको फैसला त्रुटिपूर्ण छ ।’
सरकारी वकिलको कार्यालयले जिल्ला अदालतको फैसलालाई त्रुटिपूर्ण भन्दै बुँदागत रुपमा पुनरावेदन निवेदन दिएको छ ।
‘प्रतिवादी (रघुनन्दन मारु)ले मकवानपुर इपा पन्चकन्या र बतासे चम्की भन्ने स्थानमा उत्खनन् कार्यको अनुमति लिएको देखिन्छ भने मकवानपुर गढी गा.पा वडा नं. ७ र बकैया गा.पा वडा नं. १२ मा पर्ने पूर्वमा तारवास, पश्चिमा बतासे पाखा, दक्षिण चपलेख उत्तर, टावर डाँडा यति चार किल्ला क्षेत्र भित्र सिवम सिमेन्ट लि.ले नेपाल सरकारबाट भोगाधिकार लिएको क्षेत्र भन्दा बाहरको क्षेत्र अतिक्रमण गरि चुनढुंगा उत्खनन् गरेको भन्ने स्पष्ट देखिने घटनास्थल प्रकृति मुचुल्का रहेको छ । जसमा भोगाधिकार क्षेत्र ३.५० हेक्टर भन्दा बाहिर अतिक्रमण गरी चुनढुंगा उत्खनन् १.४० हेक्टर माईनिङ्ग स्कीम भएको भोगाधिकार नलिई अतिक्रमण चुनढुंगा उत्खनन्, २.१२ हेक्टर र अतिक्रमण गरि वेस्ट मेटेरियल थुपारी राखेको ०.९४ हेक्टर भनि मुचुल्कामा उल्लेख भएको छ,’ पुनारावेदन निवेदनमा भनिएको छ ।
त्यस्तै शिवम सिमेन्टका मालिक मारुले आफ्नो कसुर स्विकार गरेको समेत सरकारी वकिलको कार्यालयको दाबी छ ।
पुनरावेदन निवेदनमा भनिएको छ,–‘प्रतिवादीले उक्त क्षेत्रमा चुनढुंगा उत्खनन् गरेको स्विकार गरेका छन् । निजले नेपाल सरकारबाट स्विकृत क्षेत्रभन्दा बाहिर उत्खनन् गरेको भन्ने कुरा उक्त अनुमति पत्र, घटनास्थल मुचुल्काको चार किल्ला भिडाएर हेरेमा स्पष्ट साथै स्थलगत निरीक्षण नाप जाँच गर्ने कर्मचारीको प्रतिवेदन र वकपत्र समेतबाट अनुमति प्राप्त क्षेत्र भन्दा बाहिर उत्खनन् गरेको भन्ने पुष्टि भएको अवस्थामा शुरु जिल्ला अदालतले अभियोग दाबीबाट सफाई दिने गरी भएको फैसला बदरभागी छ ।’
सिवम सिमेन्टको उद्योगको खानी रहेको मकवानपुरको साविक सुकौरा – ६ र ठिङ्गन ९ अन्तर्गत पर्ने हाल मकवानपुर गढी गाउँपापिलका – ७ को चप्कीमा भोगाधिकार भन्दा बाहेकको वन क्षेत्रमा उत्खनन् गरेको खुलेको थियो ।
भोगाधिकार भन्दा बाहिर गएर वन क्षेत्रमा उत्खनन् गरेको पाइएपछि सेक्टर वन कार्यालय फापरबारीले विराटनगर महानगरपालिका वडा नम्बर २१ घर भएका मारु विरुद्ध २०७४ सालमा जिल्ला अदालत हेटौंडामा वन मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।
स्वीकृत माइनिङ स्किममा उल्लेख भएका भोगाधिकार भन्दा ३ दशमलव ५२ हेक्टर राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा गैरकानुनी रुपमा चुनढुंगा निकालेको खुलेको थियो ।
तत्कालिन अनुसन्धान अधिकृतका अनुसार त्यतिबेला सिवम् सिमेन्टले १२ लाख ५३ हजार ५ सय ७९ दशमलव १२ क्युफिट चुनढुंगा गैरकानुनी रुपमा कच्चा पदार्थ उत्खनन् गरेको थियो ।
तत्कालिन अनुसन्धान अधिकृतले वन नियमावली, २०५१ को अनुसुची ६ अनुसार प्रति क्युफिट ३ रुपैयाँका दरले ३७ लाख ६० हजार ७ सय ३७ रुपैयाँ ३६ पैसा विगो मात्रै निर्धारण गरेको थियो ।
तत्कालिन जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले जिल्ला वन कार्यालयलाई दिएको राय अनुसार ‘स्वीकृत सर्तको उलंघन गरी गैह्रकानुनी रुपमा स्वीकृत क्षेत्र भन्दा बाहिर शिवम् सिमेन्ट्स लि.ले वन क्षेत्रबाट वन पैदावर झिक्ने हटाउने र ओसार पोसार गर्ने कसुर’ गरेको ठहर गरेको थियो ।
सरकारी वकिलको कार्यालयले शिवम् सिमेन्टका सञ्चालक रघुनन्दन् मारुले वन ऐन २०४९ को दफा ४९ (घ) र (ज) अनुसार कसुर गरेको भन्दै ऐनको दफा ५० उपदफा (१) (घ) बमोजिम हानी नोक्सानी पुर्याएकोले विगो माग गरेको छ । त्यस्तै ऐनको दफा ५० उपदफा १ को घ ४ अनुसार सजाय माग गरिएको थियो ।
वन ऐन २०५१ को परिच्छेद ११ मा अपराध दण्ड सजाय अनुसार राष्ट्रि वन क्षेत्र गरिने अपराधको सजाय निर्धारण गरिएको छ ।
दफा ४९ को (घ) मा ‘वन क्षेत्रबाट वन पैदावार हटाउन, ओसार पोसार गर्न वा बिक्री वितरण गर्न’ मनाही गरेको छ ।
ऐनको दफा ५० उपदफा (१) को (घ) (४) मा ५ हजार भन्दा बढी विगो हुनेलाई एक वर्षसम्म कैद वा विगोको दोब्बर सजाय दुवै हुने उल्लेख छ ।
जिल्ला अदालत मकवानपुरले शिवम् सिमेन्टका मालिक मारुलाइृ २०७४ साल मंसिर ८ गते पूर्ण निर्दोष भन्न नसकिने भन्दै ७ लाख ५५ हजार धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो । २०७६ कार्तिक १३ गते जिल्ला अदालत मकवानपुरकै अर्का न्यायधीश सिता शर्मा अधिकारीले अभियुक्त मारुलाई सफाई दिने रहस्यमयी फैसला गरेको हो । पक्राउ परेका मारु ७ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छुटेका थिए ।
तत्कालिन वन प्रमुखले पक्राउ परेको खबर समेत गुपचुप राखेरै सेटिङ मिलाएका थिए । मारुलाई छुटाउन उद्योगका साझेदारहरु बाहिरबाट चलखेलमा लागेका थिए ।
