सम्झौता कार्यान्वयनको माग गर्दै माइतीघरमा उखु किसानको आन्दोलन (फोटोफिचर)

काठमाडौँ, मंसिर २८ । सरकारसँग गरेको सम्झौता कार्यान्वयन नभएपछि उखु किसानहरु पुनः काठमाडौँ आइपुगेका छन् । चिनि मिल संचालकहरुले उखु किसानको ९० करोड वक्यौता रकम चुक्ता नगरेपछि किसानहरु पुनः आन्दोलित बनेका हुन् ।

सर्लाहीमा आन्दोलनरत उखु किसानहरु काठमाडौ आएर आन्दोलन गरेका हुन् । आइतबार राजधानीको माइतीघरमा प्रदर्शन गर्दै उखु किसानहरुले अघिल्लो बर्ष गरेको सम्झौता कार्यान्वयन गर्न माग गरेका छन् । ‘किसान मार्न पाइदैन’, ‘सरकार किसानलाई बाँच्न देउ’ लगायत अन्य मागहरु लेखिएका प्लेकार्ड सहित उखु किसान सडकमा आएका हुन् ।

अघिल्लो बर्ष सरकारले उखु किसानसँग पाँच बुँदे सम्झौता गरेपछि किसानहरु ढुक्क भएर बक्यौता रकम पाउने आशमा घर फर्केका थिए । तर, एक बर्षसम्म पनि रकम प्राप्त नभएपछि किसानहरु पुनः सरकारलाई घचघचाउन राजधानी आइपुगेका छन् ।

यसपाली भने किसानहरु पैसा नलिई सर्लाही नफर्कने पक्षमा रहेका छन् । उखु किसान संघर्ष समिति सर्लाहीका सचिव हरिश्याम रायले सरकारले अघिल्लो बर्ष गरेको प्रतिवद्धता कार्यान्वयन नगरेसम्म काठमाडौँबाट नफर्कने बताए । उनले सरकार र किसानबिच भएको सम्झौता कार्यान्वयन नभएकै कारण राजधानी आउनुपरेको बताएका छन् ।

सरकार र उखुकिसान बिच एक बर्ष अघि भएको सम्झौतामा के छ?

गत बर्षको पुष १९ गते सरकार र आन्दोलित उखु किसानबिच पाँच बुँदे सम्झौता भएको थियो । सम्झौतामा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्रालयका सहसचिव दिनेश भट्टराई र उखु किसान संघर्ष समिति सर्लाहीका सचिव हरिश्याम रायले हस्ताक्षर गरेका थिए । यी हुन् सम्झौताका पाँच बुँदाः

१. नेपाल सरकारबाट निर्धारण भएको उखुको मूल्यबमोजिमको उखु किसानहरूको सम्पूर्ण बक्यौता रकम चिनी उद्योगीहरूले ०७६ माघ ७ गतेभित्र भुक्तानी गरिसक्ने व्यवस्था मिलाउन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्ने ।

२. उखु किसान र सञ्चालकहरूसँग सम्बन्धित उखुको उत्पादकत्व बढाउने, किसानहरूलाई समयमै मल, बिउलगायत मेसिन उपलब्ध गराउने, नेपाली चिनी उद्योगलाई आत्मनिर्भर र चिनी निर्यातसमेत गर्न सक्ने बनाउन चिनी उद्योगको सहउत्पादनको उपयोग, उखुबापतको रकम तत्काल भुक्तानी गर्न चिनी उद्योगहरूलाई आवश्यक चालू पुँजी र नगद प्रवाहको व्यवस्थापनका उपाय सिफारिस गर्न तथा उखु किसानहरूको हरेक वर्ष देखिने भुक्तानी समस्याको दिगो समाधान गर्न उखु खरिद–बिक्री गरेको रकम तुरुन्त भुक्तानी हुने स्वचालित प्रणाली बनाउने सम्बन्धमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन दिन यस मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा सरोकारावाला निकायहरू, चिनी उद्योगी किसान प्रतिनिधि, विज्ञहरूसमेत रहेको कार्यदल गठन गर्न र उक्त कार्यदलको प्रतिवेदन क्रमशः कार्यान्वयन गर्ने ।

३. नेपाल सरकारबाट उखु किसानहरूलाई उपलब्ध गराइने अनुदानबापतको रकम किसानहरूले समयमै नपाएको गुनासोका सम्बन्धमा समयमै पर्याप्त रकम निकासाका लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयमा अनुरोध गरी पठाइने ।

४. उखु किसानहरूको भुक्तानी चिनीको आपूर्तिलगायत विषयमा कुनै समस्या÷गुनासो भए उखु किसान र उद्योगीहरूले तत्काल जानकारी गराउन र सोको सम्बोधन गर्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको आपूर्ति व्यवस्थापन महाशाखालाई सम्पर्क महाशाखाका रूपमा तोक्ने ।

५. भुक्तानीका लागि काठमाडौंमा आएर सरकारसमक्ष समेत माग राखेकोमा सबै किसानले आजैबाट ध्यानाकर्षणका गतिविधि तुरुन्तै स्थगित गर्ने ।